बाघको बढोत्तरी

शिवराज भट्ट

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आइतबार गएको पाँच वर्षमा नेपालमा बाघको संख्या बढेर २३५ पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । यसले संरक्षणप्रेमीलाई उत्साहित बनाएको छ । बाघ पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा माथि रहने जनावर हो । बाघ संरक्षण हुँदा यसका सबै आहारा प्रजाति र बासस्थान समेत जोगिन्छन् ।

बाघको बढ्दो संख्या संरक्षण क्षेत्रमा नेपालले लामो समयसम्म गरेको अथक प्रयासको विम्ब हो । यसले अझै सुन्दर भविष्य परिकल्पना गर्ने आधार दिएको छ ।

नेपालमा बाघ संरक्षणको इतिहास चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनासँग जोडिन्छ । २०३१ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनासँगै नेपाल सरकार, अमेरिकाको स्मिथसोनियन इन्स्टिच्यूट र डब्लुडब्लुएफको संयुक्त प्रयासमा ‘टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्ट’ चितवनमा सुरु गरिएको थियो । परियोजनाको उद्देश्य बाघ र यसका आहारा प्रजातिबारे विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु थियो । परियोजनाले नेपालमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिक र अब्बल स्तरका वन्यजन्तु प्राविधिकसमेत जन्मायो ।

त्यही परियोजनाले नेपाल र चितवनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनायो । बाघ सम्बन्धी थुप्रै नयाँ कुुरा बाहिर ल्यायो । एउटा उदाहरण, परियोजना अन्तर्गत २०३१ सालमै प्रथमपल्ट रेडियो कोलर गरिएको पोथी बाघ १२ वर्ष बाँच्यो । त्यस अवधिमा विभिन्न तरिकाले अनुगमन गरियो । उसले चार बेत बच्चा जन्मायो । उसलाई उसैका बच्चाले आफ्नो विचरण क्षेत्रबाट अन्यन्त्र जान बाध्य बनाए । अध्ययन र संरक्षणमा गरेका राम्रा कामका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले पहिचान स्थापित गरिरहेको थियो ।

२०५७ सालमा सार्वजनिक भएको बाघ सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनले नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै ध्यानाकर्षण गरायो । प्रतिवेदन अनुसार बिसौं शताब्दीमा मात्रै संसारमा बाघले विचरण गरिरहेको बासस्थानको ९३ प्रतिशत भूभाग मासियो । बिसौं शताब्दीको सुरुमा करिब एक लाख बाघ भएको अनुमान थियो । त्यो संख्या घटेर १० हजारमा सीमित भयो । प्रतिवेदनले थप भन्यो कि यही क्रम जारी रहे बाघ चाँडै जंगली अवस्थाबाट लोप हुन्छ । यसले विभिन्न राष्ट्र, संरक्षणमा लागेका संघ–संस्था, दातृ संस्था र अनुसन्धानकर्ता सबैलाई चिन्तित तुल्यायो ।

बाघ संरक्षणको यो चुनौतीमा चरणबद्ध छलफल गर्ने नेपाल नै बन्यो । २०६४ सालमा काठमाडौंमा भएको ‘ग्लोबल बाघ फोरम’ बैठकले बाघ संरक्षणका लागि रणनीति तयार गर्ने घोषणा गर्‍यो । २०६५ मा संसारका बाघ संरक्षणमा संलग्न सरकारी प्रतिनिधि, विज्ञ, गैरसरकारी संघ–संस्था र दाताको जमघट ‘ग्लोबल टाइगर वर्कसप’ काठमाडौंमै भयो । त्यसको सुझाव अनुसार थाइल्यान्डमा मन्त्रीस्तरीय र रसियामा राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठक भयो । तिनले सन् २०७९ सम्म बाघ दोब्बर गर्ने लगायतका निर्णय गरेका थिए ।

सन् २००९ को गणना अनुसार नेपालमा १२१ वटा बाघ थिए । त्यसलाई सन् २०२२ सम्म दोब्बर अर्थात २५० गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । प्रतिबद्धता पुरा गर्न नेपालले बासस्थान विस्तार प्रयास गरेको थियो । यस क्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्र समेटेर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार र नेपाल र भारतका संरक्षित क्षेत्रलाई जोड्ने जैविक मार्गलाई संरक्षित वन बनाउने घोषणा गरियो ।

बाघकै विचरणलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ र अन्य साझेदार संस्थाले तयार पारेको तराई भू–परिधि कार्ययोजनामा एकीकृत कार्यक्रम संलग्न गरेर कार्यान्वयन गरियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र वन क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था ‘रियल टाइम मोनिटोरिङ’ लगायत आधुनिक प्रविधिबाट सबलीकरण गरिएको थियो । अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको सीआईबीमा वन्यजन्तु हेर्ने छुट्टै पिलर खोलियो ।

