निजीसामु निरीह राज्य

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — नाम नसुनिएको र संस्थागत स्वरूप नभएको सवारी चालकको बतासे संस्थाको आह्वानले देशभर तीन दिन सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्यो । नेपाल आयल निगमको तेल ढुवानी गर्ने निजी क्षेत्रका सवारी चालकको हड्तालले कोटा प्रणाली लगाउनुपर्‍यो । सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाइयो ।

नागरिक सरकार नागरिकसंँग झुक्नु स्वाभाविक हो । यस खालका झुकाइले राज्य क्रमश: कमजोर बन्छ । विधिको शासन ध्वस्त हुन्छ र अराजकताले टाउको उठाउँछ । लोकतन्त्र धराशायी हुनसक्छ । विधिको शासनको मर्म हो– तिमी जतिसुकै माथि भए पनि कानुन जहिल्यै तिमीभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको डन्डा निरीह र निमुखा जनताका लागिमात्र प्रयोग भइरहेको छ । हुनेखाने पहुँचयोग्य र दलाल पुँजीपति एवं बिचौलियाका लागि कानुनको त्रास र भय छैन ।

विकृत अभ्यास
२०६२–६३ सालको राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपेर जन्मेको, हुर्केको र मलजल पाएको संस्थागत अराजकता लिकमा आएको छैन । राजनीतिक संक्रमणको आवरणमा दल वा नेता, कार्यकर्ताद्वारा सिर्जित र संरक्षित अनुशासनहीनता, दण्डहीनता र अराजकता अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र र विधिको शासनको संस्थागत विकास सम्भव छैन ।

सरकारभन्दा कर्मचारी, मन्त्रीभन्दा ठेकेदार, न्यायाधीशभन्दा बिचौलिया बलिया छन् । यातायात व्यवस्था विभागभन्दा गाडी साहु, गाडी साहुभन्दा चालक र शासन व्यवस्थाभन्दा दल पिच्छेका युनियन बलिया छन् । लोकतन्त्र प्रक्रिया–प्रधान जनताको शासन व्यवस्था हो । विकास, समृद्धि र शीघ्र प्रतिफलका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभन्दा निरंकुश शासन व्यवस्था बढी सहज हुन्छ । किनकि त्यस्तो शासन व्यवस्थामा शासकले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्ने, विरोध गर्ने वा प्रतिदाबी पेस गर्ने कुनै गुञ्जायस हुँदैन ।

तीस वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था वा बहुदलीय शासन कालमा राजा ज्ञानेन्द्रको अलोकतान्त्रिक शासन शैलीबाट जनता आजित भए । उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रिय लाग्यो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गरेर आफ्नो संविधान आफैं जारी गरेका छौं । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति हामी सबैको अपनत्व र गौरव छ ।

शासकलाई लाग्नै बित्तिकै कुनै निर्णय वा कामकारबाही भइहाल्दैनन् । तिनलाई संविधान, कानुन र प्रक्रिया बमोजिम मिलाउनुपर्छ । त्यो निर्णय वा कामकारबाहीप्रति कुनै नागरिकको असहमति रह्यो भने उसले अदालत गुहार्छ । शासक वा सरकारका कामकारबाही कानुन विपरीत भएको ठहर भयो भने अदालतले तुरुन्त रोकिदिन्छ । यसर्थ सरकारले फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्षले नागरिकलाई सबल र राज्यलाई शक्तिशाली बनाएको हुन्छ । तर आज लोकतन्त्रको विकृत अभ्यासका कारण नेपाली समाज दिन–प्रतिदिन अनुशासनहीन र अराजक भइरहेको छ । यो अराजकता अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्रले शिर उठाउन सक्दैन र सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि निरीह हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

कानुन कसका लागि ?
नेपालमा कानुन कसका लागि भन्ने अहम् प्रश्न उब्जेको छ । संसद्ले कुनै नयाँ कानुन बनायो वा सरकारले कुनै नयाँ नीति घोषणा गर्‍यो भने त्यसलाई नमान्ने र खुलमखुला चुनौती दिने अभ्यास नियमितजस्तै भएको छ । एक वर्षअघि पास भएर गत भदौ एक गतेबाट लागु भएका मुलुकी संहिता सम्बद्ध कानुनको विषयलाई लिएर चिकित्सक, पत्रकार र सवारी चालक आन्दोलित भए ।

