गोपनीयताको हक र हद

वैयक्तिक गोपनियताको हक संरक्षण गर्न ऐन तर्जुमाको प्रयास आफैंमा एक सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । २८ वर्षदेखि यस सम्बन्धमा ऐनको व्यवस्था नहुँदा नागरिकको गोपनियताको हकमाथि अतिक्रमण हुने कामकारबाहीहरू नियमनका दायरामा आउनसकेका छैनन् ।

यही १ भदौ २०७५ देखि लागू हुनगइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । तर यी व्यवस्था कतिपय सन्दर्भमा आपत्तिजनक र अपूरो पनि छन् । ती व्यवस्थाबाट व्यक्तिको गोपनियताको हकको उचित तथा उपयुक्त संरक्षण र नियमन हुन सक्दैन । नयाँ छुट्टै ऐन नै आवश्यक छ । यसका लागि यो विधेयक एक सकारात्मक प्रयास हो ।

गोपनियताको हकका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनका लागि तर्जुमा भइरहेको विधेयकको मस्यौदामा संविधान प्रदत्त गोपनियताको हकले समेटेको व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रजस्ता सात विषयको गोपनियता अनतिक्रम्य हुनुपर्छ । संविधानको धारा २८ ले व्यवस्था गरेका ती सात क्षेत्र बाहेकका गोपनियताका थप क्षेत्रहरू विस्तार हुनुहुँदैन । तर विधेयकमा केही क्षेत्र विस्तार भएको छ ।

तथ्यांक संरक्षण (डाटा प्रोटेक्सन) गोपनियताको हकको अत्यावश्यक पाटो हो । प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकको परिच्छेद ६ मा तथ्यांक सम्बन्धी गोपनियताको बारेमा व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो निकै सीमित छ । त्यसले तथ्यांक संरक्षणलाई समेट्न सक्दैन । परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा यसले तथ्यांक ऐन (स्टाटिस्टिक्स एक्ट) अन्तर्गतका तथ्यांक सम्बन्धी विषयलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर तथ्यांक (डेटा) सम्बन्धी विषयलाई समेट्न नसकिएको देखिन्छ ।

तथ्याङ्क संरक्षणका लागि छुट्टै विशेष ऐन आवश्यक देखिन्छ । सो भित्र व्यक्तिगत तथ्याङ्कको नियमन र संरक्षणको बृहत्तर क्षेत्र समेटिनुपर्छ । तथ्याङ्क ऐनले व्यवस्था गरेको र त्यसले परिमार्जित रूपमा समेटन सक्ने विषयलाई सोही ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यदि छुट्टै व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षण ऐन (पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन एक्ट) मा रहनुपर्ने विषय यसैमा राख्ने भए त्यसबारे विस्तृत र प्रस्ट प्रावधान थपिनुपर्छ । तसर्थ दु्रततर प्राविधिक विकास र परिवर्तनको सन्दर्भमा यसलाई भविष्यमुखी दृष्टिले अझै विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक स्थलको, आवासको परिभाषा परिमार्जित हुनुपर्छ । सार्वजनिक स्थान वा सडकमा रहेका सीसी टिभीहरूले उत्पादन गरेका डाटाको सुरक्षा, मेटा डाटा, बालबालिका सम्बन्धी डाटा, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग रहेका डाटाजस्ता विषयहरू पनि समेटिनुपर्छ । यस विधेयकमा तथ्यांक संरक्षणको विषय अन्तर्गत तथ्यांकको सीमा वारपार प्रवाह (क्रस बोर्डर फ्लो अफ डाटा) का सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख छैन ।

यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत गोपनियतालाई अपवादका क्षेत्रमा राखी सार्वजनिक निकायले संरक्षण गर्नुपर्ने सूचनाको दायराभित्र राखेको विषयहरूको सम्बन्धमा अन्योल हुनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिनु आवश्यक छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ (ङ) मा भएको व्यवस्थालाई मात्र गोपनियताको हक सम्बन्धी ऐनले विस्तार गर्नुपर्छ ।

