कसरी मेट्ने कलंक ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कसरी मेट्ने कलंक ?

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — किशोरी बलात्कार र हत्या घटनाले यत्रो रूप लेला भन्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूले कहिल्यै सोचेनन् । यो घटनाले राज्य सञ्चालकहरूको नाकमा कालो लागेको छ । प्रहरी प्रशासनमात्र होइन, राज्यमाथि अविश्वास पैदा भइरहेको छ । यो अविश्वास र आशंकालाई राज्यले विश्वासमा परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

साथीकहाँ पढ्न साउन १० गते घरबाट हिँडेकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त भोलिपल्ट मृत फेला परिन् । बलात्कार गरी हत्या भएको देखियो । अपराधले प्रमाण छाडेर जान्छ भनिन्छ । तर निर्मला हत्याकाण्डमा घटनास्थलमा छाडेका सबै प्रमाण तहकिकात गर्ने प्रहरीले नियोजित रूपमा नष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ ।

घुँडा–घुँडासम्म पानी भएको उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । मृतकको सुरुवाल धोइदिनु, योनि पखालिदिनु प्रमाण नष्ट गर्ने हर्कत थिए । अन्यत्र बलात्कार र हत्या गरेपछि शव त्यहाँ लगेर फालिएको देखिन्छ । शव नजिकै निर्मलाको ब्याग र कापी–किताब थिए । कापी, किताब, ब्यागको औंठाछाप लिइएन । धनगढीमा रहेका तालिम प्राप्त कुकुरलाई सुघाएर अपराधी खोज्ने काम गरिएन । विरोध प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोलीले एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु र केही घाइते हुनपुगे । निर्मलाका लागि न्याय माग्दै प्रदर्शन जारी छ ।

यो घटनाको अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको सुरुदेखिका तहकिकात विवादको भुमरीमा परे । रानीबारी हत्याकाण्ड, पद्म ठकुराठीको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लगायतका घटनामा प्रहरीले राम्रो सफलता प्राप्त गरेका छन् । तर यत्रो चर्चित घटनामा समेत हाम्रा प्रहरी र प्रशासनले अनुसन्धानमा सफलता पाउनसकेको छैन ।

प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्री, संसद्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत यो घटनामा ध्यान पुगिसकेको छ । सबै आश्वासन दिनमै व्यस्त छन् । संसद्मा समेत यो घटनाका अपराधी तुरुन्त पत्ता लगाउन आवाज आएको छ । निर्मलाको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित पक्षसंँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत आग्रह गर्नुभएको देखियो ।

प्रत्येक जिल्लामा गुप्तचरी गर्न सरकारी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय र पदाधिकारी हुन्छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रजिअ र उनीहरूलाई सुराकी खर्च पनि दिइएको हुन्छ । पञ्चायत कालमा सुराकी र गुप्तचरलाई पञ्चायत विरोधी बहुदलीय विचारधाराका नागरिकको जासुसी गर्न लगाइन्थ्यो ।

बहुदल आएपछि सत्तारुढ दल बाहेकका दलहरूको क्रियाकलापको सुराकी गर्न लगाइन्छ । राष्ट्रिय सिमाना, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप, हत्या अपराध, लागुऔषध, जीउ मास्ने–बेच्ने आदि राष्ट्रिय चासोका विषय र अपराधमा गुप्तचरले सुराकी गर्नुपर्दैन । जुन निर्मलाको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कारागार विभागमा महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा भदौ ७ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । समितिका सदस्य उपसचिव वीरेन्द्र केसीले शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा आफ्नो हत्या गर्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै ज्यानको सुरक्षा माग गरी समितिबाट राजीनामा गरे । सरकारबाट आश्वस्त भई भोलिपल्टै राजीनामा फिर्ता लिए ।

यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तत्कालीन अनुसन्धानकर्ताहरू डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, सीआईबीबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जीसी, प्रहरी निरीक्षकद्वय जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई निलम्बन गरेको छ । कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टलाई पहिल्यै निलम्बन गरिएको थियो ।

