कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

संहिता : पत्रकारलाई प्रतिकूल कसरी ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐनका केही प्रावधान सच्याएर खोजी पत्रकारिता एवं प्रेसको आलोचनात्मक भूमिका जोगाउनुपर्छ ।
रामप्रसाद दाहाल

काठमाडौँ — भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ ले चिकित्सक र पत्रकार त्रसित एवं विचलित छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार झुन्ड्याउने प्रावधान देखेर पेसाकर्मीको सातो उडेको छ ।

संहिता : पत्रकारलाई प्रतिकूल कसरी ?

सडकमा उत्रेपछि सेतो कोटधारीको सुनुवाइ हुने भएको छ । नसुनिएका कलमजीवीहरू सांकेतिक रूपमा सडकमा आउनैपर्ने बाध्यतामा छन् । पत्रकारलाई कुनै दलसँग जोडिँदैछ, हरियो डलरसँग जोडिँदैछ । काल्पनिक रचना गरिएका लाञ्छनाबाट पत्रकारितालाई मूल पेसा बनाउनेहरू विचलित या विभाजित हुनै सक्तैनन् । पञ्चायत र शाहीकालमा यस्तै आरोप पचाएर आएका कलमजीवीहरू माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलित रहिरहनेछन् ।

समाजमा देखिएका नयाँ समस्या सम्बोधन गर्न सार्वजनिक नीति ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल र लेनदेन गरी सहमतिसाथ कानुन ल्याइएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । सरोकारवालासँगको छलफलमा द्वन्द्व देखिन्छ । द्वन्द्व बीचबाटै मिलनबिन्दु भेटिन्छ ।

यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहजता थप्छ, राज्यको टाउको हल्का हुन्छ । संहिताको मस्यौदा गर्दाताकादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँंदासम्मका सरकार र संसदले सरोकारवालासँग परामर्श नगर्नु न बहुलवाद सुहाउँंदो कार्य हो, न मुलुकमा प्रजातान्त्रिक राज्य छ भन्ने सन्देश हो ।

सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्र संघको पहिलो सत्रको साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित छ’ र ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र अवरोधबिना कुनै स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रसारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले त्यही आशयलाई स्वीकार गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक पनि हो । संहितामा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमात्र होइन, संविधानको भावनासमेत लत्याइएको छ । संहिताले पत्रकारितामा प्रतिगमन गराउन खोजेको छ, द्वन्द्व यहींनेर हो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा ४९ (४) मा ‘वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वैष वा अवहलेना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ ।

यसो गरे ५ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ५० (३) मा भनिएको छ– सरकारको कामकारबाहीका सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हँुदैन । तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन ।

दफा ५० (३) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ६५ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वणर्, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाका आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरू बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हँुदैन भनिएको छ । यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

दफा ७० (१) मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउनेगरी नभए–नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार–प्रसार गर्न वा नाराजुलुस गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । दफा ११९ मा वेश्यागमनको प्रचार–प्रसार गरे ३ वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो अश्लील वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुनसक्छ भनी विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निसान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र १५२ मा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ । दफा १५६ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति, सम्पद्राय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउन हुँदैन भनिएको छ ।

संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रेस विरोधी प्रावधान छन् । संहिताको दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था छ । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ लाई फौजदारीकरण गरिनु खतराको सूचक हो ।

उल्लेखित दफामा संशोधन, पुनर्लेखन, स्पष्टता वा खारेजी प्रेसको सरोकारको विषय हो । नत्र यी दफाको सोझो या घुमाउरो व्याख्या गरेर प्रेसका सञ्चालक या सम्पादकदेखि समाचारदातासम्मलाई जथाभावी लागू गरिन सक्छ, प्रकाशित या प्रसारित सामग्रीकै आधारमा जेल सजायसम्म हुनसक्छ ।

यस्ता घातक प्रावधान सच्याएर खोजी पत्रकारिता एवं प्रेसको आलोचनात्मक भूमिका जोगाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, अभ्यास र सिद्धान्तका साथै नेपालको संविधान र प्रचलित अभ्यासभित्र बसेर पेसागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र मिडियामा भएका लगानी, यसले सिर्जना गरेका रोजगारी अनि सञ्चारकर्मीले उपभोग गरिरहेका अधिकार जोगाउँदै कर्तव्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

[email protected]
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?