बाघ संरक्षणका लागि भनेर नेपाल सरकारले बाघकै लागि छुट्टै वार्षिक बजेट घोषणा गरी बाघ संरक्षणका थप एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । यस बीचमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण सम्मयन्वय समिति गठन भयो । स्थानीय तहमा युवा (समुदायमा आधारित चोरीसिकार नियन्त्रण) समिति लगायतका संरचना बने । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समिति र गाउँमा युवाको सञ्जाल (पिपुल टु प्राइममिनिस्टर) को संरचनालाई धेरै देशले सराहना गरेका छन् । नेपालले भारत र चीनसँग संरक्षणका लागि सीमा वारपार सम्बन्ध विस्तार गर्‍यो । नियमित छलफल र बैठक भए । २०७१ मा नेपाल र भारतले आआफ्नो देशमा एकैपटक बाघ गणना सुरु गरी संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थिए ।

नेपालले गरेका संरक्षण प्रयासका कारण बाघको बासस्थानमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । चोरी सिकार धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । फलस्वरूप २०१४ को बाघ गणनामा नेपालमा बाघको संख्या १९८ पुगेको थियो । अहिले हामी बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्यको संघारमा छौं । बाघ संरक्षणमा नेपालले सफलताका शिखर चुमिरहँदा यसको चोरीसिकार, बाघ–मानव द्वन्द्व र संरक्षण र विकासको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चनौती छन् । नेपालले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, तर अझै व्यवस्थित र सघन बनाउन आवश्यक छ । प्रभावकारी काम गर्नसके नेपाल संसारमै बाघ दोब्बर गर्ने पहिला राष्ट्र भने बन्न सक्छ ।

लेखक डब्लूडब्लूएफ नेपालका कार्यक्रम निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कसरी मेट्ने कलंक ?

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — किशोरी बलात्कार र हत्या घटनाले यत्रो रूप लेला भन्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूले कहिल्यै सोचेनन् । यो घटनाले राज्य सञ्चालकहरूको नाकमा कालो लागेको छ । प्रहरी प्रशासनमात्र होइन, राज्यमाथि अविश्वास पैदा भइरहेको छ । यो अविश्वास र आशंकालाई राज्यले विश्वासमा परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

साथीकहाँ पढ्न साउन १० गते घरबाट हिँडेकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त भोलिपल्ट मृत फेला परिन् । बलात्कार गरी हत्या भएको देखियो । अपराधले प्रमाण छाडेर जान्छ भनिन्छ । तर निर्मला हत्याकाण्डमा घटनास्थलमा छाडेका सबै प्रमाण तहकिकात गर्ने प्रहरीले नियोजित रूपमा नष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ ।

घुँडा–घुँडासम्म पानी भएको उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । मृतकको सुरुवाल धोइदिनु, योनि पखालिदिनु प्रमाण नष्ट गर्ने हर्कत थिए । अन्यत्र बलात्कार र हत्या गरेपछि शव त्यहाँ लगेर फालिएको देखिन्छ । शव नजिकै निर्मलाको ब्याग र कापी–किताब थिए । कापी, किताब, ब्यागको औंठाछाप लिइएन । धनगढीमा रहेका तालिम प्राप्त कुकुरलाई सुघाएर अपराधी खोज्ने काम गरिएन । विरोध प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोलीले एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु र केही घाइते हुनपुगे । निर्मलाका लागि न्याय माग्दै प्रदर्शन जारी छ ।

यो घटनाको अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको सुरुदेखिका तहकिकात विवादको भुमरीमा परे । रानीबारी हत्याकाण्ड, पद्म ठकुराठीको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लगायतका घटनामा प्रहरीले राम्रो सफलता प्राप्त गरेका छन् । तर यत्रो चर्चित घटनामा समेत हाम्रा प्रहरी र प्रशासनले अनुसन्धानमा सफलता पाउनसकेको छैन ।

प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्री, संसद्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत यो घटनामा ध्यान पुगिसकेको छ । सबै आश्वासन दिनमै व्यस्त छन् । संसद्मा समेत यो घटनाका अपराधी तुरुन्त पत्ता लगाउन आवाज आएको छ । निर्मलाको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित पक्षसंँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत आग्रह गर्नुभएको देखियो ।

प्रत्येक जिल्लामा गुप्तचरी गर्न सरकारी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय र पदाधिकारी हुन्छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रजिअ र उनीहरूलाई सुराकी खर्च पनि दिइएको हुन्छ । पञ्चायत कालमा सुराकी र गुप्तचरलाई पञ्चायत विरोधी बहुदलीय विचारधाराका नागरिकको जासुसी गर्न लगाइन्थ्यो ।

बहुदल आएपछि सत्तारुढ दल बाहेकका दलहरूको क्रियाकलापको सुराकी गर्न लगाइन्छ । राष्ट्रिय सिमाना, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप, हत्या अपराध, लागुऔषध, जीउ मास्ने–बेच्ने आदि राष्ट्रिय चासोका विषय र अपराधमा गुप्तचरले सुराकी गर्नुपर्दैन । जुन निर्मलाको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कारागार विभागमा महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा भदौ ७ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । समितिका सदस्य उपसचिव वीरेन्द्र केसीले शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा आफ्नो हत्या गर्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै ज्यानको सुरक्षा माग गरी समितिबाट राजीनामा गरे । सरकारबाट आश्वस्त भई भोलिपल्टै राजीनामा फिर्ता लिए ।

यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तत्कालीन अनुसन्धानकर्ताहरू डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, सीआईबीबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जीसी, प्रहरी निरीक्षकद्वय जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई निलम्बन गरेको छ । कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टलाई पहिल्यै निलम्बन गरिएको थियो ।

विष्टले गरेको अनुसन्धान ज्यादै विवादित हुनपुग्यो । अनुसन्धानमा सीआईबीको डीएसपी जीसीको टोली, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पठाएको अर्को टोली पनि सफल भएनन् । अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेकै हो भन्ने सीआईबीका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीको भनाइ छ । जिल्लाका प्रहरी नेतृत्वको चंगुलमा सीआईबी फँसेको स्थानीयको आरोप छ । प्रहरीको एउटा समूहलाई हत्यारा यो हो भन्ने थाहा पाएर बचाउन लागेको आरोप लागेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले डीआईजी (हाल एआईजी) धीरु बस्नेतको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । यसले प्रहरीबाट यो घटनामा सुरुदेखि भएका अनियमिता छानबिन गर्छ । अपराध अनुसन्धान भने कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने भएछ । नवगठित समितिले समेत कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

प्रहरीले पहिले नै एसपी डिल्ली विष्ट, निजका छोरा किरण विष्ट, कञ्चनपुर मेयरका भतिजा आयुष विष्ट लगायतको डीएनए परीक्षाका लागि रगत लिइसकेको छ । डीएनए परीक्षणमा केहीको मेल नखाएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिले केही विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । मृतक निर्मला पन्तको डीएनए जबर्जस्ती करणी गर्ने अपराधीसंँग मात्र मिल्ने हुन्छ । त्यसैले डीएनए परीक्षणमा मात्र सीमित हुनुभएन । अनावश्यक व्यक्तिको डीएनए परीक्षण गराएर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

यो घटना र अनुसन्धान तहकिकातसँंग सम्बन्धित प्रहरी र आशंका गरिएका सबैको कल डिटेल लिनुपर्छ । फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, फोन सम्पर्क आदि सामाजिक सञ्जाल समेतका अभिलेखका आधारमा अपराधको सूत्र पहिल्याउन सकिन्छ । ती सम्बन्धित प्रहरी, निजका परिवार र अन्य सम्बन्धित समेतको कल डिटेल लिनुपर्छ ।

रातभर पानी परेकामा पानीको छेउमा निर्मलाको शव फेला पर्नु, उनका ब्याग र किताब नभिज्नु, प्रहरीले मृतक निर्मलाको सुरुवाल फुकालेर धोइदिनु, गुप्तांगमा पानी छ्यापिदिनु, शव जलाउन हतार गर्नु, वस्त्र जलाइदिनु आदि कार्यबाट सुरुका अनुसन्धान अधिकारीको क्रियाकलाप सन्देहात्मक भएको छ । जलाउन मुचुल्का बस्ने मामा भन्ने तीर्थराज लगायत दबाब दिनेहरूसंँगको सूत्र पहिल्याउनुपर्छ । घटनास्थल, नभिजेको ब्याग र किताब आदि अनुसन्धानका विकृतिलाई एक–एक गरी केलाएर एकअर्काका सूत्रको आधारमा बयान लिनुपर्छ ।

उपसचिव वीरेन्द्र केसीले शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा आफ्नो हत्या गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको भन्ने सम्बन्धमा समेत बुझिनुपर्छ । अपराध अनुसन्धान गर्न गएको टोलीले प्रमाण संकलन गर्ने, प्रमाण बचाएर राख्ने कुरामा सतर्क हुन कसैले सिकाउनुपर्ने थिएन । यो घटनामा सुरुदेखि गल्तीमाथि गल्ती हुँदै आएको छ । अपराधी पत्ता लगाउने कार्यमा किन उल्टो दिशातिर खोलो बगेको हो ? सबैसंँग पोलिग्राफी पद्धतिबाट पूर्ण अनुसन्धान तहकिकातको आधारमा बयान लिनुपर्छ ।

बतासे रूपमा पोलिग्राफी प्रयोग गरेर बयान लिन हतार गरिनु हुँदैन । कल डिटेल र अन्य सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क अभिलेख लिएपछि उनीहरूसँंग सोध्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक तयार गर्नुपर्छ । जस्तो प्रश्न सोध्यो, उस्तै जवाफ आउँछ । एक–अर्कासंँग सम्पर्क किन गरियो भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

पोलिग्राफी प्रयोग गर्दा जबर्जस्ती करणी गरेको हो–होइन भन्नेमात्र कोरा प्रश्नले अपराधीको नजिक पुग्न सकिँदैन । प्रश्न बनाउँदा सामान्य जबर्जस्ती करणी गरेको हो–होइन मात्र भन्ने सूचक खालको प्रश्नले छानबिन असफल हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बस्नेत समिति आफूहरूको विज्ञ क्षमता पूर्ण प्रयोग गरेर राष्ट्रिय लाज बचाउन सफल हुन सकोस् ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×