बजारबारे हाम्रा बुझाइ

स्वास्थ्य शिक्षा सस्तो हुने र उपचार शुल्क घट्ने तर्क गर्नेमा नेकपाका कार्यकर्ता बढी थिए । उनीहरूले पुँजीवादी भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ता भने सरकारीकरणमा जोड दिन्थे । यी तर्क दल विशेषको अल्पकालीन जितहारका लागि थिए, समग्र समाजको दीर्घकालीन हितका लागि सुविचारित अभिव्यक्ति थिएनन् । नत्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापित गर्ने दाबीसहित संविधान निर्माण गरेका दुई दलका कार्यकर्ता डाक्टर केसीको मागमा विभाजित हुनुपर्ने थिएन ।

प्रतिद्वन्द्वीलाई ओँठे जवाफ दिने उद्देश्य रहेका ती अभिव्यक्तिमा बजार व्यवस्था वा सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाका फाइदा–बेफाइदाको नापतौल गरिएको थिएन । पुँजीवादी र समाजवादी अर्थराजनीतिक दर्शनमा आधारित यी दुवै प्रणालीलाई गुणदोषका आधारमा समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।

नोबेल अर्थशास्त्री केनेथ एरोलाई कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक छनोट र बजार सन्तुलनको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि हामी सम्झिन्छौं । बजार प्रतिस्पर्धाले स्वास्थ्य उद्योगमा काम नगर्ने उनले तर्क गरेका थिए । उनी भन्थे, स्वास्थ्यलाई बजारको हातमा छाड्न हुँदैन । खुला बजार प्रतिस्पर्धाका लागि उत्पादक (बिक्रेता) र उपभोक्ता (खरिदकर्ता) को मोलतोल (बार्गेनिङ) गर्ने शक्ति बराबर हुनुपर्छ । खरिदकर्ता/बिक्रेताले एक्लै मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने अवस्था प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैन ।

केनेथका अनुसार मोलतोलबाट बजारमा उचित मूल्य स्थापित हुन दुवै पक्षसँग बराबरी ज्ञान तथा सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो अवस्था हुँदैन । सेवा प्रदायक चिकित्सकहरू सेवाग्राही बिरामीभन्दा धेरै जानकार हुन्छन् । बिरामीहरू मोलतोल गर्ने अवस्थामा हुँदैनन् । चिकित्सकले तोकेको मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । ज्ञान तथा सूचनामाथिको असमान पहुँचबाट बजार शक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा निस्प्रभावी हुन्छ ।

सार्वजनिक वस्तु (सेवा) सगोलमा उपभोग हुन्छ र अविभाज्य हुन्छन् । सगोलमा उपभोग भन्नुको अर्थ एकजना वा एउटा पक्षलाई वस्तुको प्रबन्ध गर्नासाथ त्यस्तो वस्तु अरूको लागि पनि सित्तैमा उपलब्ध हुन जान्छ भन्ने हो । पैसा नतिर्ने उपभोक्तालाई वस्तुको उपभोग गर्नबाट रोक्न सकिँदैन । तसर्थ आपूर्तिकर्तालाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग र शुल्क भुक्तानीबीच प्रत्यक्ष एकल सम्बन्ध स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यस अवस्थामा उपभोक्ताहरू सित्तैमा लाभ लिन खोज्छन । जब ठूलो संख्यामा मानिसले कुनै वस्तु वा सेवा पैसा नतिरी उपभोग गर्न खोज्छन्, तब लागतको तुलनामा उपभोगबाट हुने फाइदा बढी हुनगई उक्त वस्तु उत्पादनै नहुने वा एकदम थोरै उत्पादन हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारहरूले आर्थिक दृष्टिले कुशल हुनेगरी सार्वजनिक वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

कुनै वस्तु सार्वजनिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसको उत्पादन तथा वितरणमा बाह्य प्रभाव (लागत तथा लाभ) ले पनि निर्धारण गर्छ । कुनै कारखाना सञ्चालन गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण बाह्य लागतको उदाहरण हो । कसैले आफ्नो निजी जग्गामा बगैंचा बनाउँदा छिमेकी वा बटुवाले सित्तैमा दृश्यपान गरी प्राप्त गर्ने आनन्द बाह्य लाभ हो । अर्को शब्दमा वस्तु उत्पादनको लागत र त्यसको सकारात्मक बाह्य प्रभाव (सार्वजनिक लाभ) वा नकारात्मक बाह्य प्रभाव (सार्वजनिक लागत) बीच ठूलो अन्तर आउने अवस्थामा पनि बजारले काम गर्दैन ।

राज्य (सरकार) को दायित्व र बजार पद्धतिबारे हाम्रो बुझाइ परिपक्व छैन वा हामी त्यसलाई खासै वास्ता गर्दैनौं । कुनै दल विशेष वा स्वार्थ समूहसँगको आबद्धताका कारण आफ्ना भनाइ राखिरहेका छौं । यो काम सरकारको हो, यो बजारको भनेर सिधा धर्को तान्ने ठाउँ फेला पार्न गाह्रो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हो, बजारको होइन भन्ने ठोकुवा गर्नु वा बजारको हातमा छोडिदिए सब बर्बाद हुन्छ भन्नु अतिवाद हो । आधुनिक बजार प्रणालीभित्रै थुप्रै किसिमका विकल्प हुन्छन् । हामीलाई पुँजीवादी भनेर चिनाइएका पश्चिमा मुलुक नै हेरौं ।

