अनशन सकियो, साँच्चै ?

उत्तरी युरोपको त्यो देश जहाँ जनता प्राय: माइनस बीस डिग्री सेल्सियस तापक्रम झेल्छन्, कति ठाउँ त मुस्किलले घामको मुख देख्न पाउँछन् । जनता कसरी सुखी त ? वा खुसी ?

अध्येताहरू फिनल्यान्डको खुसीको एउटा रहस्य नि:शुल्क शिक्षा प्रणालीलाई मान्छन् । जनता आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रहरी, शिक्षाका लागि नि:शुल्क व्यवस्था र स्वास्थ्यका लागि हेरचाह सुविधाप्रति सबभन्दा ढुक्क पाइन्छन् । उच्च शिक्षासमेत नि:शुल्क । राज्यले हेर्छ, विश्वविद्यालयहरूका लागि जनस्तरबाट पनि हासिल हुन्छ । शिक्षा व्यवसाय वा व्यापारको क्षेत्र मानिँदैन । जनताप्रति राज्यको कर्तव्य । जनता समान हुन् भने शिक्षाको अवसर सबैलाई समान ।

डा. गोविन्द केसीको अन्तरात्माले पहिल्यैदेखि सुनाउँदै आएको त्यही थियो । जतिपल्ट आमरण अनशन बस्नुपरोस् । पन्ध्रौंपल्ट बस्दा भने सबभन्दा धेरै दिन २७ दिन । उनको उपवासले सरकार गल्यो । भोकै बसेका त डक्टर पो थिए । गल्नै थियो भने सुरुमै वार्ताको बुटी प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो । हरेक प्रधानमन्त्रीले त्यही गरे । मानौं प्रधानमन्त्री भएपछि गलेको देखाउनुहुँदैन ।

पहिला त संविधानसभा थियो र पो जुन सरकार पनि प्राय: मिलिजुली । अहिले त बलियो संसद्को दुई तिहाइ सरकार । त्यसकारण उसले वार्तामा केही विलम्ब गर्‍यो । तर गर्नु त पर्‍यो । किनभने डक्टरको अनशन लोकतन्त्रको चुरोमै जोडिएको थियो । देशको विभेदकारी स्वास्थ्य शिक्षा, जसले दुईथरी नागरिक पैदा गरिरहेको छ । शिक्षाजस्तो आधारभूत अधिकारमा पहुँच असमान छ । जनतामा विभेद खडा गरिरहेको छ । लोकतन्त्र नाममा छ, व्यवहारमा भेदतन्त्र ।

शिक्षा उच्च तहसम्मै नाफाबर्द्धक बनाएपछि विश्वविद्यालयहरूले जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिए । स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर खस्क्यो । अनुगमन भएन । पैसा नै सर्वेसर्वा । पैसा र पहुँचको बलमा चिकित्सा शिक्षा । गरिब, दुर्गम क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीमाथि विभेद । उसमाथि प्राय: सबै काठमाडौंकेन्द्रित । उच्च शिक्षाका प्राय: सबै प्राविधिक विषयमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइ हुनाले त्यसै पनि कमसल विद्यालयका उत्पादन पहिल्यैदेखि कमजोर ।

सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय आयोग साँच्चै कबोलिएअनुसार योग्य गठन भयो र त्यसले गुणस्तर, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा र अनुगमन गर्नेसमेत कार्यादेश पायो भने तै बिसेक हुनेछ । सातवटै प्रदेशमा सरकारले सुविधासम्पन्न ३०० भन्दा बढी शय्याको अस्पताल बनाएर मेडिकल कलेज खोल्न सक्नेछ । सरकार सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरमा प्रतिबद्ध हुने आशा अहिलेलाई गरौं ।

विश्वास गरिहाल्न किन सकिँदैन भने राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूहहरूको सम्बन्ध पारदर्शी बनाउन सक्ने व्यवस्था छैन । स्वार्थ बाझिने सम्बन्धहरूप्रति नेतृत्व सजग छैन र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने प्रणाली छैन । लोकतन्त्र आफूखुसी व्याख्याको व्यवस्था बनेको छ । पहुँचमा समानता र रोजाइमा स्वतन्त्रता नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुन् भनेर तिनलाई सुनिश्चित गर्न संसद् स्वयम्ले पनि आत्मसात् गरेको छैन ।

डा. केसीको अनशनको उपलब्धिलाई खासमा चिकित्सा शिक्षा सुधारमात्र होइन, राज्य नीतिकै बारेमा छलफल गर्ने अवसर बनाउन सकिन्छ । त्यसको अगुवाइ संसद्ले गर्न सक्छ । असली लोकतन्त्रका लागि जनतामा समान पहुँच कसरी प्रत्याभूत गर्ने, विभेदहरू कसरी अन्त्य गर्ने । नत्र त अनशन सकिए पनि असन्तुष्टिको सिलसिला कम हुने होइन, भित्रभित्रै सल्किँदै जानेछ ।