१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नो वन किल्ड निर्मला

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बालिका हराएको गुनासो लिएर आउने अभिभावकलाई रित्तो हात निराश फर्काए । उनकै बलात्कारपछि हत्याजस्तो संवेदनशील घटनामा न छानबिनको तत्परता देखाउन सके न दोषी पत्ता लगाउने योग्यता । नेपाल प्रहरीको सुनियोजित वा हेलचेक्र्याइँको चरम रूप वा लापरवाह हुनुपर्छ– प्रमाणहरू लुप्त पार्ने शंकास्पद व्यवहार देखिए, नक्कली दोषी खडा गर्ने र कानुन, समाज र विवेकमाथि छारो हाल्ने नियत ।

नो वन किल्ड निर्मला

कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको आत्माले शान्ति पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगी छानबिन समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिँदा आफ्नै ज्यानको सुरक्षाका लागि गुहार मागे । ‘शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना’ रहेको औंल्याएर उनले छानबिनकर्तामाथि परेका दबाबमाथि नै छानबिनको दरकार देखाएका छन् ।


प्रहरीले सुरुबाटै सही छानबिन गरेन । नागरिक आन्दोलन उठेपछि खडा गरिएका अभियुक्तलाई स्थानीयवासीले विश्वास गरेनन् । मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई दोषी भन्यो तैपनि हत्याका दोषीको यकिन छैन । केही वर्षअघि दिल्लीमा युवती हत्या प्रकरण सुल्झाउन नसक्दाको घटनामा आधारित हिन्दी चलचित्र ‘नो वन किल्ड जेसिका’ जस्तो भनेर जनमानस आक्रोशित छ । प्रहरीकै कारण घटनास्थलको वातावरण शंकास्पद रह्यो । छानबिन त सुरुका छानबिनकर्ता प्रहरीमाथि नै गर्नुपर्ने भएको छ ।


जघन्य अपराधका घटनामा वास्तविक न्याय दिलाउन सकिँदैन । ज्यानको क्षतिपूर्ति केही गरी हुँदैन । मान्छेको मूल्य १० लाखले किन्दैन । अपराधीलाई कारबाही गरेर थोरै भए पनि न्यायको अनुभूति दिलाउने हो । भोलिका दिनमा यस्ता घटना नहोऊन् भनेर कानुनी राज्य कायम राख्ने हो । यसमा अनुसन्धान त परेको कुरा, सुरुबाटै खेलाँची र ढाँटढुँट भयो । जनताको दबाबपछि मात्र राज्य र प्रहरीले अलिकति तातो देखाए । यस्तो काम त प्रहरीको नियमित प्रणालीमै हुनुपथ्र्यो ।


अब त निर्दोषलाई दोषी ठहराइन्छ कि भन्ने ठूलो जनआशंका छ । त्यसबाट दोहोरो अन्यायको खतरा छ । न्याय दिँदा नातागोता वा आफ्नो मान्छे भन्न पाइँदैन । तर जिम्मेवार अधिकारीहरू त्यस्तै देखिएपछि पीडितका लागि न्याय, प्रहरी, फौजदारी कानुन, राज्य, राहतको कुनै प्रयोजन हुँदैन । राज्य भनेकै निमुखाका लागि हुनुपर्ने हो । यो घटनाले हाम्रो प्रणालीमा ठूलो भ्वाङ देखाएको छ ।


सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, अपराध संहिताजस्ता सबै ऐन–कानुनअनुसार यो मुद्दा सम्बन्धित प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने हो । त्यो भनेको कञ्चनपुर प्रहरी । उसको अनुसन्धानमा त्रुटि देखिए मात्र माथिल्ला निकाय वा महानिरीक्षकले अर्को भरपर्दो टोली पठाउने हो । प्रहरीलाई नै आरोप लागेको अवस्थामा निजामतीतर्फका अनुसन्धान अधिकृत आवश्यक परे महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गरेर माग गर्ने हो, प्रहरीलाई नबचाइयोस् भनेर ।


अनुसन्धानप्रति जिम्मेवार पनि, उत्तरदायी पनि प्रहरी नै हो । निजामतीको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रचलन आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यही समितिका सदस्यले पनि राजीनामा दिँदा ज्यानको खतरा देखाएपछि थप मिहिन अनुसन्धान गर्न प्रहरी आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । उनी, परिवारका सदस्य, आवश्यक परे अन्य सदस्यको पनि कल रेकर्डस् जाँच्दै दबाबका स्रोत पहिल्याउने र मूल दोषीसम्म पुग्न प्रयास गर्ने ।


निर्मलाको आत्मालाई न्याय, परिवारजनलाई सान्त्वना र समाजलाई कानुनको ढाडस दिन प्रहरीले बलियो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सुरुमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र तिनका तत्कालीन अधिकृतउपर नै पोलिग्राफी परीक्षणसमेत गरी हेलचेक्र्याइँ वा बदनियत पहिल्याउनु र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । प्रहरी महानिरीक्षकले भरपर्दो टोली बनाएर अनुसन्धान गराउन सकेनन् भने दोषी कहिल्यै नदेखिन सक्छ र त्यसै कमजोर हुँदै गएको प्रहरीको प्रतिष्ठा गायब हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?