आमा कसरी स्वैच्छिक ?

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा आमाको भूमिकालाई स्वैच्छिक करार गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएपछि सडक र सदन दुवैतर्फ विरोध भइरहेको छ । संसद्मा दर्ता भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । विधेयकका विवादित प्रावधान र त्यसले निम्त्याएका समस्याबारे यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

ZenTravel

नागरिकता कुनै व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान अर्थात राज्यसँगको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने औपचारिक दस्ताबेज हो । यसले राज्य र व्यक्तिबीच वैधानिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ । नागरिकता नभए व्यक्तिले उच्च शिक्षा हासिल गर्न, रोजगारी प्राप्त गर्न, संघसंस्था दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न सक्दैन । राजनीतिमा भाग लिन, राहदानी बनाउन, अचल सम्पत्ति किन्न बेच्न, बैंकिङ कारोबार गर्न, राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षण र सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । एउटा व्यक्तिका लागि नागरिकता महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुन्छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन बनाइन्छ वा भएका ऐनलाई संशोधन गरिन्छ । नयाँ संविधानले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर लागू गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो । विधेयकमाथि सदनमा गरमागरम बहस चल्यो । प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराए । विधेयकमाथि सहमति जुट्न भने सकेन ।

संविधानको धारा ३८ (१) ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ । संविधानको धारा ११ (५), ११ (७) तथा नागरिकता संशोधन विधेयकको दफा ५ (१), ५ (१ क), ५ (१ ख), दफा ८ (१ क), खण्ड (क१) र (क२) मा भएका व्यवस्था संविधानको धारा ३८ (१) विपरीत विभेदकारी भएकाले विवाद आएको हो ।

संविधानको धारा ११ (५) ले ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने’ भनिएको छ । धारा ११ (७) मा ‘यस धारामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेको व्यक्तिका हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानले विदेशी बुहारीले विवाहकै आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेझैं विदेशी ज्वाइँले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अघिल्लो संविधानको व्यवस्थालाई कटौती गरेको छ । महिलाले आफ्नो पतिलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधयेकको दफा ८ (क २) ले ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरे पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरूले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गरे मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

बाबु अनिवार्य हुनुपर्छ, आफू उपस्थित हुन नसके नागरिकता वा पहिचान खुल्ने पत्रको प्रतिलिपि मात्रै भए पनि हुन्छ । आमा भने स्वैच्छिक (भए पनि, नभए पनि हुने) अथवा स्वयं उपस्थित भए पनि उनको कुनै अर्थ हुँदैन । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेर बच्चा जन्माउन बाध्य महिला, श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसेका महिला तथा कुमारी आमा, विभिन्न कारणले बाबु देखाउन नचाहने महिला, प्रेमविवाह वा लिभिङ टुगेदर सम्बन्धमा रहँदा सन्तान जन्मिए पनि श्रीमान्ले त्यागेका महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन मेरो लोग्ने किन छैन भनी घोषणा गर्नुपर्नेछ । यसबाट त्यस्ता महिला तथा तिनका सन्तानको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुनेछ । अर्कोतिर थप मानसिक हिंसा खेप्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

नेपाली महिलाले पुरुषसरह नागरिकतासम्बन्धी अधिकार पाउनुपर्ने आवाज उठेका बेला तर्क गरिन्छ– विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दियो भने आप्रवासन समस्या बढ्छ, राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो तर्क गर्नेहरूमा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिँदा भने राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने सोच र आकलन नहुनु विरोधाभासपूर्ण छ ।

Meroghar


विदेशीसँग विवाह गरेका अधिकांश नेपाली महिला श्रीमान्को देशमै बस्छन् । थोरै महिला जो शिक्षित छन्, देशप्रति प्रेम गर्छन्, यहीं बसेर केही गर्ने हिम्मत राख्छन्, उनीहरूले मात्र श्रीमान्लाई नेपालमा बस्न सहमत गराएको देखिन्छ । तर नागरिकता पाएका छैनन् । अर्कोतिर अधिकांश विदेशी बुहारीले चाहेको बखत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । देशमा पर्याप्त सेवा, सुविधा र अवसर हुन्छ, त्यहाँ आप्रवासन बढी हुने हो । बिदेसिएका अधिकांश नेपालीले उतैको नागरिकता लिन मरिहत्ते गर्नु अनि तिनैलाई सबैले इज्जतिलो ठान्नु यसैको परिणाम हो ।

राष्ट्रियता हरेक नेपाली नागरिकका लागि उच्च र प्यारो हुन्छ, हुनुपर्छ । कुनै कोणबाट नागरिकता दुरुपयोग हुनु हुन्न भन्नेमा राज्य तथा सबै नेपाली नागरिक सचेत बन्नैपर्छ । रेडकर्नर नोटिस जारी भएका, सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका विदेशीले किर्ते गरेर नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको देखिन्छ ।