आधारभूत शिक्षाको हकसँंग सम्बन्धित ऐनको विरोध गरेर निजी क्षेत्रका स्कुल सञ्चालकहरूले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरे । यो प्रवृत्ति हेर्दा कानुन हुनेखाने र पहुँचयोग्य तथा टाठाबाठा र थोरबहुत सम्पत्ति हुनेहरूले नमान्नुपर्ने र मजदुर, किसान, गृहिणी, भरिया, हली, गोठाला र निम्न तहका खुद्रा व्यापारीले मात्र मान्नुपर्ने व्यवस्थातर्फ हामी गइरहेको प्रतित हुन्छ ।

पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका नाममा कानुन नमान्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले छुट दिनु हुँदैन र दिन मिल्दैन । विधिशास्त्रमा नागरिक अधिकार सबभन्दा पहिलो मानिन्छ । त्यसपछि मात्र पेसागत अधिकार र उन्मुक्तिको कुरा आउँछ । राज्य विशेषत: नागरिक हक, स्वतन्त्रता र शान्ति सुरक्षा एवं कमजोर वर्गको रक्षाका लागि स्थापना भएको हो । पेसागत उन्मुक्ति र स्वतन्त्रताको आवरणमा नागरिक हक धरापमा पर्नु हँुदैन ।

समस्याको जड
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुरु गरेको उदारीकरणको नीतिले राज्य कमजोर र निजी क्षेत्र बलियो भयो । हामी त्यही नीतिको नकारात्मक प्रभावको सिकार भइरहेका छौं । विना अध्ययन हरेक क्षेत्रमा खुला गरिएको निजीकरणको परिणामस्वरूप सरकार निरीह बनेको छ । निजी क्षेत्र यति हदसम्म बलियो छ कि सरकारले चाहेर पनि तिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

सरकारले अनुचित माग पुरा नगर्दा सार्वजनिक आवागमन ठप्प हुन्छ । निजी क्षेत्रका ट्यांकर चालकले कहिले कमिसन कम भएको त कहिले ट्यांकरमा लिकेज रोक्न गरिएको सिलबन्दी विरुद्ध हड्ताल गर्छन् । यातायात व्यवसायीले चाडबाडको मुखमा सिन्डिकेट प्रणाली कायमै राख्न पाउनुपर्ने घुमाउरो माग राखेर टिकट बुकिङ बन्द गर्छन् ।

हवाई, स्थलगत र सार्वजनिक यातायात सेवा, इन्धन ढुवानी सेवा, औषधि उत्पादन र वितरण सेवा, फलफूल र तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन र वितरण सेवा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग आश्रित भएकाले तिनका अनुचित क्रियाकलापसँंग सरकार पटक–पटक झुक्न बाध्य हुन्छ ।

हो, राज्यले व्यापार व्यवसाय र उत्पादन कार्य गरेर बस्दैन । निजी क्षेत्रको सहकार्य विना विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन । पूर्ण राज्य नियन्त्रित सोभियत मोडल असफल भएको तथ्य स्थापित छ । तर यसको मतलव राज्य र सरकार निजी क्षेत्रभन्दा कमजोर र निरीह बनोस् भन्ने होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनसँंग सम्बन्धित न्युनतम विषय यात राज्य आफैसंँग या राज्यले चाहेको बखत नियन्त्रणमा लिने अवस्थामा रहनुपर्छ ।

हरेक नागरिकलाई मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति हुन पनि न्युनतम सेवा र वस्तुको वितरणमा राज्यको निर्णायक भूमिका रहनैपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको वकालत गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने घोषित नीति अवलम्बन गरेका अमेरिका, बेलायत, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा पनि राज्य बलियो छ । राज्यले चाहेको बखत बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

तर हाम्रो बजार यति स्वछन्द र अराजक छ कि सरकारले चाहेको बखत हस्तक्षेप गर्नै सक्दैन । किनकि सरकारसंँग सेवा, सुविधा र उत्पादन तथा वितरणको भण्डारण छैन । राज्यको निरीहपन अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिका रूपमा संविधानमा समाजवादी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम, कानुन र बजेट यही समाजवादी फ्रेमवर्क भित्रै आउनुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको करिब दुई तिहाइको सरकार बनेका बेला पनि राज्यका नीति, कार्यक्रम र कानुन संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्था अनुुकूल हुनसकेनन् भने नेपालमा विकास र समृद्धि कहिल्यै सम्भव हुने छैन ।

