किन सम्हालिँदैन मान्छे ?

ब्ल्यु फिल्म र मादक पदार्थको लतमा फँसेका व्यक्तिमा बच्चादेखि वृद्धासम्मलाई एकान्तमा भेटे नछाड्ने र जस्तोसुकै अपराध गर्न पछि नपर्ने मनोवृत्ति हुन सक्छ ।
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि काठमाडौंको एउटा निजी स्कुलमा पढ्ने १३ वर्षीया किशोरी यति दुर्गन्धित भइन् कि उनका साथीहरू कक्षामा सँगै बस्न मानेनन् । उनलाई नुहाएर आउन भनियो । नुहाएर आए पनि दुर्गन्ध कमी नभएपछि शिक्षकले मसिनो गरी सोधपुछ गरे । उनले रुँदै भनिन्, ‘मलाई धर्म दाजुले नराम्रो काम गर्छ ।’

ZenTravel

यसबारे बाबुआमालाई जानकारी गराइयो । उनकै बाबुले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराए । अनुसन्धानकै क्रममा उनलाई बाबुले समेत बलात्कार गरेको खुलासा भयो । ती बाबुले ११ र ८ वर्षका अरु दुई छोरीलाई समेत बलात्कार गरेको खुल्यो । यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भर्खरै जन्मकैद फैसला गरेको छ ।

– ७ वर्षे नातिनीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा हजुरबाबु पक्राउ परे । यो खबर सुनेर विदेशमा रहेका बाबु घर फर्के । ‘सेफ हाउस’मा बस्दै गरेकी छोरीलाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने भन्दै घर लगे । त्यसपछि ‘हजुरबाबुले कसो गरे ? कसरी गरे ? मलाई देखाऊ’ भन्दै बाबुले बलात्कार गरे ।

Meroghar

–कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा सहकर्मीले यौन सम्पर्कका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अन्य साथी जुटाएर सामूहिक बलात्कार गरेर हत्या गरे ।

यी यौन हिंसाका प्रतिनिधि घटना हुन् । आङ सिरिङ्ग पार्ने यस्ता घटना दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक महिनाअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएपछि प्रदर्शन निरन्तर छ । दोषी पहिचान र कारबाहीको माग राख्दै चलेको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी गोली चलाउँदा १४ वर्षीय किशोरको ज्यान गयो । दर्जनौं घाइते छन् ।

सृष्टिको सर्वोत्कृष्ट चेतनशील प्राणी भएर पनि मानिस किन पशुवत बन्दै गएको छ ? कुन जैविक र मानसिक तत्त्वको कमीले मानिसले आफूलाई सम्हाल्नै सकिरहेको छैन ? त्यसको समाधान के हुनसक्ला ? यो विकृति कसरी कम गर्न सकिन्छ ? यस आलेखमा यिनै विषय उठाइएको छ ।

मनोवैज्ञानिक असर
यौन हिंसाबाट गुज्रिएका पीडितको शारीरिक, मानिसक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक र यौन जीवनबारे मैले केही मनोविद्, सामाजिक परामर्शकर्ता, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी लगायतसँग बुझ्ने कोसिस गरेँ । तर सबैबाट चित्त नबुझ्दो होलसेल उत्तर आयो ।

यही बेला साहित्यकार जुनोट डियाज (पुलित्जर पुरस्कार सन् २००८, नेसनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड विजेता) को ‘म बलात्कृत पुरुष’ भन्ने संस्मरणात्मक लेख पढ्न पाएँ । ४९ वर्षीय उनले लेखेका छन्, ‘म आठ वर्षको छँदा बलात्कृत भएँ । जसका कारण मेरो जीवन ड्रागनले निलेर ध्वस्त पारेझैंँ भयो । म डिप्रेसन र रोक्नै नसक्ने गरी रिस उठ्ने समस्याको सिकार भएँ । ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दा डराउने, आफ्नै विम्बमा अपराध र अवहेलना देख्ने भएँ । कसैले आफूलाई हेरे उसलाई सबै थाहा छ र मलाई घृणाले हेर्दैछ जस्तो लाग्ने । घटना भुल्न संगीत सुनेँ, किताब पढेँ, अनेक गरेँ । राति निदाउनै सक्दिनथेँ, निदाइहाले पनि सपनामा कहिले आफ्नै बाबु, दाजुभाइ, शिक्षक, साथी त कहिले नचिनेको मान्छेद्वारा बलात्कृत हुन्थेँ । सपनामै चिच्याउँथेँ, कराउँथेँ । आफैलाई सिध्याउन धेरैपटक कोसिस गरेँ । शौभाग्य भनौं, एक सुन्दर युवतीलाई मनपराउन थालेँ । मलाई लागेको थियो, अब जिन्दगी जोगियो । सारा पीडा र डरलाग्दा सपना सकिन्छन् । हामी सँगै बस्यौं, एउटै पलङमा सुत्यौं, तर मैले उनीसँग यौन सम्बन्ध राख्न सकिन । जब नजिक हुन्थेँ, तब विगतको घटना स्मृति बनेर मनमस्तिष्कमा सल्बलाउन थाल्थ्यो । अन्तत: हामी छुट्न बाध्य भयौँ । विगत भुल्ने बहानामा प्रेमिका फेरिरहेँ, डिप्रेसनको औषधी र अत्यधिक रक्सी पनि लिइरहेँ ।’

यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिमा मानसिक, पारिवारिक र यौन जीवन कतिसम्म तहसनहस हुँदोरहेछ भन्ने डियाजको भोगाइले प्रस्टयाउँछ । कलिला नानी, महिला, प्रौढ, वृद्धालाई यस्तो क्रूर घटनाले कस्तो असर पार्ला ? नजरअन्दाज गरेर बोल्नु थप अन्याय हुनेछ ।

हिंसाका कारण
मनोविद् तृष्णा साहका विचारमा बलात्कार गर्ने सोच आउनु एक प्रकारको मनोरोग हो । यसलाई ‘साइको सेक्सुअल डिसअर्डर’ भनिन्छ । पछिल्लो समय यस्ता घटनामा बालक, युवा र वृद्ध समेतको संलग्नता बढ्नुमा बेरोजगारी, मोबाइल र इन्टरनेटमा सहज पहुँच, अश्लील फिल्म हेर्ने सुविधा, मादक पदार्थ सेवन, यौन उत्तेजना बढाउने खालका औषधीको उपलब्धता, चलचित्रमा राखिने उत्तेजक दृश्य, आध्यात्मिक चिन्तनको अभाव र नैतिकताको ह्रास प्रमुख कारण हुन् ।

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूका अनुसार ब्ल्यु फिल्म तथा मादक पदार्थको लतमा पँmसेका व्यक्तिमा बच्चादेखि वृद्धासम्मलाई एकान्तमा भेटे नछाड्ने र जस्तोसुकै अपराध गर्न पछि नपर्ने मनोवृत्ति हुनसक्छ । यस्तो कुलतमा फँसेको सिन्धुलीको एकै अपराधीले ११ जना, सप्तरीमा ८ जना र रौतहटमा ५ जनासम्म बलात्कार गरेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

समाधान
६० प्रतिशत आफन्तबाट, २० प्रतिशत छिमेकी, चिनेजानेका तथा २० प्रतिशत बाहिरी व्यक्तिबाट बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ । यसले आफ्नो परिवार सबैभन्दा असुरक्षित देखाउँछ । यस्ता आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिको कुदृष्टिबाट जोगिन र जोगाउन बढी सजग हुनुपर्छ । बालबालिका, अशक्त र वृद्धालाई एक्लै छाड्न हुँदैन । समाजले त्यस्ता अपराधलाई सिंगो समाजकै समस्याका रूपमा हेरेर समाधान खोज्ने मानसिकता विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

आम नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यस्ता घटनामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरिदिने, गरे पनि पीडितको इच्छा विपरीत जबर्जस्ती मिलापत्र गराउने गरेको पनि देखिएको छ । प्रमाण लोप गरेर अपराधीलाई उम्किने वातावरण तयार गरी अदालत जाने जनगुनासा सुनिन्छन् ।

कमजोरी भए नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई अधिकतम दण्ड–सजायको भागिदार बनाउन कानुनकर्मी र न्यायकर्मीको भूमिका अहम् रहन्छ । मिडियाले अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।

लेखिका अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक स्थल कसरी जोगाउने ?

कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिनँ’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने हो भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण ९० प्रतिशतले कमी आउँछ ।
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — हामीले अझै बिर्सिसकेका छैनांै, २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले आतंकित बनाएका बेला सहरीकरणको तीव्रतासँगै बनेका विशाल संरचना अनि बाध्यतावश २/३ आनामा बनेका गज्याङगुजुङ बस्ती कति जोखिमपूर्ण रहेछन् ?

