बूढीगण्डकीको भुमरी
काठमाडौँ — कुनै–कुनै जलविद्युत् आयोजना आफ्नै भुमरीमा पर्छन् । कागजकै पनि । कहिले एउटालाई दिने कहिले खोस्ने । नदीमाथि बाँध हाल्नु र बिजुली निकाल्नु कुनै एक वर्षीय कल्पना हुँदैन । वर्षौं के दशकौं लाग्न सक्छ । हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीति भएको देश जहाँ नीतिहरू स्थिर हुँदैनन् ।
बूढीगण्डकी त्यस्तै देखिन थालेको छ । एउटै व्यक्ति दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा दुई थरी निर्णय भएको छ ।
केपी ओली अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन १ गतेदेखि स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भयो । त्यसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउन सुरु भएर २३ अर्बभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । १० वर्षमा स्वदेशी मोडलमा निर्माण गर्न यो करबाट २ खर्ब जति उठिसक्ने छ । जनताकै पैसाबाट बनाउन सकिने र त्यसका लागि आवश्यक पैसा जुट्ने उपायसहितको प्रतिवेदन अघिल्लो सरकारका पालामा तयार थियो । अहिले एकाएक उनै प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय गराएका छन् ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन भयो, २०७० मा निर्माण टेन्डर दस्तावेज तयार । सुशील कोइरालाका बेला सबै अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिने निर्णय । पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गर्यो । तर संसद्का जलस्रोत र अर्थ समितिले निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिए । त्यसकै टेको लिँदै दाहालपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरिदियो । कुन मोडलमा बनाउने भनी योजना आयोगको समिति बनायो जसले स्वदेशी लगानीमा बनाउन दुई मोडलको सुझाव दियो । आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई अपुग हुने ३५ प्रतिशत रकम (९४ अर्ब) सरकारले अनुदान दिने र त्यति नै रकम कम्पनीलाई ऋणका रूपमा दिने ।
तिनै सुझावका आधारमा देउवा सरकारले बूढीगण्डकीलाई तामाकोसी मोडलमा बढाउने निर्णय गर्यो जसको तत्कालीन एमाले र माओवादीले विरोध गरे । आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उल्टाउने जनाए । आम निर्वाचनमा पनि त्यही भने । त्यसैअनुसार उनीहरूको सरकार बनेपछि बिनाप्रतिस्पर्धा पुन: गेजुवालाई दिने निर्णय भयो ।
यसबाट तल्लो तटीय मुलुक भारतलाई हिउँद र वर्षा दुवै याममा फाइदा हुन्छ । उसले हिउँदमा थप पानी पाउँछ भने वर्षामा बाढीबाट मुक्ति । हामी आफैंलाई सिँचाइ, पर्यटन, बाढी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ भनिएको छ । कुलेखानीपछि दोस्रो बहुउद्देश्यीय परियोजना भएकाले हामीलाई बिजुली अपुग हुने हिउँदका बेला यसले भरथेग दिनेछ । अर्कातिर काठमाडौं, चितवनको लोड सेन्टर/भारवहन केन्द्रबाट परियोजनास्थल नजिक पनि छ ।
यसको निर्माण लागत भने महँगो छ । सामाजिक मूल्य बढी छ । ८ हजार घरपरिवार विस्थापित हुन्छन्, वन, पखेराबाहेक ६० हजार रोपनी जग्गा बाँधले ओगट्छ । बाँध नै २६३ अग्लो बन्छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउँदा सरकारले सामाजिक मूल्य बेहोर्न सके कम्पनी मोडल अर्थात् तामाकोसीझैं बढाउन सकिन्छ । नाफा नहुने आयोजना आफूले बनाउनुभन्दा अरूलाई दिनु मनासिवै हो । सरकारले गेजुवालाई बोलाएको छ, सम्झौता गरिसकेको छैन । यसको सञ्चालनबारे विस्तृत छलफल हुने नै छ ।
कहिले विदेशी कम्पनीलाई बनाऊ भन्ने, कहिले आफैं बनाउँछु भन्नाले सरकारको विश्वसनीयता कम हुँदै छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै छ । कुनै खास कारण नपरी पूर्वसरकारले आफैं बनाऔं भनी गरेको निर्णय उल्टाउनु उचित देखिँदैन । यस्ता परियोजनालाई प्रतिस्पर्धा नगरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने पनि टम्र्स एन्ड कन्डिसन देशलाई लाभ पुग्ने सुनिश्चयसाथ हुनुपर्छ । तर आफूलाई चाहिने परियोजना हो भने डीपीआर सकिएपछि आफैं किन नबनाउने कारण प्रस्ट हुनुपर्छ ।
करिब ३ सय अर्बको परियोजना बाहिरिया कम्पनीहरूलाई दिने हो भने पनि प्रतिस्पर्धामा दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा लागत घट्छ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सकिन्छ तर चिनियाँ कम्पनीहरूबीच पनि त प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो परियोजना टेन्डर प्रक्रियाबिना गर्न खोज्नुको तात्पर्य प्रस्ट हुनुपर्छ । पूर्ववर्ती सरकारले संसदीय समितिका सुझाव शिरोपर गरेको बताएको थियो, अहिलेको सरकारले कुनै कारण दिएको छैन । सरकार जवाफदेही भएन भने जिज्ञासा उठ्नेमात्र होइन, सन्देह बढ्ने र फैलिने निश्चित हुन्छ ।
