हतारमा कानुन

हाम्रो समाजमा जाति, धर्म, लिङ्ग आदिका आधारमा विभेद हँुदै आयो । यसले नागरिकबीच आर्थिक, सामाजिक रूपले असमानता बढायो । यो क्रम रोकिएको छैन ।

संविधानले नागरिकका लागि मौलिक हक निर्धारण गरेको छ । मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्ता हकलाई व्यावहारिक गराउने दायित्व सरकारको हो । मौलिक हक उल्लंघन भए क्षतिपूर्ति समेत हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्य वा अन्य व्यक्तिबाट मौलिक हक हनन भए नागरिकले संवैधानिक उपचारसमेत पाउँछन् ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सातवटा मौलिक हक थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको थियो । हालैको नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडित, यातना विरुद्ध, निवारक नजरबन्द विरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका हक छन् ।

यस्तै सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषण विरुद्ध, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रमको हक पनि मौलिकमा पर्छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकाला विरुद्ध र संवैधानिक उपचारको हकसमेत मौलिक हक हुन् ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । सरकारले समय त्यतिकै गुजारेर समयसीमा सकिन लाग्दामात्र विधेयक संसद्मा पेस गर्‍यो । त्यही कारण पर्याप्त छलफल हुन पाएन । अधिकांश विधेयक अन्तिम दिन अर्थात असोज २ गते पारित भए ।

मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्नु सराहनीय भए पनि त्यसको तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु निन्दनीय छ । यी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता निम्तिने जोखिम छ । कानुन बनेसँगै राज्यका लागि थप दायित्व आएका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएपछि मात्रै पूरा हुँदैनन् । राज्यलाई आर्थिक दायित्व पनि बढ्छ । सम्बन्धित क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत आएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निकै सिकाइ भएका छन् । कतिपय संवैधानिक प्रावधानले जटिलता निम्त्याए । मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा त्यसबाट पाठ सिक्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । कानुन बनाउँदा परामर्श वा छलफलमा सम्बन्धित पक्षको सहभागिता आवश्यक थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा कानुन बनाइयो ।

संविधानमा के कस्ता हकलाई मौलिकमा राख्ने भन्ने पनि बहसको विषय छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने हकमात्रै मौलिकमा राख्नु ठिक हुन्थ्यो । मौलिक हक सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन कठिन हुने देखिन्छ । जस्तो– धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हकमा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिँदैन ।

क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राख्नु उचित मानिन्छ । मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त बीचको फरक भनेकै यसको तत्काल कार्यान्वयन र क्रमश: कार्यान्वयन हो । तर संविधान निर्माताले यस्ता सामान्य फरक छुट्याउन भुलचुक गरे । चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका नाराको जस्तो रूपमा मौलिक हकको सूची तयार पारिए । यसको असर कार्यान्वयनका बेला देखिने सम्भावना छ ।

लेखक स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।
[email protected]