कान्तिपुरमै प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय नागरिक सलमान शेखले मोहम्मद फहद अन्सारीका नामबाट, सहनवाज भन्ने व्यक्तिले मोहमद सहनवाज मियाका नामबाट, अहम्मद रसिदले अहम्मद हुसेन मियाका नामबाट, निरञ्जन होजाईले निर्मल राईका नामबाट सुनसरी र सप्तरीबाट नागरिकता लिएको खुलेको थियो । यस्ता पात्रले हत्या, हिंसा, अपहरणजस्ता आतंक मच्चाएको देखिएको छ । तर उनीहरूले नेपाली ज्वाइँ बनेर नागरिकता पाएका होइनन् । तरल राजनीतिक अवस्था, कमजोर राष्ट्रिय नीति र फितलो निगरानीका कारण नागरिकता दुरुपयोग भएको हो ।

नेपाली आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकले व्यवस्था गरेको समानताको हकको मनसायलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि समान मापदण्ड र नीति हुनुपर्छ । जस्तो– ५ वा १० वा १५ वर्ष निश्चित अवधिपछि दिने, त्यस अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

श्रीमान् वा बाबु नभएको पुस्ट्याइँको स्वघोषणा आमा वा सन्तानले गर्नुपर्नेजस्ता मानसिक हिंसा हुने खालका व्यवस्था ऐनबाट हटाइनुपर्छ । सन्तानमा सास भर्ने, जन्माउने आमा हो । आमाको गर्भबाट सन्तान जन्मिएपछि सृष्टिले निरन्तरता पाउँछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महिलालाई संविधान र कानुनमा स्वैच्छिक रूपमा मात्रै स्विकार्नु न्यायसम्मत हुँदैन । यस्ता विभेदकारी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किन सम्हालिँदैन मान्छे ?

ब्ल्यु फिल्म र मादक पदार्थको लतमा फँसेका व्यक्तिमा बच्चादेखि वृद्धासम्मलाई एकान्तमा भेटे नछाड्ने र जस्तोसुकै अपराध गर्न पछि नपर्ने मनोवृत्ति हुन सक्छ ।
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि काठमाडौंको एउटा निजी स्कुलमा पढ्ने १३ वर्षीया किशोरी यति दुर्गन्धित भइन् कि उनका साथीहरू कक्षामा सँगै बस्न मानेनन् । उनलाई नुहाएर आउन भनियो । नुहाएर आए पनि दुर्गन्ध कमी नभएपछि शिक्षकले मसिनो गरी सोधपुछ गरे । उनले रुँदै भनिन्, ‘मलाई धर्म दाजुले नराम्रो काम गर्छ ।’

यसबारे बाबुआमालाई जानकारी गराइयो । उनकै बाबुले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराए । अनुसन्धानकै क्रममा उनलाई बाबुले समेत बलात्कार गरेको खुलासा भयो । ती बाबुले ११ र ८ वर्षका अरु दुई छोरीलाई समेत बलात्कार गरेको खुल्यो । यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भर्खरै जन्मकैद फैसला गरेको छ ।

– ७ वर्षे नातिनीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा हजुरबाबु पक्राउ परे । यो खबर सुनेर विदेशमा रहेका बाबु घर फर्के । ‘सेफ हाउस’मा बस्दै गरेकी छोरीलाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने भन्दै घर लगे । त्यसपछि ‘हजुरबाबुले कसो गरे ? कसरी गरे ? मलाई देखाऊ’ भन्दै बाबुले बलात्कार गरे ।

–कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा सहकर्मीले यौन सम्पर्कका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अन्य साथी जुटाएर सामूहिक बलात्कार गरेर हत्या गरे ।

यी यौन हिंसाका प्रतिनिधि घटना हुन् । आङ सिरिङ्ग पार्ने यस्ता घटना दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक महिनाअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएपछि प्रदर्शन निरन्तर छ । दोषी पहिचान र कारबाहीको माग राख्दै चलेको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी गोली चलाउँदा १४ वर्षीय किशोरको ज्यान गयो । दर्जनौं घाइते छन् ।

सृष्टिको सर्वोत्कृष्ट चेतनशील प्राणी भएर पनि मानिस किन पशुवत बन्दै गएको छ ? कुन जैविक र मानसिक तत्त्वको कमीले मानिसले आफूलाई सम्हाल्नै सकिरहेको छैन ? त्यसको समाधान के हुनसक्ला ? यो विकृति कसरी कम गर्न सकिन्छ ? यस आलेखमा यिनै विषय उठाइएको छ ।

मनोवैज्ञानिक असर
यौन हिंसाबाट गुज्रिएका पीडितको शारीरिक, मानिसक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक र यौन जीवनबारे मैले केही मनोविद्, सामाजिक परामर्शकर्ता, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी लगायतसँग बुझ्ने कोसिस गरेँ । तर सबैबाट चित्त नबुझ्दो होलसेल उत्तर आयो ।

