निजीसामु निरीह राज्य

नागरिक सरकार नागरिकसंँग झुक्नु स्वाभाविक हो । यस खालका झुकाइले राज्य क्रमश: कमजोर बन्छ । विधिको शासन ध्वस्त हुन्छ र अराजकताले टाउको उठाउँछ । लोकतन्त्र धराशायी हुनसक्छ । विधिको शासनको मर्म हो– तिमी जतिसुकै माथि भए पनि कानुन जहिल्यै तिमीभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको डन्डा निरीह र निमुखा जनताका लागिमात्र प्रयोग भइरहेको छ । हुनेखाने पहुँचयोग्य र दलाल पुँजीपति एवं बिचौलियाका लागि कानुनको त्रास र भय छैन ।

विकृत अभ्यास
२०६२–६३ सालको राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपेर जन्मेको, हुर्केको र मलजल पाएको संस्थागत अराजकता लिकमा आएको छैन । राजनीतिक संक्रमणको आवरणमा दल वा नेता, कार्यकर्ताद्वारा सिर्जित र संरक्षित अनुशासनहीनता, दण्डहीनता र अराजकता अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र र विधिको शासनको संस्थागत विकास सम्भव छैन ।

सरकारभन्दा कर्मचारी, मन्त्रीभन्दा ठेकेदार, न्यायाधीशभन्दा बिचौलिया बलिया छन् । यातायात व्यवस्था विभागभन्दा गाडी साहु, गाडी साहुभन्दा चालक र शासन व्यवस्थाभन्दा दल पिच्छेका युनियन बलिया छन् । लोकतन्त्र प्रक्रिया–प्रधान जनताको शासन व्यवस्था हो । विकास, समृद्धि र शीघ्र प्रतिफलका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभन्दा निरंकुश शासन व्यवस्था बढी सहज हुन्छ । किनकि त्यस्तो शासन व्यवस्थामा शासकले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्ने, विरोध गर्ने वा प्रतिदाबी पेस गर्ने कुनै गुञ्जायस हुँदैन ।

तीस वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था वा बहुदलीय शासन कालमा राजा ज्ञानेन्द्रको अलोकतान्त्रिक शासन शैलीबाट जनता आजित भए । उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रिय लाग्यो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गरेर आफ्नो संविधान आफैं जारी गरेका छौं । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति हामी सबैको अपनत्व र गौरव छ ।

शासकलाई लाग्नै बित्तिकै कुनै निर्णय वा कामकारबाही भइहाल्दैनन् । तिनलाई संविधान, कानुन र प्रक्रिया बमोजिम मिलाउनुपर्छ । त्यो निर्णय वा कामकारबाहीप्रति कुनै नागरिकको असहमति रह्यो भने उसले अदालत गुहार्छ । शासक वा सरकारका कामकारबाही कानुन विपरीत भएको ठहर भयो भने अदालतले तुरुन्त रोकिदिन्छ । यसर्थ सरकारले फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्षले नागरिकलाई सबल र राज्यलाई शक्तिशाली बनाएको हुन्छ । तर आज लोकतन्त्रको विकृत अभ्यासका कारण नेपाली समाज दिन–प्रतिदिन अनुशासनहीन र अराजक भइरहेको छ । यो अराजकता अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्रले शिर उठाउन सक्दैन र सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि निरीह हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

कानुन कसका लागि ?
नेपालमा कानुन कसका लागि भन्ने अहम् प्रश्न उब्जेको छ । संसद्ले कुनै नयाँ कानुन बनायो वा सरकारले कुनै नयाँ नीति घोषणा गर्‍यो भने त्यसलाई नमान्ने र खुलमखुला चुनौती दिने अभ्यास नियमितजस्तै भएको छ । एक वर्षअघि पास भएर गत भदौ एक गतेबाट लागु भएका मुलुकी संहिता सम्बद्ध कानुनको विषयलाई लिएर चिकित्सक, पत्रकार र सवारी चालक आन्दोलित भए ।

आधारभूत शिक्षाको हकसँंग सम्बन्धित ऐनको विरोध गरेर निजी क्षेत्रका स्कुल सञ्चालकहरूले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरे । यो प्रवृत्ति हेर्दा कानुन हुनेखाने र पहुँचयोग्य तथा टाठाबाठा र थोरबहुत सम्पत्ति हुनेहरूले नमान्नुपर्ने र मजदुर, किसान, गृहिणी, भरिया, हली, गोठाला र निम्न तहका खुद्रा व्यापारीले मात्र मान्नुपर्ने व्यवस्थातर्फ हामी गइरहेको प्रतित हुन्छ ।

पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका नाममा कानुन नमान्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले छुट दिनु हुँदैन र दिन मिल्दैन । विधिशास्त्रमा नागरिक अधिकार सबभन्दा पहिलो मानिन्छ । त्यसपछि मात्र पेसागत अधिकार र उन्मुक्तिको कुरा आउँछ । राज्य विशेषत: नागरिक हक, स्वतन्त्रता र शान्ति सुरक्षा एवं कमजोर वर्गको रक्षाका लागि स्थापना भएको हो । पेसागत उन्मुक्ति र स्वतन्त्रताको आवरणमा नागरिक हक धरापमा पर्नु हँुदैन ।

समस्याको जड
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुरु गरेको उदारीकरणको नीतिले राज्य कमजोर र निजी क्षेत्र बलियो भयो । हामी त्यही नीतिको नकारात्मक प्रभावको सिकार भइरहेका छौं । विना अध्ययन हरेक क्षेत्रमा खुला गरिएको निजीकरणको परिणामस्वरूप सरकार निरीह बनेको छ । निजी क्षेत्र यति हदसम्म बलियो छ कि सरकारले चाहेर पनि तिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

सरकारले अनुचित माग पुरा नगर्दा सार्वजनिक आवागमन ठप्प हुन्छ । निजी क्षेत्रका ट्यांकर चालकले कहिले कमिसन कम भएको त कहिले ट्यांकरमा लिकेज रोक्न गरिएको सिलबन्दी विरुद्ध हड्ताल गर्छन् । यातायात व्यवसायीले चाडबाडको मुखमा सिन्डिकेट प्रणाली कायमै राख्न पाउनुपर्ने घुमाउरो माग राखेर टिकट बुकिङ बन्द गर्छन् ।

हवाई, स्थलगत र सार्वजनिक यातायात सेवा, इन्धन ढुवानी सेवा, औषधि उत्पादन र वितरण सेवा, फलफूल र तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन र वितरण सेवा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग आश्रित भएकाले तिनका अनुचित क्रियाकलापसँंग सरकार पटक–पटक झुक्न बाध्य हुन्छ ।

हो, राज्यले व्यापार व्यवसाय र उत्पादन कार्य गरेर बस्दैन । निजी क्षेत्रको सहकार्य विना विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन । पूर्ण राज्य नियन्त्रित सोभियत मोडल असफल भएको तथ्य स्थापित छ । तर यसको मतलव राज्य र सरकार निजी क्षेत्रभन्दा कमजोर र निरीह बनोस् भन्ने होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनसँंग सम्बन्धित न्युनतम विषय यात राज्य आफैसंँग या राज्यले चाहेको बखत नियन्त्रणमा लिने अवस्थामा रहनुपर्छ ।

हरेक नागरिकलाई मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति हुन पनि न्युनतम सेवा र वस्तुको वितरणमा राज्यको निर्णायक भूमिका रहनैपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको वकालत गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने घोषित नीति अवलम्बन गरेका अमेरिका, बेलायत, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा पनि राज्य बलियो छ । राज्यले चाहेको बखत बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

तर हाम्रो बजार यति स्वछन्द र अराजक छ कि सरकारले चाहेको बखत हस्तक्षेप गर्नै सक्दैन । किनकि सरकारसंँग सेवा, सुविधा र उत्पादन तथा वितरणको भण्डारण छैन । राज्यको निरीहपन अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिका रूपमा संविधानमा समाजवादी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम, कानुन र बजेट यही समाजवादी फ्रेमवर्क भित्रै आउनुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको करिब दुई तिहाइको सरकार बनेका बेला पनि राज्यका नीति, कार्यक्रम र कानुन संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्था अनुुकूल हुनसकेनन् भने नेपालमा विकास र समृद्धि कहिल्यै सम्भव हुने छैन ।

लोकतन्त्रमा जसरी नागरिक बलिया हुन्छन्, त्यसैगरी राज्य पनि बलियो हुन्छ । राज्य निरीह र नागरिक वा नागरिकका नाममा दलाल पुँजीपति र बिचौलियामात्र बलियो हुने शासनशैली अन्त्य हुनैपर्छ । राज्य र नागरिक दुवै संवैधानिक परिधिभित्र बलियो हुने व्यवस्था हो, लोकतन्त्र । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने माध्यम हो, विधिको शासन ।

सरकारका आगामी कामकारबाही विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विधिको शासन बलियो भएन भने सरकार निरीह हुन्छ । निरीह सरकारले स्रोतसाधन र पुँजी नहुने आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन ।