कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

न्यायिक प्रक्रियालाई ‘इन्काउन्टर’

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — जर्मन नाटककार एवं कवि बर्तोल्त ब्रेख्तको एउटा नाटकमा एक युवतीले प्रहरीलाई भन्छे, ‘तिमी देखेर मलाई डर लागिरहेको छ । यस्तो अवस्था देखेर तिमीलाई लाज लागेन ?’ एकसेएक कवि–अकवि र प्रहसनकर्ताको राजमा तेह्र वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि प्रहरी–प्रशासन र सरकार देखेर आम मानिसलाई डर लाग्न थालेको छ ।

न्यायिक प्रक्रियालाई ‘इन्काउन्टर’

शान्ति सुरक्षाको ठेक्का दिइएका राज्य–संयन्त्रहरू नै रक्षकको सट्टा भक्षकको अवतारमा प्रकट भएपछि डर फैलिन थालेको हो । राज्य संयन्त्रमा प्रभाव, पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएका आम मान्छेको त्रसित मानसिकता देखेर प्रहरी–प्रशासन र सरकारलाई लाज लागेको होला ? अपराधको प्रशासनीकरण र प्रशासनको अपराधीकरणले सरकारी शरमलाई पनि निर्मलाको बलात्कृत शरीरसँगै नदी किनारमा जलाइसकेको होला कि नहोला ?

पन्तको बलात्कार, हत्या, छानबिनको नाटक र त्यस क्रममा भएका हिंसा र तिकडमले प्रहरी–प्रशासनको साखलाई महाकालीमा डुबाएका छन्  । सरकारलाई ‘डिफेन्सिभ’बनाएका छन्  ।

प्रशासनको अपराधीकरण
निर्मला पन्त काण्डमा मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनले पटक–पटक देखाइसकेको छ– अपराध लुकाउन, हत्यारा र बलात्कारीलाई छिपाउन वा न्यायलाई बेपत्ता पार्न के कतिसम्म गर्न सकिन्छ † अपराधका दसीप्रमाण नष्ट गर्ने एवं अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याइँ र बदमासी गर्ने, कमजोर अभियुक्तलाई ‘इन्काउन्टर’ गरी चोखिने प्रक्रियाको फेहरिस्तले स्थापित गरेको छ– यहाँ राज्यकै अपराधीकरण जारी छ । अपराधी र अन्यायीलाई बचाउन अनेक तिकडम गर्न नहिच्काउने राज्यले पछिल्ला कामको आधारमा प्रमाणित गरिसकेको छ– प्रहरी प्रशासन अपराधीको संरक्षणस्थल भइसकेको छ, जहाँ न्याय मारिन्छ ।


अपराधीहरू फुक्काफाल हुँदा, अन्यायबाट पीडितहरू रक्षकबाट समेत पीडित हुँदा सरकारले आफ्नै राज्य–संयन्त्रबाट ‘गुमराह’मा पारिएको महसुस गर्‍यो कि गरेन ? सबै न्यायिक प्रक्रियालाई ‘इन्काउन्टर’ गर्नसक्ने प्रहरी र प्रशासनले दिएका झुट र अर्ध–झुटका पुलिन्दा पढ्दै बस्दा बलात्कृतका चिच्याहटले चिमोट्यो कि चिमोटेन ? छानबिन प्रतिवेदनका नाममा बलात्कारी र हत्याराबारे मौन रहेको रकमी कागजात फोटो सेसनका साथ सार्वजनिक गर्दै बस्दा मन्त्री महोदयलाई अपराधीकृत प्रहरी–प्रशासनको लाचार प्रवक्तामात्रै भइयो कि भन्ने अनुभूति भयो कि भएन ?