लोकतन्त्रमा जसरी नागरिक बलिया हुन्छन्, त्यसैगरी राज्य पनि बलियो हुन्छ । राज्य निरीह र नागरिक वा नागरिकका नाममा दलाल पुँजीपति र बिचौलियामात्र बलियो हुने शासनशैली अन्त्य हुनैपर्छ । राज्य र नागरिक दुवै संवैधानिक परिधिभित्र बलियो हुने व्यवस्था हो, लोकतन्त्र । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने माध्यम हो, विधिको शासन ।

सरकारका आगामी कामकारबाही विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विधिको शासन बलियो भएन भने सरकार निरीह हुन्छ । निरीह सरकारले स्रोतसाधन र पुँजी नहुने आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वतन्त्रतामा शंका

स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरूरी छ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित आवाज देखिन्छन् । एक, नागरिक अधिकारप्रति सचेत हुँदै यसमा संकुचन हुनुहुँदैन भनेर अन्तर–हृदयबाट अभिव्यक्त । दोस्रो, नागरिक हकमा संकुचन होस् वा नहोस्, तर आफ्नो व्यावसायिक कामकारबाहीमा प्राप्त छुट, उन्मुक्ति र उन्मत्त स्वतन्त्रता यथावत रहनुपर्छ भन्ने । जस्तो– पत्रकार र चिकित्सकका अभिव्यक्ति । तेस्रो, यी दुवै कोणबाट उठेका आवाज सरकार विरुद्ध हो भनी सरकारलाई बदनाम गरेर आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक अभियानका रूपमा । यी तीन प्रवृत्तिबाट उठेका आवाजलाई अलग—अलग रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यथार्थ
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै लागू गरिएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता ऐनलाई लिएर विमर्श, आलोचना र यसमा गरिने सुधारका आवाजलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो विषयमा प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु वा उत्तेजना र आवेगमा आएर अधिनायकवाद जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु गलत छ । ती कानुन संसद्ले पारित गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । यसमा सबैभन्दा धेरै मिहेनत कांग्रेसका नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारिले गरेका थिए । उनैसंँग एकपटक सोधेको भए कांग्रेसमा परिपक्व धारणा आउने थियो होला । मस्यौदा गर्ने विज्ञ समूहको संयोजकका रूपमा तत्कालीन दुई प्रधानन्यायाधीशले काम गरेका थिए ।


नेपाल बार एसोसिएसनको गत भदौ ८ र ९ गते भएको साधारण सभा एवं कार्यकारिणी परिषद बैठकले ती कानुनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध मित्रहरू बारको कार्यसमितिमा तीन चौथाइ प्रतिनिधित्व गर्छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन भएको आरोप नेपाल बारको कार्यसमितिले खेपेको थियो । बारले देशभरका प्रतिनिधिको समर्थनबाट नयाँ कानुन स्वागत गरेको हो । आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन र कार्यकर्तालाई भ्रममा राखेर भए पनि क्रियाशील गराउनमात्र प्रतिपक्षी कोणबाट यसको विरोध भएको हो भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

व्यावसायिक स्वतन्त्रता
व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका आवाज कतिपय संवेदनशील छन् । केही विचारणीय छन् । कुनै भने आग्रह/पूर्वाग्रहमा आधारित छन् । जे भए पनि सरकारले यी आवाजको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । उपचारमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँले कसैको अंगभंग भयो भने १५ वर्षसम्म र ज्यान गयो भने २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने मुलुकी फौजदारी संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरबारे डाक्टरहरूले उठाएको आवाज अलि संवेदनशील छ । लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ हो वा होइन भनी गरिने अनुसन्धान विशुद्ध चिकित्सकीय ज्ञानमा आधारित हुन्छ । चिकित्सकीय विज्ञता नभएका प्रहरीले गरेको अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैन । उजुरी पर्नासाथ चिकित्सक गिरफ्तारी हुने अवस्था आउँछ । चिकित्सकलाई उपचारजस्तो संवेदनशील सेवा गर्न यो कानुनले हतोत्साही बनाएको सवाल विचारणीय छ ।


