सभापतिमा शक्ति

यसले हामीलाई अझ उत्साही र जिम्मेवार बनाएको छ । आफू र गुटलाई केन्द्रमा राखेर होइन जनभावना, समयको चाहना र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र विद्यमान विकृति हटाउने विधानले मात्र असफलताबाट पार पाउन सकिन्छ । यो आलेखमा पार्टीका अनिवार्य सैद्धान्तिक पक्षबारे मात्र चर्चा गरिन्छ ।

‘बीपीले बनाएको सभापतीय पद्धतिको विधानलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन’ भन्ने समय र सन्दर्भनिरपेक्ष तर्क पनि सुनिन्छ । पार्टी विधानका सन्दर्भमा बीपीको दुहाइ दिँदा उनले प्रतिपादन गरेका सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समाजवादी नीतिलाई निर्ममतापूर्वक उपेक्षा गर्ने कार्य आजको दुरवस्था हो । सबैजसो अधिकार सभापतिमा केन्द्रित गरी अवाञ्छित गुट, गिरोह र झुण्डले सभापतिको परिक्रमा गरेको भरमा पार्टीमा दबदबा चलाउने स्वेच्छाचारितालाई विधानद्वारा निषेध गरिएको भए यो दुरवस्थामा पार्टी पुग्ने थिएन । पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रावधान र आम कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत पार्टीमा एकलौटी चलाउने नियतले बीपीको दुहाइ दिनु २१ औँ शताब्दीको समयसापेक्षता, लोकतन्त्र प्रतिकूल र पार्टीभित्रका विकृति तथा विसंगतिको द्योतक एवं आपत्तिजनक र लज्जास्पद हुन्छ ।

समग्र पार्टीलाई समेटेर सामूहिक नेतृत्वको संस्कार र परिपाटीलाई प्रवद्र्धन गर्दै गतिशीलता र लक्षोन्मुख हुन कांग्रेस सभापतिलाई विधिसंगत, संस्थागत, निर्णायक र सशक्त बनाउने कुरामा कसैको विमति छैन । पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी सभापति हो । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लिखित प्रावधानलाई कुनै पनि दलले चुनौती दिन मिल्दैन । उक्त प्रावधानले दलका संघीय र प्रदेशसभाका प्रत्येक पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्यता छ ।

यसैले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने विधान बनाउनु संविधानको ठाडो बर्खिलाप हुन्छ । संवैधानिक अपरिहार्यता र धरातलीय वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीका होनहार युवाले सजगता अपनाउनुपर्ने जरुरत छ । बाह्राैं महासमिति बैठकले विधानमा व्यवस्था गरेको अर्धसामूहिक नेतृत्व र निर्वाचन पद्धति नअपनाएको भए एउटा व्यक्तिको मनोमानीवाला मनोनीत प्रथाको कुचक्रमा वैतरणी पार गर्ने परिपाटीले आजका जनप्रिय युवा नेताहरू कहाँ हुन्थे ? प्रत्येक युवा नेताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।

सभापतिको अवमूल्यन गर्ने वा गरिमा गिराउने कुरा विधानमा पर्नु हुँदैन तर विधानले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्पादन गर्न सभापतिको अकर्मण्यता देखियो र त्यसको महँगो मूल्य पार्टीले चुकाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो घातक हुन्छ । पार्टी कमजोर हुने मूल्यमा सभापति अवाञ्छित बलियो र स्वेच्छाचारी बनाउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक र असंगतिपूर्ण विचार हो । अबको विधानले सभापतिलाई अधिकार थप्ने कुरा गर्दा साबिकको विधानले दिएको सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार कति सदुपयोग भयो र पार्टी कुन अवस्थामा पुग्यो, थप अधिकारको जरुरत कहाँ र किन खट्क्यो, कार्यकर्ता पंक्तिबाट विश्लेषण तथा मूल्यांकन भइरहेको छ ।

हामीले आफ्नो अयोग्यताको दोष विधान वा पार्टीतिर देखाएर ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेझैँ अधिकारको कमीको बहाना गरेर हुँदैन । विधानले ‘हातखुट्टा बाँधेको’ कारणले पार्टी सभापति विगतमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्नु बालुवाभित्र टाउको घुसारेपछि समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ भनी ठान्ने ‘सुतुरमुर्गे प्रवृत्ति’ हो । पार्टी विधानलाई एकातिर पन्छाएर सीमित घेराभित्र भागबन्डा गरी गुटबन्दीलाई संस्थागत मान्यता दिँदा सभापतिका हातखुट्टा कहिले बाँधिएका थिए ?

भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन गराउन विधानले कसैको हातखुट्टा बाँधेको छैन तर पार्टीको सबैभन्दा सशक्त भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको कात्तिक १६ देखि १९ सम्म हुनुपर्ने बाह्रौं अधिवेशन अत्तोपत्तो छैन । सहमति अनि फेरि विवाद र बखेडा झिक्ने र विधान स्वीकृत गरेर अधिवेशन गराउन बेवास्ता र लापरबाही गर्दै तदर्थ समिति बनाउने नियत स्पष्ट देखिएको छ ।

नेवि संघमा नेतृत्वबाट थोपरिएको कमजोरी वा विकृति उदाहरण मात्र हो । पार्टीको शक्ति–स्रोत मानिने सबैजसो भ्रातृसंस्थाको हालत करिब यस्तै छ । कार्यकाल समाप्त भएको दसौँ वर्षसम्म किसान संघ, दलित संघलगायत भ्रातृसंस्थामा अधिवेशन गराइएको छैन । तरुण दलमा निर्वाचन हुन नदिएर भागबन्डामा ४ पदाधिकारीको नियुक्ति भयो । गुट बचाउने र बलियो बनाउने संकीर्ण नियतले पार्टी थला परेको छ ।

