‘परन्तु’ बिनाको रेल–समृद्धि !

दिगो आर्थिक समुुन्नतिको मार्गलाई सहयोग पुुग्ने गरी जनताले दीर्घकालीन स्वामित्व खोज्नका लागि गर्न चाहेको बहसलाई ‘विकास विरोधी’ आरोप किन ?
गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — ब्रिटिस इन्डियाले आफ्नै फाइदाका लागि बनाइदिएका दुइटा बाहेक नेपालले रेल क्षेत्रमा एक शताब्दीमा खासै प्रगति गर्न सकेन । पहिलो यात्रुवाहक रेल अमलेखगन्जदेखि रक्सौलसम्म सन् १९२७ मा र जनकपुर–जयनगर सन् १९३७ मा सुरु भएको थियो । बीचमा सन् १९६५ तिर विश्व बैंकले अध्ययन गरेर केही सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो, विशेषगरी नेपालका प्रमुख सहरहरू र भारतीय सीमाका सहरहरूलाई जोड्नेगरी ।

तर तत्कालीन अवस्थामा पूर्व–पश्चिम रेल निर्माण आर्थिक रूपले फाइदाजनक नभएको निक्र्योल निकालिएको थियो ।

बहुदल आएपश्चात २०४८ सालतिर तराईको सीमासंँग काठमाडाैं जोड्ने रेलका कुरा पनि छलफलमा चलाइयो । तर त्यो छलफलमै सीमित हुनपुग्यो । केहीले भारतका मान्छे भित्र्याउने खेल भनी नकारात्मक चर्चा पनि गरे । बेला–बेलामा सरकारी घोषणा भए पनि पूर्व–पश्चिम ‘विद्युतीय’ रेलमार्ग बनाउने र जयनगर, जनकपुर, बर्दिवासलाई काठमाडौं, पोखरासम्म पनि लम्ब्याउने भनेर डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमै रकमसहित उल्लेख गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि तराईका रेलमार्गहरूको बढोत्तरीमा जोड दिएका थिए । नेपाल सरकारको रेल विभागले पनि पहिलेदेखि नै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका विभिन्न खण्डमा क्रमिक रूपमा बिभिन्न चरणका काम सुरु गरेकै पनि धेरै भयो ।

दुई वर्षदेखि विशेषगरी दक्षिण सीमामा नाकाबन्दी पश्चात चीनको केरुङसंँग रेल जोड्ने कुरालाई ब्यापक बनाइएको छ । नेकपाको घोषणापत्रदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, सरकारका भनाइ सबैमा तीव्र गतिका विद्युतीय रेलका कुरा खुब चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला त्यो रेलमार्गको काम सुरु गर्ने भन्ने समझदारी भएको भनिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयम्ले केरुङपछि सम्भावना भए नेपालसम्म रेलमार्ग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर रेल निर्माणको चाहना राखेको बुझिएको छ । निकै प्रारम्भिक अनुमानित लागतको कुरा गर्दा नेपाली भूभागमा रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्म तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्गलाई करिब ३/४ खर्ब लाग्ने कुरा गरिँदैछ । तर ठ्याक्कै कति लगानी लाग्ने हो, कस्तो प्रकारको रेल हो, त्यसको यकिन अध्ययनपछि मात्रै थाहा होला ।

पहिलो त कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निकै महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूको सूची जनमानसमा ल्याएका छन्, चाहे त्यो घोषणापत्रमा होस् या नीति तथा कार्यक्रममा । धेरै त लगानीको प्रत्याभूतिका सम्भावित आधारविना नै प्रचार–प्रसारमा ल्याइएका छन् । यी परियोजनाहरूमा लगानीकै कुरा गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पढिएको नीति तथा कार्यक्रमकै कुरालाई मनन गर्ने हो भने पनि निकै ठूलो रकमको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि बनाउन सुरु हुनलागेको भारतको मुम्बईदेखि अहमादावादसम्मको ५०८ किमिको विद्युतीय द्रुतगतिको रेलको प्रतिकिमि लागतको आधा मूल्यमा नेपालमा बनाउँदा पनि हाम्रो पूर्व–पश्चिमको लोकमार्गको १०२७ किमिको समानान्तर मध्यम गतिको विद्युतीय रेलमार्गलाई करिब १५ खर्ब लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे अनुसारको सोही लोकमार्गको समानान्तर ७६५ केभीको विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउँदा कम्तीमा पनि अनुमानित १ खर्ब ५० अर्ब लाग्नेछ ।