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा प्रहरी–प्रशासन नै अनुसन्धान र छानबिनको घेरामा परेको तथा सरकार पनि शंका र विरोधको केन्द्रमा परेको देख्दा यी सबै राज्य–संयन्त्रका चालकहरूमा आत्मग्लानि र पछुतोका भाव पैदा भएको होला कि नहोला ? जनता दुई महिनादेखि बलात्कारी र हत्यारालाई सजाय अनि पन्त परिवार लगायत अधिकांश पीडितजनका लागि न्याय माग्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको दृश्य देखेर राज्यका सञ्चालकहरूमा हीनता र अुसक्षमताको अनुभव भएको होला कि नहोला ? न्याय माग्नेलाई गोली ठोक्दै ‘सहिदको खेती’ गर्ने र दस लाख रकम कोसेली दिने गृह प्रशासन, गृहमन्त्री र अन्य मन्त्रीमा आम जनतामा न्यायको अनुभूति दिलाउन नसकेकामा मनमा लाचारीको भाव फैलियो कि फैलिएन ? जान्न मनलागेको छ ।

हिंसाका थप आयाम
आफ्नो समृद्ध उन्मुख राजमा आफ्नै हिरासतमा असहमतिको आवाज उठाउने नागरिक राममनोहर यादवको मृत्यु हुँदा, मृत्युबारे छानबिनको माग गर्दै बाँकेको सडकमा निस्केकी मृतककी पत्नी सुनिता यादव सख्त घाइते हुनेगरी पुरुष प्रहरीद्वारा पिटिँदा, बीसौं मानिस शान्ति सुरक्षाका रक्षकबाटै समातिँदा सरकार प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीका मनमा पश्चातापको भाव जन्मियो कि जन्मिएन, थाहा पाउने मन छ ।

पन्तको बलात्कार र हत्याविरुद्ध सडकमा उत्रनेहरूदेखि यादवको शंकास्पद मृत्यु विरुद्ध चक्काजाम गर्नेहरूमाथि भएको दमनचक्रले अपराध लुकाउने मनसाय देखाउँछ नै, न्यायिक आवाज दबाउने नियत पनि प्रकट गर्छ । अपराध लुकाएर, न्यायिक आवाज दबाएर ‘समृद्ध नेपाल’ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली के सोच्दै होलान्, बुझ्ने विचार छ ।


छुवाछूत मुक्त घोषित देशमा छुवाछूत, भेदभाव र सांस्कृतिक हिंसाका कारण महोत्तरीकी बुद्धमाया विश्वकर्माले विष खाएर आत्महत्या गर्न खोजेको खबर सुनेर हाम्रा नयाँ शासकहरूको मथिंगलमा च्वास्स घोच्यो कि घोचेन, जान्ने उत्सुकता जागेको छ । विष खाएर आत्महत्या गर्न खोज्ने विश्वकर्मामा उपचारपछि मानसिक सन्तुलनमा समस्या आएकैले फेरि अस्पतालमा भर्ना गरिएको र त्यहाँ झुन्डिएर मर्न खोजेको घटना सुनेर उनीहरूमा कुनै अपराधबोध भएको होला कि नहोला, चासो बढेको छ ।

छुवाछूत, विभेद र हिंसा गर्ने अपराधीमाथि अदालतबाट कानुनी कारबाही सुरु हुँदा पनि सवर्ण समाजले पीडित महिलामाथि थप पीडा दिने र समाजमा उनको सम्मानजनक पुन:स्थापनामा बाधा हाल्ने क्रम जारी रहेको बेला राज्य, त्यसका संयन्त्र र राजनीतिक दल दृश्यबाट लापत्ता हुनु समृद्धिका सूचक हुन् कि होइनन्, जानकारी पाइए आफू पनि ‘सुखी नेपाली’ हुन सकिन्छ ।

राज्यको वैधतामाथि प्रश्न
तीन–तीनवटा मानार्थ विद्यावारिधि प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा होला, समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार राज्यले कदाचित् वैधता र वैधानिकता गुमायो भने अनर्थ हुन्छ । वेबरको विचारमा आधुनिक राज्य भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधताको आधारमा टिकेको हुन्छ । आम जनताले राज्यको आदेश किन पालना गर्छन् भने उनीहरूको मनमा राज्यको वैधताप्रति प्रश्न उठेको हुँदैन । राज्यले आफ्नो वर्चस्व कायम राखिछाड्न वैधताका विभिन्न संरचना बनाइराख्छ । कहिले परम्पराका नाममा, कहिले करिश्माका नाममा त कहिले वैधानिकताका नाममा राज्यले आम जनतालाई आज्ञापालक बनाइराख्छ ।