यस मस्यौदामा धरै ठाउँमा उल्लेखित ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी’ भन्ने शब्दावलीले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिन खोजेको अनुभूति गराउँछ । हरेक अधिकारमाथि ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी’ले संकुचन सिर्जना गर्नसक्ने खतरा देखिन्छ । त्यस्तो अधिकारी कुन निकायको, कुन तहको को हुने हो र सो अधिकारीले कुन सीमामा रहेर नियामकको दायित्व पूरा गर्नसक्ने हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन ।

कतिपय अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाटै अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनी कानुनले निश्चित सुरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको टेलिफोन प्रयोग सम्बन्धी विस्तृत विवरण आवश्यक परेमा अदालतको अनुमतिमा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि आदेश जारी गरिएको छ । तर प्रस्तावित मस्यौदाले घुमाउरो तरिकाले उक्त अदालती अनुमतिको सुरक्षणलाई समाप्त पार्न खोजेको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा १२ (५) लगायत थुप्रै दफाहरूमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजको स्वविवेकमा गोपनियताको अधिकार अन्तर्गतका सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दिने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यी व्यवस्थाहरूको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ ।

गोपनियताको हक व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्याति, स्वास्थ्य, सम्पत्तिजस्ता कुराको सुरक्षा प्रदान गर्ने हक हो । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा गोपनियताको हकको प्रयोग र उपभोग फरक हुनसक्छ । अर्थात सार्वजनिक पदवाहक व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने सूची अन्य व्यक्तिको भन्दा साँघुरो हुनसक्छ । यस विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक व्यक्ति वा व्यक्तित्वलाई पनि अन्य व्यक्तिसरह व्यक्तिगत सूचना जानकारी र तथ्याङ्क गोप्य राख्न सक्ने तथा पारदर्शिता कायम गर्न नपर्ने रूपमा संरक्षण दिन खोजेको छ ।

यस्तो सुरक्षा कवचले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पारदर्शी हुनबाट रोक्छ र जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुन नपर्ने अलोकतान्त्रिक व्यवहारतर्फ आकर्षित गराउँछ । तसर्थ मस्यौदाको दफा २३ को प्रावधानहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारीको योग्यताका प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरणजस्ता कतिपय विषयलाई वैयक्तिक सूचना मानेर पुरै संरक्षण प्रदान गर्दा तथा गोप्य राख्दा भ्रष्टाचारजन्य संस्कृतिलाई सहयोग पुग्न जान्छ । सुशासनलाई सहयोग पुग्दैन ।

विधेयकका कतिपय प्रावधान खुला तथ्याङ्क (ओपन डाटा) को अवधारणा प्रतिकूल पनि छ । दफा २५ र २६ का केही व्यवस्थाले अध्ययन, अनुसन्धान एवं पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सार्वजनिक निकायमा रहेका तथ्याङ्कहरूको पुन: प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्छ । यी प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । गोपनियताको हकको सम्मान र संरक्षण गर्दा खुला तथ्याङ्कको सकारात्मक पहलहरू संकुचनमा पारिनु हँुदैन ।

विधेयकको दफा ३० को उन्मुक्तिको प्रावधानले गोपनियताको हकलाई सजिलै अतिक्रमण गर्न सक्ने बनाउँछ । यो व्यवस्था रहेमा प्रहरीलाई कुनै अपराध अनुसन्धानका नाममा हरेक व्यक्तिको गोपनियताउपर जुनसुकै बेला अधिक्रमण गर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो पुरै उन्मुक्ति हुने प्रावधान सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर र आदेशको विपरीत पनि छ । वैयक्तिक गोपनियताको रक्षाका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरू निकै चुनौतीपूर्ण पक्ष मानिन्छन् ।

व्यक्तिको निजि जीवनमा सरकारी वा राज्यका निकायको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने प्रावधान ऐनमा रहनुपर्छ । तर यो दफा पुरै प्रतिकूल देखिन्छ । यस दफाले प्रस्तावित ऐनका सकारात्मक प्रावधानलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।

