कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किसान तर्साउने बुख्याँचा !

युग पाठक

काठमाडौँ — सञ्जीवनी कृषि फर्ममा टलरम्म टमाटर फलेका छन् । टमाटर पाक्ने सिजनमा रीता सुनारका मनमा भने आन्दोलनको मनस्थिति रातै पाकेको छ । भनिएको छ, देशमा समृद्धि नै समृद्धिको एजेन्डा छ । सरकारी भाष्यमा समृद्धि एक मायावी घोडा हो, जो हिनहिनाइरहेको छ ।

समृद्धिको नाद सुन्नु नसुन्नु सुन्नेको कानमा भर पर्छ । रीताका कानमा समृद्धिले कुनै नयाँ धुन बजाएको छैन । भन्छिन्, ‘दु:खजिलो गरेर लगानी गरियो । किसानको सुरक्षा छैन । हामी व्यावसायिक किसानहरू आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं ।’

म सञ्जीवनी फर्म पुग्दा उनी फोनमा अरू व्यावसायिक किसानसँग कुरा गर्न व्यस्त थिइन् । दाङकी रीताले लुभुमा १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर टमाटर फलाएकी छन् । समस्या बजारको छ । भारतबाट सजिलै टमाटर आयात भइरहेकामा उनी खुसी छैनन् । नेपालको तरकारी भारतले आयात गर्दैन, थुप्रै सर्त छन् उसका । नेपालले भने बिनासर्त आयात गर्छ । यताका व्यावसायिक किसानको तरकारी भने सस्तैमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यै पनि बिचौलियाको हात यति बलियो छ कि उपभोक्ताको हातबाट महँगै मोल असुलिन्छ । त्यसैले देशभरका व्यावसायिक किसानलाई संगठित गर्ने प्रयत्नमा लागेकी छन् रीता ।

किसानले कालीमाटी तरकारी बजारमा आन्दोलन गरे, भारतीय तरकारी बोकेको गाडी कब्जामा लिए । कृषिमन्त्रीलाई भेटे । सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई हारगुहार गरे । व्यापारीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । आश्वासनबाहेक कुनै आशाको त्यान्द्रो भेटिएको छैन । उनले सुनाइन्, ‘दहचोकमा एक किसानले आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो । तरकारीको टनेलमै उहाँ झुन्डिनुभयो । ऋणमा डुबेर किसान आत्महत्या गर्ने सोचमा पुग्नु ठीक हो त ? हामी खाडीमा जाने कि बारीमा ? सरकारले भन्दिनुपर्‍यो ।’ आजको मूल्यवान् प्रश्न हो यो– समृद्धिको एजेन्डाले किसानलाई बारीमा लैजाने कि खाडीमा ?

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कृषिलाई व्यवसाय बनाउन खोज्ने युवा किसान नै आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । आम किसानले त कृषिमा विश्वास गुमाएको धेरै भइसक्यो । दिनहुँ खाद्यान्न आयातको अंक बढ्दो छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिएका छन् वा सहर नजिकका जमिन प्लटिङको सिकार भएका छन् । साठी वर्षदेखि लगातार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भनिएको छ । रुमानी कवितामा आमालाई सृष्टिकर्ता भनेर बढाइँ गरिए जस्तो । कविताबाट ओझल पर्नासाथ घरघरमा आमाले यातना भोग्नुपरे झैं पञ्चवर्षीय योजनाका किताबबाट बाहिर जीवनमा किसानहरू ताडनामा बाँच्ने क्रम जारी छ ।

विकास बदनाम भयो, नाम बदलेर समृद्धि बनाइयो तर पञ्चायतकालमै विकास किन असफल भयो भन्नेबारे बहस गर्न समृद्धिका नेताहरू तयार छैनन् । ६ दशकसम्म प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै कृषि एक परियोजना बन्यो । फगत कागजमा मात्र प्राथमिकता तोकियो । विदेशी सहयोग ओइरिएकै हो कृषिमा । पञ्चायतकालभरि भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकले कृषिमा उल्लेख्य सहायता दिएको तथ्यांक छ तर कृषि दिनदिनै किन ध्वस्त भयो ? किसानहरू किन अपमानित भए ? एक किसान आफ्नो सन्तानलाई किसान बनाउन चाहँदैन । पढाइलेखाइ गर्नु शारीरिक श्रमबाट मुक्त हुन हो भन्ने मान्यता कसले बनायो ?

