निजीसामु निरीह राज्य

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — नाम नसुनिएको र संस्थागत स्वरूप नभएको सवारी चालकको बतासे संस्थाको आह्वानले देशभर तीन दिन सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्यो । नेपाल आयल निगमको तेल ढुवानी गर्ने निजी क्षेत्रका सवारी चालकको हड्तालले कोटा प्रणाली लगाउनुपर्‍यो । सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाइयो ।

नागरिक सरकार नागरिकसंँग झुक्नु स्वाभाविक हो । यस खालका झुकाइले राज्य क्रमश: कमजोर बन्छ । विधिको शासन ध्वस्त हुन्छ र अराजकताले टाउको उठाउँछ । लोकतन्त्र धराशायी हुनसक्छ । विधिको शासनको मर्म हो– तिमी जतिसुकै माथि भए पनि कानुन जहिल्यै तिमीभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको डन्डा निरीह र निमुखा जनताका लागिमात्र प्रयोग भइरहेको छ । हुनेखाने पहुँचयोग्य र दलाल पुँजीपति एवं बिचौलियाका लागि कानुनको त्रास र भय छैन ।

विकृत अभ्यास
२०६२–६३ सालको राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपेर जन्मेको, हुर्केको र मलजल पाएको संस्थागत अराजकता लिकमा आएको छैन । राजनीतिक संक्रमणको आवरणमा दल वा नेता, कार्यकर्ताद्वारा सिर्जित र संरक्षित अनुशासनहीनता, दण्डहीनता र अराजकता अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र र विधिको शासनको संस्थागत विकास सम्भव छैन ।

सरकारभन्दा कर्मचारी, मन्त्रीभन्दा ठेकेदार, न्यायाधीशभन्दा बिचौलिया बलिया छन् । यातायात व्यवस्था विभागभन्दा गाडी साहु, गाडी साहुभन्दा चालक र शासन व्यवस्थाभन्दा दल पिच्छेका युनियन बलिया छन् । लोकतन्त्र प्रक्रिया–प्रधान जनताको शासन व्यवस्था हो । विकास, समृद्धि र शीघ्र प्रतिफलका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभन्दा निरंकुश शासन व्यवस्था बढी सहज हुन्छ । किनकि त्यस्तो शासन व्यवस्थामा शासकले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्ने, विरोध गर्ने वा प्रतिदाबी पेस गर्ने कुनै गुञ्जायस हुँदैन ।

तीस वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था वा बहुदलीय शासन कालमा राजा ज्ञानेन्द्रको अलोकतान्त्रिक शासन शैलीबाट जनता आजित भए । उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रिय लाग्यो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गरेर आफ्नो संविधान आफैं जारी गरेका छौं । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति हामी सबैको अपनत्व र गौरव छ ।

शासकलाई लाग्नै बित्तिकै कुनै निर्णय वा कामकारबाही भइहाल्दैनन् । तिनलाई संविधान, कानुन र प्रक्रिया बमोजिम मिलाउनुपर्छ । त्यो निर्णय वा कामकारबाहीप्रति कुनै नागरिकको असहमति रह्यो भने उसले अदालत गुहार्छ । शासक वा सरकारका कामकारबाही कानुन विपरीत भएको ठहर भयो भने अदालतले तुरुन्त रोकिदिन्छ । यसर्थ सरकारले फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्षले नागरिकलाई सबल र राज्यलाई शक्तिशाली बनाएको हुन्छ । तर आज लोकतन्त्रको विकृत अभ्यासका कारण नेपाली समाज दिन–प्रतिदिन अनुशासनहीन र अराजक भइरहेको छ । यो अराजकता अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्रले शिर उठाउन सक्दैन र सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि निरीह हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

कानुन कसका लागि ?
नेपालमा कानुन कसका लागि भन्ने अहम् प्रश्न उब्जेको छ । संसद्ले कुनै नयाँ कानुन बनायो वा सरकारले कुनै नयाँ नीति घोषणा गर्‍यो भने त्यसलाई नमान्ने र खुलमखुला चुनौती दिने अभ्यास नियमितजस्तै भएको छ । एक वर्षअघि पास भएर गत भदौ एक गतेबाट लागु भएका मुलुकी संहिता सम्बद्ध कानुनको विषयलाई लिएर चिकित्सक, पत्रकार र सवारी चालक आन्दोलित भए ।

