वन र बारी वारि र पारि

भूमि र जलस्रोत व्यवस्थापनसमेत कृषि र वनको एकीकृत प्रणालीभित्र अटाउनुपर्ने हो । तर मन्त्रालय बाँडफाँड मिलाउन भन्दै किसानका गोठ र बारीसमेत छुट्याइएको छ । यस्तो विच्छेदले उत्पादन र उत्पादकत्व गुम्दै गएको छ । यसको प्रकृति र समाजमा बृहत प्रभाव परेको छ । हाम्रो खाद्य प्रणाली, आम्दानी र रोजगारी र पर्यावरण निरन्तर खस्किँदो छ ।

नेपालमा खेतीपाती र वनपाखा छुट्याउने काम विकासेको वैज्ञानिक वैधताको आडमा तय अघोषित रणनीतिमा आधारित थियो । यो पश्चिमेली मूलप्रवाहमा रहेको समाज र प्रकतिको अन्तर–सम्बन्धलाई हेर्ने विकासे दृष्टिकोणमा आधारित छ । त्यसैले विकासका नाममा कृषि र वनस्रोत (जलस्रोत समेत) जोडिन नदिन छुट्टा–छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना र जैविक तथा भौगोलिक सिमानाका पर्खाल बनाइए ।

खेती वन अन्तर–सम्बन्ध
संसारभरिका आदिवासीसँगै नेपालीले पुस्तौं–पुस्तादेखि खेती र वनलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गरेका थिए । आफ्नो उपभोग तथा गाईवस्तुको खानाका लागि बहुउपयोगी रुख र जडिबुटी खेतबारीमा लगाउँथे । बहुवर्षे रुखहरू बालीनालीको पोषण तथा खनिज चक्र, जैविक विविधता संरक्षण, भूसंरक्षण र हावामा कार्बन डाइ–अक्साइड घटाउन उपयोगी हुन्छन् ।

नेपालमा वनले गाउँलेलाई चाहिने ऊर्जाको ९० प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा घाँसपात आपूर्ति गर्छ । कतिपय ठाउँमा वन, खाली जमिन र कृषि वन छुट्याउनसमेत सकिँदैन ।
परम्परागत नेपाली कृषि वनसँग निर्भर छ । गाईभैंसीका सोत्तर, गोबर र गउँत खेतीका लागि चाहिने मलका मुख्य स्रोत हुन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र वनको २७ प्रतिशत योगदान छ । तिहाइ नेपालीका लागि जीवन निर्वाहको मूल आधार कृषि र वन हुन् ।

तर यो निरन्तर घट्दो छ । ग्रामीण भेगमा वस्तुभाउ, खेती र वन छुट्याउने कुरा अव्यावहारिक छ । वन र कृषि प्रशासन एवं प्राविधिकको ध्याउन्न भने कृषि र वन छुट्याउनेमै छ । छुट्टयाउनै नहुने मन्त्रालय टुक्र्याएर बेला–बेला तमासा देखाइन्छ । उनीहरूको वृत्ति विकास जोडेरभन्दा फुटाएरै छिटो हुन्छ ।

एकातर्फ हरित क्रान्तिमा आधारित कृषिले माटाको उर्वरता नाश गर्दैछ । अर्कोतर्फ काठ र जडिबुटीको व्यापार गरी आम्दानी बढाउने भन्दै उर्वरताको मुख्य स्रोत वनक्षेत्र मासिने क्रम तीव्र छ । सरकारी तथ्याङ्कले देखाउने वनक्षेत्रको वृद्धि क्षेत्रफलमा मात्र हो । अहिले रुखको खेतीमात्र भएको छ । जैविक विविधता निरन्तर घटिरहेको छ । यी कुरा बेवास्ता गर्दै आ–आफ्नै ढर्राका दीर्घकालीन रणनीति र योजना बनाउने काम भने निरन्तर चलिरहेको छ ।

