कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

न्यायपालिकामाथि तरबार

संसदीय सुनुवाइ र महाअभियोगको अवधारणाबारे संसद्कै अगुवाइमा बहस चलाउन आवश्यक छ ।
डा. सूर्य ढुंगेल

काठमाडौँ — नेपालको संविधानको उमेर तीन वर्ष पुग्यो । संघीयताको संरचना स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको एक वर्ष हुनलाग्यो । यो काम अपुरै छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई पौष्टिक आहार (ज्ञान) र राजनीतिक हेरचाहको सर्वथा कमी छ । दलीय हेपाइमा परेको न्यायपालिका एक्लो र टुहुरो हुनपुगेको छ । न्याय नै न्यायको पर्खाइमा छ ।

न्यायपालिकामाथि तरबार

परम्परागत न्यायिक शैलीलाई त्यागेर २००८ सालपछि आधुनिक स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणातर्फ उन्मुख नेपालको न्याय पद्धतिमा संघीयता, संवैधानिक इजलास (संवैधानिक अदालत) तथा अनौठो स्थानीय (अर्धन्यायिक) समितिले प्रवेश पाएको छ । न्यायपालिकाले आफ्नो र नयाँ संविधानको दिशा र स्वरूप निर्माणको क्रममा भर्खरै खुट्टा टेक्दैछ । न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ र भावी नेतृत्वले संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सात कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ती हुन्– न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण, मानव अधिकारको थप व्यवस्था, संघीयता कार्यान्वयन, न्यायिक संरचनात्मक संवैधानिक अवधारणाको सरलीकृत व्याख्या र अधिकार क्षेत्र, महाभियोग र मुलुकी ऐनको संहिताकरण । यी सबै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् । तर यो लेख तीन विषयमा मात्र छ ।


न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली
प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्व रहने न्याय परिषद र प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदजस्ता सशक्त एवं राज्य व्यवस्थाका प्रमुखहरू सहभागी भएका निकायहरूको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आज दलीय आश्रय खोज्न बाध्य भएका छन् । अमेरिकी सिनेटको न्यायिक समितिबाट गरिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि मनोनित उम्मेदवार माथिको सुनुवाइ प्रणालीमा आधारित नेपालको संसदीय सुनुवाइ न्यायिक स्वतन्त्रतामा बाधक हुँदै गएको छ ।


अमेरिकी प्रणालीमा पनि सिनेटको सुनुवाइ प्रक्रिया विवादास्पद छ । राष्ट्राध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीशका लागि मनोनित व्यक्तिलाई सिनेटको सल्लाह र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र स्वयं राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका पछाडि शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको बलियो आधार छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिबाट चयन हुँदैन । नियुक्तिका लागि ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’को ‘सल्लाह र सहमति’ पनि चाहिंँदैन ।

न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्ले निर्धारित संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धारा १२९ बमोजिम योग्य ठहर्‍याई राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अयोग्य तथा अस्वीकृत भनी ठहर गर्ने अधिकार संविधान र संघीय कानुनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएको छैन । सुनुवाइ समितिले पुन: विचारका लागि राय दिनसक्छ । राय नदिए पनि राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी बनाउने मनसायले मात्र प्रेरित देखिन्छ । ‘संसदीय सुनुवाइ कार्यविधि नियमावली’ संविधानको सर्वोच्चता र न्याय प्रणालीकै अवधारणा प्रतिकूल छ ।


सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले अदालतकै अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरी संविधानको गलत व्याख्या गर्दै एक निवेदनलाई दरपिठ गरे । त्यसमाथि दिइएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासले मुख्य रजिष्ट्रारको दरपिठ गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न सकेन । यसबाट दलीय अतिक्रमणको वातावरणबाट अदालत त्रसित भएको प्रस्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन र न्यायपालिका समेतलाई मुक्त राख्न तत्काल साहसिलो र विश्वसनीय कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ । यो विषयमा अदालतका न्यायाधीशसँगै कानुन व्यवसायी पनि कमजोर मनस्थितिबाट ग्रसित भएको देखिन्छ । सर्वोच्चको नयाँ नेतृत्वले अब गुमाउनुपर्ने केही छैन, न्यायालयलाई सुधार गरी सबल बनाउने अवसर सञ्जोगले मिलेको छ ।


