कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ईपीजी सहमतिको अन्तर्य

१९६५ को सहमति खारेज र १९५० को सन्धि परिमार्जन गरियो भने मात्रै नेपाल–भारतबीच समानता, सहअस्तित्व र स्वाभिमानका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — नेपाल– भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ को भारत भ्रमणको समयमा गठन भएको ईपीजीको गतहप्ता काठमाडौँमा सम्पन्न नवौं बैठकले उक्त सहमतिसहित साझा प्रतिवेदन पारित गरेपछि प्रारम्भिक भए पनि सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । त्यसैले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं ईपीजीका नेपालपक्षीय संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता एवं भारतपक्षीय ईपीजीका संयोजक भगतसिंह कोसियारी दुवैले ईपीजीमा भएको सहमतिले दुई देश बीचको सम्बन्ध अब थप प्रगाढ र घनिष्ट हुने विश्लेषण गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा ईपीजीको प्रतिवेदन कोशेढुंगा हुने दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि ईपीजीको प्रतिवेदन हालसम्म दुवै देशका सरकारलाई बुझाइएको छैन र सार्वजनिक पनि भएको छैन । तर नेपालको प्रस्ताव अनुरूप १९५० को सन्धि लगायत सबै विवादास्पद सन्धि, सहमति र सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरी संशोधन तथा परिमार्जन गर्न भारतीय पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि सहमत हुनु सकारात्मक हो । १९५० को सन्धि र खुला सीमा व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद प्रश्न थिए ।

विगतमा १९५० को सन्धि परिमार्जनको प्रस्तावसमेत सुन्न नसक्ने भारत अहिले संशोधनका लागि सहमत हुनु नेपालको उल्लेखनीय कूटनीतिक सफलता हो । यद्यपि ईपीजीमा सहमति हुँदैमा नेपालको प्रस्ताव अनुरूप सबै सन्धि–सम्झौताहरू संशोधन वा परिमार्जन हुने निश्चित छैन । किनभने सन्धि तथा सम्झौता संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने ईपीजीले होइन, नेपाल तथा भारत सरकारले हो । तर ईपीजीमा सैद्धान्तिक भए पनि सहमति भएपछि नयाँ सम्भावनाको संघार भने खुलेको छ ।

१९५० को सन्धि संशोधन
३१ जुलाई १९५० मा हस्ताक्षर भएको घडीदेखि अहिलेसम्म बहुविवादास्पद सन् १९५० को सन्धि नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा विवादित र जटिल विषय हो । १९५० को सन्धि असमान, अपमानजनक र नेपालको राष्ट्रहित विपरीत भएको बहस हस्ताक्षर भएदेखि नै नेपालमा हुँदै आएको छ ।

एकातिर सन्धिका प्रावधान र प्रयुक्त भाषा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूबीच हुने सन्धिका दृष्टिले मर्यादित र संगतिपूर्ण छैनन् भने अर्कोतिर सन्धिमा हस्ताक्षरको ‘प्रोटोकल’ पनि नेपालका लागि सम्मानजनक र समान हैसियतको छैन । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका छन्, तर भारतको तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले ।

सन्धिबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा विशेषगरी नेपालले सैन्य–सामग्री र हातहतियार आयात तथा आपूर्ति र नेपालको वैदेशिक सहायता र प्राकृतिक स्रोत–साधन विकासमा भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्धिका प्रावधानहरू अत्यन्त विवादास्पद छन् । नेपाललाई हातहतियार आपूर्ति सम्बन्धमा १९५० को सन्धिको धारा ५ तथा लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा २ र वैदेशिक सहायता तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको विकासमा भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्धिको धारा ६ र लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा ६ को प्रावधानहरू अपमानजनक मात्रै छैनन्, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालका लागि असमानसमेत छन् ।

यसैगरी १९५० को सन्धि भएकै मितिमा हस्ताक्षरित लेटर अफ एक्सचेन्ज तथा १९६५ को हतियार सम्बन्धी गोप्य सहमति थप अपमानजनक तथा नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीर आपत्तिजनक समेत छन् । त्यसैले नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिको धारा ५ र ६ का साथै २ र ७ पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । जुन प्रस्तावहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिले अपरिहार्य छन् ।