यही बेला साहित्यकार जुनोट डियाज (पुलित्जर पुरस्कार सन् २००८, नेसनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड विजेता) को ‘म बलात्कृत पुरुष’ भन्ने संस्मरणात्मक लेख पढ्न पाएँ । ४९ वर्षीय उनले लेखेका छन्, ‘म आठ वर्षको छँदा बलात्कृत भएँ । जसका कारण मेरो जीवन ड्रागनले निलेर ध्वस्त पारेझैंँ भयो । म डिप्रेसन र रोक्नै नसक्ने गरी रिस उठ्ने समस्याको सिकार भएँ । ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दा डराउने, आफ्नै विम्बमा अपराध र अवहेलना देख्ने भएँ । कसैले आफूलाई हेरे उसलाई सबै थाहा छ र मलाई घृणाले हेर्दैछ जस्तो लाग्ने । घटना भुल्न संगीत सुनेँ, किताब पढेँ, अनेक गरेँ । राति निदाउनै सक्दिनथेँ, निदाइहाले पनि सपनामा कहिले आफ्नै बाबु, दाजुभाइ, शिक्षक, साथी त कहिले नचिनेको मान्छेद्वारा बलात्कृत हुन्थेँ । सपनामै चिच्याउँथेँ, कराउँथेँ । आफैलाई सिध्याउन धेरैपटक कोसिस गरेँ । शौभाग्य भनौं, एक सुन्दर युवतीलाई मनपराउन थालेँ । मलाई लागेको थियो, अब जिन्दगी जोगियो । सारा पीडा र डरलाग्दा सपना सकिन्छन् । हामी सँगै बस्यौं, एउटै पलङमा सुत्यौं, तर मैले उनीसँग यौन सम्बन्ध राख्न सकिन । जब नजिक हुन्थेँ, तब विगतको घटना स्मृति बनेर मनमस्तिष्कमा सल्बलाउन थाल्थ्यो । अन्तत: हामी छुट्न बाध्य भयौँ । विगत भुल्ने बहानामा प्रेमिका फेरिरहेँ, डिप्रेसनको औषधी र अत्यधिक रक्सी पनि लिइरहेँ ।’

यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिमा मानसिक, पारिवारिक र यौन जीवन कतिसम्म तहसनहस हुँदोरहेछ भन्ने डियाजको भोगाइले प्रस्टयाउँछ । कलिला नानी, महिला, प्रौढ, वृद्धालाई यस्तो क्रूर घटनाले कस्तो असर पार्ला ? नजरअन्दाज गरेर बोल्नु थप अन्याय हुनेछ ।

हिंसाका कारण
मनोविद् तृष्णा साहका विचारमा बलात्कार गर्ने सोच आउनु एक प्रकारको मनोरोग हो । यसलाई ‘साइको सेक्सुअल डिसअर्डर’ भनिन्छ । पछिल्लो समय यस्ता घटनामा बालक, युवा र वृद्ध समेतको संलग्नता बढ्नुमा बेरोजगारी, मोबाइल र इन्टरनेटमा सहज पहुँच, अश्लील फिल्म हेर्ने सुविधा, मादक पदार्थ सेवन, यौन उत्तेजना बढाउने खालका औषधीको उपलब्धता, चलचित्रमा राखिने उत्तेजक दृश्य, आध्यात्मिक चिन्तनको अभाव र नैतिकताको ह्रास प्रमुख कारण हुन् ।

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूका अनुसार ब्ल्यु फिल्म तथा मादक पदार्थको लतमा पँmसेका व्यक्तिमा बच्चादेखि वृद्धासम्मलाई एकान्तमा भेटे नछाड्ने र जस्तोसुकै अपराध गर्न पछि नपर्ने मनोवृत्ति हुनसक्छ । यस्तो कुलतमा फँसेको सिन्धुलीको एकै अपराधीले ११ जना, सप्तरीमा ८ जना र रौतहटमा ५ जनासम्म बलात्कार गरेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

समाधान
६० प्रतिशत आफन्तबाट, २० प्रतिशत छिमेकी, चिनेजानेका तथा २० प्रतिशत बाहिरी व्यक्तिबाट बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ । यसले आफ्नो परिवार सबैभन्दा असुरक्षित देखाउँछ । यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिको कुदृष्टिबाट जोगिन र जोगाउन बढी सजग हुनुपर्छ । बालबालिका, अशक्त र वृद्धालाई एक्लै छाड्न हुँदैन । समाजले त्यस्ता अपराधलाई सिंगो समाजकै समस्याका रूपमा हेरेर समाधान खोज्ने मानसिकता विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

आम नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यस्ता घटनामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरिदिने, गरे पनि पीडितको इच्छा विपरीत जबर्जस्ती मिलापत्र गराउने गरेको पनि देखिएको छ । प्रमाण लोप गरेर अपराधीलाई उम्किने वातावरण तयार गरी अदालत जाने जनगुनासा सुनिन्छन् ।

कमजोरी भए नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई अधिकतम दण्ड–सजायको भागिदार बनाउन कानुनकर्मी र न्यायकर्मीको भूमिका अहम् रहन्छ । मिडियाले अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।

लेखिका अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×