जमिनबाट भरोसा उठ्यो भने समाज वा देशले प्रगति गर्दैन । कागजमै सही, यही राज्यले पटकपटक भनेको छ– कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगीकरणको जग पनि कृषि नै हो । पूर्वाधार विकास अवश्य गर्नुपर्छ तर दौडनका लागि पहिला शरीर ठीक हुनुपर्छ । रेल, एयरपोर्ट बनाउने तर त्यसबाट जनशक्ति निर्यात गर्ने हो कि हाम्रा उत्पादन ? राज्य र नागरिक बिरामी भइरहे पूर्वाधार उपयोग पनि अरू कसैले गर्छ । परनिर्भरतालाई थप संस्थागत गर्न मात्र पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा पञ्चायतकालमै असफल भइसकेको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषि हो, जुन हरेक दशक ओरालो यात्रामा छ ।

कृषि र श्रमलाई अपमानित गर्ने अर्थराजनीतिले नेपाली समाजलाई कृषिबाट निरन्तर बाहिर लखेटिरहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा सधैं गरिएको छ । कृषकलाई अनुदान दिने नीति पनि नभएको होइन तर न त राजनीतिक नेतृत्व, न कर्मचारीतन्त्र, कसैको पनि दिमागमा कृषि प्राथमिकतामा पर्दैन । किसानहरू अज्ञात नियतिको हातमा एक्लै छन् । अहिले शक्तिशाली भनिएका स्थानिय तह छन् तर अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको प्राथमिकतामा बाटो छ । डोजर र गाडी किन्ने कुराले नेतृत्वमा रहेकाहरूको दिमागमा घर बनाएको छ । आफ्ना कृषि र वनजस्ता स्रोतको समृद्धि गर्ने तर्क कसैले बुझ्दैन ।

सञ्जीवनी फर्मकै छलफलमा सहभागी महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर) का कर्मचारी मधु मिजारले सुनाए– अधिकांश स्थानीय तहमा कृषिका लागि बजेट छैन । कृषि प्राविधिकहरू फुर्सदमा छन् । न कुनै तथ्यांक छ, न तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यक्रम । किसानहरूले भरोसा गर्न सक्ने न स्थानीय निकाय छ, न कुनै सरकारी कार्यालय, न त सरकार नै ।

एमसी रेग्मीले आफ्नो अर्थशास्त्रीय इतिहासका पुस्तकमा अनुपस्थित जमिनदारको व्याख्या गरेका छन् । उन्नाइसौं शताब्दीमा त्यस्ता अनुपस्थित जमिनदार काठमाडौं वा पहाडका कुनै केन्द्रमा बस्थे । मधेसका जमिनमा उनीहरूको स्वामित्व हुन्थ्यो । केवल जमिनको आम्दानीसँग उनीहरूलाई मतलब थियो । जो जमिनमा काम गर्थे, उनीहरूको स्वामित्व थिएन । जसको मौलो जमिनमा होइन, सत्ताको चाकरीमा गाडिएको थियो, तिनीहरूले जमिनलाई माया गर्ने प्रश्नै भएन । त्यस्तै अनुपस्थित (नक्कली) किसानले आजसम्म पनि राज्यले दिने कृषि अनुदान वा आइएनजीओले चलाउने कृषि प्रोजेक्टको पैसामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयको रेकर्डमा त्यस्ता नक्कली कृषि परियोजनाको चाङ भेट्न सकिन्छ ।

कृषिप्रति घृणा र किताबप्रति प्रेम जगाउने काम पञ्चायतको अर्थराजनीतिले गरेको थियो । किताब र कृषि, किताब र श्रम मानौं एकअर्काका दुस्मन हुन् जस्तो । पढ्नु भनेको कृषिबाट भाग्ने उपाय हो भनेझैं भयो । यो संस्कृति समाजको जरासम्म पुर्‍याउने राज्यसत्ताले समाज अडिएको आधारभूमि नै भ्वाङ पारिदिएको छ । त्यसैले कृषि पढ्ने विद्यार्थीले कृषिसँग होइन, कृषि कार्यालयको जागिरसँग प्रेम गर्न सिक्यो । कर्मचारीतन्त्रमा मालपोत वा भन्सार स्वर्ग, कृषि र हुलाक आदि नर्कजस्तो ठान्ने मानसिकता त्यसै बनेको होइन ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाकै कृषि प्राविधिक विवेक महत खुसी छैनन् । उनीसँगै कृषि पढेका धेरै साथी विदेश गइसकेका छन् । जो कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरे, उनीहरू जागिर खानेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने शंकामा छन् । कृषि पढेको नयाँ पुस्तासमेत कृषिसँग तर्सिरहेको छ । महतले सुनाए, ‘हामी बीउबिजनमै परनिर्भर छौं । स्थानीय बीउबिजन गुमाउने र विदेशी बीउबिजनमा भर पर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकको परनिर्भरता हातमा उठाएको गाँससम्मै छ भन्न सकिन्छ ।

