नि:शुल्कभित्र सशुल्क शिक्षा

सरकारले खोलेका विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षाको परिभाषा शिक्षा ऐन २०२८ का सबै संशोधनले गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा सरकारी स्कुल सबै सशुल्क छन् । यो लाज नत सरकारलाई छ, न त्यस्तो शुल्क उठाएर नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयलाई ।

यस अघिका संविधानले बालबालिकाको नि:शुल्क शिक्षाको हकलाई प्रस्ट नउठाए पनि नेपालको संविधान (२०७२) ले भने धारा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकभित्र विद्यालय तह उमेरका ५–१७ वर्षका बालबालिका पर्छन् कि पर्दैनन् ?

कोही काखा र कोही पाखा गर्न पाइने हो ? संविधान लागु भएको ३ वर्ष बित्नलाग्दा पनि किन बालबालिका शिक्षाका लागि रकम बुझाउन बाध्य छन् ? यसको जवाफ राज्य सञ्चालकसँग छ ? कि संविधानमा लेखेको कुरो हावा हो भन्न सक्नुपर्‍यो, हैन भने हुबहु लागु गर्नुपर्‍यो । नत्र सरकारमा बस्नेको नैतिक हैसियत हुँदैन भनेर हात उठाउनुपर्‍यो ।

संघीय शिक्षाको कानुन नबनिसकेको अनि मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले यसो भएको हो भनी तर्क गर्लान् । यस्तै भन्नेहरूले संविधान कमजोर बनाउनेछन् र आफूखुसी व्याख्या गर्नेछन् । शिक्षाका ऐन बनाउन ढिला गर्ने दोषी कि संविधानको बर्खिलापमा विद्यालय शिक्षामा रकम उठाउने दोषी कि पैसो तिर्ने सोझा अभिभावक ? यसको उत्तर दिन सक्छ, शिक्षा मन्त्रालयले ?

भर्खरै मन्त्रिपरिषदले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पठाएको छ । त्यो विधेयक संविधानका प्रावधान विरुद्ध छ । विधेयकले विद्यालयलाई नि:शुल्क र सशुल्कमा विभाजन गरेर नेपाली नागरिकलाई विभेद गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले निजी विद्यालय चिन्दैन । तर विधेयकले निजी विद्यालयको प्रावधान राखेको छ, जुन संविधानत: आपत्तिजनक छ ।

कित आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा बदलेर सरकारी लगानीमा सञ्चालित कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भन्नुपर्‍यो । सरकारी विद्यालयका लागिमात्रै नि:शुल्कको कानुन बनाउने, त्यो पनि अधकल्चो, अनि संविधान विपरीत व्याख्या गर्ने ?

विधेयकले स्कुल फी र पाठ्य–पुस्तक मात्रै नि:शुल्क भनेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य गोलमटोल भाषामा उल्लेख गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । यसको दिगोपनका लागि कमसेकम स्कुल फी, शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा, स्वास्थ्य परीक्षण, वर्षमा दुई जोर लुगा र पाठ्य–पुस्तक नि:शुल्क हुनु आवश्यक छ । नि:शुल्क शिक्षाभित्र यस्तो व्यवस्था थुप्रै मुलुकमा गरिएका छन् । एकातिर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने, मौलिक हकमा राख्ने, तर अर्को तिर आंशिक नि:शुल्क गरेर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिले राज्य बालबालिकाप्रति उत्तरदायी नभएको संकेत गर्छ ।

गरिबीकै कारण विद्यालयको अनुहार नदेखेका थुप्रै विद्यार्थी छन् । शिक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अनुसन्धानले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूको ‘भोको पेट’ औंल्याएको छ । दाता केन्द्रित बिभिन्न एनजीओ र आईएनजीओले विद्यार्थीको दिवा खाजा सरकारी विद्यालयको दिगोपनको प्रमुख आधार भनेर अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् ।

दूरदराजमा अहिले पनि दिवा खाजा व्यवस्था भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको टिकाउ देख्न सकिन्छ । यो वास्तविकतालाई आँखा चिम्लेर यस अघिको मस्यौदाबाट नि:शुल्क शिक्षाभित्रको दिवा खाजा हटाइएको छ । यो प्रावधान हटाउने हो भने नि:शुल्क शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क हुनै सक्दैन ।

कापी, कलम, झोला किन्ने पैसो नभएर विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थी थुप्रै छन् । विपन्न बालबालिकालाई तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने भनी विधेयकले बोले पनि त्यो नियमावलीले भन्ने कुरो भयो । यस्तो कुरो ऐनमै आउनसके मात्र विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन् । नियमावलीका कुरा व्यवहारमा ल्याउन गाह्रोपर्ने तथ्य विगतले देखाएका छन् ।

विद्यालय जाँदा लगाउने कपडा गतिलो नभएर विद्यालय नजाने बालबालिका संख्या पनि उल्लेख्य छ । मन्त्रिपरिषदले पुरानो दस्तावेजको बुँदा २४, २५ र २६ मा व्यवस्था भएको पोसाक सुविधा, दिवा खाजा र शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता विधेयकमा हटाइदिएको छ ।