यस्तो असमान सन्धि र विवादास्पद धाराहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्रै नकारात्मक असर परेको छैन, उदाउँदो शक्तिराष्ट्र स्वयम् भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक छविका दृष्टिले पनि संगतिपूर्ण छैन । नेपाललाई अहिले पनि भारतले आफ्नो ‘विशेष प्रभाव क्षेत्र’को रूपमा परिभाषित गर्दै शीतयुद्धकालीन जवाहरलाल नेहरूको ‘हिमालयन फ्रन्टियर नीति’को परम्परागत सुरक्षा र सामरिक दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

जुन राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय परिवेशमा १९५० को सन्धि र १९६५ को सहमति भएको थियो । अहिले उक्त परिवेश व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ । यथार्थमा शीतयुद्धकालीन प्रस्थापनाबाट अभिप्रेरित उक्त भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले गरिएका सन्धि र सहमतिका अन्तरनिहित अभिष्टहरू अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसैले १९६५ को गोप्य सहमति खारेज गरिनुपर्छ भने द्विपक्षीय सम्मान तथा पारस्परिक हित र लाभको आधारमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरी मौलिक रूपमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

यदि १९६५ को सहमति खारेज र १९५० को सन्धि परिमार्जन गरियो भनेमात्रै नेपाल–भारतबीच समानता, सह–अस्तित्व र स्वाभिमानको आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमै प्रगाढ र घनिष्ठ हुनेछ । नेपालसंँग जस्तै भारतले भुटानसँग पनि सन् १९४९ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो । तर भुटानले उक्त सन्धि असमान र अपमानजनक भएकाले संशोधन गर्न माग गरिरह्यो । फलत: सन् २००७ उक्त सन्धि संशोधन गर्न भारत तयार भएको थियो भने भुटान राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सफल भयो । भुटानले राष्ट्रहित अनुरूप भारतसंँग सन्धि संशोधन गर्न सक्छ भने नेपालले सक्दैन ?

सीमा विवाद र खुला सिमाना
नेपाल–भारतबीच विद्यमान खुला सिमाना र सीमा विवाद द्विपक्षीय सम्बन्धको अर्को प्रमुख समस्या हो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अद्वितीय र विशिष्टजस्ता अतिरञ्जित विशेषण र संज्ञाको प्रयोग गरी व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ । तर उक्त ‘अद्वितीय’ र ‘विशिष्ट’ सम्बन्ध भएका भनिएका देशहरूबीच सीमा विवाद भएको वास्तविकताले व्यङ्गय गरिरहेको छ ।

सीमा विवादको प्रश्न नेपालले मात्रै होइन, भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री एव पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल–भारतबीच ९७५ सीमा विवाद अन्त्य भई कालापानी र सुस्ता लगायत ३५ सीमा विवाद बाँकी भएको सन् २०१० मा नेपाल भ्रमणको क्रममा स्वीकार गरेका थिए । वास्तवमा सीमा विवादमात्रै होइन, भारतीय पक्षबाट समय–समयमा हुने सीमा अतिक्रमण तथा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहारका कारणले जनस्तरमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले यदि नेपाल–भारत सम्बन्ध आत्मीय र प्रगाढ बनाउने हो भने अविलम्ब सीमा विवाद अन्त्य गरी भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्छ ।

भारतको बंगलादेशसंँग पनि लामो समयदेखि सीमा विवाद थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ को बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै भारतले सीमा विवाद समाधान गरेको थियो । जसरी भारतले उदारतापूर्वक बंगलादेशसंँगको सीमा विवाद समाधान गर्‍यो, नेपालसँंग किन हुन सक्दैन ?

