भूराजनीतिक प्रभाव

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको दबाबकारी भूमिका र नेपालको राजनीतिक एजेन्डा तय गर्ने मनसायबीच असहमति पैदा हुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो जटिल भएको हो ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — हिजोआज नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिलसिलामा भूराजनीति शब्दको निकै प्रयोग भएको पाइन्छ  । भौगोलिक निर्णायकवाद अर्थात् भौगोलिक अवस्थालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार मान्नु ठिकै हो  । किनभने यो भारतले तीनतिर र हालको चीनले एकतिर छेकिएको मुलुक हो ।

जति परराष्ट्र नीतिका विकल्प भए पनि यी दुई छिमेकीलाई अलग्याएर हेर्न सकिंँदैन । पहिले तिब्बत बीचमा ‘बफर’को रूपमा रहँदा चीन सोझै सम्पर्कमा नआए पनि ऐतिहासिक गतिशीलताले चीनसित प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको हो । तर चीन धेरै वर्ष कमजोर अवस्थामा रहँदा र दक्षिणतिर साम्राज्यवादको विगविगीले नेपाल दक्षिणतिर बढी झुकाव राख्ने अवस्थामा रह्यो । तर भारतसित यस्तो राजनीतिक सम्बन्धले मात्र दुई मुलुक नजिक भएका होइनन् । सम्बन्धका अनेक व्यापक पक्षले दुई देश सधैं नजिक रहेका हुन् ।


भूराजनीतिको स्वरूप, समय र विकासक्रमले निर्धारण गरको हुन्छ । ठाउँ (स्पेस) ले राज्यसितको सम्बन्ध र क्रियाकलापको अवस्थालाई दर्शाउँछ । औपनिवेशिक भारतवर्षको आकार ठूलो र व्यापक थियो । पछि आकार सानोमात्र भएन, सन् १९४७ को विभाजनकले भूराजनीति नै बद््लियो । यदि यस्तो विभाजन नभएको भए भारतको भूमिका र विकासक्रमको प्रक्रिया अर्कै हुन्थ्यो । चीनको ठूलो शक्ति बन्ने आकांक्षामा यसका वरिपरि सिर्जित अवस्थाले केही लगाम लगाएकै छ ।


अमेरिकाको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई ठूलो शक्ति हुने धेरै आधार छ । किनभने यसलाई कुनै लडाइँ या द्वन्द्वले अरू मुलुकलाई जस्तो असर पार्दैन । दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानले हमला गर्दा अमेरिकाको मुख्य भूभाग (मेनल्यान्ड) मा पुग्न सकेन र हवाइको पर्ल हार्वरमा यसले बम खसाल्यो । किनभने जापान र अमेरिकाको भौगोलिक दूरीले यसलाई छुन सकेन । अमेरिका र चीनको जतिसुकै कटु सम्बन्ध रहे पनि यी दुई देशबीच सीमा झगडा हुँदैन । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षाले आआफ्ना घोषित प्रभाव क्षेत्रमा सक्रिय हुन उनीहरू समय–समयमा विवादमा पर्ने पक्ष अर्कै हो । ब्राजिल धेरै ठूलो देश भए पनि यो शक्तिकेन्द्र नभएकाले यसको तुलनात्मक फाइदा कम छ, भनिएको छ ।


नेपालको सन्दर्भमा भूराजनीतिको क्षेत्र दुई छिमेकीसित मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र विश्वका अन्य धेरै देशसितको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध खुम्चिएको छ । किनभने ती देशको भित्री राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा पर्ने प्रभावमात्र आँकलन गरिन थालिएको छ । भारतको प्रभाव व्यापक छ । किनभने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्बन्ध, जनता बीचको सम्बन्ध र खुला सीमाका कारण यस्तो अचम्मको सम्बन्ध अरू देशबीच विरलै पाइन्छ ।


नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक उतार–चढाव, राजनीतिक घटना चक्र, प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको असर एकअर्कासित सजिलै पर्छ । राजनीतिक रूपमा भारतमा औपनिवेशिक शासन चल्दा र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रभाव नेपालको परराष्ट्र र आन्तरिक राजनीतिमा परेको छ । राणा शासकले बेलायती शासकसित बढी हिमचिम बढाउँदा उत्तरको हालको छिमेकीको विश्व राजनीतिलाई पार्ने प्रभाव कम थियो । त्यसैले दक्षिणतिरै सम्बन्ध बढाउँदा राणाशाहीको स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा व्याख्या गरिँदा देशको स्वतन्त्रताको रक्षा भएको मानियो ।


२००७ सालको परिवर्तनमा भारतको राजनीतिक भूमिका प्रस्ट रूपमा देखियो र राणाशासन विरुद्ध क्रान्ति गर्ने शक्तिलाई परिवर्तनका गुह्य कुराको जानकारी भारत सरकारले पछि मात्र दिइँदा क्रान्तिका अगुवाहरू आश्चर्यचकित भए पनि राजा र राणाबीच भएको सम्झौतालाई क्रान्तिकारीहरूले स्वीकार गरी नेपाल फर्किएका हुन् । यसलाई दिल्ली सम्झौता भनियो । भारतले आफ्नो यस्तो भूमिकालाई पछि–पछिका परिवर्तनमा देखाएको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भारत नै प्रेरणाको स्रोत रह्यो ।


नेपालका धेरै नेता त्यतै दीक्षित भएकाले पनि उदार लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति आकर्षित भएका हुन् । यसलाई सैद्धान्तिक प्रभाव भन्न सकिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको दबाबकारी भूमिका र नेपालको राजनीतिक एजेन्डा तय गर्ने मनसायबीच असहमति पैदा हुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो जटिल भएको हो । कहिले नेपालका दलहरूको भारतको सहयोग लिने चाहना र बाध्यता वा भारत आफैले केही एजेन्डा लागु गर्न दिइने दबाबलाई कसैले थोपरिएको हस्तक्षेप भन्ने र नेपाली पक्षबाट खोजिने भारतीय भूमिकालाई मैले आमन्त्रित हस्तक्षेप भन्ने गरेको छु । भारतको चाहनाका अनेक रूप र पक्ष देखिन्छन् ।


यसभित्र सरकार र दलका आआफ्ना मान्यतासाथै भारतको आफ्नो मूल चासोका विषय पर्छन् । मूल चासोमा उसको सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्य बाह्य शक्तिहरूको नेपालभित्र पर्ने प्रभावप्रति संवेदनशील हुने कुराले भारत बढी सशंकित भई नेपाललाई सचेत गराउने र बेला–बेलामा दबाब दिने नीति लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेप सन् १९८९ मा व्यापार र पारवहन सन्धि नविनीकरण नगरी भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी हो ।


यसको मुख्य कारण भारतले चीनबाट भारतलाई थाहै नदिई हतियार ल्याएको र यो सन् १९५० को सन्धि र यसैसित आदान–प्रदान गरिएको चिठी विपरीत भएको ठहर भारत सरकारको थियो । नेपालले बदलिएको परिस्थितिमा अर्को देशबाट पनि ल्याउन सक्ने जिकिर गरेको तर सम्वत् २०४६ (१९९०) को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।


सन् २०१५ को मोदी सरकारले लगाएको नाकाबन्दी बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक कारणका लागि देखिए पनि यसको सही उद्देश्य संविधान बनाउँदा हिन्दु राष्ट्र घोषणा नगरिएकोमा आक्रोश देखाएको भन्ने धेरैको तर्क छ । नेपालका केही प्रमुख दलका नेताहरूले भारतीय पक्षलाई यस्तो घोषणा गर्ने वचन दिएको तर नगरेकोले भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्ने छ । तर यसले मोदी नीति प्रत्युत्पादक (काउन्टर प्रडक्टिभ) सिद्ध भयो । यसले गर्दा नेपालमा अनावश्यक रूपमा भारत विरोधी भावना बढेकाले भारत सरकारले यस नीतिमा सुधारको बाटो पहिल्याएको हो ।