आधारभूत शिक्षाको हकसँंग सम्बन्धित ऐनको विरोध गरेर निजी क्षेत्रका स्कुल सञ्चालकहरूले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरे । यो प्रवृत्ति हेर्दा कानुन हुनेखाने र पहुँचयोग्य तथा टाठाबाठा र थोरबहुत सम्पत्ति हुनेहरूले नमान्नुपर्ने र मजदुर, किसान, गृहिणी, भरिया, हली, गोठाला र निम्न तहका खुद्रा व्यापारीले मात्र मान्नुपर्ने व्यवस्थातर्फ हामी गइरहेको प्रतित हुन्छ ।

पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका नाममा कानुन नमान्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले छुट दिनु हुँदैन र दिन मिल्दैन । विधिशास्त्रमा नागरिक अधिकार सबभन्दा पहिलो मानिन्छ । त्यसपछि मात्र पेसागत अधिकार र उन्मुक्तिको कुरा आउँछ । राज्य विशेषत: नागरिक हक, स्वतन्त्रता र शान्ति सुरक्षा एवं कमजोर वर्गको रक्षाका लागि स्थापना भएको हो । पेसागत उन्मुक्ति र स्वतन्त्रताको आवरणमा नागरिक हक धरापमा पर्नु हँुदैन ।

समस्याको जड
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुरु गरेको उदारीकरणको नीतिले राज्य कमजोर र निजी क्षेत्र बलियो भयो । हामी त्यही नीतिको नकारात्मक प्रभावको सिकार भइरहेका छौं । विना अध्ययन हरेक क्षेत्रमा खुला गरिएको निजीकरणको परिणामस्वरूप सरकार निरीह बनेको छ । निजी क्षेत्र यति हदसम्म बलियो छ कि सरकारले चाहेर पनि तिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

सरकारले अनुचित माग पुरा नगर्दा सार्वजनिक आवागमन ठप्प हुन्छ । निजी क्षेत्रका ट्यांकर चालकले कहिले कमिसन कम भएको त कहिले ट्यांकरमा लिकेज रोक्न गरिएको सिलबन्दी विरुद्ध हड्ताल गर्छन् । यातायात व्यवसायीले चाडबाडको मुखमा सिन्डिकेट प्रणाली कायमै राख्न पाउनुपर्ने घुमाउरो माग राखेर टिकट बुकिङ बन्द गर्छन् ।

हवाई, स्थलगत र सार्वजनिक यातायात सेवा, इन्धन ढुवानी सेवा, औषधि उत्पादन र वितरण सेवा, फलफूल र तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन र वितरण सेवा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग आश्रित भएकाले तिनका अनुचित क्रियाकलापसँंग सरकार पटक–पटक झुक्न बाध्य हुन्छ ।

हो, राज्यले व्यापार व्यवसाय र उत्पादन कार्य गरेर बस्दैन । निजी क्षेत्रको सहकार्य विना विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन । पूर्ण राज्य नियन्त्रित सोभियत मोडल असफल भएको तथ्य स्थापित छ । तर यसको मतलव राज्य र सरकार निजी क्षेत्रभन्दा कमजोर र निरीह बनोस् भन्ने होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनसँंग सम्बन्धित न्युनतम विषय यात राज्य आफैसंँग या राज्यले चाहेको बखत नियन्त्रणमा लिने अवस्थामा रहनुपर्छ ।

हरेक नागरिकलाई मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति हुन पनि न्युनतम सेवा र वस्तुको वितरणमा राज्यको निर्णायक भूमिका रहनैपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको वकालत गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने घोषित नीति अवलम्बन गरेका अमेरिका, बेलायत, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा पनि राज्य बलियो छ । राज्यले चाहेको बखत बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

