शिक्षा ऐनको संकल्प

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनेको छ।

हुन त नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षाको नीति लागू गरेको लामो समय भयो । नवौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु भयो। अहिले बनेको कानुनले आधारभूत तहका अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्नुलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म नि:शुल्क पहिल्यै गरेको थियो तर विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइन्थ्यो ।

शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने कानुनमा भनिएको छ तर शिक्षामा निजीकरणका कारण असमानताको खाडल बढ्दो छ । सरकारले कम्तीमा माध्यमिक शिक्षामा समानता कायम गर्न सक्नुपर्छ । असमान शिक्षा प्रणालीले समान किसिमको नागरिक उत्पादन गर्दैन । नेपालमा सन् १९७० को सुरुवातमा शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरियो । बिस्तारै शिक्षामा व्यापार गर्न दिइयो । अहिले यो व्यापार तीव्र गतिमा फस्टाएको छ । अन्य सबैजसो मुलुकमा शिक्षा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुन्छ ।

नयाँ कानुनले प्रत्येक बालबालिकालाई योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । हुन त सरकारी विद्यालयमा योग्यता प्राप्त शिक्षाकै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगर्ने समस्या छ । उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा दलित, विपन्न विद्यार्थी मात्र हुन्छन् ।

विभेदजन्य व्यवहारका कारण दलित विद्यार्थी विद्यालय जान मान्दैनन् । कक्षा पनि छाड्छन् । शिक्षक र समकक्षी विद्यार्थी दुवैबाट हुने विभेद र अपमानजनक व्यवहारले प्रताडित हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायको न्यायोचित सहभागिता नहुँदा यो समस्या झन् बढी भएको हो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको एउटा प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीमा ८० प्रतिशत ब्राह्मण र क्षत्री रहेको देखाएको छ । पहाडे दलितको सहभागिता ०.६९ प्रतिशत छ, मधेसी दलितको उपस्थिति शून्य छ ।

राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने भनेको छ । आधारभूत तहमा बालबालिकाको उमेरअनुसार कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश दलित बालबालिका बढी उमेर भएर पनि विद्यालय गएका छैनन् । बालबालिकालाई क्षमता नभई उमेरका आधारमा मात्रै भर्ना गर्दा विद्यालय छाड्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । दलितहरू फेरि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दलित, विपन्न बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्न ठोस व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नत्र दलित र विपन्न दण्डित हुने देखिन्छ । २०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न र संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

नि:शुल्क शिक्षा भनेपछि जुनसुकै विद्यालयमा शुल्क नतिरी पढ्न पाउनुपर्ने हो तर निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क गरे पुग्छ । त्यसका आधार निश्चित नहुँदा विपन्न र दलित समुदाय सो सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका वा विपन्न वा अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न मासिक छात्रवृति प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ तर सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्रै त्यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्छ ।

यस्तो छात्रवृत्तिबाट सहरी विद्यालयका ग्रामीण इलाकामा बस्ने विपन्न बालबालिका वञ्चित हुन्छन् । सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि पहिलेदेखि नै छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको थियो तर किन यो समुदायका बालबालिका विद्यालय गएनन् भनेर खोजी हुन सकेन । आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्रै नभई दलितलगायत सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ तर आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षामा दलित शिक्षालाई नि:शुल्क कसरी बनाउने, केही उल्लेख छैन ।

त्यसो त नि:शुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गर्न ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन । नियमावली र निर्देशिका चाहिन्छ । मुख्य कुरा, आधारभूत तहको शिक्षामा भेदभाव नगरी माध्यमिक विद्यालयसम्म शिक्षालाई एकरूपता गर्न र शिक्षामा समानता कायम गर्न सरकारीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । नत्र असमान शिक्षाले नागरिकबीच असमानतालाई मलजल गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नुनमा प्लास्टिक !

कुसुम बास्ताेला

काठमाडौँ — हामी नुन स्वादका लागि मात्र खाँदैनौं । यो आयोडिन र सोडियमको भरपर्दो स्रोत हो । मानिसले नुनलाई हजारौं वर्षदेखि खानामा समावेश गर्दै आएका छन् । मानव स्वास्थ्यका लागि भनेर हामीले खाने नुन आफैं भने कति स्वस्थ छ ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विभिन्न अध्ययनले नुनमा हानिकारक प्लास्टिकका रासायनिक तत्त्व फेला पारेका छन् ।

हामीले प्रयोग गरेका प्लास्टिकजन्य पदार्थ बोतल, रबर, कस्मेटिक सामग्री आकासे पानीसँगै खोलामा मिसिन्छन् । ती खोला हुँदै समुद्रमा पुग्छन् । नुन समुद्रकै पानीबाट निकालिन्छ । समुद्रमा प्लास्टिक थुप्रिने क्रम बढ्दै जाँदा नुनमा पनि तिनका मसिना टुक्रा मिसिएका हुन् ।

तीन वर्षअघि चीनमा गरिएको अनुसन्धानमा पहिलोपटक नुनमा प्लास्टिक देखिएको थियो । त्यसपछिका अन्य अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । समुद्रमा पुगेका प्लास्टिकका टुक्रा कैयौं वर्षसम्म रहन्छन् । सामान्यतया प्लास्टिकजन्य वस्तु कुहिन कम्तीमा ४ सय ५० वर्ष लाग्छ । कतिपय बोतल एक हजार वर्षमा सड्छ ।

