खैरो समाजवादमा स्वास्थ्य
काठमाडौँ — नेपालमा स्वास्थ्यसेवा कस्तो बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो बहसमा एकातिर डा. गोविन्द केसी छन् । उनको साथमा छन्, सचेत नागरिक र पछिल्लो पुस्ताका युवा । उनीहरू जुम्लादेखि माइतीघर मण्डलासम्म छरिएका छन् । चर्को स्वरमा उनीहरू भन्छन्, ‘स्वास्थ शिक्षालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी गर ।’ दुर्भाग्यवश यो बहसको अर्को पक्षमा छन्, नेपालका ‘कम्युनिष्टहरू’ ।
इतिहासको उल्टो यात्रा विचित्र छ । यो बहसले वामपन्थीको बुर्जुवाकरण त उद्घाटित गर्छ, सडकमा नयाँ अनुहारहरूलाई पनि स्थापित गर्दै लगेको छ । सडकमा किन वामपन्थीमाथि प्रश्न उठे र नयाँ जमात के चाहन्छ ? को हो, यो नयाँ समूह, जो हिजो नत कम्युनिष्ट थियो, न आज आफूलाई वामपन्थी भन्छ ? के न्यायको आवाज बोल्ने वैकल्पिक शक्तिहरूको उत्थानको नयाँ युग सुरु भएकै हो त ? यस्ता अनेक प्रश्न यो विषयसंँग जोडिएर आउँछन् । तर अहिलेलाई छलफल गरौं, स्वास्थ्यसेवा विधेयक, यस भित्रको विवाद र कल्याणकारी स्वास्थ्य नीति सम्बन्धमा ।
अनवरत सत्याग्रह
डा. केसीले नेपालको स्वास्थ्यसेवालाई विपन्नसम्म पुर्याउन अविचलित सत्याग्रह गरेका छन् । उनी स्वास्थ्यसेवालाई जनतासंँग जोड्न चाहन्छन् । उनका मागहरू बडो सरल छन् । स्वास्थ्यसेवा महंँगो भयो । यो सहर र अझ राजधानी केन्द्रित भयो । दूरदराजमा सिटामोल छैन । नेताहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन् । तर गरिब कहाँ जाने ? उनी यो अवस्थामा परिवर्तन चाहन्छन् । उनी चाहन्छन्, ‘गरिबका छोराछोरीले नेपालमै डाक्टर बन्ने अवसर प्राप्त गरुन् । यसका लागि शुल्क घटाउ, छात्रावृत्ति बढाउ ।’ उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरणको अन्त्य चाहन्छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्छन् । भोकै बस्नु उनको रहर होइन । उनी राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन चाहन्छन् । सन्त जस्ता छन्, डा. केसी । त्यसैले उनको सत्याग्रह बलियो छ ।
डा. केसीले कांग्रेस र कम्युनिष्टका दुवै खाले सरकारसंँग लड्नुपर्यो । किन निरन्तर सत्याग्रहमा छन्, यी डाक्टर ? घटना हेरौं । डा. केसीको सत्याग्रहकै दबाबमा सरकारले ०७१ मा केही काम थाल्यो । सरकारले ०७१ पुस १८ गते एउटा कार्यदल बनायो । चिकित्सा शिक्षाका समस्या र चुनौती पहिचान, विश्लेषण र प्रभाव विवेचना गरी राष्ट्रिय नीति सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बनेको कार्यदलमा केदारभक्त माथेमा संयोजक थिए । कार्यदलले ०७२ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । जसलाई ‘माथेमा’ प्रतिवेदन भनिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउने प्रस्ताव समेटिएको यो आधिकारिक दस्तावेज हो ।
माथेमा प्रतिवेदनकै आधारमा डा. भगवान कोइराला संयोजक रहेको ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ बन्यो । यसले ०७३ वैशाख अन्तिम साता ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’को मस्यौदा गर्यो । विधेयक ०७३ साउन ११ गते ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक’का रूपमा संसदमा दर्ता गरियो । विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसदमा पेस गरे । जसलाई असोज ९ गतेको संसदले स्वीकृत गर्यो ।
तर यो प्रस्तावमाथि ५१ दफामा २७६ संशोधन प्रस्ताव आए । जसमा प्रत्यक्षत: एमालेका सांसदको अगुवाइ थियो । संशोधन प्रस्ताव डा. केसी र माथेमा प्रतिवेदनका विपक्षमा थिए । यो विषयलाई टुंग्याउन संसदको महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले उपसमिति गठन गर्यो । २०७४ साउन २७ गते उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्यो । जसलाई मूल समितिले पारित गर्यो । यही प्रतिवेदन ०७४ असोज ३ गते संसदमा पेस गरियो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न असोज ९ को कार्यसूची तय भयो । लगत्तै प्रस्तावित विधेयक फेरबदल नगर्न दबाब दिन डा. केसीले १२ आंै अनशन सुरु गरे । संशोधन रोकियो । आन्दोलनको दबाबमा ०७४ कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने निर्णय गर्यो । २०७४ कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । यो निर्धा जनताको जित थियो । डा. केसीको जित थियो ।
तर स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीको छटपटाहट जारी थियो । जसको प्रभावमा थिए, ‘सरकारी कम्युनिष्टहरू’ । नयाँ विवाद सुरु भयो । २०७५ असार १५ गते शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो । उसले प्रस्ताव गरेको विधेयक पुरानो अध्यादेशको भावना र आन्दोलनको उपलब्धिभन्दा ठिक उल्टो थियो । यसले स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको तीव्र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहित गथ्र्याे । यो डा. केसी, पुरानो सरकारको आफ्नै प्रतिबद्धता र सडकका आवाजमाथि ‘धोका’ थियो ।
