आमा कसरी स्वैच्छिक ?

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा आमाको भूमिकालाई स्वैच्छिक करार गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएपछि सडक र सदन दुवैतर्फ विरोध भइरहेको छ । संसद्मा दर्ता भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । विधेयकका विवादित प्रावधान र त्यसले निम्त्याएका समस्याबारे यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

नागरिकता कुनै व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान अर्थात राज्यसँगको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने औपचारिक दस्ताबेज हो । यसले राज्य र व्यक्तिबीच वैधानिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ । नागरिकता नभए व्यक्तिले उच्च शिक्षा हासिल गर्न, रोजगारी प्राप्त गर्न, संघसंस्था दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न सक्दैन । राजनीतिमा भाग लिन, राहदानी बनाउन, अचल सम्पत्ति किन्न बेच्न, बैंकिङ कारोबार गर्न, राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षण र सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । एउटा व्यक्तिका लागि नागरिकता महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुन्छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन बनाइन्छ वा भएका ऐनलाई संशोधन गरिन्छ । नयाँ संविधानले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर लागू गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो । विधेयकमाथि सदनमा गरमागरम बहस चल्यो । प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराए । विधेयकमाथि सहमति जुट्न भने सकेन ।

संविधानको धारा ३८ (१) ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ । संविधानको धारा ११ (५), ११ (७) तथा नागरिकता संशोधन विधेयकको दफा ५ (१), ५ (१ क), ५ (१ ख), दफा ८ (१ क), खण्ड (क१) र (क२) मा भएका व्यवस्था संविधानको धारा ३८ (१) विपरीत विभेदकारी भएकाले विवाद आएको हो ।

संविधानको धारा ११ (५) ले ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने’ भनिएको छ । धारा ११ (७) मा ‘यस धारामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेको व्यक्तिका हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानले विदेशी बुहारीले विवाहकै आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेझैं विदेशी ज्वाइँले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अघिल्लो संविधानको व्यवस्थालाई कटौती गरेको छ । महिलाले आफ्नो पतिलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधयेकको दफा ८ (क २) ले ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरे पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरूले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गरे मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

बाबु अनिवार्य हुनुपर्छ, आफू उपस्थित हुन नसके नागरिकता वा पहिचान खुल्ने पत्रको प्रतिलिपि मात्रै भए पनि हुन्छ । आमा भने स्वैच्छिक (भए पनि, नभए पनि हुने) अथवा स्वयं उपस्थित भए पनि उनको कुनै अर्थ हुँदैन । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेर बच्चा जन्माउन बाध्य महिला, श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसेका महिला तथा कुमारी आमा, विभिन्न कारणले बाबु देखाउन नचाहने महिला, प्रेमविवाह वा लिभिङ टुगेदर सम्बन्धमा रहँदा सन्तान जन्मिए पनि श्रीमान्ले त्यागेका महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन मेरो लोग्ने किन छैन भनी घोषणा गर्नुपर्नेछ । यसबाट त्यस्ता महिला तथा तिनका सन्तानको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुनेछ । अर्कोतिर थप मानसिक हिंसा खेप्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

नेपाली महिलाले पुरुषसरह नागरिकतासम्बन्धी अधिकार पाउनुपर्ने आवाज उठेका बेला तर्क गरिन्छ– विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दियो भने आप्रवासन समस्या बढ्छ, राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो तर्क गर्नेहरूमा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिँदा भने राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने सोच र आकलन नहुनु विरोधाभासपूर्ण छ ।


विदेशीसँग विवाह गरेका अधिकांश नेपाली महिला श्रीमान्को देशमै बस्छन् । थोरै महिला जो शिक्षित छन्, देशप्रति प्रेम गर्छन्, यहीं बसेर केही गर्ने हिम्मत राख्छन्, उनीहरूले मात्र श्रीमान्लाई नेपालमा बस्न सहमत गराएको देखिन्छ । तर नागरिकता पाएका छैनन् । अर्कोतिर अधिकांश विदेशी बुहारीले चाहेको बखत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । देशमा पर्याप्त सेवा, सुविधा र अवसर हुन्छ, त्यहाँ आप्रवासन बढी हुने हो । बिदेसिएका अधिकांश नेपालीले उतैको नागरिकता लिन मरिहत्ते गर्नु अनि तिनैलाई सबैले इज्जतिलो ठान्नु यसैको परिणाम हो ।

राष्ट्रियता हरेक नेपाली नागरिकका लागि उच्च र प्यारो हुन्छ, हुनुपर्छ । कुनै कोणबाट नागरिकता दुरुपयोग हुनु हुन्न भन्नेमा राज्य तथा सबै नेपाली नागरिक सचेत बन्नैपर्छ । रेडकर्नर नोटिस जारी भएका, सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका विदेशीले किर्ते गरेर नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको देखिन्छ ।