तर यस्ता थोपरिएका हस्तक्षेप विपरीत नेपालका साना–ठूला परिवर्तनका लागि नेपाली पक्षले भारतको भूमिका चाहेको तथ्य सही हो । चाहे २०४६ को परिवर्तन होस् या चाहे २०६२/६३ को परिवर्तन, भारतलाई सक्रिय रूपमा ल्याइएको हो । यसले पछि–पछि पनि आफ्नो यस्तै भूमिका खोज्दा सम्बन्ध चिसिने र बिग्रिने गरेको हो ।


भ्ूाराजनीतिमा चीनको भूमिका स्वाभाविक रूपमा आउने नै भयो । भारत र चीन बीचको प्रतिस्पर्धात्मक र बेलाबखत हुने शत्रुताको सम्बन्धले नेपालमा बाह्य प्रभाव झन् बढ्ने भयो । सन् १९६० को दशकमा अमेरिका र युरोप आदि देशको भूमिका बढेको पनि चीनको तिब्बत नीति विरुद्ध हो । यसैले भारत र नेपाली कांग्रेसले राजा महेन्द्रको सत्ता हडप (कू) को विरोध गर्दा चीन नेपालको नजिक भएको र फलस्वरूप कोदारी–काठमाडौं सडक सम्झौता भएको हो ।


यो भूराजनीतिलाई नयाँ आयाम थप्ने पाइलो भएकोले अब भारतले परिभाषित गरेजस्तो सुरक्षा किल्ला रहेन तथापि भूगोललाई परिवर्तन गर्न सकिँंदैन र भूराजनीतिलाई विकासशील र समय–सापेक्ष मात्र पार्न सकिन्छ । आज चीन, नेपाल र भारत यसै परिधिभित्र एकअर्कासित दुईपक्षीय या त्रिपक्षीय व्यवहार गर्दैछन् । नयाँ परिस्थिति र समय अनुसार व्यवस्थित (एडजस्टमेन्ट) हुन सिकिरहेका छन् ।


चीन अब राज्य–राज्य बीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन, किनभने आजको नेपालमा एकमात्र शक्तिकेन्द्र छैन । जसरी पहिले दरबार थियो । सबै दलका नेता, सञ्चार माध्यम, शिक्षण संस्था आदि आज चीनका नजरमा पर छैनन् । त्यसमा नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको र धेरै चिनियाँ व्यवसायी र अन्य रूपमा नेपालमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । चीनले अनेक अध्ययन केन्द्र खोलेको, विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूसित सम्बन्ध बढाएको र अनेक परियोजनामा सक्रिय भएकाले चीन अब एक मूकदर्शक राष्ट्रका रूपमा छैन । यस्ता परियोजनामा चिनियांँ संलग्नता बढाउन सरकारसित प्रभावकारी सम्बन्ध बनाई कतिपय परियोजना आफ्ना पोल्टामा पार्न सफल भएको छ ।


भूगोल र राजनीतिको अन्तर–सम्बन्ध समय–सापेक्ष हुने भएकाले यसका आयाम केही मात्रामा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हुन सक्छन् । पहिले अमेरिकाको प्रभाव साना–ठूला सबै देशमा पथ्र्यो भने आज घुमाउरो प्रभाव परेको छ । उसले लगाउने नाकाबन्दीले विश्व अर्थ व्यवस्थामा उतार–चढाव ल्याउँछ । त्यस्तै उसका सम्बन्ध सुधार वा सम्बन्ध खराबले पनि हामीलाई असर पार्छ । चीनसितको उसको सुध्रिएको सम्बन्धले तिब्बती खम्पा समस्या नेपालमा रहेन ।


तर विश्व राजनीतिमा खेल्ने उनीहरूको सक्रिय भूमिकामा नेपालजस्ता देश अछुतो रहन सक्तैनन् । आफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि उनीहरू कसैमाथि मोलाहिजा गर्दैनन्, जसरी आज अमेरिकाले भारतमाथि पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सोच राख्छ, चीनसितको त कुरै छाडौं । यो विश्व भूराजनीतीकरणको उदाहरण हो । आज आफ्नो हित आफैले गर्ने जमाना आएको छ, जसका लागि देशलाई समृद्धशाली बनाउनु हो । त्यसैमा राष्ट्रिय मान्यता र इज्जत निहित हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक प्रक्रियालाई ‘इन्काउन्टर’