नेपाल–भारतबीच विद्यमान खुला सिमानाले जनस्तरमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक सम्बन्ध स्थापित तथा प्रगाढ बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको जगजाहेर नै छ । तर १८०० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, सीमापार अपराध, हातहतियार तथा लागूऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिवाद, गैरकानुनी आप्रवासन जस्ता समस्याहरूले दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा गम्भीर चुनौती पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।

एकातिर विद्यमान जनस्तरको सम्बन्ध थप अभिवृद्धि गर्न खुला सिमाना कायमै राख्नु पर्नेछ भने अर्कोतिर खुला सिमानाले सिर्जना गरेका सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न प्रभावकारी रूपमा सीमा ‘रेगुलेट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । खुला सिमानाको कारणले सिर्जना गरेका सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा भारतीय पक्षले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ । खुला सिमानाको कारणले केवल भारतमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन् । त्यसैले अब नयाँ सन्धि वा सम्झौता गर्दा दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय शान्ति सुनिश्चित हुनेगरी गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई ‘रेगुलेट’ गर्नु अपरिहार्य छ ।

विवादास्पद जलस्रोत सम्झौता
नेपालको प्राकृतिक साधन–स्रोत विशेषगरी जलस्रोत र ऊर्जाको विकासका लागि नेपालसँंग पर्याप्त पुंँजी र प्रविधि नभएको कारणले वैदेशिक लगानी र प्रविधिका साथै बजारको पनि आवश्यक छ ।

नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको विकास र उपयोगका लागि भारतमा लगानी र प्रविधिका साथै बजार पनि छ । तर कोशी, गण्डकी, टनकपुर, पञ्चेश्वर, कर्णाली लगायत भारतसंँग भएका प्राय: सबै जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौताहरू केही विवादास्पद छन् भने केही असमान पनि छन् । नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको भारतले एकलौटी रूपमा दोहन गरेको आरोप नेपालमा लाग्दै आएको छ । पञ्चेश्वर र कर्णालीजस्ता ठूला ऊर्जा आयोजनाहरू सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ ।

भारतसँंग भएका यस्तै विवादास्पद सम्झौता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा भएको विलम्बको कारणले नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको अपेक्षाकृत विकास हुनसकेको छैन । उक्त वास्तविकतालाई भारतले जहिलेसम्म आत्मसात गर्दैन, त्यहिलेसम्म जलस्रोत र ऊर्जाको विकासले फड्को मार्ने सम्भावना छैन ।

एकातिर नेपालबाट उत्पादित ऊर्जाको निर्यात बजार भारत हो भने अर्कोतिर नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा विकास र उपयोगमा भारतको स्वार्थ पनि छ । यसैगरी नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पँुंजी र प्रविधिका दृष्टिले पनि भारत सक्षम छ । त्यसैले नेपालले अब नेपाल र भारत दुवै देशको पारस्परिक हित तथा लाभ र समानताको आधारमा जलस्रोत र ऊर्जाको विकास गर्ने ठोस नीतिगत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ र उक्त नीतिगत मापदण्डलाई अब गरिने सन्धि तथा सहमतिहरूको अनिवार्य अङ्ग बनाइनुपर्छ । यदि उक्त नीतिगत मापदण्डलाई वैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरियो भने नेपाल र भारत दुवै लाभान्वित हुनेछन् र विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछन् । होइन भने केवल मृगतृष्णा हुनेछ भन्ने कटु यथार्थलाई भारतले स्वीकार गर्नु अपरिहार्य छ ।

पारवहन अधिकारको सुनिश्चितता
भूपरिवेष्टित अझ तीनतिरबाट भारतवेष्टित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत सुनिश्चित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्म निर्वाध पारवहन अधिकार भारतसँंगको सम्बन्धका दृष्टिले नेपालको उच्च प्राथमिकता हो । पटक–पटक भारतबाट भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीको कारणले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर आघात परेको कटु अनुभव नेपालसंँग छ ।

२०७२ मा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको कारणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात परेको स्मरण ताजै छ । त्यसैले भारतसँंगको सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्दा नेपालले व्यापार र पारवहनलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

नेपालमा करिब ४०५ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भारतको छ भने नेपालको ६६५ भन्दा बढी व्यापार भारतसंँगै हुन्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हालसम्म भारतबाट मात्रै हुँदै आइरहेको छ । नाकाबन्दीको समयमा उत्तरी छिमेकी चीनसँंग पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको समझदारी भएको थियो । तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र तथा व्यापार भारतमुखी तथा भारत निर्भर छ । भारतसंँगको निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर नकारात्मक सूचकांकहरू देखिएका छन् ।