काठमाडाैंको मेट्रोरेल महानगरपालिका र सरकारकै चाहना अनुसार बनाउने हो भने पनि ५ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान निजी क्षेत्रद्वारा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्पन्न गर्न करिब ५ खर्ब नै जुटाउनुपर्छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, फास्ट ट्रयाक, उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा विद्युतीय प्रसारण लाइन लगायत थुप्रै परियोजनालाई अझ चमेलिया र मेलम्चीको नियति नदोहोर्‍याउँदा पनि खर्बौं चाहिन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थालाई पराजित गरेर २०३६ पछि पञ्चहरूले विकासको मूल फुटाउने पपुलिस्ट नारालाई साकार पार्न ब्यापक रूपमा ऋण लिएका थिए । २०४८ सालमा आउँदा नेपालको ऋण झन्डै ५० अर्ब थियो, जबकि बजेटको आकार २६.६४ अर्ब र कुल गार्हयस्थ उत्पादन ८९ अर्ब थियो । मतलव देशको बजेटको आकार ऋणभन्दा झन्डै आधा कम र कुल आम्दानीको ५६ प्रतिशतजति देशको ऋण थियो । चालु खर्चको झन्डै ३१ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण र सावाँ–ब्याज तिर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि केही वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

देशको राजस्व १० अर्ब थियो भने घाटामा गएका २७ वटा संस्थानलाई पाल्न राजस्वको ८ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो । त्यसैले निजीकरणको अवधारणा आएको थियो । जमिनको मूल्य दिनमा दुई गुणा रातमा चार गुणा हुने आंँकलन नगरेकाले भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा–टायलमा केही कमजोरी भए, तर अन्य निजीकरण गरिएकामा देशलाई नराम्रो भएको छैन ।

अहिले देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य आम्दानीको २८ प्रतिशतजति छ । भर्खरै ल्याइएको संघीय बजेटमा आगामी वर्षलाई छुट्याइएको पुँजीगत खर्च करिब ३ खर्ब १४ अर्बजति छ । तर बजेटको स्रोत जोहो गरी जुटाउनका लागि करिब ४ खर्ब २६ अर्बजति बाह्य तथा आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्नेछ । यसको मतलव पुँजीगत खर्चलाई मात्रै नभएर अनुदान तलब–भत्ता आदि चालु खर्चलाई पनि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

केही विकासशील देशहरूले ब्यापक रूपमा ऋण लिएर पूर्वाधारमा जथाभावी लगानी गरेर आर्थिक चपेटामा परेका छन् । करिब–करिब राजस्वको ठूलै हिस्साजति ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नपर्ने अवस्थामा छिमेकी देश श्रीलंका पुगेको छ । तर उसको आम्दानी गर्ने निर्यात हाम्रोभन्दा बलियो छ । त्यसैले हामीले पाठ सिकेर पूर्वाधारमा ब्यापक खर्च गर्ने हो भने स्वदेशी या विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी वा सम्भव भएसम्म अनुदानतिर जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले रेल, पानीजहाज, ७६५ केभीका विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल आदिमा रणनीतिक रूपमा कमजोर नहुनेगरी निजी क्षेत्रकै लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र धेरै चाहिनेभन्दा बढी राष्ट्रवादी भई ऋण तिर्न कठिन हुने सपनालाई खाडीबाट आएको रेमिटेन्सले बढाएको आयात र ठूलो हिस्सा त्यसैमा आधारित निकै संवेदनशील राजस्वलाई ऋण तिर्ने साधन बनाई ठूलठूला ऋण लिँदा ऋणको सीमालाई दुईपटक सोच्नुपर्छ ।

अहिले सरकारको चाहना अनुसार अगाडि सारिएको तीव्र गतिको केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गलाई लिएर बिभिन्न कोणबाट राम्रै बहस प्रारम्म भएका छन् । कार्यान्वयनमा जानु अघि थुप्रै सावधानीहरू अपनाउनुपर्ने र हुनसक्ने प्राविधिक र आर्थिक जोखिमहरू औंल्याएका बहसहरू सत्तापक्षकै विभिन्न तह र तप्कालाई चित्त नबुझेको आभाष उनीहरूका भाषण र सामाजिक सञ्जालहरूमा पोखिएका शब्दहरूबाट हुन्छ ।

अझ आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त सहभागितात्मक लोकतन्त्र र मूलमन्त्र प्रणाली एवं पारदर्शितालाई मान्ने पार्टीका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विज्ञले समेत समृद्धिको ढोका खोल्ने यो रेलमार्गलाई ‘तर’, ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ लगाएर व्यवधान गर्नु हुँदैन, सरकारको यस काममा प्रश्नसमेत उठाउनु हुँदैन भन्ने आशय यसै पत्रिकामा सहलेखक भएर व्यक्त गरेका छन् ।