परिमार्जित विधानले विधि र अनुशासनको पूर्ण पालना गर्दै भ्रातृसंस्थालाई स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक पद्धतिसाथ स्वचालित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व पूर्ण प्रतिस्पर्धासाथ गराउन पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । पार्टीको संसदीय दल, अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति र पार्टीभित्र र पार्टीइतरको विवाद र टकराव समाधान गर्न द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिको प्रावधान राखी यिनीहरूका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्ने पार्टीका सांसदहरूको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन ।

शक्ति वितरण, नियन्त्रण र सन्तुलन गुमाएर लोकतन्त्रको मूल्यमा ‘निर्वाचित राजा’ का रूपमा निरंकुशता र तानाशाही विकास हुने जोखिमलाई बुझेरै कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको विरोध गरेको हो । राजतन्त्र (‘मोनार्की’) अस्वीकार्य भएको हो, एकल (‘मोनो’) नेतृत्वको शासनमा लोकतान्त्रिक पद्धति फस्टाउन सक्दैन । कार्यकारी राष्ट्रपति पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने हामी सभापतिलाई सर्वाधिकार दिन खोज्नु विरोधाभास हो । ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, अत्यधिक शक्तिले अत्यधिक भ्रष्ट बनाउँछ’ भन्ने यथार्थको हेक्का राख्नैपर्छ । सत्ता र शक्तिका लागि सत्यको गला निमोठ्दा पार्टीभित्र अन्यायले जुन दुर्दशा ल्यायो, यसको सुधार तथा परिमार्जनको विकल्प छैन ।

एकदलीय, सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्त लिएको लोकतन्त्रकै विकल्पमा स्थापित पूर्वएमाले पार्टीमा समेत अध्यक्षलगायत १४ पदाधिकारी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगमा ३ जना अध्यक्षसहित सबैको २१/२१ सदस्य राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने प्रावधान थियो । निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत मात्र सदस्य र सम्पूर्ण विभागका इन्चार्जको मनोनयन पार्टीको पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीलगायत सबै केन्द्रीय कमिटीबाट हुने गरेको थियो ।

कांग्रेसमा भइरहेको पद्धतिबाट पनि पछिल्तिर फर्किने सोचबाट आन्तरिक लोकतन्त्र, संस्थागत र पारदर्शी पद्धति कसरी स्थापित हुन सक्छ ? परिश्रम, पराक्रम र कर्मक्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेकाहरूभन्दा नेताका घरमा परिक्रमा गर्नेहरू सर्वेसर्वा देखिने र पुरस्कृत हुने विसंगति र विकृतिबाट मुक्त गर्न मनोनीत प्रथा अन्त्य गर्दै १०–१५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यो मान्यता मैले पार्टीको बाह्रौँ महासमितिको बैठक र त्यसपछि निरन्तर प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विचारसँग असहमति राखेको हुँ । म आफ्ना मान्यता र अवधारणामा दृढ रहँदै आएको छु । यो मान्यता देशभरिका अधिकांश साथीको साझा अवधारणाका रूपमा विकसित भइसकेको छ ।

समानुपातिकको हक सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका, क्षेत्रीय, जातीय, लिंगीय, सन्तुलनका लागि हो । कसैलाई दोहोर्‍याएर यस्तो अवसर दिन नहुने विधानमै किटानी उल्लेख हुनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको संख्या वृद्धि आवश्यक छैन । समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस साबिकमा जनसमुदायमा आधारित (मास बेस्ड) संरचनामा चलेकामा अबको विधानमा मास बेस्डका साथै कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) हुनु आवश्यक छ । एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्थालाई विधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महाधिवेशनमा निर्वाचनले नीतिगत र कार्यसूचीको पक्षलाई ओझेलमा पार्ने भएकाले नीतिगत र संगठन महाधिवेशन गरी दुई महाधिवेशनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

औपचारिक शब्दावली भरेर राजनीतिक दल वा संस्थाको विधान लेख्ने यान्त्रिक कार्य गाह्रो होइन तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको राष्ट्रिय मूल प्रवाह भएर लामो इतिहास बनाएको पार्टीको विधान, आजसम्मका सारा उपलब्धि, विरासत, अनुभव र कमजोरीलाई विहंगम विश्लेषण गर्दै बहुअस्तित्ववादी तथा बहुलवादी व्यावहारिक संहिता तयार गर्नु र त्यसमा प्राण भर्नु चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई अनुशासित लक्ष्यमा हिँडाउने आदर्शमय संहिता हामीलाई चाहिएको हो ।
हामी जस्तो बीउ रोप्छौँ, त्यस्तै फल पाउँछौँ । विगतको अनुभव, वर्तमानको यथार्थ र भविष्यको लक्ष्यमा सबैको गतिशील साझेदारी र सहयात्राका लागि नयाँ विधान चाहिएको हो । योग्यता, क्षमता र जनप्रियता प्रदर्शन गर्ने निष्ठावान् जोसुकैलाई क्रियाशील रहन र व्यक्तित्व विकासको सहज अवसर र भविष्य दिन सक्ने विधिको स्रोत आजको आवश्यकता हो ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।