सम्बन्धविच्छेद शृङ्खला
वन विनाशमा स्थानीय समुदायको दोष देखाइयो । स्थानीय आवस्यकता परिपूर्ति र बृहत वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै परम्परागत समुदायमा आधारित कृषि वनलाई विस्थापित गरी सामुदायिक वनका रूपमा अगाडि सारियो । सुरुका वर्षहरूमा बिभिन्न पुच्छर झुन्ड्याएर सामाजिक वन, खेती वन, ग्रामीण वन भनेर कृषि वनकै एउटा पाटोका रूपमा अथ्र्याइयो । सामाजिक वनको बृहत छाताभित्र अथ्र्याइएका यिनका परिभाषा र मानकको प्रयोग भने आफूखुसी परियोजना सञ्चालनका सीमित स्वार्थमा मात्र निहित थिए ।

सन् ६० को दशकको वनको राष्ट्रियकरण र हरित क्रान्ति कृषि यो सम्बन्धविच्छेदको सुरुवात थियो । हुन त राणाकालमै गरिएको खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरणले यसको आधार तयार पारेको थियो । समानान्तर रूपमा बनाइएका तराईको वन व्यवस्थापन तथा संरक्षण योजना र योजनाबद्ध पुनर्बास कार्यक्रमले विभाजनको गति बढायो । सहरी बसोबासका लागि चाहिने काठ, बिजुलीका खम्बा र अन्य वन पैदावार साथै सहरी जनसंख्यालाई खानेकुरा आपूर्ति गर्न खेतीयोग्य जमिन विस्तारले यो विभाजनलाई स्थायी रूप दियो ।

पञ्चायत वनका रूपमा पहिले राष्ट्रियकरण गरिएका वनक्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय जनपरिचालन गर्ने भन्दै स्थानीय ठालुहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । यसले वनमा आश्रित समुदाय र साना किसानको अधिकार र स्वामित्व हटायो । यति हुँदाहुँदै पनि वनपाखा जोगाउन यिनै किसान अहोरात्र खटे ।

तर यी किसानलाई सघाउने भन्दै सामुदायिक वन विकासका नाममा बेरोजगार (अ) गैसस र स्थानीय ठालुको सहयोगमा दाताका परियोजना सञ्चालन चलिरहे । भौगोलिक क्षेत्र विभाजन गरी सञ्चालन गरिएका यस्ता दर्जनौं परियोजना चार दशकभन्दा बढी सञ्चालन भए । खर्बौं रुपैयाँको खोलो बग्यो । यसबाट वनपाखा हरिया देखिएका छन्, तर जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र वातावरण विनाशजस्ता सवालमा के कस्ता उपलव्धि भए, स्वतन्त्र र आलोचनात्मक समीक्षा भएको छैन ।

यस्तो हस्तक्षेप पुष्टि गर्न वन र वातावरण ह्रासको मुख्य दोष वस्तुभाउ, वन विनाश र जनसंख्याको चापलाई दिइयो । यस्तो दोष स्थलगत अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित थिएन । यो विकास, वातावरण र जनसंख्यामा भएको परिवर्तनबारे पश्चिमेली बुझाइ र यसको प्रभावबाट तरंगित विश्वव्यापी लहरमा आधारित थियो । ‘तत्काल केही नगरे सन् २००० मा नेपाल मरुभूमि भइसक्छ’ भन्थे । हुन त सामुदायिक वन नभएको भए उनीहरूले भनेकै पो पुग्थ्यो कि भन्ने पनि छन् ।

अर्कोतिर आम मानिसको खाद्य सुरक्षा मुख्य चासो थियो । निर्वाहमुखी कृषिले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेको हुनाले व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारियो । यो तर्कले कृषि उपजमा व्यापार गरी नाफा कमाउने सोच पालेका जमातमा बेच्नका लागि कृषि उपज भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान मात्र स्थापित भयो ।