विष्टले गरेको अनुसन्धान ज्यादै विवादित हुनपुग्यो । अनुसन्धानमा सीआईबीको डीएसपी जीसीको टोली, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पठाएको अर्को टोली पनि सफल भएनन् । अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेकै हो भन्ने सीआईबीका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीको भनाइ छ । जिल्लाका प्रहरी नेतृत्वको चंगुलमा सीआईबी फँसेको स्थानीयको आरोप छ । प्रहरीको एउटा समूहलाई हत्यारा यो हो भन्ने थाहा पाएर बचाउन लागेको आरोप लागेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले डीआईजी (हाल एआईजी) धीरु बस्नेतको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । यसले प्रहरीबाट यो घटनामा सुरुदेखि भएका अनियमिता छानबिन गर्छ । अपराध अनुसन्धान भने कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने भएछ । नवगठित समितिले समेत कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

प्रहरीले पहिले नै एसपी डिल्ली विष्ट, निजका छोरा किरण विष्ट, कञ्चनपुर मेयरका भतिजा आयुष विष्ट लगायतको डीएनए परीक्षाका लागि रगत लिइसकेको छ । डीएनए परीक्षणमा केहीको मेल नखाएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिले केही विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । मृतक निर्मला पन्तको डीएनए जबर्जस्ती करणी गर्ने अपराधीसंँग मात्र मिल्ने हुन्छ । त्यसैले डीएनए परीक्षणमा मात्र सीमित हुनुभएन । अनावश्यक व्यक्तिको डीएनए परीक्षण गराएर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

यो घटना र अनुसन्धान तहकिकातसँंग सम्बन्धित प्रहरी र आशंका गरिएका सबैको कल डिटेल लिनुपर्छ । फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, फोन सम्पर्क आदि सामाजिक सञ्जाल समेतका अभिलेखका आधारमा अपराधको सूत्र पहिल्याउन सकिन्छ । ती सम्बन्धित प्रहरी, निजका परिवार र अन्य सम्बन्धित समेतको कल डिटेल लिनुपर्छ ।

रातभर पानी परेकामा पानीको छेउमा निर्मलाको शव फेला पर्नु, उनका ब्याग र किताब नभिज्नु, प्रहरीले मृतक निर्मलाको सुरुवाल फुकालेर धोइदिनु, गुप्तांगमा पानी छ्यापिदिनु, शव जलाउन हतार गर्नु, वस्त्र जलाइदिनु आदि कार्यबाट सुरुका अनुसन्धान अधिकारीको क्रियाकलाप सन्देहात्मक भएको छ । जलाउन मुचुल्का बस्ने मामा भन्ने तीर्थराज लगायत दबाब दिनेहरूसंँगको सूत्र पहिल्याउनुपर्छ । घटनास्थल, नभिजेको ब्याग र किताब आदि अनुसन्धानका विकृतिलाई एक–एक गरी केलाएर एकअर्काका सूत्रको आधारमा बयान लिनुपर्छ ।

उपसचिव वीरेन्द्र केसीले शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा आफ्नो हत्या गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको भन्ने सम्बन्धमा समेत बुझिनुपर्छ । अपराध अनुसन्धान गर्न गएको टोलीले प्रमाण संकलन गर्ने, प्रमाण बचाएर राख्ने कुरामा सतर्क हुन कसैले सिकाउनुपर्ने थिएन । यो घटनामा सुरुदेखि गल्तीमाथि गल्ती हुँदै आएको छ । अपराधी पत्ता लगाउने कार्यमा किन उल्टो दिशातिर खोलो बगेको हो ? सबैसंँग पोलिग्राफी पद्धतिबाट पूर्ण अनुसन्धान तहकिकातको आधारमा बयान लिनुपर्छ ।

बतासे रूपमा पोलिग्राफी प्रयोग गरेर बयान लिन हतार गरिनु हुँदैन । कल डिटेल र अन्य सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क अभिलेख लिएपछि उनीहरूसँंग सोध्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक तयार गर्नुपर्छ । जस्तो प्रश्न सोध्यो, उस्तै जवाफ आउँछ । एक–अर्कासंँग सम्पर्क किन गरियो भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

