कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

दम्भको श्रीपेच

विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ — जुम्लाको अस्पतालमा गोली चलेको साँझ बुद्ध र जंगबहादुरको ‘फ्युजन’को अलि अघिको प्रसंग सम्झिएँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही अघिमात्रै डा. गोविन्द केसीलाई राजनीतिमा आउन चुनौती दिएको सन्दर्भ पनि सम्झिएँ । त्यसपछि सम्झिएँ, श्रद्धेय मदन भण्डारीलाई । ‘महाराज, आँखा नचम्काई बक्स्योस्, राजनीति गर्न मन भए श्रीपेच खोलेर मैदानमा आए हुन्छ ।’

दम्भको श्रीपेच

मदन कमरेडले उसबेला यसरी चुनौती दिएको राजाको शिरमा रंगीन श्रीपेच थियो, केपी कमरेडले यो बेला चुनौती दिएका ‘प्रजा’को शिरमा रंगरहित ‘स्लाइन’ छ । मदनले त्यो चुनौती सडकको चिसो भुइँबाट दिनुभयो, केपीले यो चुनौती सत्ताको न्यानो कौशीबाट ।

कमरेड मदन हिजोका आदर्श, हिजोका सिद्धान्त । कमरेड केपी आजको यथार्थ, आजको सत्ता । हिजोको सिद्धान्तसंँग क्रान्तिकारी भावको पवित्र घनिष्ठता थियो । आजको सत्तासँंग दम्भको अपवित्र लसपस छ । एक्काइसांै शताब्दीको पुस्ता जान्दछ– लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विजयी हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुका बीच फरक हुन्छ । अनि जब ‘जबज’लाई गोपिक्याँच बनाएर ‘माओवाद’संँग ‘फ्युजन’को ‘कन्फ्युजन’ चलिरहन्छ, तब स्वीट्जरल्यान्ड कि उत्तर कोरिया भन्ने विरोधाभाष पनि तन्किइरहन्छ । परिणाममा ‘जरा गाडेको लोकतन्त्रको पखेटा काट्ने अभ्यास’ राम्रैसंँग भएको छ, बितेका पाँच महिनामा । जुम्ला ज्यादती त्यसकै एउटा दृष्टान्त हो ।

मदन रोड र मदन विचार
कमरेड केपी संघर्षको जमिनबाटै आउनुभएको नेता हो र चुनाव जितेरै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँको शैली र व्यवहारले के आशंकालाई निरन्तर बल पुर्‍याएको छ भने उहाँ एकातर्फ शास्त्रीय चिन्तनको र अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको दबाबमा हुनुहुन्छ । कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढेर, बढेर हुर्किएको एकातर्फको पृष्ठभूमि अनि अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहभागिता र पाना–पानामा हस्ताक्षर ।

संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने जीवनको पूर्वाद्धमा लिएको सपथ एकातर्फ अनि जीवनको उत्तरा्द्र्धमा त्यही संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण । अब उहाँ सुस्पष्ट ढंगले कहाँनिर उभिन चाहनुहुन्छ, त्यसले निधो गर्नेछ, अब नेपालको समृद्धिले गति लिन्छ या नवीन राजनीतिक टकराव प्रारम्भ हुन्छ । ‘जनवादी क्रान्ति’को कार्यभार पूरा भएको छ कि छैन ? छैन भन्ने निष्कर्ष हो भने त्यसले नेकपाभित्र ‘सरकारमार्फत सत्ताकब्जा’को मनोविज्ञान बढाउनेछ र टकराव हुनेछ । पूरा भएको छ भन्ने ठहरमा पुग्दा त्यसले सहज राजनीतिक यात्रामार्फत समृद्धिको मिसनलाई सहज बनाउँछ र लोकतान्त्रिक संस्कृति कति प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमात्रै परीक्षा बाँकी रहन्छ ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को प्रतिपादन मदन भण्डारीले सम्भवत: आजको दिनको यस्तै जटिलता हल गर्ने दूरदर्शी परिकल्पनाका साथ गर्नुभएको थियो । तर उहाँको भौतिक विदाइको ठिक पच्चीस वर्षपछि जेठ ३ गते नै मदन भण्डारीको वैचारिक विदाइ सम्पन्न गरियो । दुई पार्टी एकीकृत भए, तर माओवादी पार्टीसमेत सहभागी हुन आइपुगेको बहुदलीय जनवादको बाटोलाई इतिहासको सन्दुकमा थन्क्याइयो । त्यस दिनबाट जबज ‘पेन्डिङ’मा छ ।