अहिले पनि बजार छैन भन्दै एकमुठा साग र एकबोट फलफूल नलगाउने जमात ठूलो छ । यो त्यसैको प्रभाव हो । व्यापारिक कृषिको उदयसँगै तराई क्षेत्रमा हरित क्रान्ति कृषि विस्तार गरियो । खेती विस्तारसँगै नपुंसक बिउ, रसायन, विषादीका भरमा एकल खेती सुरु गरियो, जुन तराईको मूलप्रवाहको कृषि प्रणाली भएको छ ।

छुट्टा–छुट्टै दीर्घकालीन रणनीति र योजना यो सम्बन्धविच्छेदका प्रमाण हुन् । नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको बलियो सम्भावना भए पनि यो विषय कृषि र वन दुबैको प्राथमिकतामा परेन । एकल बाली र सफा खेती अनि विघटनवादी जैविक विविधता संरक्षणको सोचले पर्यावरणीय कृषिलाई सबै पक्षबाट ओझेलमा पार्दै लग्यो ।

यसको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा व्यापक पर्‍यो । तराईका धेरैजसो ठाउँमा ३५ वर्ष मुनिका किसानले वर्णसंकर बिउ, रसायन र विषादी बिनाको खेतीबारे विचारै गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले गोठमल, कम्पोष्ट र स्थानीय उपायबाट रोगकिरा नियन्त्रण हुने खेती प्रणालीबारे बुझ्नै पाएनन् ।

कृषि वन पुनर्एकीकरण
जलवायु जोखिम र विषाक्त खानेकुराले तहस–नहस हाम्रो खाद्य प्रणाली सुधार्ने अहिले उपयुक्त समय हो । कृषि जमिनमाथिको प्रतिस्पर्धा र जलवायुको जोखिम रोक्ने एउटैमात्र विकल्प पर्यावरणीय कृषि हो । तर यसलाई बुझ्ने ‘कृषि–वन’को साँघुरो प्राविधिक घेरा नतोडी यो सम्भव छैन ।

कृषि र वनलाई प्रकृतिको साझा अंगका रूपमा एकीकृत ढंगले हेर्न नसकेसम्म खाद्य सुरक्षा, स्थानीय जीविका, जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । यो काम सामुदायिक वनलाई कृषि उपजसमेत प्रबद्र्धन गर्ने कृषि–वन क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा मुख्यत: कम लागत तथा श्रममा खाना, वन्य उत्पादन र वातावरणीय सेवा सँगसँगै उपलव्ध गराउन सकिन्छ ।

खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता अजंगका सवालका कारण वन तथा कृषिका परम्परागत धारणामा व्यापक परिमार्जन गर्न दबाब बढिरहेको छ । यसर्थ कृषि–वन प्रणालीलाई पर्यावरणीय कृषिको मर्मले जोड्ने राम्रो मौका आएको छ । कृषि र वन जोड्न, उत्पादनशीलता र दिगोपना बढाउन र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।

बाझिएका नीति फेर्ने, उपयुक्त संरचना बनाउने र मानवीय क्षमता बढाउने काम तत्कालै गर्न आवश्यक छ । आ–आफ्नै सुर, ताल र दिशामा हिँडाइएका कृषि र वनका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नु चानचुने होइन । मुख्यत: यीप्रतिका समानान्तर र साँघुरो दृष्टिकोण नफेरी बढ्न सकिँदैन ।

कृषिलाई जैविक विविधता संरक्षण, माटोको उर्वरता वृद्धि र कम लगानीको उत्पादन प्रणालीको आँखीझ्यालबाट हेरिनुपर्छ । वनलाई खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन सम्बोधन र उर्वरता प्रदायक प्राकृतिक प्रणालीको चक्रका रूपमा ढोकैबाट हेर्न सक्नुपर्छ । यी दुबै काम सँगसँगै गर्न सकिने एकीकृत प्रणाली निर्माण भविष्यका लागि खाद्य सुरक्षा वृद्धि र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको प्रस्थानबिन्दु हो ।

लेखक कृषि नीति विश्लेषक हुन् ।