त्यस्ता संरचनाका बीच हामी कति असुरक्षित हुँदारहेछौं ? त्यतिबेला खालि निजी र सार्वजनिक जग्गामा डुङडुङ्ती गन्हाउने फोहोरको डंगुर पन्छाउँदै अर्बपतिदेखि सुकुम्बासीसम्मका मानिस ज्यान जोगाउन पाल टाँगेर बसेका थिए । त्यो बेला सबैका मुखबाट सुनिन्थ्यो– अबदेखि अग्ला घर नबनाउने, खाली ठाउँ र सार्वजनिक स्थल सबै मिलेर जगेर्ना गर्ने । अफसोच, यति छिट्टै सबैले ती वाचा बिर्सिसके जस्तो देखिन्छ । मानिसले तँछाड–मछाड गर्दैै अग्ला घर ठड्याइरहेका छन् । भूमाफियाको चंगुलमा फँसेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइरहेका छन् । हाल स्थानीय सरकार बनिसकेको छ, प्रदेश सरकार बन्ने तरखरमा छ । सार्वजनिक स्थल पहिचान र संरक्षण अब उनीहरूको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । यसमा आमनागरिक, कानुन व्यवसायी तथा अदालतको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । तसर्थ यस लेखमा यिनै विषय उठाएकी छु ।

के हो, सार्वजनिक स्थल ?
जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सडक, बाटो, रेलवे, सरकारी भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा, नेपाल सरकारको अधिकारमा रहने वन, बुट्यान, जंगल, नदीनाला, नदी उकास, ताल, पोखरी, सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती, भिरपहरा, डगर–बगर, कुवा, पानी–पँधेरो, गौचर, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, मसानघाट, चिहान लगायत सरकारले समय–समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी जग्गाभनी तोकिएको स्थान सार्वजनिक स्थल हुन् ।

संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेको छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति क्षतिपूर्ति भराई अधिग्रहण गर्नसक्ने तथा जग्गाजमिन र सम्पत्तिको अन्तिम हकदार राज्य हुने तथा मालपोत ऐन, दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने, कसैले गरेको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने, हदम्याद कायम नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । कानुनको यति प्रस्टताका बाबजुद पनि यहाँ केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ ।

अतिक्रमणको अवस्था
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । २२ हजार हाराहारी घाइते, ८ लाख घर तथा ऐतिहासिक सम्पदा ध्वस्त भएका थिए भने ४० लाख मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै १० खर्बभन्दा बढी क्षति भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । भूकम्प रातको समयमा गएको भए कस्तो भयावह अवस्था हुन्थ्यो होला ? कति मानिसले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो, कल्पना गर्दासमेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ । मध्यदिनमा भएर पनि अलिकति अडिने खुला ठाउँ नपाएर मानिस कति आहत भएका थिए । करोडौं पर्ने बंगला र श्रीसम्पत्ति त्यागेर खुला आकाशमुनि वर्षाको भेल अनि फोहोर पन्छाउँदै रातभर जाग्राम बस्न बाध्य थिए । तसर्थ राज्यले सबै खाले सचेतता अपनाएर विकास निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आफ्ना नागरिकको जीउज्यान र सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । कानुनत: घर बनाउँदा आफ्नो जग्गा ३० प्रतिशत छाड्नैपर्छ, २ आनाको घरडेढ तलाभन्दा माथि बनाउन पाइँदैन । तर यहाँ १ आना जग्गामा ५/६ तलाको घर (अर्काको घरसँग सटेर) ठड्याइरहेका छन् । सहरमा खाली ठाउँ देख्न मुस्किल पर्दै गएको छ । सार्वजनिकजग्गा, मठमन्दिर, खोलानाला भूमाफियाको गिद्धे नजरबाट उम्कनसकेका छैनन् ।

सरकारले समेत तत्कालको लाभलाई मात्र मध्यनजर राख्दै भएका खुला ठाउँसमेत वर्षौंका लागि भटाभट भाडामा दिइरहेको छ । जस्तो– पुरानो बसपार्कको जग्गा ‘भ्युटावर’लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिइयो । अहिले बसपार्क खुला मञ्चमा सरेको छ, जुन ठाउँ भूकम्पका बेला लाखौं मानिसको सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको थियो । त्यस्तै आर्मी अफिसर्स क्लब, सिंहदरबार परिसर समेतमा भवन निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल स्काउटको जमिन, नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा क्याटरिङ चलेका छन् । त्यस्तै ललितपुरको मदन स्मारक, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना तथा रेडियो नेपालको जमिन लगायतका खुला ठाउँ सरकारले लिजमा दिइरहेको छ । ती जमिन नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक स्थल घोषणा गरिएका हुन् ।