पोलिग्राफी प्रयोग गर्दा जबर्जस्ती करणी गरेको हो–होइन भन्नेमात्र कोरा प्रश्नले अपराधीको नजिक पुग्न सकिँदैन । प्रश्न बनाउँदा सामान्य जबर्जस्ती करणी गरेको हो–होइन मात्र भन्ने सूचक खालको प्रश्नले छानबिन असफल हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बस्नेत समिति आफूहरूको विज्ञ क्षमता पूर्ण प्रयोग गरेर राष्ट्रिय लाज बचाउन सफल हुन सकोस् ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन घुमाउरो बाटो

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिन घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बूढीगण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा निर्माणका लागि गेजुवालाई दिन ‘वार्ता गरी समझदारी गर्न’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

गेजुवाले यसअघि आफूबाट खोसिएको बूढीगण्डकी निर्माण गर्न भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारीमा पुग्न निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री पुनले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणका लागि दिने नदिने मन्त्रालयले कम्पनीसँगको वार्तापछि मात्रै तय गर्ने दाबी गरे । गेजुवाले इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रारूप (फ्रेमवर्क) दर्ता गराएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको विषयमा गेजुवासँग वार्ता गर्दा आयोजनाको लागत र ब्याजदरलाई मुख्य चासोमा राखिने बताए । उनले ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा यसको लागतको ब्याज ‘सफ्ट लोन’ भन्दा बढी हुन नहुने धारणा राखे ।

उनले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि यसअघि २ खर्ब ७० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि निर्माण गर्ने बेलासम्म यसको लागत ३ खर्ब पुग्ने प्रारम्भिक आंकलन रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भने बूढीगण्डकीको विषयमा कुनै पनि सरकारले पारदर्शी भएर निर्णय नगरेको इतिहास रहेको बताउँदै यसमा कतै गलत नियत रहेको शंका गर्न सकिने टिप्पणी गर्छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेको संयोजकत्वमा लगानीको खाका तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा वाग्लेसहित गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य सचिव थिए ।

उक्त समितिले आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजीबाटै लगानी पुग्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट भारतका विभिन्न स्थानमा बाढी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने भएकाले आयोजनाबाट भारतले पाउने लाभका आधारमा लगानी गराउनुपर्ने सुझावसमेत सरकारलाई दिएको थियो ।

गेजुवाले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको प्रस्तावमा आयोजनाको लागत निर्धारणको लागि संयुक्त संयन्त्र बनाउने उपायसमेत सुझाएको छ । ‘कम्पनीसँगको वार्तामा लगानीको ब्याजदर, ऋण तिर्ने समयावधि, ऋण सम्झौताका विषयमा छलफल गर्छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्दा ब्याजदर सफट लोनमा प्रचलित ब्याजदरभन्दा बढी हुनुहुन्न ।’

मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता गरी समझदारीमा पुग्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भए पनि लगानी, ऋण, ऋण भुक्तानीजस्ता विषयमा सहमति नजुटी समझदारी नहुने उनले स्पष्ट पारे । तत्काली पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ २१ ग्ते बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गेजुवाका प्रतिनिधि र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिनाप्रतिस्पर्धा र तयारीबिना सरकारले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।दाहालको सरकारपछि गठन भएको देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २७ गते चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सझदारी खारेज गर्दै आयोजना स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले विरोध गर्दै आफ्नो सरकार आए निर्णय उल्टयाउने घोषणा गरेका थिए ।

एमाले र माओवादी एकतापछि गठन भएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अनुमान केही महिनायता हुँदै आएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिन आफ्नै पार्टीका उच्च नेताहरूबाट पनि चर्को दबाब थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा माग लिन जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैदिन ७० भन्दा बढी निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकीको विषयमा भएको निर्णय सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बैठकपछिको मिडिया ब्रिफिङमा सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार औपचारिक रूपमा बूढीगण्डकीको विषयमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी गराएको हो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका धेरै जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै बिनाछलफल पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सरकारको मनसायका कारण सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×