कान्तिपुरमै प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय नागरिक सलमान शेखले मोहम्मद फहद अन्सारीका नामबाट, सहनवाज भन्ने व्यक्तिले मोहमद सहनवाज मियाका नामबाट, अहम्मद रसिदले अहम्मद हुसेन मियाका नामबाट, निरञ्जन होजाईले निर्मल राईका नामबाट सुनसरी र सप्तरीबाट नागरिकता लिएको खुलेको थियो । यस्ता पात्रले हत्या, हिंसा, अपहरणजस्ता आतंक मच्चाएको देखिएको छ । तर उनीहरूले नेपाली ज्वाइँ बनेर नागरिकता पाएका होइनन् । तरल राजनीतिक अवस्था, कमजोर राष्ट्रिय नीति र फितलो निगरानीका कारण नागरिकता दुरुपयोग भएको हो ।

नेपाली आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकले व्यवस्था गरेको समानताको हकको मनसायलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि समान मापदण्ड र नीति हुनुपर्छ । जस्तो– ५ वा १० वा १५ वर्ष निश्चित अवधिपछि दिने, त्यस अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

श्रीमान् वा बाबु नभएको पुस्ट्याइँको स्वघोषणा आमा वा सन्तानले गर्नुपर्नेजस्ता मानसिक हिंसा हुने खालका व्यवस्था ऐनबाट हटाइनुपर्छ । सन्तानमा सास भर्ने, जन्माउने आमा हो । आमाको गर्भबाट सन्तान जन्मिएपछि सृष्टिले निरन्तरता पाउँछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महिलालाई संविधान र कानुनमा स्वैच्छिक रूपमा मात्रै स्विकार्नु न्यायसम्मत हुँदैन । यस्ता विभेदकारी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वाधार विकासमा अतिवाद

सुबोध ढकाल

काठमाडौँ — पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा नेपालमा दुई खाले अतिवाद देखिएका छन् । एउटाले भौगर्भिक, भौगोलिक, जैविक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय जस्ता कुरालाई महत्त्वको ठान्दैन । पूर्वाधार विकास देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले जति नकारात्मक प्रभाव परे पनि यस्ता कुरा गौण ठान्नुपर्छ भन्छ ।

अर्को अतिवादले प्रकृतिलाई चलाउनै हुँदैन, रुख काटेर विकास गर्न पाइँदैन, जलविद्युत् आयोजना भन्नासाथ वातावरणीय विनाश हो, देश विकासका नाममा विनाश भयो जस्ता तर्क अघि सार्ने गर्छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनैपर्छ भन्नेहरू र विमानस्थल निर्माणले वातावरण सखाप पार्छ भन्दै यसको विरोध गर्नेहरू अतिवादका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

यस सन्दर्भमा विकासपछि र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको परिदृश्य कस्तो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक विश्लेषण जरुरी हुन्छ । त्यस्तै वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव के साँच्चिकै अपरिवर्तनीय हो भन्नेमा पनि बिनापूर्वाग्रह र नि:स्वार्थ ढंगले सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । विकासका कारण वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको भर्पाइ किन जरुरी छ, भर्पाइ गर्ने तरिका के हो र कति समयसम्म भर्पाइ हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक खाका र योजना विकासका सबैखाले परियोजनाले विस्तृत अध्ययनका बेला बनाइसकेको हुनुपर्छ ।

हामीकहाँ परियोजना सुरु हुनुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अथवा यस्तैखाले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ तर के यस्ता प्रतिवेदन सम्बन्धित विषयमा ज्ञान, अनुभव र कुशलता प्राप्त विज्ञले अनि उपयुक्त विधिअनुसार तयार पार्ने गरेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनधनको सुरक्षा, समृद्धि र देश विकासका साथै वातावरणको संवेदनशीलतासँग जोडिएका दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजनामा केटाकेटी पाराका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कुरा सतहमा आउनुलाई त्यस्तै अतिवाद प्रोत्साहन गर्ने र दिगो विकास हुन नदिने षड्यन्त्रका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।


यतिसम्म कि, एउटा आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अर्कै आयोजनाको नाम र ठाउँ साभार गरिएको पाइएको समेत सुनिने गरेको छ । यस्ता प्रतिवेदनलाई कसरी सदर गरिन्छ अनि त्यसलाई कसले र कसरी पत्याउने भन्ने गहन प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? यस्ता काम गर्ने संस्था र व्यक्तिहरू दण्डित हुने गरेका छन् ? वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति र संस्थाका लागि लाइसेन्स व्यवस्था गर्ने र उनीहरूको प्रतिवेदनमा कमजोरी भेटिए लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रावधान राख्नसके बेथिति अन्त्य हुन सक्थ्यो ।