तर हाम्रो बजार यति स्वछन्द र अराजक छ कि सरकारले चाहेको बखत हस्तक्षेप गर्नै सक्दैन । किनकि सरकारसंँग सेवा, सुविधा र उत्पादन तथा वितरणको भण्डारण छैन । राज्यको निरीहपन अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिका रूपमा संविधानमा समाजवादी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम, कानुन र बजेट यही समाजवादी फ्रेमवर्क भित्रै आउनुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको करिब दुई तिहाइको सरकार बनेका बेला पनि राज्यका नीति, कार्यक्रम र कानुन संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्था अनुुकूल हुनसकेनन् भने नेपालमा विकास र समृद्धि कहिल्यै सम्भव हुने छैन ।

लोकतन्त्रमा जसरी नागरिक बलिया हुन्छन्, त्यसैगरी राज्य पनि बलियो हुन्छ । राज्य निरीह र नागरिक वा नागरिकका नाममा दलाल पुँजीपति र बिचौलियामात्र बलियो हुने शासनशैली अन्त्य हुनैपर्छ । राज्य र नागरिक दुवै संवैधानिक परिधिभित्र बलियो हुने व्यवस्था हो, लोकतन्त्र । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने माध्यम हो, विधिको शासन ।

सरकारका आगामी कामकारबाही विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विधिको शासन बलियो भएन भने सरकार निरीह हुन्छ । निरीह सरकारले स्रोतसाधन र पुँजी नहुने आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाघको बढोत्तरी

शिवराज भट्ट

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आइतबार गएको पाँच वर्षमा नेपालमा बाघको संख्या बढेर २३५ पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । यसले संरक्षणप्रेमीलाई उत्साहित बनाएको छ । बाघ पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा माथि रहने जनावर हो । बाघ संरक्षण हुँदा यसका सबै आहारा प्रजाति र बासस्थान समेत जोगिन्छन् ।

बाघको बढ्दो संख्या संरक्षण क्षेत्रमा नेपालले लामो समयसम्म गरेको अथक प्रयासको विम्ब हो । यसले अझै सुन्दर भविष्य परिकल्पना गर्ने आधार दिएको छ ।

नेपालमा बाघ संरक्षणको इतिहास चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनासँग जोडिन्छ । २०३१ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनासँगै नेपाल सरकार, अमेरिकाको स्मिथसोनियन इन्स्टिच्यूट र डब्लुडब्लुएफको संयुक्त प्रयासमा ‘टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्ट’ चितवनमा सुरु गरिएको थियो । परियोजनाको उद्देश्य बाघ र यसका आहारा प्रजातिबारे विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु थियो । परियोजनाले नेपालमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिक र अब्बल स्तरका वन्यजन्तु प्राविधिकसमेत जन्मायो ।

त्यही परियोजनाले नेपाल र चितवनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनायो । बाघ सम्बन्धी थुप्रै नयाँ कुुरा बाहिर ल्यायो । एउटा उदाहरण, परियोजना अन्तर्गत २०३१ सालमै प्रथमपल्ट रेडियो कोलर गरिएको पोथी बाघ १२ वर्ष बाँच्यो । त्यस अवधिमा विभिन्न तरिकाले अनुगमन गरियो । उसले चार बेत बच्चा जन्मायो । उसलाई उसैका बच्चाले आफ्नो विचरण क्षेत्रबाट अन्यन्त्र जान बाध्य बनाए । अध्ययन र संरक्षणमा गरेका राम्रा कामका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले पहिचान स्थापित गरिरहेको थियो ।

२०५७ सालमा सार्वजनिक भएको बाघ सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनले नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै ध्यानाकर्षण गरायो । प्रतिवेदन अनुसार बिसौं शताब्दीमा मात्रै संसारमा बाघले विचरण गरिरहेको बासस्थानको ९३ प्रतिशत भूभाग मासियो । बिसौं शताब्दीको सुरुमा करिब एक लाख बाघ भएको अनुमान थियो । त्यो संख्या घटेर १० हजारमा सीमित भयो । प्रतिवेदनले थप भन्यो कि यही क्रम जारी रहे बाघ चाँडै जंगली अवस्थाबाट लोप हुन्छ । यसले विभिन्न राष्ट्र, संरक्षणमा लागेका संघ–संस्था, दातृ संस्था र अनुसन्धानकर्ता सबैलाई चिन्तित तुल्यायो ।

