संविधान संशोधन किन ?
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश नं. २ को सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसलाई तर्क र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । म संविधान संशोधनका लागि तयार छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न आउनु हुन्थ्यो–हुँदैनथ्यो, पक्ष र विपक्षमा तर्क छन् । त्यो तर्क–विर्तकमा जानुभन्दा संविधान संशोधन गर्नु हुन्छ कि हुन्न, महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा मधेसी तथा जनजाति राजनीतिक दलका आफ्नै माग छन् । ती सवालमा नेकपाको आफ्नै अडान छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको छुट्टै धारणा छ । म ती राजनीतिक मुद्दामा जान चाहन्न । म कानुनी दृष्टिकोणले संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।
संविधान संशोधनको पक्षमा औचित्य र तर्क छन् । पहिला कुरा त संविधानमा बाझिने खालका प्रावधान थुप्रै छन् । जस्तै– म फागुन ७, २०७४ मा प्रदेश २ को गृहमन्त्री लालबाबु राउतबाट प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएको हुँ । सामान्य तर्क के गरिन्छ भने जुन व्यक्तिले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्छ, त्यही व्यक्तिले त्यस व्यक्तिलाई हटाउने अधिकार राख्छ ।
संविधानको धारा १६० ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको ‘मातहत’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । कुनै विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो भने महान्यायाधिवक्ताले स्वत: संघीय सरकारको पक्षबाट बहस पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपर्छ ।
मुद्दाको विपक्षमा रहने महान्यायाधिवक्ताको मातहत र मुद्दाको पक्षबाट रहने मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनै सक्दैन । ऊ आफ्नो नियुक्ति गर्नेप्रति उत्तरदायी हुन्छ । ‘मातहत’ शब्दको औचित्य हुँदैन । फेरि कस्तो बाझिने भने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको मातहत हुने तर प्रदेशमा रहेका जिल्ला सरकारी वकिल र पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयचाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत नहुने । कित दुइटै कसैको मातहत हुँदैन वा भयो भने दुइटै एकअर्काको मातहत हुनुपर्छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अदालतमा पक्ष–विपक्ष हुन्छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (२) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृदि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम संघीय कोषमा सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीयलाई पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत रहनेगरी बाँडफाँड गरेको छ ।
यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, यो संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारको होइन । यो असंवैधानिक कुरा हो । मानिलिऊँ, भोलि प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो करको रकम पाउन संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो भने महान्यायाधिवक्ताले संघीय सरकारको तर्फबाट र मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कसरी मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा राख्न मिल्छ ? संघीयताको मर्म त्यो पक्कै होइन होला ।
यसकारण प्रयोग हुन नसक्ने शब्दको भारी लामो समयसम्म संविधानलाई बोकाइराख्नु हुँदैन । संविधानले प्रदेश न्यायसेवा व्यवस्था गरेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुभन्दा प्रदेश संविधानको धारा १५६ बमोजिमको प्रदेश न्यायसेवा आयोगले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारीको छनोट र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो तर्क, अहिले स्थानीय तहहरूले कर अचाक्ली वृद्धि गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो छ । संविधानत: प्रदेश सरकारले यो वृद्धिलाई टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न सक्दैन । र यो समस्याको जड प्रदेश कमजोर बनाउन स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउने संविधान निर्माताको चाहना हो भन्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा २३२ (८) ले संघीय सरकारको स्वीकृतिविना प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ– नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।