नेपालमा उत्पादित वस्तु र सेवाको भारतमा सहज पहुँच छैन । त्यसैले निर्वाध र स्वतन्त्र पारवहनका साथै भारतसँंग सहुलियतपूर्ण व्यापार र व्यापार घाटा न्यूनीकरण नेपालका प्रमुख मुद्दाहरू हुन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, साफ्टा र नेपाल–भारतबीच भएका द्विपक्षीय सन्धिहरूको सम्मान गर्दै निर्वाध पारवहन सुविधालाई भारतले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ र भविष्यमा नाकाबन्दी नगर्ने सुनिश्चितता कानुनी रूपमै गरियो भनेमात्रै नेपालको राष्ट्रहितको संरक्षण हुनेछ ।

निष्कर्ष
१९५० को सन्धि लगायत अन्य असमान सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप भारतसंँग नयाँ सन्धि तथा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव नेपालको हो । अहिले नेपालको उक्त प्रस्तावप्रति राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक कारणले भारत सकारात्मक तथा लचक भएको छ । हालसम्मका सन्धि, सम्झौता तथा सहमति पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत तथा नेपालसंँगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले भारत प्रतिरक्षात्मक भएको कारणले अहिले अनुकूल कूटनीतिक परिवेश सिर्जना भएको छ ।

त्यसैले गम्भीर र सघन गृहकार्य गरी एक्काइसौं शताव्दी र नेपाली जनताको भावना अनुरूप पारस्परिक हित र लाभको आधारमा नयाँ सन्धि तथा सम्झौताहरू गर्न नेपाल सरकारले निर्णायक पहल गर्नुपर्छ । वास्तवमा अहिले केवल द्विपक्षीय सन्धि–सहमतिहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन र संशोधनमात्रै होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नै परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक परिवेशमा पुन: परिभाषित गरी दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूबीच समानता र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने उपयुक्त र दुर्लभ अवसर नेपाललाई आएको छ । के नेपाल सरकारले यस्तो दुर्लभ अवसरको उपयोग गर्न सक्ला ?

ट्वीटर :@GejaWagle प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्च महत्त्व, औसत उपलब्धि

नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र चिनियाँ पक्षको ‘पर्ख र हेर’ नीतिका कारण भ्रमण अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेपछि उत्तरी छिमेकी चीनसंँग घनिष्ट कूटनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालको विकास र समृद्धिमा विशेष सहयोग जुटाउने उच्च अपेक्षासाथ बेइजिङ गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आंशिक उपलब्धि हासिल गरी आइतबार स्वदेश फर्केका छन् ।

यद्यपि ६ दिवसीय औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसन्न मुद्रामा देखिएका ओलीले भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको टिप्पणी गर्दै ओली शैलीमै नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दाबी गरेका छन् । निकट भविष्यमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आउने विश्वास व्यक्त गर्दै ओलीले केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण सम्झौताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ युग आरम्भ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंँग बहुचर्तित सिङ्गापुर शिखर वार्ता गरी आकस्मिक रूपमा बेइजिङ आएका उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट शासक किम जोङ–उनपछि ओलीलाई उच्च महत्त्व दिँंदै गत बुधबार ‘द ग्रेट हल अफ द पिपुल’मा एकल वार्ता गरेपछि ओलीले उक्त दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारवहन, पूर्वाधार निर्माण र विकास साझेदारीका विषयमा गम्भीर संवाद भएको समाचारले सकारात्मक सन्देश पनि सम्प्रेषण गरेको थियो । तर ‘द ग्रेट हल अफ द पिपुल’मा सम्पन्न द्विपक्षीय औपचारिक बैठक, १० वटा सम्झौता तथा समझदारी, ४ वटा लेटर अफ एक्सचेन्ज र भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित १४ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्यको आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा विगतका जस्तै औसत भ्रमणबाट आंशिक उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ ।