पुँजीवाद प्रतिस्पर्धा र प्रेरणामा आधारित एउटा सिद्धान्त हो, यसलाई प्रयोगमा ल्याउने थुप्रै ढाँचा छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुलभ बनाउन उपभोक्तालाई सक्षम बनाउने वित्तीय औजार बजार व्यवस्थामै उपलब्ध छ । सरकार वा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने छनोटको सुविधा उपभोक्तालाई प्रदान गरिएका छन् । बजारको दास बन्नु पर्दैन, अमूक आदर्श राज्य प्राप्तिका लागि हामीले बलिदान पनि गर्नु पर्दैन ।

नयाँ किसिमको राजनीति गर्छु भन्नेहरू पनि स्पष्ट छैनन् । डाक्टर केसीकै आन्दोलनताका विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले ‘उदारीकरण खुला बजारका मसिहा अर्थशास्त्रका नोबेल विजेता मिल्टन फ्रिडम्यान समेतले स्वास्थ्यसेवालाई सरकारी दायित्वमा हुने अपवाद ठानेका छन् । शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण गर्ने र अझै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नेहरूले उनको यो आलेख पढौंं’ भन्दै एउटा लिंक सेयर गरेका थिए । त्यसमा फ्रिडम्यानले कहीं कतै स्वास्थ्यसेवा सरकारीकरण हुनुपर्छ भनेकै थिएनन् । बरु स्वास्थ्यसेवाको लागतलाई सकेसम्म व्यक्ति केन्द्रित गराउनुपर्छ, सामूहिकतातर्फ लगियो भने महँगो र झन्झटिलो हुन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ भनेका थिए ।

समाजवादीहरूको दबदबा रहेको युगमा फ्रिडम्यानको आवाज विद्रोही थियो । खुला बजार पुँजीवादले मात्र आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता दिनसक्छ, स्रोतको कुशल विनियोजन गर्छ, नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै न्यायोचित प्रतिफल प्रदान गर्छ, सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक र प्रत्युत्पादक हो भन्नेमा उनको जोड थियो । ‘मानवीय पूर्वाग्रहरहित अवैयक्तिक बजार संयन्त्रले सहभागी सबैको सम्भाव्य उच्चतम लाभ सुनिश्चित गर्छ,’ उनी भन्थे ।

उनका अनुसार सरकारको काम बाह्य हमला र असामान्य मानसिक अवस्थाका आफ्नै नागरिकले अर्कोलाई गर्नसक्ने आक्रमणबाट जोगाउने मात्रै हो । एउटा सभ्य समाजमा सबै खाले कारोबार–व्यवहारका लागि वयस्क नागरिकले एक–अर्कासँग करार गरेका हुन्छन् । तिनै करारका माध्यमबाट उनीहरूले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्छन् । उनको नजरमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बजारले समाधान गर्न नसक्ने कुनै आर्थिक समस्यै थिएनन् । आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न यो बजारको, यो सरकारको भन्नै पर्दैन । बजारले दिने समाधान हामीलाई घोकाइएको जस्तो सम्पूर्ण रूपमा गलत छैन ।

बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठले हाम्रा दलका कार्यकर्तालाई पढाएको समाजवाद र पुँजीवादको पाठ उही हो । सबथोक बजारको जिम्मा छोड्नुपर्छ भन्ने पुँजीवाद हो, सरकार नियन्त्रित भए समाजवाद हो भन्ने सोच व्याप्त छ । उनीहरूले के भनेका थिए गौण भइसकेको छ । मानौं समाजवादबारे बीपी र पुष्पलाल सही थिए तर पुँजीवादबारे भनेका कुरालाई कसरी आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न छ ।

समाजवादलाई राम्रो देखाउन उनीहरूले पुँजीवादलाई खराब भने र हामीले साँच्चिकै पुँजीवाद खराब हो भन्ने बुझ्यौं । पुँजीवाद के हो भन्ने आधिकारिक स्रोतसम्म पुग्ने कष्ट कहिल्यै गरेनौं । पुँजीवादी प्रणालीमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारमा छोड्ने भनिएकै छ ? विकल्प सुझाइएकै छैन ? खोज्ने प्रयास गरेनौं । संसारमा बजार जडसूत्रवाद र रुढी साम्यवादले प्रस्तुत गरेभन्दा फरक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेन ।

पुँजीवाद हाम्रा गुरुहरूले भनेजस्तो पुँजीपतिले श्रमिक, गरिब, निमुखालाई शोषण गर्ने काइदाको संहिता होइन । कांग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ता समाजवादी सपनाबाट ब्यँुझिन आवश्यक छ ।