सरकार कृषिका यी जरुरी सवालको जवाफ खोज्ने उत्साहमा छ ? छैन । एकातिर व्यावसायिक किसान आन्दोलनको योजना बुन्न बाध्य छन् । आफूले उब्जाएको फसलले बजार र मूल्य पाउँछ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छैन । व्यावसायिक कृषिमा लाग्नु पनि एक अज्ञात यात्रामा निस्कनुजस्तो छ । अर्कोतिर परम्परागत कृषि पेसाबाट पलायन हुने जनसंख्या ठूलो छ । कृषि र किसानप्रति सम्मान जगाउने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन ।

मिडियामा चर्को स्वरमा घन्किरहेको समृद्धिको नारा खेतमा पुगिसकेपछि एक सुदूरको सुसेलोजस्तो सुनिन्छ । जगबाट उप्किरहेको समाज, उखेलिएको बिरुवाजस्तो हुन्छ । समृद्धिको एजेन्डाले नेपाली समाजरूपी बिरुवालाई थप उखेल्ने कि जगमा लगानी गर्ने ? सरकारलाई यो सवाल नै सवालजस्तो लाग्ला ? हालसम्मको लक्षणले त्यस्तो देखाउँदैन । बारीमा किसान तर्साउने बुख्याँचा राखेर समृद्धि आउँदैन, यो पक्का छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फास्ट ट्रयाक कोर्ट किन ?

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — २०६८ सालमा बैतडीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी पूजा बोहराको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा थन्किएको छ । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ प्रकृयाद्वारा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर आदेश दिने तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ स्वयम् प्रधानन्यायाधीश हुँदासमेत यो मुद्दा पेसी चढ्दै र स्थगित हुँदै आयो । कारण पहेलीभित्रै छ ।

देवी पौडेल यातना दिने श्रीमान्विरुद्ध मात्रै होइन, आफूलाई आक्षेप लगाउने समाजसँग लड्न थालेको निकै पछि काठमाडाैं जिल्ला अदालत पुगिन् । अदालतमा लडाइँ सुरु गरेको ८ वर्ष भइसक्दा पनि उनले विश्राम लिन सकेकी छैनन् । अदालतबाट मुद्दा किनारा लाग्न अरू कति समय कुर्नुपर्ने हो, यकिन छैन ।

न्यायमूर्तिका ढोका अघिल्तिरै फाइल बोकेर वर्षांैदेखि भौंतारिरहेका बोहरा र पौडेलजस्ता थुप्रैका अनुहारमा देखिने आशा र निराशाका मिश्रित रेखाबाटै प्रस्ट हुन्छ, उनीहरू न्याय पाउने र नपाउने दोसाँधमा अलमलिरहेका छन् ।

फास्ट ट्रयाक सम्झना
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार देशमा दिनमा तीन जना महिला बलात्कारमा पर्छन् । तीमध्ये बालिका र किशोरीको संख्या धेरै छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको हत्यारा पहिचान हुन नसको बेला नौ वर्षअघिको एउटा नजिर चर्चामा छ । २०६६ सालमा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र अवधेश यादवको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो– यस्ता मुद्दा छिटो टुंग्याउन फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गर्नु तर आदेश कार्यान्वयन भएन ।

फास्ट ट्रयाक कोर्ट भए कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको हत्यारा पत्ता लागेर सुनुवाइ सुरु भइसकेको हुन्थ्यो या दोषी कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । आदेश दिने न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘घटना अनुसन्धान प्रक्रियादेखि फैसला हुने बेलासम्मको छिटो र छरीतो न्याय पद्धति फास्ट ट्रयाक कोर्ट हो ।’ बलात्कार जतिसक्दो छिटो प्रमाण मेट्न सकिने जघन्य अपराध हो । त्यसैले बलात्कारका मुद्दामा फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन आवश्यक छ ।