गोपनियताको विषयलाई फौजदारी कसुरको विषयभन्दा पनि दुष्कृतिको कानुन (ल अफ टर्ट) का रूपमा तर्जुमा गरिनु अपरिहार्य छ । कसुरको गम्भीरताका आधारमा मूलत: सरकारवादी र दुनियाँवादी फौजदारी कसुरका राखिएको गोपनियताको उल्लंघनमा आजको सूचना प्रविधिमा आधारित विश्वमा सरकारभन्दा पनि निजी कम्पनीहरू बढी संलग्न हुन्छन् ।

त्यसैले त्यस्ता कम्पनी वा कानुनी व्यक्तिहरूबाट गोपनियताको संरक्षण र उल्लंघनको अवस्थामा जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति पक्षमा ज्यादा जोडतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । साथै विधेयकको दफा ३१ मा कसुर र सजाय हुनुपर्ने कतिपय विषय छुटेका देखिन्छन्, त्यसमा ध्यान दिइनु जरुरी छ । नियामक निकायका रूपमा रहनुपर्ने स्वतन्त्र निकाय पनि प्रस्तावित छैन ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमनमा मात्र सीमित गरिएको छ भने जिल्ला अदालतमा उजुरी लाग्न सक्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो देशमा गोपनियताको हक नियमनलाई छिटो गर्न विशेष लोकपाल र तथ्याङ्क अधिक्षक (डाटा कन्ट्रोलर) आदि राख्ने चलन देखिन्छ । तसर्थ गोपनियताको हकको सुरक्षासंँग सम्बन्धित गुनासो र उजुरी सुनुवाइ गर्न एक स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ ।

गोपनियताको हक व्यक्तिले सुरक्षा र न्याय खोज्न सक्ने हक हो । तर यससँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्रस्तावित सरकारवादी फौजदारी बनाउन खोजिएको छ । यसबारे पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने व्यक्तिगत गोपनियताको अवधारणा यसमा समेटिएको छैन । साथै डाटा संरक्षणका बलिया पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वको विषय पनि थप्नुपर्छ । र ‘इथिकल ह्याकिङ’ जस्ता उपाय अवलम्बन गरी व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धी तथ्याङ्कको सुरक्षा अवस्था मापन र परिमार्जन गर्ने अवधारणालाई पनि प्रावधान समेटिनुपर्छ ।

यसका साथै तथ्यांक प्रशोधनका बारेमा स्पष्ट परिभाषासहित कस्तो तथ्यांक प्रशोधन गरिन हुँदैन लगायतको आवश्यक प्रावधान व्यवस्था गरिनुपर्छ । सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले व्यक्तिगत गोपनियताका आधारलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचना र तथ्यांक अपारदर्शी बनाउने कवचका रूपमा प्रयोग गर्न नपाउन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो निजत्व, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, तथ्याङ्क, लिखत र सम्बन्धको अनावश्यक खुलासाबाट हुने हानि व्यहोर्न नपरोस् भन्ने पर्याप्त हेक्का विधेयकका मस्यौदाकारहरूमा रहनु आवश्यक छ । कानुन बनाउनेले आफ्नो सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई अपारदर्शी बनाउने निहुँ र उपायको व्यवस्था राख्ने खतरा हुन्छ । त्यसो नहुनेगरी विधेयकका केही छिद टालिनु आवश्यक देखिन्छ ।

सूचनाको हक र गोपनियताको हक दुवै मौलिक अधिकार हुन् र यी हक एकअर्काका परिपूरक पनि । यिनको कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक छ । व्यक्तिको गोपनियताको हक
सम्बन्धी कानुनले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई संकुचित पार्न हुँदैन । र सूचनाको हकको सीमाको रूपमा रहेको व्यक्तिगत सूचनालाई सार्वजनिक चासो तथा सार्वजनिक महत्त्वको कसीमा हेरिनुपर्छ ।