स्थानीय, प्रदेश सरकार र नागरिकको भूमिका
विशेषगरी भूमिको अस्तित्व, काम कारोबार तथा यथार्थ जानकारी स्थानीय तह तथा त्यहाँका जनतालाई नै हुने भएकाले स्थानीय तहले नै आफ्नो सीमाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक लगत यकिन गरी अभिलेख राख्नुपर्छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि निकायलाई सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिएको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत कानुनले स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । त्यसैले पनि विशेष सजगतासाथ विपत् आइलाग्दाका बखत आफ्ना नागरिकको जीउज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने, कहाँ, कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन योजना तय गर्न जरुरी देखिन्छ । यस बाहेक कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था आदिले सार्वजनिक जग्गा हडपेको थाहा हुनआए स्थानीय तह वा अदालती बन्दोबस्तको १० नं. बमोजिम सार्वजनिक सरोकारका रूपमा अदालतमा नालिस दिई सार्वजनिक स्थल सुरक्षार्थ नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु जरुरी छ ।

कानुन व्यवसायीको भूमिका
धेरै सार्वजनिक जग्गाका विवादहरू अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यस्ता अधिकांश मुद्दा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत नभई ‘मेरो जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो बनायो’ भनेर व्यक्तिहरू रिटमार्फत विशेषगरी वरिष्ठ अधिवक्ताकहाँ पुगेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूले यस्ता विवादलाई सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिँदैन । यस्ता मुद्दामा पारिश्रमिक नपाइने भएकाले पनि हुुनसक्छ, वरिष्ठ तथा नाम चलेका व्यवसायीको बहस–पैरवीमा अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व देखिन्छ । एउटा कानुन व्यवसायीले प्रमाण हेर्ने बित्तिकै सार्वजनिक जग्गा हो या होइन, जित्न सकिन्छ/सकिन्न, थाहा पाइसकेको हुन्छ । तथापि पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त लाभको लोभमा मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर आश्वासन दिइरहेको देखिन्छ । नाम चलेका कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिन’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण करिब ९० प्रतिशत कमी आउँछ ।

त्यस्तै अदालतले पनि प्रमाणको मूल्यांकन वा स्वयं यस्ता मुद्दामा सक्रियता कायम वा न्यायिक मन प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हितलाई विशेष महत्त्व दिई उदार व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा केही न्यायाधीशको बेञ्चबाट अत्यन्तै राम्रा आदेश भएका छन् । जस्तो– प्रकाशमणि शर्माद्वारा दायर ‘गोदाबरी मार्बल विरुद्ध नेपाल सरकार’ रिटमा सार्वजनिक स्थल संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेत कायम राख्न सरकारलाई आदेश भएको थियो । त्यस्तै योगी नरहरिनाथ विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति, देवदेवालय, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने ठाउँ संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो भन्ने आदेश दिइएको थियो । त्यस्तै भर्खरै वाग्मती तथा मनोहरा नदी उकासको सार्वजनिक जग्गा विवादमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासबाट फैसला हुँदा भूमाफियाहरूको चरित्रमाथि इंगित गर्दै ‘किल्ला देखाएर जिल्ला नै हड्प्ने’ लोकोक्ति चरितार्थ नहोस् भन्नेतर्फ जग्गा प्रशासन गर्ने निकायहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुन वाञ्छनीय देखिन्छ भनी उदार व्याख्या भएको छ ।

थुप्रै राम्रा नजिर अदालतबाट प्रतिपादन भएका छन् । फैसला आफै कार्यान्वयन हुने होइन, नत अदालतले नै कार्यान्वयन गर्ने हो । सम्बन्धित निकायले तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकै कारण अहिले व्यापक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यथोचित ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

अर्काे कुरा, मुद्दामा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई राख्यो भने उनीहरूको न्यायाधीशहरूसंँग राम्रो चिनजान हुने भएकाले हार्ने मुद्दा पनि जितिन्छ भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा देखिन्छ । वास्तवमा, बेञ्च वरिष्ठहरूको उपस्थितिले मात्र प्रभावित हुँदैन/हुनुहुन्न । तथापि सर्वसाधारणको यो भ्रमलाई चिर्न पनि वरिष्ठहरू तथा अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल हाम्रो साझा सम्पत्ति हो । यसको आवश्यकता र महत्त्व कति छ, हामीले भोगी र महसुस गरिसकेका छौं । तसर्थ आफ्नालागि मात्र नभई हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएका कारण सबैले सार्वजनिक स्थल संरक्षणमा विशेष पहल गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×