निरन्तर सुनुवाइ सिलसिला
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ९६ अनुसूची ३० मा जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, मानाचामल, जिउ मास्नेबेच्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि यो व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावलीमा थियो ।


२०७० साउन १६ गते सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको आदेशपछि जिल्ला अदालतहरूले निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरे । सर्वाेच्चको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालत मकवानपुरका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले २०७० जेठ १७ गते जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला ७ दिनमा गरेका थिए । समयक्रमसँगै यो प्रक्रिया उति प्रभावकारी हुन सकेन । कतिपय अदालतमा ठप्पै छ ।


अपराधी पत्ता लागेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि मात्र निरन्तर सुनुवाइ सम्भव हुन्छ । निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउन भनेर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा परेका महिला पीडित भएका करिब ५ हजार सरकारवादी मुद्दामध्ये करिब ३ हजार मात्रैमा फैसला भयो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा दर्ता १ हजार ४ सय ८० बलात्कारसम्बन्धी उजुरीमध्ये जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मात्रै १ सय १५ छन् । अदालतले यिनैमध्ये बलात्कारका १० वटा मुद्दाको केही दिनअघि निरन्तर सुनुवाइबाट फैसला गर्‍यो र त्यसलाई भनियो– फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको फैसला । यो बलात्कारविरुद्ध चर्किरहेको आन्दोलन र छिटो न्याय चाहिन्छ भनेर उठिरहेको आवाजलाई मत्थर पार्ने उपाय मात्रै हो ।

प्रक्रिया फरक
न्यायाधीश केसीका भनाइमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखनलगायत मुद्दालाई अनुसन्धानको थालनीबाटै छिटो प्रक्रिया अपनाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने परिकल्पनासहित फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गर्ने आदेश आएको हो । पीडित महिलालाई अदालतमा हुने हुलहुज्जतबाट टाढा राखेर गराइने बयान र उनका कुरा स्वयम् न्यायाधीशले सुनेर दिने फैसला फास्ट ट्रयाक कोर्टको अन्तर्य हो ।


यो आदेशले परिकल्पना गर्छ– महिला पीडित हुने यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्न संवेदनशील र लैंगिक चेतनासहितका महिला प्रहरी हुनुपर्छ, पीडितका कुरा न्यायाधीशले नै सुन्नुपर्छ, पीडित न्यायाधीशको अघिल्तिर बोल्न डराए भिडियोका माध्यमबाट पनि बयान लिन सकिन्छ । बलात्कृत महिलालाई विपक्षी वकिलले जथाभावी प्रश्न सोध्न हुँदैन । बलात्कारको प्रमाण चाँडै नष्ट हुने भएकाले प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म सबैतिरका सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ ।

२०७० मा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायले महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, जातीय छुवाछूतलगायत १० किसिमको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाबाट टुंग्याउनु भनेर आदेश जारी गर्दा फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा पुगिसकेको थियो । त्यो प्रतिवेदन र त्यसभित्रका सुझावबारे मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा कहिल्यै कुरा निस्किएन । महिला हिंसाका घटना तीव्र स्तरमा बढ्दै जाँदा निरन्तर सुनुवाइ भने सुस्ताउँदै गयो ।

फास्ट ट्रयाक कोर्ट र निरन्तर सुनुवाइ दुवै महिलालाई छिटो न्याय दिनका लागि हुन् तर यी माध्यम हुन् । फास्ट ट्रयाक कोर्ट घटना भएकै बेलादेखि पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सक्रिय रहन्छ । निरन्तर सुनुवाइ आरोपित किटानीसहित अदालतमा उजुरी परेपछि मात्रै सुरु हुन्छ । छिटो छरीतो र छोटो बाटो गन्तव्यमा पुग्नु र गन्तव्यमा नपुगुन्जेल निरन्तर हिँडिरहनु उस्तै होइनन्, जसरी फास्ट ट्रयाक कोर्ट र निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया उस्तै होइनन् ।


यी एकअर्काका विकल्प बन्न सक्दैनन् । नागरिकलाई न्याय दिने सन्दर्भमा राज्यले आँखामा छारो हाल्न खोज्छ भने पनि हामीले आँखा मिच्दै उठ्ने चेष्टा गर्न सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, महिलालाई अपमान नगर, सर्वाेच्चको आदेशको मान राख ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×