जापानको निहोन विश्वविद्यालयका जापानी एवं चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताले सन् २००९ मा गरेको अनुसन्धानअनुसार अल्ट्रा भायोलेट (यूभी) किरणको प्रतिक्रियामा आएपछि प्लास्टिकका मिश्रित तत्त्व छुट्टिन्छन् । त्यसैले प्लास्टिक एक वर्षभन्दा कम समयमा कुहिन्छन् । यस क्रममा ‘विसफेनोल ए’ जस्ता मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ निस्किन्छन् । घाममा यूभी किरण हुन्छ ।

प्लास्टिक कुहिँदा निस्किएका तत्त्व नुनमा मिसिन सक्छन् । निहोन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री कासुहिको साइडो नेतृत्वको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा प्रशान्त महासागरबाट लिइएको नुनिलो पानीमा १५० पीपीएम प्लास्टिक भेटिएको थियो । यस्तै अमेरिकामा खाद्य नुनमा विसफेनोल ए, स्टाइरोफोम, स्टाइरिनजस्ता रसायन भेटिएका छन् ।

यी मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । स्टाइरिन क्यान्सरका थुप्रै कारकमध्ये एक हो । समुद्रको नुनिलो पानीबाट तयार पारिएको नुनलाई आयोडिनसँग प्रतिक्रियामा ल्याएर आयोडिनयुक्त नुन बजारमा बिक्री गरिन्छ । हामी नेपालीले खाने नुन भारत, चीनबाट आयात गरिन्छ । ती नुन समुद्रबाट प्रशोधित भएर यहाँ आइपुग्छन् ।

हानिकारक रसायन मिश्रित नुन सेवन नगरौं भने शरीरमा सोडियम र आयोडिनको कमी हुन्छ । आयोडिनको कमीले गलगाँड निस्किन्छ । गलगाँडको समस्या हटाउनै नुनमा आयोडिन मिसाउन थालिएको हो । अहिले नब्बे प्रतिशत नेपालीले आफ्नो खानामा पर्याप्त मात्रामा आयोडिनयुक्त नुन सेवन गर्छन् । सोडियम शरीरका लागि अत्यावश्यक छ । सोडियमले स्नायुको आवेगलाई प्रसारित गर्छ, मांसपेशीका फाइबरलाई सङ्कुचन र आराम गर्नलाई मद्दत गर्छ । नुन हाम्रा लागि लतजस्तै बनेको छ । बरु सुन नलगाई जीवन चल्छ, तर नुन नखाई जीवनयापन गर्न गाह्रो पर्छ ।

मानव स्वास्थयमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको सेवनपछि मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ तर यति भन्न सकिन्छ, अहिले शरीरमा प्लास्टिकजन्य रसायन प्रवेश नभएको कुनै व्यक्ति छैन । प्लास्टिकका सामग्री डढाउँदा निस्किने धूवाँमा हुने स्टाइरिनले आँखालाई असर गर्छ । लामो समयसम्म यस रसायनको नजिक रहँदा टाउको दुख्ने, खानामा अरुचि हुने, कमजोरी महसुस हुने, तन्त्रिका विकार गराउने हुन्छ । यसलाई छाला एवं फोक्सोले निकै छिटो सोस्छ । हामीले नुनमार्फत यस्ता हानिकारक रसायन खाँदा स्वास्थ्यमा पक्कै असर पर्ला ।

हामी रक्तचाप कम हुँदा नुनपानी पिउँछौं, घाँटी दुख्दा नुनपानीले सफा गर्छौं । यसो गर्दा हानिकारक रसायन पनि शरीरमा छिर्ने रहेछ । प्रयोग गरेपछि फोहोर भनी मिल्काइएका प्लास्टिकका बोतल झोला, माटो, खोला हुँदै समुद्रमा पुग्छन् । ती नुनसँगै हाम्रै भान्छामा आइपुग्दा रहेछन् । मानवले आविष्कार गरेको प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्यलाई बिगार्दो रहेछ ।

सन् १९०७ मा लियो बइकलेन्डले न्युयोर्कमा प्लास्टिक आविष्कार गरेका हुन् । यसको प्रयोग अहिले अत्यधिक छ । हरेक वर्ष असी लाख टन प्लास्टिक समुद्रमा मिसिने अनुमान छ । यो क्रमले निरन्तरता पाउने हो भने प्लास्टिकजन्य रसायनको एकाग्रता नुनमा बढ्दै जान्छ । यसले मानिसमा नयाँ–नयाँ रोग निम्तिने जोखिम पनि बढ्नेछ ।

हामीले प्लास्टिकजन्य फोहोर जतिसक्दो कम मात्रामा समुद्रमा पुगोस् भनेर उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ । प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । घरबाट निस्किएका प्लास्टिकजन्य पदार्थ पुन: प्रयोग वा पुन: नवीकरणमा जोड दिनुपर्छ । मानव स्वास्थ्यका लागि सेवन गरिने नुनलाई विष बन्न नदिन बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्