एकातिर विद्यालय नगए २०८५ बैसाख १ गतेबाट सामाजिक सुविधाबाटै बञ्चित गर्ने विधेयक बनेको छ भने अर्कोतर्फ जुन कारणले बालबालिका विद्यालय गएका छैनन् । त्यस्तो कारणप्रति विधेयक निर्माताले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । यसैकारण यो ‘आंशिक नि:शुल्क शिक्षा विधेयक’ हो ।

विधेयककै व्याख्यात्मक टिप्पणीको बुँदा नम्बर २० मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने’ अन्तर्गत ‘संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था आवश्यक भएकाले’ भनी जिकिर गरिएको छ । यो बुँदा संविधानत: ठिक छ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भनेको निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षा हैन ?

त्यसो भए राज्य आफ्नो दायित्वबाट किन पन्छिँदै छ ? संविधान एउटा बनाउने र कार्यान्वयन अर्को गर्न पाइन्छ ? भन्ने बेला संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ भन्ने तर व्यवहारमा समाजवाद विरुद्ध पुँजीवादी शिक्षाको मलजल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यसको जवाफ सदनको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खोज्नुपर्छ । संसद्मा छलफल हुँदा पनि सांसदहरूले यो देशको सार्वजनिक शिक्षा र त्यसमा पढ्ने आधा करोड विद्यार्थीको भविष्य हेर्नुपर्छ, नकि आफ्नो दलको स्वार्थ र विधेयक पास गर्न जारी गरिने ह्विप ।

नि:शुल्क शिक्षाभित्र सशुल्क फस्टाउने प्रपञ्च यो विधेयकमा रचिएको छ । यस अघि नेपाल कानुन आयोगमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरी तयार पारिएको दस्तावेजको बुँदा नम्बर २१ पनि यो विधेयकमा हटाइएको छ । उक्त बुँदाले शुल्क, दस्तुर वा चन्दा कुनै बहानामा अभिभावकसँग रकम असुल्न बन्देज लगाएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– विद्यार्थी भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा समावेश हँुदा निज वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क, मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद शुल्क वा अन्य कुनै नाममा कुनै पनि शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा, दान वा अनुदान लिन पाइने छैन ।’

त्यस्तै निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकले समेत कुनै पनि शुल्क तिर्नै नपर्ने प्रावधान विधेयकले हटाएको छ । अनि कस्तो नि:शुल्क शिक्षाको ऐन ? यसको अर्थ स्पष्ट छ, सरकार शिक्षामा लगानी गर्न चाहँदैन । जसरी भए पनि अभिभावकबाटै शुल्क उठाउने रणनीति अख्तियार गर्दैछ । अझ संविधानले नचिनेको निजी विद्यालयको इसारामा कानुन बनाउन उद्यत छ । यस्तो कानुन कसका लागि ? जसले विद्यार्थीको नि:शुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दैन ।

एउटा अर्को बुँदा पनि विधेयकको कमजोर पक्ष मान्न कर लाग्छ । त्यो हो, विद्यालयको दूरी । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भएको परिप्रेक्ष्यमा सबै विद्यार्थीको विद्यालयमा सहज पहुँच पनि अनिवार्य हुनुपर्ने हो । तर विधेयकले पायक पर्ने विद्यालय भनेको २ किलोमिटर दूरीसम्मलाई लिएको छ । कक्षा १ को भर्ना उमेर ५ वर्ष पूरा गरेको बालबालिका मानिएको छ । २ किलोमिटरमा विद्यालय हुँदा ५ वर्षे नानीले दिनको ४ किलोमिटर हिंँड्नुपर्ने भयो । पहाडी भेगका भिरपाखामा कसरी सम्भव होला ? काठमाडांैको सुविधामा आफ्ना नानी बसमा हालेर पठाउने बुद्धि भएकाले बनाएको विधेयकले यसप्रति ध्यान दिनसकेको देखिएन ।

यो देशका बालबालिका यही देशका भविष्य हुन् । मौलिक हक कुण्ठित हुनेगरी राज्यले काम गर्नु उनीहरूको अपमान गर्नु हो । मौलिक हक विरुद्धको काम कानुनी रूपले दण्डनीय हुन्छ भनी विधायिकालाई भनिरहनु नपर्ला । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने हो । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर ऐन पास गर्नु ‘विधायिकाले संविधान मिचे पनि हुन्छ’ भन्ने दुष्प्रयास मात्रै हो । संविधानको प्रावधान बमोजिम यो देशको विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकाले लिनुपर्छ ।

यो वा त्यो बहानामा बालबालिकाको मौलिक हक कुण्ठित हुनुहुँदैन । संविधानले प्रस्ट उल्लेख गरेको नि:शुल्क शिक्षा सबै बालबालिकाका लागि हो । यसमा विभेद गरिनु विडम्बना मात्रै हुनेछ । असोज २ गतेभित्र पारित भइसक्नुपर्ने यो विधेयकका लागि धेरै समय छैन । त्यसैले यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।