भ्रमणका आंशिक उपलब्धि
चिनियाँ कूटनीतिक, व्यापारिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्ने राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा ओलीको भ्रमणको अवसरमा हस्ताक्षर गर्नु चिनियाँ उच्च प्राथमिकता थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा पनि विशेष महत्त्वसाथ उल्लेख गरिएको तथा ओलीको प्रतिष्ठासंँग गाँसिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग नेपालको सर्वोच्च प्राथमिकता थियो ।

त्यसैले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालले प्रस्ताव गरे अनुरूप ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’को फ्रेमवर्क भित्र रहेर रेलमार्ग, हवाइमार्ग, सडक, बन्दरगाह, ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, टेलिकम जस्ता बृहत्तर क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रारम्भिक सहमति र समझदारी गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र, आर्थिक विकास, व्यापार, पारवहन जस्ता विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उक्त सहमति र समझदारीहरू सकारात्मक मात्रै होइन, अर्थपूर्ण पनि छन् ।

विशेषगरी भूपरिवेष्टित देश नेपालको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गले परम्परागत भूराजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा पारवहनको मार्गचित्रमा नै मौलिक परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले सबैभन्दा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि उक्त रेलमार्गले नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्धमा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि सोही ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ बृहत्तर फ्रेमवर्क अन्तर्गत नै निर्माण गरिने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । यद्यपि उक्त बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सहमति पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको कारणले आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । तर रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचार मात्रैले पनि नेपालमा अभूतपूर्व तरङ्ग सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँंग द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा राष्ट्रपति सीले नै केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त तरंग आउनु स्वाभाविक हो ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको उपस्थितिमा भएका उक्त १० वटा सहमति तथा समझदारी र ४ वटा लेटर अफ एक्सचेन्जले नेपालमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने, पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोत तथा ऊर्जा उत्पादन, द्विपक्षीय व्यापार र पर्यटन प्रबद्र्धन र मानव संसाधन विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण आधारशिला सिर्जना भएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका साथै नेपालले कार्गो यातायातका लागि तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर तथा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको खासा–तातोपानी, केरुङ–रसुवागढी लगायत व्यापारिक नाका सञ्चालन, सुधार तथा विस्तार गर्ने, अरनिको तथा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी मार्ग सुधार गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्ने सहमति भएपछि चिनियाँ पक्ष विगतमा भन्दा यसपटक बढी सकारात्मक भएको सङ्केत देखिएको छ । यसैगरी कोशी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने चिनियाँ प्रत्याभूति आंशिक भए पनि भ्रमणका सकारात्मक उपलब्धि हुन् ।

किन भएन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर ?
परम्परागत रूपमा भारत निर्भर भूपरिवेष्टित देश नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार, वाणिज्य, पारवहनलाई विविधीकरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय हितको दृष्टिले नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार र पारवहन प्रोटोकल महत्त्वपूर्ण थियो । चिनियाँ भूमिमार्फत तेस्रो देशसंँग व्यापार तथा वाणिज्यका लागि व्यापार र पारवहन प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह लगायतका कार्यसूचीहरू नेपालको दृष्टिले उच्च प्राथमिकता थिए । व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएसम्म नेपालले चिनियाँ भूमि हुँदै तेस्रो मुलुकसंँग व्यापार तथा पारवहनको सम्भावना छैन । तर दुर्भाग्यवश, भ्रमण अवधिमा व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएन । त्यसैले व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुनु नेपाली पक्षको ठूलो कूटनीतिक असफलता हो ।

यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समयाभाव र गृहकार्यको अभावको कारणले व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् र साउन महिनाभित्रै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका छन् । तर २०७२ चैतमा व्यापार र पारवहन सम्झौता भएपछि २७ महिना भइसकेको छ भने ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको पनि ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसैले व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको २७ महिना भइसक्दा पनि समयाभावको कारणले हस्ताक्षर हुन नसकेको भन्नु हास्यास्पद तर्कमात्रै हो । यथार्थमा व्यापार र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुनुमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी जति जिम्मेवार छ, चिनियाँ पक्षको अनिच्छा पनि त्यत्तिकै निर्णायक छ ।

२०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा नेपाल–चीन सीमानाका लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच व्यापारिक नाकाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको दृष्टिले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । त्यसैले ‘राष्ट्रवादी’ ओलीले अहिले उक्त विषय चीनसँंग उठाउनु अपरिहार्य थियो । तर उक्त विषयमा संवाद भएको प्रतिविम्ब कुनै पनि दस्तावेजमा देखिएन । यति गम्भीर विषयमा छलफल नै भएन कि भएर पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरिएन ?