झन्डै १.३ खर्बको फास्ट ट्रयाकमा भारतीय लगानीको बारेमा ब्यापक बहस भयो र बहसको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो । मेरै संयोजकमा गठन गरिएको समितिले गरिने भनेको सम्झौता दस्तावेजमा थुप्रै सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ती सुझावहरूलाई नसमेटी गर्न नहुने भन्दै न्यायालयबाट टुङ्गियो ।

हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा तत्कालीन मुख्य सचिवले पनि भारतीय लगानी र सो मार्गमा उसले चाहेको प्रतिफल र सडक प्रयोग गर्दा लाग्ने शुक्क, लाभको योजना बनाउनका लागि दिनुपर्ने रकम लगायत कुराले आर्थिक रूपले घाटा हुनेहुँदा फास्ट ट्रयाक नेपालले नै आफै बनाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । सौभाग्यवश केरुङ–काठमाडौं तीव्र गतिको विद्युतीय रेलका समझदारी हँुदा उनी नै चीनका लागि नेपाली राजदूत छन् । र यसका लागि सक्रिय भूमिका पक्कै खेलेको हुनुपर्छ । त्यसैले भरोसा गरौं– देशको आर्थिक लाभहानिको चासो उनीमा कायमै छ ।

विधिको विडम्बना अचम्म छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा एक–एक खर्ब हाराहारीका विदेशी लगानी भएका अरुण– ३ र माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौतामा आफ्नो फरक विचार राख्नुहुने डा. युवराज खतिवडा स्वयम् वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष छन् । उनकै प्रधानमन्त्रीबाट अरुण– ३ उद्घाटन भयो । अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डको उपाध्यक्षका हिसाबले उनले ती आयोजनाहरूलाई भरपुर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता हुनुभन्दा पहिले ‘तर, किन्तु, परन्तु’ लगाएर उनले आफूले मन नपराएका विषयको उठान गरेका हुन्, यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न ।

मुख्य कुरो, रेल बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा कसैको पनि विवादै होइन । भूराजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण र साँच्चै समृद्धिको ढोका नै खोल्ने परियोजना हो भने यसलाई बनाउन कसैले विरोध गर्ने पनि छैनन् । तर यसको भूगर्भीय जोखिम, चीनको लगानी या ऋण या अनुदान केबाट बन्ने हो, दीर्घकालीन रूपमा कस्ता–कस्ता फाइदा र चुनौती हुन्छन् लगायतका आर्थिक पाटाबारे सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा बहस अवश्य हुनुपर्छ ।

जसले गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने गल्ती र कमजोरीहरू कम हुनगई देशलाई नै फाइदा हुन्छ । नत्र पानीजहाज भनेर नारायणी नदीमा चल्ने स्टिमरमा चित्त बुझाइ बस्नुपर्ने दिन नआउलान् भन्न सकिन्न । थुप्रैका विचारहरू परियोजनाका बिभिन्न आयामका पक्षमा र विपक्षमा हुन सक्छन् । तर सरकारले सबै विचारहरू सुनेर समग्रमा देशलाई फाइदा छ भनेर यकिन गरेपछि सबैले सहयोग नै गर्छन् ।

हामीले थुप्रै नेपालीको ठूलो योगदानबाट प्राप्त सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा ‘तर, किन्तु, परन्तु’का विचारहरूको बहस र मन्थन गर्न/हुन दिनुपर्छ । अझ सके बहसका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तबमात्र विषय खारिन्छ, जनमानसमा पुग्छ र परियोजनाहरूमा बहुमत जनताको स्वामित्व हुन जान्छ र समुन्नतिको मार्गमा देश लम्कन्छ । दिगो आर्थिक समुुन्नतिको मार्गलाई सहयोग पुुग्नेगरी जनताले दीर्घकालीन स्वामित्व खोज्नका लागि गर्न चाहेको बहसलाई ‘विकास विरोधी’ आरोप किन ?