बाघ संरक्षणको यो चुनौतीमा चरणबद्ध छलफल गर्ने नेपाल नै बन्यो । २०६४ सालमा काठमाडौंमा भएको ‘ग्लोबल बाघ फोरम’ बैठकले बाघ संरक्षणका लागि रणनीति तयार गर्ने घोषणा गर्‍यो । २०६५ मा संसारका बाघ संरक्षणमा संलग्न सरकारी प्रतिनिधि, विज्ञ, गैरसरकारी संघ–संस्था र दाताको जमघट ‘ग्लोबल टाइगर वर्कसप’ काठमाडौंमै भयो । त्यसको सुझाव अनुसार थाइल्यान्डमा मन्त्रीस्तरीय र रसियामा राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठक भयो । तिनले सन् २०७९ सम्म बाघ दोब्बर गर्ने लगायतका निर्णय गरेका थिए ।

सन् २००९ को गणना अनुसार नेपालमा १२१ वटा बाघ थिए । त्यसलाई सन् २०२२ सम्म दोब्बर अर्थात २५० गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । प्रतिबद्धता पुरा गर्न नेपालले बासस्थान विस्तार प्रयास गरेको थियो । यस क्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्र समेटेर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार र नेपाल र भारतका संरक्षित क्षेत्रलाई जोड्ने जैविक मार्गलाई संरक्षित वन बनाउने घोषणा गरियो ।

बाघकै विचरणलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ र अन्य साझेदार संस्थाले तयार पारेको तराई भू–परिधि कार्ययोजनामा एकीकृत कार्यक्रम संलग्न गरेर कार्यान्वयन गरियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र वन क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था ‘रियल टाइम मोनिटोरिङ’ लगायत आधुनिक प्रविधिबाट सबलीकरण गरिएको थियो । अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको सीआईबीमा वन्यजन्तु हेर्ने छुट्टै पिलर खोलियो ।

बाघ संरक्षणका लागि भनेर नेपाल सरकारले बाघकै लागि छुट्टै वार्षिक बजेट घोषणा गरी बाघ संरक्षणका थप एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । यस बीचमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण सम्मयन्वय समिति गठन भयो । स्थानीय तहमा युवा (समुदायमा आधारित चोरीसिकार नियन्त्रण) समिति लगायतका संरचना बने । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समिति र गाउँमा युवाको सञ्जाल (पिपुल टु प्राइममिनिस्टर) को संरचनालाई धेरै देशले सराहना गरेका छन् । नेपालले भारत र चीनसँग संरक्षणका लागि सीमा वारपार सम्बन्ध विस्तार गर्‍यो । नियमित छलफल र बैठक भए । २०७१ मा नेपाल र भारतले आआफ्नो देशमा एकैपटक बाघ गणना सुरु गरी संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थिए ।

नेपालले गरेका संरक्षण प्रयासका कारण बाघको बासस्थानमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । चोरी सिकार धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । फलस्वरूप २०१४ को बाघ गणनामा नेपालमा बाघको संख्या १९८ पुगेको थियो । अहिले हामी बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्यको संघारमा छौं । बाघ संरक्षणमा नेपालले सफलताका शिखर चुमिरहँदा यसको चोरीसिकार, बाघ–मानव द्वन्द्व र संरक्षण र विकासको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चनौती छन् । नेपालले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, तर अझै व्यवस्थित र सघन बनाउन आवश्यक छ । प्रभावकारी काम गर्नसके नेपाल संसारमै बाघ दोब्बर गर्ने पहिला राष्ट्र भने बन्न सक्छ ।

लेखक डब्लूडब्लूएफ नेपालका कार्यक्रम निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×