चिकित्सकको लापरबाहीका कारण पटक–पटक बिरामीको ज्यान गएकाले समाजले यो कानुन धेरै वर्ष पहिलेदेखि माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका भरमा फौजदारी कसुरमा डाक्टरहरू सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुन बन्यो । यो कानुनलाई नियमावलीबाट वा चिकित्सकीय लापरबाहीले हुने जोखिम सम्बन्धमा अलग्गै कानुन निर्माण गरेर यो समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।


भदौ १ अघिजस्तो उजुरी पर्नासाथ प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गर्न भने सक्दैन । गिरफ्तार गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्छ । गलत ढंगले अनुन्धान गर्ने प्रहरी वा गलत तरिकाले मुद्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई समेत दुई वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था त्यही कानुनमा छ ।


प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गरेको भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरूको आवाजमा भने बढी विमर्शको खाँचो छ । हतारमा निष्कर्ष आएका छन् । यी निष्कर्षमा नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा ज्यादा व्यावसायिक उन्मुक्तिका कुरा मुखरित छन् । संहिताले २०४७ सालको संविधान बमोजिम जारी भएका सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई न खारेज गरेको छ, नत संशोधन गरेको छ । ती ऐन क्रियाशील रहेसम्म प्रेस र सूचना सम्बन्धी हकमा अनुचित संकुचन लाग्न सक्दैन । यो संहिता केवल सामान्य कानुन हो । विशेष कानुनमा भएका व्यवस्था त्यही बमोजिम हुनेछन् भन्ने कुरा हिजोको मुलुकी ऐनमा थियो र यसमा पनि छ । हालसम्म उपयोग गरिएका प्रेस र सूचना सम्बन्धी कानुनलाई यसले कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ ।


यो विषयमा थप बृहत र विशद विमर्श गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । हतार र प्रतिक्रियात्मक रूपमा आएका विचारलाई निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । प्रेस र सूचना सम्बन्धी मौलिक हकमा संकुचन स्वीकार्य छैन । नेपालको लोकतन्त्र अनि संविधानको यो स्थायी सीमा हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँंग प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि लडेका नेपाली प्रेस जगत र हामी नागरिक संवैधानिक हक संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि कोहीसँंग झुक्दैनौं, झुक्नु हुँदैन । तर तथ्य, तर्क र यथार्थलाई बुझेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न विमर्श जारी राखौं ।

नागरिक स्वतन्त्रता
हरेक पेसाकर्मी सबैभन्दा पहिले नागरिक हो । अधिकारको सोपानमा नागरिक हक सबैभन्दा माथि हुन्छ । संविधान र सरकारले पनि नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र पेसागत स्वतन्त्रताबीच टकराव वा विवाद हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा पर्छ । नागरिकको वैयक्तिक, सम्पत्ति, विचार र अभिव्यक्ति अनि जीउधन र आवासको स्वतन्त्रताका अगाडि वकिल, पत्रकार, डाक्टर र प्रेसको स्वतन्त्रता गौण हुन् । हामीले सबैभन्दा पहिले नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्छ । तर ती स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने आवरणमा सरकारले शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने अधिकारको कुण्ठित गर्न सक्दैन ।


नेपाली समाजमा स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरुरी छ । स्वतन्त्रताका लागि हामीले स्थायी संविधान निर्माण गरेका छौं । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जुनसुकै दलको जतिसुकै बहुमतको सरकार भए पनि केही हुन सक्दैन । भइहाल्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्नेछ । तर नेपाली समाज जसरी अराजकतातर्फ गइरहेको छ । यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।


पत्रकार, वकिल, डाक्टर, ठेकेदार, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सबै क्षेत्रका बिचौलिया निर्मूल नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत बनाउन सकिँदैन । मुलुकी संहिता ऐनले अराजकतालाई केही हदसम्म नियन्त्रणकै उद्देश्य राखेका छन् । यसको प्रयोग र अभ्यासमा देखिने कमी–कमजोरी सच्याउन सरकार र संसद् तयार हुनैपर्छ । स्वतन्त्रताको आवरणमा सिर्जित अराजकता र अराजकता नियन्त्रण गर्ने आवरणमा गरिने नागरिक अधिकारमाथि असंवैधानिक संकुचन दुवै अस्वीकार्य छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्