कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

कांग्रेसमा विधानको बहस

कांग्रेसले विधान संशोधनका विषयमा पार्टीका विभिन्न तहमा अन्तरक्रिया गरेको यो पहिलो घटना हो ।
लोकेश ढकाल

काठमाडौँ — आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको तीनै तहको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोगेर पनि कुनै चेत नखुलेको, अझै आन्तरिक गुटबन्दीमा रमाएर बसेको पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस आसन्न महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जुटेको छ ।

कांग्रेसमा विधानको बहस

कांग्रेस विधान नभएर वा विधानकै कमजोरीले इतिहासकै कमजोर स्थितिमा आइपुगेको होइन । विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका हिसाबले गलत बाटोमा हिंँडेको र कमजोर तथा भ्रष्ट मनोवृत्तिका नेतृत्वले यतिविघ्न कमजोर बन्न पुगेको हो ।


संविधान घोषणा भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पार्टी विधानको संशोधन/परिमार्जन गरी तदनुरूप संगठन निर्माण गर्नसकेको छैन । विधानको धारा २० बमोजिम पार्टी महासमिति बैठक वर्षमा १ पटक बस्नैपर्ने व्यवस्था छ । तर नेतृत्वलाई बाटोमा ल्याउन नसक्ने नादानी केन्द्रीय कार्यसमिति र नेतृत्वको अनिच्छाका कारण १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि महासमिति बैठक बस्नसकेको छैन ।


महासमिति बैठकलाई ध्यानमा राखेर पार्टीको विधान परिमार्जन तथा संशोधन गर्न अहिले विधान संशोधन मस्यौदा समिति पार्टी निकाय, कार्यकर्ता र सुभेच्छुकहरूसंँग सुझाव लिन सक्रिय छ । समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी ७ प्रदेशमा १३ वटा प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरी सुझाव लिने कार्यसम्पन्न गरेको छ । सम्भवत: कांग्रेसले विधान संशोधनका विषयमा पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गरेको यो पहिलो घटना हो ।


कांग्रेसले संसदीय फाँटमा सक्रिय तत्कालीन ६ राजनीतिक दलसँंग मिलेर दिल्लीमा माओवादीसंँग १२ बुँदे सम्झौता गरिसकेपछि मात्र आम कार्यकर्ताले जानकारी पाएका थिए । देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्दा होस् वा संघीय राष्ट्र घोषणा गर्दा कहीं कतै छलफल र बहस भएन । पार्टीले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्दासमेत नगरी ०६४ असोजमा सम्पन्न महासमितिको बैठकले घारघुरमा गणतन्त्रको प्रस्तावलाई पास गरेको थियो । यही घटनाबाट दु:खित भएर पार्टीको एकमात्र जीवित संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । यस अघि विधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गथ्र्यो । आम कार्यकर्तामाझ कुनै छलफल हुँदैन थियो । पार्टीले विगतमा विचार र सिद्धान्तमाथि गरेको सम्झौता, कमजोरी र भुलबाट सिकेर विचार, सिद्धान्त, आदर्श र चरित्रका हिसाबले सच्याउन सकेन भने आसन्न महासमिति बैठकको औचित्य कमजोर हुनेछ ।


प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक ?) आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा कांग्रेसले कम्युनिष्टहरूसंँग क्रान्तिकारी बन्ने प्रतिस्पर्धा र तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तिगत राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले गर्दा कांग्रेसले अनाहकमा आफ्ना स्थापनाकालीन सिद्धान्त, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूको राजनीतिक विचार, अडान र त्यागमाथि सम्झौता गरेको छ । कांग्रेसले विधान संशोधन वा परिमार्जन गर्दैगर्दा भोलिका लागि यो पार्टीलाई कस्तो बनाउने भन्ने मनोविज्ञान, विचार वा सोचमाथि पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसतर्फ बहस केन्द्रित भएको देखिँदैन ।


गौरवशाली कांग्रेस बनाउने कि अहिलेको जस्तो दिशाहीन, गतिहीन र विचारहीन कांग्रेसमै छोडिदिने ? यस विषयमा स्पष्ट भएपछि मात्र विधान परिमार्जन वा संशोधनको मार्ग स्पष्ट हुन्छ ।


तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगाडि लाचार केन्द्रीय समितिले शान्ति प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सभापतिलाई लगाम लगाउन सकेन । २०६४ असोज दोस्रो साता सम्पन्न महासमिति बैठकबाट तहसनहस कांग्रेसको मौलिक चरित्र नफर्काएसम्म विधान संशोधनले सार्थकता पाउन सक्दैन, कांग्रेस कांग्रेसजस्तो बन्दैन ।
धेरै पदाधिकारी राख्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र धेरै शक्तिकेन्द्र जन्माएर गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएको छ । सभापतिलाई असहयोग गर्ने वा सहयोग नगर्ने भिन्न समूहबाट पदाधिकारी विजयी भएर आउँदा पार्टीको विभिन्न निकायका कार्यसमिति पुरै ‘प्यारालाइज’ भई सिङ्गो संगठनलाई निष्प्रभावी बनाएको तितो यथार्थ हो । यद्यपि नेतृत्व तह अझै गम्भीर छैन ।


कांग्रेसमा पदाधिकारीले सभापतिलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । पदाधिकारी पनि महाधिवेशनबाट आउने र सभापतिले मनोनित गर्न नपाउने केवल प्रस्ताव गर्ने र कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने पद्धतिका कारण २/२ वर्षसम्म कांग्रेसमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री नियुक्त हुन सकेन । यस्तो हास्यास्पद पद्धति खारेज गर्नुमै कांग्रेसको भलो छ ।


१० प्रतिशत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका, पार्टीमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ तर अपरिहार्य विशिष्ठ व्यक्तित्वलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले मनोनित गर्ने, ९० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने, निर्वाचित सदस्य मध्येबाट सभापतिले पदाधिकारी मनोनित गर्ने परिपाटी कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुन्छ । यसबाट सभापतिलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । पार्टी गतिशील बन्छ । जहाँसम्म सभापतिलाई अराजक हुनबाट रोक्ने कुरा छ, ९० प्रतिशत सदस्य निर्वाचनबाट आएपछि कार्यसमितिले सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ।


कांग्रेस वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी रूझान भएको पार्टी होइन । संसदीय पद्धति आत्मसात गरेको प्रजातान्त्रिक पार्टीको मौलिक चरित्र, सिद्धान्त र व्यवहार भएको मध्यमार्गी पार्टी हो । त्यसैले सबैको आस्थाको केन्द्र बनेको हो । राजाको निरंकुश कदम विरुद्ध उग्र कम्युनिष्टहरूसँग गठबन्धन बनाउँदा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण चरणमा कांग्रेसका ती सिद्धान्त, चरित्र र व्यवहार खलबलिएको छ । प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादप्रतिको अटल विश्वास धर्मराएको छ ।


बीपीका विचार र चिन्तनलाई छाडेर केलव सत्ताकेन्द्रित बन्दा आजको अवस्थामा आइपुगेका हौं । यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर विचार र सिद्धान्तमाथि ‘रिभिजिट’ गर्दै राष्ट्रियता र जनभावनाको ख्याल राखेर पुनर्विचार गर्ने बेला भएको छ । विधान संशोधनका लागि पहिलोपटक पार्टीको तल्लो निकायसम्म भइरहेको छलफलका आम कार्यकर्ताले सावधानी नअपनाउने हो भने कांग्रेस खिइनेछ, फेरिने छैन ।


लेखक कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?