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — जर्मन नाटककार एवं कवि बर्तोल्त ब्रेख्तको एउटा नाटकमा एक युवतीले प्रहरीलाई भन्छे, ‘तिमी देखेर मलाई डर लागिरहेको छ । यस्तो अवस्था देखेर तिमीलाई लाज लागेन ?’ एकसेएक कवि–अकवि र प्रहसनकर्ताको राजमा तेह्र वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि प्रहरी–प्रशासन र सरकार देखेर आम मानिसलाई डर लाग्न थालेको छ ।

शान्ति सुरक्षाको ठेक्का दिइएका राज्य–संयन्त्रहरू नै रक्षकको सट्टा भक्षकको अवतारमा प्रकट भएपछि डर फैलिन थालेको हो । राज्य संयन्त्रमा प्रभाव, पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएका आम मान्छेको त्रसित मानसिकता देखेर प्रहरी–प्रशासन र सरकारलाई लाज लागेको होला ? अपराधको प्रशासनीकरण र प्रशासनको अपराधीकरणले सरकारी शरमलाई पनि निर्मलाको बलात्कृत शरीरसँगै नदी किनारमा जलाइसकेको होला कि नहोला ?

पन्तको बलात्कार, हत्या, छानबिनको नाटक र त्यस क्रममा भएका हिंसा र तिकडमले प्रहरी–प्रशासनको साखलाई महाकालीमा डुबाएका छन् । सरकारलाई ‘डिफेन्सिभ’बनाएका छन् ।

प्रशासनको अपराधीकरण
निर्मला पन्त काण्डमा मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनले पटक–पटक देखाइसकेको छ– अपराध लुकाउन, हत्यारा र बलात्कारीलाई छिपाउन वा न्यायलाई बेपत्ता पार्न के कतिसम्म गर्न सकिन्छ † अपराधका दसीप्रमाण नष्ट गर्ने एवं अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याइँ र बदमासी गर्ने, कमजोर अभियुक्तलाई ‘इन्काउन्टर’ गरी चोखिने प्रक्रियाको फेहरिस्तले स्थापित गरेको छ– यहाँ राज्यकै अपराधीकरण जारी छ । अपराधी र अन्यायीलाई बचाउन अनेक तिकडम गर्न नहिच्काउने राज्यले पछिल्ला कामको आधारमा प्रमाणित गरिसकेको छ– प्रहरी प्रशासन अपराधीको संरक्षणस्थल भइसकेको छ, जहाँ न्याय मारिन्छ ।


अपराधीहरू फुक्काफाल हुँदा, अन्यायबाट पीडितहरू रक्षकबाट समेत पीडित हुँदा सरकारले आफ्नै राज्य–संयन्त्रबाट ‘गुमराह’मा पारिएको महसुस गर्‍यो कि गरेन ? सबै न्यायिक प्रक्रियालाई ‘इन्काउन्टर’ गर्नसक्ने प्रहरी र प्रशासनले दिएका झुट र अर्ध–झुटका पुलिन्दा पढ्दै बस्दा बलात्कृतका चिच्याहटले चिमोट्यो कि चिमोटेन ? छानबिन प्रतिवेदनका नाममा बलात्कारी र हत्याराबारे मौन रहेको रकमी कागजात फोटो सेसनका साथ सार्वजनिक गर्दै बस्दा मन्त्री महोदयलाई अपराधीकृत प्रहरी–प्रशासनको लाचार प्रवक्तामात्रै भइयो कि भन्ने अनुभूति भयो कि भएन ?


निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा प्रहरी–प्रशासन नै अनुसन्धान र छानबिनको घेरामा परेको तथा सरकार पनि शंका र विरोधको केन्द्रमा परेको देख्दा यी सबै राज्य–संयन्त्रका चालकहरूमा आत्मग्लानि र पछुतोका भाव पैदा भएको होला कि नहोला ? जनता दुई महिनादेखि बलात्कारी र हत्यारालाई सजाय अनि पन्त परिवार लगायत अधिकांश पीडितजनका लागि न्याय माग्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको दृश्य देखेर राज्यका सञ्चालकहरूमा हीनता र अुसक्षमताको अनुभव भएको होला कि नहोला ? न्याय माग्नेलाई गोली ठोक्दै ‘सहिदको खेती’ गर्ने र दस लाख रकम कोसेली दिने गृह प्रशासन, गृहमन्त्री र अन्य मन्त्रीमा आम जनतामा न्यायको अनुभूति दिलाउन नसकेकामा मनमा लाचारीको भाव फैलियो कि फैलिएन ? जान्न मनलागेको छ ।

हिंसाका थप आयाम
आफ्नो समृद्ध उन्मुख राजमा आफ्नै हिरासतमा असहमतिको आवाज उठाउने नागरिक राममनोहर यादवको मृत्यु हुँदा, मृत्युबारे छानबिनको माग गर्दै बाँकेको सडकमा निस्केकी मृतककी पत्नी सुनिता यादव सख्त घाइते हुनेगरी पुरुष प्रहरीद्वारा पिटिँदा, बीसौं मानिस शान्ति सुरक्षाका रक्षकबाटै समातिँदा सरकार प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीका मनमा पश्चातापको भाव जन्मियो कि जन्मिएन, थाहा पाउने मन छ ।


पन्तको बलात्कार र हत्याविरुद्ध सडकमा उत्रनेहरूदेखि यादवको शंकास्पद मृत्यु विरुद्ध चक्काजाम गर्नेहरूमाथि भएको दमनचक्रले अपराध लुकाउने मनसाय देखाउँछ नै, न्यायिक आवाज दबाउने नियत पनि प्रकट गर्छ । अपराध लुकाएर, न्यायिक आवाज दबाएर ‘समृद्ध नेपाल’ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली के सोच्दै होलान्, बुझ्ने विचार छ ।


छुवाछूत मुक्त घोषित देशमा छुवाछूत, भेदभाव र सांस्कृतिक हिंसाका कारण महोत्तरीकी बुद्धमाया विश्वकर्माले विष खाएर आत्महत्या गर्न खोजेको खबर सुनेर हाम्रा नयाँ शासकहरूको मथिंगलमा च्वास्स घोच्यो कि घोचेन, जान्ने उत्सुकता जागेको छ । विष खाएर आत्महत्या गर्न खोज्ने विश्वकर्मामा उपचारपछि मानसिक सन्तुलनमा समस्या आएकैले फेरि अस्पतालमा भर्ना गरिएको र त्यहाँ झुन्डिएर मर्न खोजेको घटना सुनेर उनीहरूमा कुनै अपराधबोध भएको होला कि नहोला, चासो बढेको छ ।


छुवाछूत, विभेद र हिंसा गर्ने अपराधीमाथि अदालतबाट कानुनी कारबाही सुरु हुँदा पनि सवर्ण समाजले पीडित महिलामाथि थप पीडा दिने र समाजमा उनको सम्मानजनक पुन:स्थापनामा बाधा हाल्ने क्रम जारी रहेको बेला राज्य, त्यसका संयन्त्र र राजनीतिक दल दृश्यबाट लापत्ता हुनु समृद्धिका सूचक हुन् कि होइनन्, जानकारी पाइए आफू पनि ‘सुखी नेपाली’ हुन सकिन्छ ।

राज्यको वैधतामाथि प्रश्न
तीन–तीनवटा मानार्थ विद्यावारिधि प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा होला, समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार राज्यले कदाचित् वैधता र वैधानिकता गुमायो भने अनर्थ हुन्छ । वेबरको विचारमा आधुनिक राज्य भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधताको आधारमा टिकेको हुन्छ । आम जनताले राज्यको आदेश किन पालना गर्छन् भने उनीहरूको मनमा राज्यको वैधताप्रति प्रश्न उठेको हुँदैन । राज्यले आफ्नो वर्चस्व कायम राखिछाड्न वैधताका विभिन्न संरचना बनाइराख्छ । कहिले परम्पराका नाममा, कहिले करिश्माका नाममा त कहिले वैधानिकताका नाममा राज्यले आम जनतालाई आज्ञापालक बनाइराख्छ ।