नेपालको ऊर्जा उत्पादन र व्यापारका दृष्टिले चीनसँंग ऊर्जा सीमापार प्रसारण लाइन, नेपाल–चीन इन्धन आपूर्ति, नेपालको इन्धन भण्डारण र विपद् व्यवस्थापन नेपालका प्रमुख कार्यसूचीहरू थिए । तर उक्त प्रमुख कार्यसूचीहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएन, केवल सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित भए । त्यसैले भ्रमणमा संख्याका दृष्टिकोणले धेरै सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । तर कतिपय पुनरुल्लेख मात्रै गरिएका छन् भने कतिपय न्यून महत्त्वका छन् । अहिलेको बहुचर्चित रेल सम्बन्धी सम्झौता पनि अपूर्ण छ । एकातिर लगानीको बारेमा ठोस सहमति भएको छैन भने अर्कोतिर सहमति पत्र सार्वजनिक पनि भएको छैन ।

चिनियाँ स्थायी चासो
साउथ चाइना सागर, ताइवान र तिब्बत चीनको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएको चिनियाँ प्रतिरक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको छ । जति–जति नेपालसँंग सीमानाकाहरू खुल्दै जान्छन्, त्यति–त्यति सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाने विश्लेषण गर्दै चिनियाँ पक्षले नेपालसँंग सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रश्न हरेक भ्रमण तथा द्विपक्षीय संवादको क्रममा उठाउँंदै आएका छन् । यस पटकको भ्रमणमा पनि चिनियाँ पक्षले उक्त चासोलाई उच्च महत्त्वसाथ उठाएको थियो । त्यसैले सुपुर्दगी तथा आपसी कानुनी सहायता सन्धिका साथै विश्वसनीय सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई संयुक्त विज्ञप्तिको १० नम्बर बुँदामा उच्च प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदाको कूटनीतिक तथा सुरक्षा अन्तर्य अर्थपूर्ण छन् । चिनियाँ सामरिक चासो र सुरक्षा स्वार्थलाई विश्वसनीय रूपमा नेपालले सम्बोधन नगर्दासम्म नेपालका विकास परियोजनामा उदारतापूर्वक सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको देखिएन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी नेपालले चिनियाँ सामरिक चासो र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । ओली फर्केकै दिन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री बेइजिङ भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर संयुक्त राष्ट्र संघको उपमहासचिव सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएको कारणले आइतबार गएनन् । सम्भवत: आगामी हप्ता बेइजिङ गई चिनियाँ जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना प्रमुखबीच दुई देशका सुरक्षा चासो र सामरिक स्वार्थबारे सघन संवाद हुनेछ र सेनापति क्षत्रीले चिनियाँ सुरक्षा चासोका प्राविधिक पक्षमा आश्वस्त पार्नेछन् ।

विगतका भ्रमणहरूमा चीनसँग प्राय: द्विपक्षीय मामिलाका विषयमा मात्रै छलफल हुन्थ्यो । तर यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मामिलाका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ, सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन, नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय अवधारणा लगायत बहुपक्षीय विषयमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलको बैठकमा राष्ट्रपति सीले नेपाल, भारत र चीनको बारेमा व्यक्त गरेको विचार अर्थपूर्ण र मननीय छ । ‘ड्रयागन (चीन) र एलिफेन्ट (भारत) मिलेर जाँदा नै यो क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ ।