राज्यको प्रहरी प्रशासन न्याय र शान्ति स्थापनामा भन्दा अशान्ति र असुरक्षाको कारकतत्त्व हुँदै जाँदा जनमनमा राज्यको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ, आज्ञा, आदेश र निर्देशमाथि सवाल खडा भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा रहेको राज्यले पनि न्यायिक आवाज उठाउनेहरूमाथि बलप्रयोग र हिंसात्मक दमन गर्दै हिंसामाथि एकाधिकारलाई कायम राखेको देखिन्छ । तर त्यसले अन्तत: राज्यलाई कमजोर बनाउने निश्चित देखिन्छ । राज्यको हिंसात्मक व्यवहारलाई अवैध र अवैधानिक ठहर्‍याउने हदसम्म जनमानसमा शंका, प्रश्न, आलोचना र विरोधको अवस्था सिर्जना हुँदा राज्य बलियो हुँदैन, नयाँ संविधानको रंगिन खास्टोले मात्र छोपिराख्न सक्दैन ।

प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र ?
पन्तको बलात्कार, हत्या, छानबिनको नाटक र त्यस क्रममा भएका हिंसा र तिकडमले प्रहरी–प्रशासनको साखलाई महाकालीमा डुबाइसकेका छन् भने दुई तिहाइको स्थिर सरकारलाई ‘डिफेन्सिभ’ बनाइसकेका छन् । सरकारको बेहाल र त्यसका निकायको निकम्मापनाको अभिव्यक्ति नेकपा डबलका नेताहरूबाटै भइरहेको छ । ‘देशमा भ्रष्टाचार, महँगी र अराजकता बढेकाले ओली सरकारसँग जनता निराश हुनथालेको’ अग्नि सापकोटाको विचार तथा ‘देश डुबिसकेकाले माझीको खोज भएको’ माधव नेपालको गीतमा त्यही भाव पोखिएको छ ।

बढ्दो बलात्कार, हत्या र हिंसा तथा त्यस विरुद्ध जारी विरोध र बहसलाई पनि सरकार कमजोर बनाउने राजनीतिक खेलका रूपमा परिभाषित गर्ने सरकारी प्रचारकहरूबाट यस्ता अभिव्यक्तिलाई सत्ता–सुख पुन:प्राप्तिको आकांक्षा पोखिएको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । जबकि निकम्मा प्रतिपक्षबाट होइन, सक्षम र सबल ठानिएको सत्तापक्षका नेताहरूबाटै अभिव्यक्त भएका विचारले सरकारको मात्रै होइन, राज्यकै वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।


यसको अर्थ हो, हिजो नगदमा विकास र समृद्धि साट्ने लोकरिझ्याइको टेकोमा टेकेर दुई तिहाइको वैधानिकता पाएको सरकारकै अदूरदर्शी शासन र राष्ट्रवादी अहंकारका कारण आज मधेसमा भू–क्षेत्रीय सीमामाथि, पहाडमा हिंसामाथि एकाधिकार र आम जनमनमा वैधतामाथि सवाल उठ्न थालेको छ ।

यसको उपचार कुनै पृथकतावादीको गिरफ्तारीको प्रहसन वा बयानका लागि कुनै विद्रोहीको देश–दौडाहाको नौटंकी वा बलात्कार र हत्याबारे छानबिनमाथि छानबिन, प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन, निलम्बनमाथि निलम्बनको तमाशा हुन सक्दैनन् । निरंकुश बजारतन्त्र, बलियो अपराधतन्त्र र सुदृढ दलतन्त्र बीचको सिन्डिकेट र मर्जरले राज्यमाथि एकपछि अर्काे संकट बाहेक अर्काे केही सम्यक समाधान निकाल्ने सम्भावना देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेझैं यो संकट कसैको प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र होइन, जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर क्रिया (एक्सन) गर्न नसक्ने सत्तासीन बजारतन्त्र, अपराधतन्त्र र दलतन्त्र बीचको सिन्डिकेट र मर्जरको अनिवार्य परिणाममात्रै हो, जसलाई अचेल ‘मार्सीवादको प्रयोग’ भनिन्छ ।

@rmaharjan72

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?