एकीकृत पार्टीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नलाग्दा मदन भण्डारीकै स्थान असुरक्षित भइसकेको धेरैले गहिरो हेक्का राखेनन् । ठिक त्यही समय ‘मदन भण्डारी लोकमार्ग’को चर्चा बाहिर ल्याइयो । जसरी नेहरू कालमा भारतका कैंयन सडकले एमजी रोड अर्थात महात्मा गान्धी मार्गको नाम पाएका थिए । त्यसबेला चर्चित लेखक/पत्रकार खुशवन्त सिंले सटिक व्यंग्य लेखेका थिए, ‘कोलकातामा रहेको ह्यारिसन रोडलाई सरकारले नाम फेरेर महात्मा गान्धी मार्ग बनाएको छ, कानपुरको मालरोड पनि गान्धी रोड भएको छ । तिमी यो रोडमा हिँंड या त्यो रोडमा तर गान्धी रोडमै हिँंडिरहेको हुनेछौ, अनि कसरी नेहरू सरकारले छाड्यो, गान्धी मार्ग ? अरे को भन्दैछ, नेहरू सरकार गान्धी मार्गमा हिँडिरहेको छैन भनेर ?’

केही वर्षअघि ग्राभेल गर्न सुरु गरिएका चुरेमार्ग लगायतका बाटालाई ‘लिंक’ गरेर ओली सरकारले मदन भण्डारीका नाममा लोकमार्गको न्वारन गरेको छ । तर मदनको जबजलाई भने खोपाको भीमसेन बनाइएको छ । मदनका नाममा सडक बाटो बन्नुपर्छ, तर उहाँले विकसित गरेको जबजलाई भीमसेन बनाएर सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास अघिको ‘उही माक्र्सवाद’मा फर्किएर कस्तो लोकतन्त्र ? कस्तो समृद्धि ? पूर्व एमाले कार्यकर्ताले निकट भविष्यमै गर्नेछन्, यस्ता प्रश्न । तिनले सोध्नेछन्, जबजको मार्ग हिँडेर कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पुग्यो, तर सरकारमा पुगेपछि जबजको लौरोचाहिँं खोलापारि नै बिर्सने ?

दुई भिन्न कम्युनिस्ट मत
कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनाउन रगत–पसिना लगानी गरेका कार्यकर्ता आफ्नो सरकारको अनिवार्य सफलता चाहन्छन् । तर सरकार बनेको पाँच महिना पुग्दा–नपुग्दै ती कार्यकर्ताको हृदय दुई भिन्न मनोविज्ञानमा विभक्त भइसकेको छ । एकथरीलाई लागेको छ– बहुमतको सरकार हो, त्यसैले यसले जे–जे गर्ला खुट्टा बजारेर समर्थन ठोक्ने हो, ठोक्नुपर्छ । बितेको पच्चीस वर्षमा हामी कैयौं कांग्रेसजनले कैयौंपटक त्यसरी नै समर्थन ठोक्यौं र अन्त्यमा परिणाम भोग्यौं । अर्काथरी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता ठान्छन्– समयमै सच्चिन नसक्दा भोगिएको परिणामबाट शिक्षा लिन जरुरी हुन्छ । वस्तुगत भएर सोच्ने कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको पंक्ति ठूलो छ । तर निर्णायक दबाब राख्न सक्ने पहँुचबाट भने ती टाढा छन् ।

‘म सानो छँदा नब्बे रुपैयाँ तोला सुन पाइन्थ्यो, अहिले त्यो खोजेर हुन्छ ?’ मूल्य वृद्धिबारे संसद्लाई दिएको यो जवाफलाई जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार जवाफका रूपमा इमानदार कार्यकर्ताले पक्कै लिएनन् । लोकतन्त्रका लागि लाठी खाएर उभिएको सडकमा आज आफ्नै सरकारले निषेधाज्ञाको लाठी प्रहार गरिरहँदा त्यसलाई समर्थन गर्न तिनको मनले मानेको छैन । प्रश्न गरेकै कारण सरकारी टिभीको एक कार्यक्रम बन्द अनि अर्का निजी क्षेत्रका प्रस्तोतामाथिको व्यवहारलाई तिनले रुचाएका छैनन् ।