यसले दुर्गम जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने थियो, सेवा क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादको प्रवेशलाई अझ सुगम बनाउँथ्यो । आफूलाई वामपन्थी र समाजवादी भन्ने सरकारका लागि यो निकृष्ट ‘लज्जा’ थियो । जसको ब्यापक र चौतर्फी विरोध भयो । यही संशोधित विधेयक रोक्न डा. केसीले पुन: १५ औंपटक अनशन सुरु गरे । समाधान भएको विषय पुन: विवादमा आयो । राज्यले सम्झौता उल्लंघन गर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादको उल्टो यात्रा प्रारम्भ भयो ।
समाजवादको सर्वनाश
भन्नलाई यो सरकार कम्युनिष्टहरूको सरकार हो । उनीहरू आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउँछन् । तर कसको समाजवाद ? व्यापारीको । कस्तो समाजवाद ? खैरो र बेढंगको । सरकारको आफ्नै कुकर्मले समाजवादको सर्वनाश हँुदैछ । यो कम्युनिष्टहरूको आस्थाको स्खलनमात्र हैन, हाम्रो संविधानको पनि उल्लंघन हो ।
संविधानले हाम्रो राज्यव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख मान्छ । संविधानको घारा ३५ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानत: राज्यले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गर्न हँुदैन । संविधानको धारा ५१ ज (६) ले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा सबैको सहज र सुलभ पहँुच सुनिश्चित गरेको छ । डा. केसीको आन्दोलन हाम्रो संविधान र यसको स्पिरिट अनुरुप छ । तर त्यसलाई कम्युनिष्टराजले नियोजित रूपमा अवमूल्यन गरिरहेको छ ।
त्यसो त डा. केसी हावामा हल्ला गरिरहेका छैनन् । सडकमा कराउने युवा ‘तथ्य’ बोलिरहेका छन् । किनभने यो आन्दोलनका पछाडि ‘माथेमा’ प्रतिवेदन छ, जसलाई कुनै बेला सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको हो । आन्दोलनकारी यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । डा. केसी र युवा आन्दोलनकारीको नयाँ माग छैन । उनीहरूले सरकारबाट विगतमा जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नगर्नमात्र माग गरेका हुन् । आन्दोलनकारी ठान्छन, ‘स्वास्थ्य अधिकार पहिलो मानव अधिकार हो ।’ तर आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरू डा. केसी र सडक आन्दोलनलाई गिल्ला गरिरहेका छन् । यो वामपन्थी सरकारका लागि लज्जाजनक छ । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र निर्धा जनतालाई निराश बनाएको छ ।
स्वास्थ्यसेवा र राज्यको दायित्व
जनताले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् । मूलत: स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले पूर्णत: निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग हो । यसरी हेर्दा ‘माथेमा’ प्रतिवेदन प्रस्थानविन्दु होला, तर त्यतिले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा हँुदैन । भविष्यमा त्योभन्दा धेरै अगाडि जानु अनिवार्य छ । यसको अर्थ डा. केसीका मागहरूले मात्र यो क्षेत्रको सम्पूर्ण सुधार सम्भव नहोला । तर काम सुरु गर्न आजका माग यथेष्ठ छन् । जुम्लाका आमादेखि काठमाडौंका सचेत नागरिकले गरेको पछिल्लो आह्वान यही हो ।
नेपालका ८० प्रतिशत जनता प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । अस्पतालमा न डाक्टर छन्, नत औषधी । ग्रामीण क्षेत्रमा दिनभर हिँडेर पनि अस्पताल पुगिँदैन । सुत्केरी आमा उपचार नपाई मर्छन् । एकातिर स्वास्थ्य अति महँंगो छ । साना–साना रोगका लागि पनि लाखौं खर्च हुन्छ । अर्कोतिर गरिबका छोराछोरी डाक्टर बन्नसक्ने अवस्था छैन । जनता चाहन्छन्, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुगोस् । गाउँका गरिखाने परिवारका छोराछोरी पनि नर्स, प्राविधिक र डाक्टर बनुन् । यसका लागि स्वास्थ्यसेवामा लगानी राज्यले गर्नुपर्छ । जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यको दायित्व हो ।
विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकको अनुभव पनि यही हो । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्दैन, नत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारी प्रवेश गराउँछ । दलाल पुँजीपति र माफियालाई यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनु अपराध हुन्छ । किनभने यी सेवाका क्षेत्र हुन् । कल्याणकारी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने स्केन्डिनेभियन देशमा त यस्तो कल्पना पनि गरिँदैन । यता हाम्रो समाजवादी सरकार किन स्वास्थ्य माफियाको दलाली गर्छ ? बुझिनसक्नु छ ।
एउटा त्यागी डाक्टर जुम्लामा अनशन गर्दैछ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘ऊ अधिनायकवादी हो ।’ यो कस्तो सरकार हो ? एउटा डा. पटक–पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गरेर अनशनमा बस्छ । समाजवादी प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘व्यक्तिसँंग झुकिन्न’ । यो कसको सरकार हो ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो व्यक्तिको कुरा होइन । यो तीन करोड जनताको स्वास्थ्य अधिकारको कुरा हो । सत्यको आग्रहलाई इन्कार नगरौं । अन्यथा तपाईले सुन्नुभएकै होला, डा. केसीलाई हिजो अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘पागल’ भने । आज ‘कार्की’ कहाँ छन् ?
ट्वीटर : @dahalkeshab