त्यसैले हामी मिलेरै जानुपर्छ । मैले भारतीय प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) लाई पनि पछिल्लो भेटमा हामी दुई देश मिलेर क्षेत्रीय विकासका लागि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छु ।’ राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएको तथा बेइजिङबाट प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले सम्प्रेषण गरेको समाचारको सन्देश निकै अर्थपूर्ण छ । त्यसैले उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनको कूटनीतिक महत्त्वाकांक्षा कति बढिरहेको छ भन्ने पनि राष्ट्रपति सीको विचारबाट पुष्टि भएको छ ।

ओली–सी केमेष्ट्रीको सन्देश
पश्चिमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको जस्तो कूटनीतिक परम्परा विपरीत कम बोल्ने र केवल औपचारिक सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रपति सीको मौलिक कूटनीतिक पहिचान हो । तर यस पटक द्विपक्षीय बैठक र संवादको क्रममा सी र ओलीको ‘ल्याङ्ग्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’को बारेमा विश्लेषण गर्दा उनीहरूबीच केवल कूटनीतिक र औपचारिकता भन्दा अनौपचारिक र आत्मीय सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्थ्यो । उत्तर कोरियाली कमरेडसंँग जनवादी आत्मीय र अन्तरंग संवाद गरेपछि सिर्जना भएको ‘कम्युनिष्ट भाइब्स’ (कम्युनिस्ट तरंग) कायमै रहेकाले पनि हुनसक्छ, ओली–सी भेटमा कम्युनिस्ट केमेष्ट्री प्राकृतिक देखिन्थ्यो भने वार्तामा ‘कमरेडसिप’ झल्किन्थ्यो ।

दुईटा कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरी शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई बेइजिङमा राष्ट्रपति सीले ‘रेड कार्पेट’मा न्यानो स्वागत गर्दै उच्च महत्त्व दिनु स्वाभाविक थियो । वास्तवमा दुई देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखमात्रै भन्दा पनि दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली ‘कमरेड’हरू बीचको भावनात्मक साम्यवादी सम्बन्ध ओली र सीका बीचमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्थ्यो । सम्भवत: सी नेपाल भ्रमण गर्ने राजनीतिक तथा कूटनीतिक आधार ओलीको भ्रमणले सिर्जना गरेको छ । ओली–सी सम्बन्ध र सिद्धान्तबारे आआफ्नै सूचना र सूत्र हुनसक्छ, तर यो भ्रमणले ओली–सी सम्बन्ध थप घनिष्ट भएको छ । तर उक्त घनिष्ट र आत्मीय सम्बन्धलाई ओलीले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोग गर्नुपर्छ । होइन भने उक्त सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा मात्रै सीमित रहनेछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको ‘चिनियाँ सपना’ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ जस्तै ओलीको मूलमन्त्र ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई भारत र चीन दुवै भ्रमणको अवसरमा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्न सफल भएका छन् । त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जस्तै ओलीले पनि आफ्नो मूल मन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने कूटनीतिक सफलता हासिल गरेका छन् । तर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई केवल ब्रान्डिङमात्रै होइन, भारत र चीनबाट नेपालको विकासमा कति सहयोग जुटाउन सक्छन् ? त्यसैमा ओली कूटनीति निर्भर रहनेछ ।

निष्कर्ष
विगत लामो कालखण्डपछि नेपालमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार, नेपालको दुवै छिमेकी भारत र चीनसँंग सुमधुर सम्बन्ध, भारत र चीनबीच पनि सम्बन्ध सुधार भएको घडीमा भएको ओलीको भ्रमण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल थियो । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदा पनि नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र चिनियाँ पक्षको ‘पर्ख र हेर’ नीतिका कारण भ्रमण अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन । तथापि राष्ट्रपति सीसंँग ओलीले विश्वसनीय सम्बन्ध स्थापित गरेपछि नेपाललाई अवसर सिर्जना भएको छ र ओलीको भ्रमणले आर्थिक विकास र साझेदारीको आधारशिला स्थापना गरेको छ । त्यसैले निकट भविष्यमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भयो र हस्ताक्षर भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन भए भने ओलीको भ्रमण सफल भएको मानिनेछ । त्यसैले चीनसँंग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको कसीमा ओली भ्रमणको मूल्यांकन हुनेछ ।

ट्विटर : @GejaWagle

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×