भन्न खोजिएको के हो भने स्थानीय तहलाई प्रदेशको नियन्त्रणमा राखिएन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनियमितता रोक भनी निर्देशनसमेत दिन नसक्ने ? संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर मात्रै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने व्यवस्था हुन्छ भने स्थानीय तहबाट हुने गडबडीका लागि पनि केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
स्थानीयको नजिकमा रहेको प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई वैध बनाउन संविधान संशोधनको विकल्प छैन । कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको सम्पूर्ण अधिकार एकै संस्थामा निहित भयो भने ‘जंगे शासन’ हुन्छ । यी अन्तरविरोध हटाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
तेस्रो उदाहरण, संविधानले फौजदारी कानुन बनाउने अधिकार संघीय संसद्लाई मात्रै दिएको छ । प्रदेश भित्रको वन व्यवस्थापनका क्रममा वन सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई अद्र्धन्यायिक निकायले जरिवाना गर्ने र न्युनतम कैद व्यवस्था गर्ने स्वाभाविक हो । तर फौजदारी दण्डको व्यवस्था आफूले गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशले वन सम्बन्धी कानुन पनि बनाउन पाइरहेको छैन ।
संविधान बमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन भयो । प्रदेश प्रहरी आफै परिचालन हुने होइन । यसका लागि प्रदेशले प्रशासन सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । बिना प्रशासन शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न सक्दैन । प्रशासन बनाउन प्रदेशका प्रशासनिक अधिकारीलाई अद्र्धन्यायिक निकायसरह अधिकार दिन आवश्यक हुन्छ ।
यस्ता अधिकारीमा कानुन उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना गर्ने र पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्न म्याद थप गर्न पाउने अधिकार पनि हुनुपर्छ । तर संविधानका कारण यो कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई अवरोध छ । यस्ता अवरोधलाई बेलैमा नहटाउने हो भने प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन । अहिलेको संविधानले केन्द्रलाई बढी र प्रदेशलाई अत्यन्त कम अधिकार दिएको छ ।
प्रादेशिक अधिकारका लागि लड्ने मधेसी दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रिया बहिस्कार गरेका बेला डाडु–पन्यु हातमा लिने संविधान निर्माता अर्थात ठूला दलका नेताले आफ्नो थालमा बढी पस्के र प्रदेशको थालमा कम । त्यसैले अहिले यी समस्या देखिएका हुन् ।
संविधानले गुठी विषयको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर संविधानले यो कानुन संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनेको छ । यसका कारण प्रदेशले गुठी सम्बन्धी ऐन बनाउन पाएको छैन । संविधानले गुठीको समेत कानुन बनाउन सक्ने अधिकार स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न प्रदेशसभालाई दिएको छैन ।
प्रदेशले वन सम्बन्धी कानुन बनाएर वनपालेले मान्छे समातेर ल्यायो भने वन अधिकृतले केही हदसम्म जरिवाना र सजाय गर्नसक्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । तर संविधानले फौजदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघ मातहत छ । भनेपछि प्रदेशलाई वन सम्बन्धी कानुन बनाउनसमेत रोक छ । अनि प्रदेशले गर्ने के त ? संघीयता फेल हुने हिसाबले संविधान लेखिएपछि कसरी पास हुन्छ त ? संविधान निर्माताहरूले यो उल्झन र गाँठा बनाएका हुन् । संशोधन गरी गाँठा नफुकाए संविधानको कार्यावन्यन गाह्रो छ ।
संघीयता फेल भयो वा अफापसिद्ध भयो भन्दा कतिपयलाई क्षणिक आत्मरति दिँदो हो । तर संघीयता फेल हुनु भनेको संविधान असफल हुनु हो । यो घोषणा गर्नतिर उद्यत गराउने वा हुनेहरूले यसबाट सिर्जना हुने भयानकताको परिणाम पक्कै बोध गरेको हुनुपर्छ । संविधानलाई माया गर्नेहरूले समेत यसलाई जोगाउन ती गाँठा फुकाउनैपर्छ ।
संविधानले अनुसूचीहरूमा सरकारहरूको क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ५, ६ र ७ मा एउटा सरकारको अधिकार अर्को तहको सरकारसँग बाझिने थुप्रै प्रावधान छन् । तिनीहरूका सन्दर्भमा स्पष्ट विभाजन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
झा प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:११