राज्यको प्रहरी प्रशासन न्याय र शान्ति स्थापनामा भन्दा अशान्ति र असुरक्षाको कारकतत्त्व हुँदै जाँदा जनमनमा राज्यको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ, आज्ञा, आदेश र निर्देशमाथि सवाल खडा भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा रहेको राज्यले पनि न्यायिक आवाज उठाउनेहरूमाथि बलप्रयोग र हिंसात्मक दमन गर्दै हिंसामाथि एकाधिकारलाई कायम राखेको देखिन्छ । तर त्यसले अन्तत: राज्यलाई कमजोर बनाउने निश्चित देखिन्छ । राज्यको हिंसात्मक व्यवहारलाई अवैध र अवैधानिक ठहर्‍याउने हदसम्म जनमानसमा शंका, प्रश्न, आलोचना र विरोधको अवस्था सिर्जना हुँदा राज्य बलियो हुँदैन, नयाँ संविधानको रंगिन खास्टोले मात्र छोपिराख्न सक्दैन ।

प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र ?
पन्तको बलात्कार, हत्या, छानबिनको नाटक र त्यस क्रममा भएका हिंसा र तिकडमले प्रहरी–प्रशासनको साखलाई महाकालीमा डुबाइसकेका छन् भने दुई तिहाइको स्थिर सरकारलाई ‘डिफेन्सिभ’ बनाइसकेका छन् । सरकारको बेहाल र त्यसका निकायको निकम्मापनाको अभिव्यक्ति नेकपा डबलका नेताहरूबाटै भइरहेको छ । ‘देशमा भ्रष्टाचार, महँगी र अराजकता बढेकाले ओली सरकारसँग जनता निराश हुनथालेको’ अग्नि सापकोटाको विचार तथा ‘देश डुबिसकेकाले माझीको खोज भएको’ माधव नेपालको गीतमा त्यही भाव पोखिएको छ ।


बढ्दो बलात्कार, हत्या र हिंसा तथा त्यस विरुद्ध जारी विरोध र बहसलाई पनि सरकार कमजोर बनाउने राजनीतिक खेलका रूपमा परिभाषित गर्ने सरकारी प्रचारकहरूबाट यस्ता अभिव्यक्तिलाई सत्ता–सुख पुन:प्राप्तिको आकांक्षा पोखिएको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । जबकि निकम्मा प्रतिपक्षबाट होइन, सक्षम र सबल ठानिएको सत्तापक्षका नेताहरूबाटै अभिव्यक्त भएका विचारले सरकारको मात्रै होइन, राज्यकै वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।


यसको अर्थ हो, हिजो नगदमा विकास र समृद्धि साट्ने लोकरिझ्याइको टेकोमा टेकेर दुई तिहाइको वैधानिकता पाएको सरकारकै अदूरदर्शी शासन र राष्ट्रवादी अहंकारका कारण आज मधेसमा भू–क्षेत्रीय सीमामाथि, पहाडमा हिंसामाथि एकाधिकार र आम जनमनमा वैधतामाथि सवाल उठ्न थालेको छ ।


यसको उपचार कुनै पृथकतावादीको गिरफ्तारीको प्रहसन वा बयानका लागि कुनै विद्रोहीको देश–दौडाहाको नौटंकी वा बलात्कार र हत्याबारे छानबिनमाथि छानबिन, प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन, निलम्बनमाथि निलम्बनको तमाशा हुन सक्दैनन् । निरंकुश बजारतन्त्र, बलियो अपराधतन्त्र र सुदृढ दलतन्त्र बीचको सिन्डिकेट र मर्जरले राज्यमाथि एकपछि अर्काे संकट बाहेक अर्काे केही सम्यक समाधान निकाल्ने सम्भावना देखिँदैन ।


प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेझैं यो संकट कसैको प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र होइन, जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर क्रिया (एक्सन) गर्न नसक्ने सत्तासीन बजारतन्त्र, अपराधतन्त्र र दलतन्त्र बीचको सिन्डिकेट र मर्जरको अनिवार्य परिणाममात्रै हो, जसलाई अचेल ‘मार्सीवादको प्रयोग’ भनिन्छ ।

@rmaharjan72

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्