दलितलाई व्यवसाय गाह्रो
काठमाडौँ — सर्लाहीको चन्द्रनगरका श्यामबाबु माझीले ऋण लिएर मिल चलाएका थिए । तर तीन वर्ष नबित्दै बन्द भयो । पिठो, धान, चामल छोइन्छ भनेर ग्राहक आउनै छाडेपछि उनले मिलै बेच्नुपर्यो । आय आर्जनका लागि व्यवसायमा हात हालेका तर स्थानीयले नस्वीकारेर माझीजसरी पछि हटेका दलित थुप्रै छन् ।
जातीय छुवाछूत मधेसी दलितले धेरै भोगेको देखिन्छ । पहाड तथा हिमालका दलितले पनि विभेदबाट मुक्ति पाइसकेका छैनन् । यस्तै विभेदका कारण दलितहरू गरिबीको दुस्चक्रमा पर्छन् । उनीहरू जन्मदा छुवाछूत र गरिबीमै जन्मन्छन्, छुवाछूत र गरिबीमै हुर्कन्छन् र यही नियतिका साथ मर्छन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिमा पछि परेका छन् । राज्यसत्तामा पहुँच कम छ । दलित समुदाय अझै दयनीय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती पनि हो ।
दलित समुदायमा छुवाछूतले बहुआयामिक असर पारेको छ । यसले आत्मसम्मानमा आघात पुगेको मात्र छैन, जीवनका अन्य पाटा पनि ‘प्यारालाइसिस’जस्तै बनाइदिएको छ । एकजना बच्चाले समाज तथा स्कुलमा विभेद भोग्छ भने उसमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला ? छुवाछूतका कारण चियापसल, होटल चलाउन तथा बेच्न पाउँदैन । त्यसले हातमुख जोर्ने र बच्चालाई पढाउने बाटो अवरुद्ध हुन्छ । छुवाछूतबाट सिर्जित गरिबीले समाजदेखि राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित चरम वञ्चितीकरणमा छन् ।
जुनसुकै क्षेत्रमा दलित पिँधमा पर्नुका पछाडि मुख्य कारण जातीय विभेद तथा छुवाछूत हो । संवैधानिक र कानुनी रूपमा छुवाछूत अन्त्य गरी दलित हकको व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । तथ्यांक विभागका अनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या राष्ट्रिय औसतमा २१ प्रतिशत छ भने दलित समुदायको ४२ प्रतिशत छ । मानव विकास सूचकांकमा पनि उनीहरू सबैभन्दा पछि छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, मानव अधिकार तथा अन्य सबै सूचकांकमा दलित पछि छन् ।
जातका आधारमा श्रम विभाजन गर्दा बाहुनलाई ज्ञान, क्षत्रीलाई शासन, वैश्वलाई व्यापार र दलितलाई सेवाका काम तोकिए । ज्ञान, शासन र व्यापारका माध्यमबाट बाहुन, क्षत्री र वैश्व सम्पन्नशाली बने । सेवा मात्र गर्ने दलित गरिब भए । नीतिगत र संरचनागत विभेदबाट दलितको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुग्यो । तामा, फलाम, सुनचाँदी, छाला, कपडाजस्ता परम्परागत काममात्र गर्न पाउने दलित वर्षभरि काम गर्थे । तर एकपटक अन्न पाउने बालीघरे, खलो, हलिया, हरूवा–चरुवा प्रथाका कारण चर्को शोषणमा परे ।
छुवाछूतकै कारण दलितले आर्थिक उपार्जन गर्न नपाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । सामान्य चियापसल, मासुपसल चलाउने तथा दूध बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्ने तथा आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने नेपाली प्रशस्त छन् । तर दलितलाई ती व्यवसाय गर्न गाह्रो छ । आय आर्जनका गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएपछि गरिबीको दर बढी हुनु स्वाभाविक हो ।
आर्थिक अवस्थासँग जोडिने भूमि तथा रोजगारीमा दलितको कहिल्यै पहुँच पुग्न सकेन । दलित आयोगको एक प्रतिवेदन अनुसार ३२ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, जबकि राष्ट्रिय औसत १३ प्रतिशत छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सिर्जना भएका रोजगारीमा पहुँच नपुग्दा अधिकांश दलित बेरोजगार छन् । कार्यालयमा चियापानी दिनेहुँदा छोइन्छ भनेर पियन बन्नसमेत दलित वञ्चित छन् । अनुसन्धानकर्मी रमेश सुनामका अनुसार निजामती सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १.४ प्रतिशत मात्र छ । इन्सेकका अनुसार गैरसरकारी क्षेत्रमा २ प्रतिशत हाराहारी प्रतिनिधित्व छ । निजी क्षेत्रमा पनि नगन्य उपस्थिति छ ।
जन्मजात हातमा कला र सीप भएका, मिहेनतकस, परम्परागत पेसा–व्यवसाय गर्ने स्वावलम्बी दलित समुदाय परनिर्भर हुनु र गरिबीको रेखामुनि हुनु गम्भीर विषय हो । विगतमा परम्परागत पेसा गर्दा दलितले विभेद भोगे । अहिले गैरदलितले उनीहरूका पेसा अतिक्रमण गरेका छन् । उनीहरूलाई विभेद छैन । कपडा, छाला, सुनचाँदी, फलाम उद्योग गैरदलितले सञ्चालन गरेको पाइन्छ । दलितहरू कामदारका रूपमा उनीहरूकै उद्योगमा कार्यरत छन् ।
विभेद, पुँजीको अभाव र पहुँच नहुँदा दलित उद्योगको मालिक हुनुको सट्टा कामदारमै सीमित भएका छन् । उनीहरूले स्वरोजगारीका काम वा व्यापार व्यवसाय गर्न पनि नसक्ने अवस्था बनेको छ । राज्यले नीतिगत रूपमै सहुलियत पुँजी, बजारको व्यवस्था र अन्य वातावरण तयार गर्ने हो भने दलितको अवस्था सुधार हुनसक्छ । बजेटमा सहकारीमार्फत ऋण दिने
भने पनि प्रस्ट छैन ।
सरकारले विकास र समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । विकास र समृद्धिको मुख्य लक्षित समुदायका रूपमा दलितलाई राख्नुपर्छ । समतामूलक विधिबाट दलित समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन सरकार नीतिगत र कानुनी रूपमै लाग्नुपर्छ ।
चौधौं योजना तथा अहिलेको बजेटले दलित समुदायका सवाललाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न सकेन । पन्ध्रौं योजनामा दलित समुदायको विकास र समृद्धिको योजना ठोस रूपमा आउन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले तय गर्ने रणनीति, योजना, सूचक र कार्यक्रम पनि दलित–मैत्री हुन जरुरी छ ।
राज्यको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न दलित समुदायलाई उत्पादनमा जोड्न, उनीहरूको कला र सीप उपयोग गर्न र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन जरुरी छ । संविधानमा भएका दलित हकहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जातीय विभेद तथा छुवाछूत व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । दलित विकासका लागि समतामूलक र समावेशी विकासको मोडल तयार गरी विशेष रणनीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम बनाउँदै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
