बाँझो जग्गाको बोझ

कृषि नै जीविका भएकाहरू बिस्तारै लाखापाखा लाग्न थाले । किसानी गरे घरखर्च चलाउन नसकिने हुँदै गयो । लागतभन्दा उब्जनी कम । तिनले गाउँघर छाड्न थाले । सहरबजारतिर सर्न थाले । धेरै त कामको खोजीमा विदेश ।

कृषि कामदारको अभाव त हुन थाल्यो नै, एउटाको जग्गा बाँझो भएपछि अर्कोलाई पनि असर । जंगली जनावर फैलिन पाए । बाँदरको रजाइँ बढ्न थाल्यो । साना किसान तथा सीमान्तकृत किसानले नै खेतीप्रति भविष्य देख्न छाडे ।

खाद्य असुरक्षा थपियो । खाद्यान्न तथा कृषि उपजमा आयात बढ्यो । खेतबारीदेखि पर सर्न थालेपछि परिवारहरूको खानपिन, आनीबानी बदलियो । तयारी खानेकुरातिर निर्भरता बढ्यो । कान्लाको खान्की रहेन । किन्नेतिर बानी बढ्यो ।

जंगल मात्र होइन, पहाडहरूलाई किसानहरूले गरा बनाएर समेत जोगाइदिएका थिए । पहिरोलाई काँध थापिदिएका थिए । तिनै साना किसान देशभरि बहुमतमा थिए । तिनका गरा पनि छरिएर टुक्राटुक्रा भए । सिँचाइको कमीले पनि धेरै जग्गा बाँझै रहन थाले । किसानले आफ्नो बारीमा आकर्षण देख्न नसक्दा कृषि क्रमश: त्याज्य हुँदै गयो । पश्चिमतिर बढी खडेरी पर्ने र पूर्वतिर बढी चिस्यान हुने समस्याले पनि जग्गा बाँझो रहन पुगे ।

कृषि के हो र के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुनै पनि नीति बलियो र व्यावहारिक हुन नसकेपछि सडकले पनि मास्न पायो । कहीँ पनि नगर वा नगरोन्मुख बस्ती बस्न थाल्यो । जग्गा प्लटिङ आकर्षक व्यवसाय भयो । त्यसै पनि चक्लाबन्दीको सट्टा चक्लाघटी हुन थालेका जग्गा झन् प्लटिङको प्रकोपमा पर्न थाले ।

यसैबीच रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउने सुरसार थालेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्न खोजेको छ । खेतीपाती गर्न नसक्ने जग्गाधनीबाट भाडामा लिएर नगरपालिका आफैँले अरूलाई दिने भनिएको छ ।

नगरपालिकाको निर्णय कति र कसरी व्यावहारिक होला भन्नेबारे बहस जरुरी छ । जग्गा बाँझो राखे अर्कैलाई भाडामा दिने भन्ने सोच अल्पकालीन मात्र हो । नियमनको दृष्टि मात्र हो । कति जग्गा बाँझो राखे पनि त बिग्रँदैन, लागत उठ्दैन भने लगानी गराउनु पनि अनुचित हुनेछ । अर्काको निजी जग्गाजमिन अरूलाई भाडामा दिने कानुन छैन । जग्गाधनी र मोही दुवै थरीलाई डर छ ।

सबभन्दा पहिला त कृषि भूमिको लगत लिएर व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय नीति जरुरी छ । कृषिलाई आयमूलक बनाउने दृष्टिकोण तय गर्नुपर्नेछ । भारत र चीनबीच नेपाली कृषि उब्जनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उब्जनीको विशिष्टताबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ ।

कतिपय जग्गा बाँझो राख्दा पनि केही बिग्रँदैन । लगानी उठ्दैन भने कसैलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्न । सिंचाइ, किसानलाई प्रोत्साहन, सुक्खा र खडेरी सहने रैथाने बाली प्रवद्र्धन र प्रविधि प्रयोगलगायत उपाय गर्न पनि पहिला त स्पष्ट कृषि नीति तय हुनुपर्नेछ ।

गरिबी हटाउन कृषि बढाउने, अायात घटाएर निर्यात बढाउने जस्ता नारा प्रदेशहरूले दिँदैमा र बजेट छुट्याउँदैमा कृषि मौलाउने होइन । बसाइँसराइ रोक्न, साना किसानलाई खेतीपातीमै भविष्य देखाउन र कृषिमा व्यावसायिकता कसरी सम्भव छ, व्यापक विमर्श थाल्न पहिला त किसानहरूसँगै परामर्श गर्नु जाती ।