‘सरकारको आलोचना बढ्यो, प्रतिवाद गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीका शब्द चुपचाप सुन्न सक्छन् कार्यकर्ता, तर विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपहरण शैलीमा पक्रिएर प्रधानमन्त्री निवासलाई पुलिस चौकीजस्तो बनाइँदा तिनले स्यावास कसरी भन्न सक्छन् ? गणतन्त्र दिवसको बिहानै बालकृष्ण ढुंगेलका लागि फूलको माला कसरी उन्न सक्छन् ? कांग्रेस या डा. केसीका कारण होइन, दम्भको श्रीपेच लगाएर आवेगसाथ अघि बढ्न खोज्दा सरकार आफै क्रमश: रक्षात्मक बन्दै गएको छ ।

डा. केसी प्रकरण र कांग्रेस
हिजो सरकारमा छँदा डा. गोविन्द केसीका माग पूरा नगर्ने आज विपक्षमा हुँदा मुद्दा बनाउने ? नेपाली कांग्रेसले समयमै प्रस्ट्याउन नसक्दा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । पञ्चायतको तीस वर्ष नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आकार अत्यन्तै सानो थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस सरकारको कार्यक्रम अनुरूप एकातर्फ स्वास्थ्य चौकी विस्तार भए । अर्कातर्फ कांग्रेसले लिएको उदारीकरणको नीतिका कारण दुईबाट दुई दर्जनको संख्यामा मेडिकल कलेज विस्तारित हुनपुगे । संख्या बढेसँंगै समस्या बढ्दै गयो । खासगरी चिकित्सा शिक्षामा कैयौं बेथिति देखिए । त्यसको अन्त्यका लागि आवाज उठ्नुु स्वाभाविक थियो र समयले डा. केसीलाई जन्म दियो ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उहाँको माग र अनशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै हो, केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेको । त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पालामा उहाँको माग पूरा गरेर अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सरकारमा छँदा आफैले पूरा गरेको मागलाई विधेयकका रूपमा ल्याऊ भनेर संसद् र सडकमा दबाब दिनु कांग्रेसको कर्तव्य हो । डा. केसीको अहिलेको अनशनको मुख्य माग त्यही अध्यादेशजस्तै विधेयक हो ।

कांग्रेसका पालामा जारी अध्यादेश र कम्युनिस्ट सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकमध्ये ‘सर्वहारा’को पक्षमा कुन छ ? पूर्वाग्रहरहित भएर इमानदार छलफल गर्ने हो भने सहजै निष्कर्ष निक्लिन्छ । निजी क्षेत्रलाई बढावाका नाममा राज्यको भूमिका हामीले पक्कै खुम्च्यायौं । अध्यादेश नै कानुन बन्दा निजी क्षेत्रलाई निश्चित साइजमा राख्छ, राज्यको दायित्व विस्तारित गर्छ र समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म पक्षपोषण हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘कोर्स करेक्सन’का लागि मनोवैज्ञानिक वातावरण विकसित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भने उल्टी गंगा हिँडेर गीतचाहिंँ सर्वहाराकै गाइरहनुभएको छ ।

समयमै सच्चिनुस् कमरेड
न शान्ति स्थापना गर्नुछ, न संविधान लेख्नुछ, न चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुछ । यति सहज राजनीतिक अवस्था र शक्ति बितेको सत्तरी वर्षमा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थिएन । बीपीसँंग दुई तिहाइ थियो, तर यति सहज अवस्था थिएन । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बोली, प्रवृत्ति र नियतका कारण देशको उर्वर कालखण्ड व्यर्थमा क्षय गर्नलागेको देखिन्छ । म आफ्नै जिल्लावासी प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर बन्न अपिल गर्दै यतिमात्र भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ, तर जब बहुमत र विवेकको कुरा आउँछ, तब प्रधान विवेक हुन्छ । बहुमत छँदैछ, अब विवेकलाई अघि लगाउनुस्, हामी सबै पछि लाग्न तयार छौं । दम्भको श्रीपेच फुकाल्नुहोस् ।

शर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् ।
ट्विटर : @bishwaprakash77

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?