संवैधानिक सर्वोच्चता र महाअभियोगको प्रश्न
संसदीय सुनुवाइ र हालै चर्चामा आएको महाअभियोगको प्रसङ्ग संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्तिको पृथकीकरण एवं सन्तुलनसँग पनि गाँसिएको छ । संविधानले संविधानलाई देशकै मूल कानुन भन्छ र सर्वोच्च अदालतलाई संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्याता मानेको छ ।

संघीयताबाट सिर्जित तहगत शक्ति विभाजनद्वारा सुशासन गर्ने जिम्मा पाएका ७ सय ६१ वटा सरकार र विधायिकी संयन्त्रलाई दलीय शासन पद्धति अन्तर्गत तोकिएको संवैधानिक सीमाभित्र काम गराउने अन्तिम जिम्मा न्यायालयलाई सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत सुम्पेका छन् । यो सीमालाई विधायिकाले सदैव आदर गर्नुपर्छ । हामीले विधायिकी वा दलीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता रोजेका छौं ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत संसद्ले संवैधानिक तथा न्यायिक सर्वोच्चता खोस्न पाउँदैन । महाअभियोगको गलत प्रयोगलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न सक्छ । तर किन न्यायपालिका निरीह एवं डरपोक भएको हो, बुझ्न गाह्रो छैन । राजनीतिक अस्थिरताको लामो चरण, न्यायिक सुदृढीकरणमा बहसको अभाव, केही न्यायाधीशका आन्तरिक कमजोरी, राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको संवैधानिक ज्ञान एवं गम्भीरताको अभाव तथा कानुन व्यवसायीले आफैलाई भन्ने विद्वान शब्दको सही उपयोग गर्न नसक्दा न्यायपालिकालाई अवमूल्यन गर्नेले फाइदा लिँंदैछन् । यसभित्र न्यायिक क्षेत्रमा व्यापारीकरण पनि पर्छ । साम्यवादी सत्तापक्ष र पौराणिक कमजोर प्रतिपक्षमा पनि लोकतान्त्रिक मान्यताको अभाव र व्यापारीकरण हावी हँुदै गएको देखिन्छ । युवा पुस्ताको साहसिक नेतृत्व देशले खोजिरहेको छ ।


न्यायालय कमजोर हुँदा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा मानव अधिकार र देशको सुशासन कमजोर हँुदै गएको कानुनी क्षेत्रकै विदुषीले बुझ्नुपर्ने हो । अप्ठेरो परेका बेला न्यायको ढोका खोज्ने राजनीतिज्ञहरूले पनि न्यायालयको महत्त्व बुझ्नुपर्ने हो । संघीयता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आडमा टिकेको हुन्छ । अधिनायकवादमा लोकतान्त्रिक संघीयता फस्टाउन सक्दैन । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन भएन भने संघीयताले अराजकताको रूप लिन्छ । यो कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले बुझ्नुपर्ने हो ।


न्यायपालिकामाथि महाअभियोगको तरवार राख्न खोज्ने हालै देखिन थालेको अभियानले संविधान नै खान सक्छ । भोलि त्यो तरवार तपाईंहरूतर्फ फक्र्यो भने तपाईंलाई जोगाउन त्यही न्यायपालिका चाहिन्छ । अदालतमाथि लाद्न खोजिएको संकट जोगाउन स्वयं न्यायपालिका मात्र होइन, ‘संविधानको पालक र संरक्षक’ले जस्तो उच्च जिम्मेवारी बहन गर्ने राष्ट्राध्यक्ष पनि सचेत रहन जरुरी भैसकेको छ । संविधान र न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि आवश्यक परे राष्ट्रपतिकै निष्पक्ष अगुवाइमा राजनीतिक क्षेत्रका दलीय नेतृत्व पंक्तिसँग सार्थक छलफल र संवाद प्रारम्भ हुन आवश्यक छ । नबुझेर प्रयोग गरियो भने महाअभियोगको यन्त्र संवैधानिक भष्मासुर हुनसक्छ । सुनुवाइ र महाअभियोगको अवधारणाबारे संसद्कै अगुवाइमा व्यापक संवाद सञ्चालन आवश्यक छ । सांसदले बुझेनन् भने अरूले मात्र बुझेर केही अर्थ छैन । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनबीच विशेषज्ञको पनि सहयोग लिएर आन्तरिक बहस चलाउन सकिन्छ ।

  1. लेखक संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७५ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?