गोपनीयताको गन्तव्य कता ?

राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने यो कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ?

सार्वजनिक भनेकै सर्वसाधारण जोसुकैले पनि चाहेको बेला जानकारी पाउनुपर्ने मेरो अल्पबुझाइ छ । होइन भने संविधानले व्यवस्था गरेको ‘सूचनाको हक’ एवं ‘सुसूचित हुने अधिकार’ भनेको के हो ? सार्वजनिक पद धारण गरेका कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिइरहेका बेला यस्तो विधेयक दर्ता गराउनुले सरकार स्वयंले नै यस्ता गलत क्रियाकलापलाई बढावा दिन प्रयास गरिरहेको संकेत गर्दैन र ?

लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्चपदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित स्वार्थले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो भने यो सोह्रैआना गलत दृष्टिकोण हो । यस्ता पदाधिकारीले खाने तलब–सुविधामा गरिब एवं निमुखा जनताको पसिना परेको हुन्छ । यस्ता कुरा जानकारी प्राप्त गर्नु जनताको अधिकारभित्रै पर्छ ।

व्यक्तिगत जीवनका गोप्यताभित्र शैक्षिक प्रमाणपत्र नपर्नुपर्ने हो । राज्यले जारी गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र कसरी गोप्य हुन्छ ? यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोप्यताभित्र व्याख्या गर्ने–गराउने हो भने राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर दीक्षान्त समारोह गराउने चलन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।

होइन भने शैक्षिक प्रमाणपत्र भनेको त गौरवको विषय हो र जतिबेला जसलाई पनि देखाउन सकिने विषय हो । अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा यो व्यवस्था पास भएमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको मनोबल बढ्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा तिनकै हालिमुहाली चल्ने अनि योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरूचाहिँ पलायन भएर डिप्रेसनमा जानसक्ने सम्भावनातर्फ किन कसैको पनि ध्यान नगएको ?

अर्काेतर्फ यो कानुन लागु भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन । यसको अर्थ भ्रष्ट आचरणका आसेपासे व्यक्तिलाई चोख्याउने र तिनलाई सार्वजनिक महत्त्वको उच्च पदमा पुन: नियुक्त गर्ने नियतले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । अनि पक्राउ परिसकेपछि पनि आदेशबिना घरमा खानतलासी गर्न नहुने व्यवस्थाले आदेशको प्रतीक्षामा यस्ता अपराधीले प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्नेतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने वैयक्तिक सूचनाका रूपमा राखिएको छ । यस व्यवस्थाले अब नाम पनि गोप्य राखिनुपर्छ भनेको हो ? सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता कागजातलाई समेत गोप्य भनेर व्याख्या गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्रको जाँच गर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थितिको सिर्जना हुनेतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।

चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता सुरक्षित गरिएको भनिएको विधेयकमा कुनै व्यक्तिको चरित्र एवं आचरणमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान गरिएको छ । यस सन्दर्भमा रात बिताउनेगरी बसेको घर, अपार्टमेन्ट, होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर, शिविरको कोठामा प्रहरीले बिना प्रयोजन र लिखित सूचनाबिना खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यस प्रावधानले आपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने स्पष्टै देखिन्छ । यसले आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्यबाटै सङ्गठित रूपमा मान्यता दिन लागिएको शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन ? जनताको पसिना शोषण गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका सार्वजनिक पदधारी अपराधीहरूले त्यस्ता कालो धन खर्च गर्ने र सिध्याउने ठाउँ भनेको नै होटल, लज, रिसोर्ट एवं क्यासिनो हुन् । त्यस्ता ठाउँमा खानतलासी गर्ने स्थितिलाई खुम्च्याएर प्रहरीलाई स्वतन्त्र हुन नदिने स्थितिको सिर्जना गरिएको अपराधीलाई उम्किन समय प्रशस्तै दिनकै लागि हो त ?

मञ्जुरी लिएर सूचना प्रयोग गर्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि सूचना सङ्कलन वा प्राप्त गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले एउटै व्यक्तिले गरेको आपराधिक सूचना सङ्कलनका लागि राज्यको जनशक्ति र ढुकुटीको दुरुपयोगका दृष्टिले यो कतिसम्म व्यावहारिक हुन्छ ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता आदिका विषयमा प्रश्न उठेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्रै माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले अधिकार प्राप्त व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेर सार्वजनिक नगर्ने हो भने सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नाटक केका लागि ?

सरसर्ती हेर्दा उक्त विधेयकका माध्यमबाट किर्ते, जालसाजी तथा झुठको खेती गरेर अपराधलाई अझै कानुनी रूपमै बलियो पार्न खोजिएको भान हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कस्तो गाडी चढ्छ र कस्तो लुगा लगाउँछ भन्नेमात्रै जानकारी पाउनु नै सूचनाको हक अन्तर्गत पर्ने हो ? ‘सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका चरित्रबारे कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन’ भन्ने प्रावधानले उहिले राजतन्त्रका विरुद्धमा बोल्न नपाइने पञ्चायती भूत जागेर आएको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन ? अझ भन्ने हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको व्याख्या यो विधेयकले कसरी गर्छ होला ?