भौगर्भिक अध्ययनबिना पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउनु, सम्बन्धित सबै क्षेत्रका साँच्चिकै विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया नगरी सहमति दिनु, दिगो विकास र कम वातावरणीय प्रभावका लागि उपयुक्त प्रविधिमा ध्यान नदिनु, सम्बन्धित विषयका प्राविधिक बन्दोबस्त नगरी विकासका काम गर्नुजस्ता कुरा वातावरण र दिगोपनमा संवेदनहीनता हुन् ।

विकास र वातवरणजस्ता संवेदनशील र दूरगामी प्रभावका विषयमा दलगत राजनीतिक गन्ध आउनु लज्जास्पद छ । प्राविधिक र वैज्ञानिकले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि अर्थात कुनै राजनीतिक पार्टीलाई खुसी बनाउन वर्षौं लगाएर आर्जन गरेको ज्ञान र बुद्धि तिलाञ्जली दिन तम्तयार हुने प्रवृत्ति छ । सम्बन्धित विषयको ज्ञान र अनुभवबिना आफूलाई विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरू पनि छन् । त्यही आधारमा उनीहरूलाई ‘महान् विज्ञ’ ठहर्‍याउनु विडम्बनापूर्ण छ । साँच्चिकै देशको दिगो विकास गर्ने हो भने नक्कली प्राविधिक र विज्ञलाई बिदा गर्नुपर्छ । कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएका तर सम्बन्धित विषयमा विद्वत्ता हासिल गरेका विज्ञ पहिचान गरी रोस्टर बनाउनुपर्छ र परेका बेला उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

वातावरणका अतिवादीहरूलाई मेरो सुझाव छ– पहिला विषयको संवेदनशीलता अनि गाम्भीर्यलाई बुझ्ने गर्नुस् । विकासको कुरा आउनासाथ वातावरणको हवाला दिँदै नकारात्मक प्रतिक्रिया नदिनुस् । सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि साँच्चिकै अपरिवर्तनीय वातावरणीय र दिगो प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र धारणा बनाउनुस् ।


वातावरणको कुरा खालि विकासविरोधी एजेन्डा हो भन्ने अतिवादीलाई मेरो सुझाव छ– विकासको सर्वस्वीकार्य मान्यताअनुसार वातावरणमा अपरिवर्तनीय र दूरगामी प्रभाव पर्ने परिदृश्य देखिन्छन् भने त्यो विकास नभएर विनाश नै हो भन्ने बुझ्नुस् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई औपचारिकताका हिसाबमा नगराउनुस् । भर्पाइ गर्न सकिने वातावरणीय प्रभाव भए कसले, कसरी र कहिलेसम्म भर्पाइ हुने हो स्पष्ट खाका र योजना तयार पार्नुस् ।


सरोकारवालालाई चित्त बुझाउनुस् । नेपाल भौगर्भिक हिसाबले अति गतिशील छ भन्ने कुरा सदैव याद गर्नुस् । प्राविधिक कुरामा कुन राजनीतिक पार्टी वा को मान्छे भन्ने कुराबाट कहिल्यै प्रभावित नहुनुस् । प्रकृतिसँग लाप्पा खेल्ने अनि पहाडको अस्तित्व मेटाएर विकास गर्छु भन्ने जस्ता सोच दिमागमा कहिल्यै नल्याउनुस् । विश्वप्रसिद्ध नयाँ प्रविधि प्रयोग र दिगो विकासको अवधारणालाई सदैव बढाउनुस् ।

विकास र वातावरणका कुरामा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूलाई मेरो सुझाव छ– यो देश हामी सबैको हो, विकास भएको देश भोलि म पनि चलाउन पाउनेछु । देश विकास हुनु भनेको मेरो पनि विकास हुनु हो । विकास गर्न नदिएर होइन, उसले भन्दा धेरै विकास म गर्छु भन्ने जस्ता सकारात्मक सोच र कदमले मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ ।

सरकारमा हुँदा त्यही कुरा ठीक अनि सरकारबाहिर हुँदा त्यही कुरा बेठीक जस्तो दहीचिउरे कुराले तपाईंको अनि तपाईंको पार्टीको लोकप्रियता बढ्दैन, बरु घट्छ । आफ्नै पार्टीमा लागेका बुद्धिजीवी र विज्ञ भनिनेहरूको मात्र विश्वासमा नपर्नुस् । तिनीहरूकै कारण तपाईंको राजनीति दाउमा पनि पर्न सक्छ । प्राविधिक र इन्जिनियार अनि वैज्ञानिकलाई गलत कामका लागि कहिल्यै दबाब नदिनुस् ।


लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्