ट्विटर : @grpokharel

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदर्शनको सत्ता र सत्ताको प्रदर्शन

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — साहित्य लेखेबापत जेल जाने केन्याका प्रख्यात साहित्यकार हुन्, न्गुगी वा थ्योंगो । ‘पेटल्स अफ ब्लड’ र ‘आई विल म्यारी ह्वेन आई वान्ट’ उपन्यास लेखनको निहुँमा उनलाई सन् १९७७ मा जेल हालियो । उनीमाथि सरकार विरोधी साहित्य लेखेको आरोप लगाइयो ।

नैरोबी विश्वविद्यालयमा साहित्य विभागका अध्यक्ष रहेकै बेला एक लेखकका कलम र शब्दलाई बन्द गर्न खोजियो, तर बन्द भएन उनको सांस्कृतिक कर्म । उनी जनविरोधी अधिनायकवादी सत्ताका हरेक पाखण्ड प्रदर्शनका प्रखर आलोचक र विचारक भएर निस्के ।

न्गुगीले ‘डिकोलोनाइजिङ दि माइन्ड’मा पूर्वी अफ्रिकाको केन्याली सत्तामा आएको प्रतिगमनको चित्र कोरे । सन् सत्तरीको दशकसम्म केन्यामा खुला समाज थियो, जहाँ जेल जाने भय बिना मानिसहरू बहस गर्थे । केन्याटा र मोईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ताधारी पार्टीहरूले विदेशी शक्तिसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाए, तब सरकार प्रतिपक्षीय विचारप्रति असहिष्णु भयो ।

विदेशी शक्तिको बलमा सरकारले देशका लोकतान्त्रिक बहसका सबै केन्द्रमाथि अंकुश लगायो, प्रश्न गर्ने र कारण खोतल्ने आलोचनात्मक लेखनमाथि प्रतिबन्ध लगायो । विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूलाई गिरफ्तार गरियो, मुद्दा नै नचलाई जेलमा हाल्न लागियो । जनताको पक्षमा लेखिएका नाटक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमाथि दमन गरियो, लेखक–कलाकारलाई देश छाड्न बाध्य पारियो ।

प्रदर्शनको अधिकार
देश पनि नछाड्ने, लेख्न पनि नछाड्ने कसम खाएका न्गुगीले जेलनेल भोगेर पनि सत्ताको प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठाउन छाडेनन् । उनी शब्द, संकेत, अभिनयमार्फत जनताको मत अभिव्यक्त गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने अधिकारको पक्षमा उभिरहे । उनी सत्ताले शब्द र सडक प्रदर्शनमाथि लगाएका निषेधलाई तोड्न कहिल्यै पछि परेनन् ।

राज्यसत्ताका विधान, कानुन र अध्यादेशमार्फत प्रदर्शन भएको शक्तिलाई उनले साहित्यको अभिव्यक्ति र कलाको प्रदर्शनमार्फत हाँक दिइरहे । उनका लागि सडक होस् या थियटर, किताब होस् या अखबार, सबै त्यस्ता ‘स्पेस’ (धरातल) हुन्, जहाँ सत्ता–शक्तिको प्रदर्शनसँग हरदम लडाइँ जारी रहन्छ । नैरोबीदेखि काठमाडौँसम्मको सत्ताको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति एउटै नहोला, तर शब्द, अभिव्यक्ति र अधिकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनको मामिलामा धेरै चारित्रिक भिन्नता पाउन कठिन छ ।

काठमाडौँदेखि खलंगासम्मका सडकमाथि कब्जा गर्नेगरी निषेधाज्ञा जारी गर्दै सिंहदरबारले थालेको सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन अश्लील देखिएको छ । स्वास्थ्य–शिक्षामा सुधारका लागि क्रियाशील अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न र बोल्नमा लगाइएको प्रतिबन्धमा ‘लोक’विरुद्ध ‘तन्त्र’ प्रभावशाली भएको छ ।

आज जो–जो सिंहदरबारको सत्तामा आसिन छन्, उनीहरूले नै गोप्य–मन्त्रणा गर्दै बनाएको संविधानले पनि लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने र प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकार र राज्यका संरचनाले गरेका नीति–निर्णय र कामकारबाही अन्यायपूर्ण लागेमा शान्तिपूर्ण रूपमा मत अभिव्यक्त गर्ने अधिकार संविधानको धारा १७ (२) मा सत्ताधारी दल र विचारका पक्षपातीका लागि आरक्षित हक होइन । सत्ताधारी दल र विचारको विपक्षमा प्रश्नसमेत उठाउन निषेध गरिने असांस्कृतिक वातावरण बनाउन थाल्ने क्रममा सडकमा प्रदर्शन गर्ने नैसर्गिक अधिकार विरुद्ध सरकार उभिएको छ ।

प्रदर्शन गर्ने अधिकार विरुद्ध राज्यले सत्ता–शक्तिको प्रदर्शन सडकमा, विचार–अभिव्यक्तिमा, अनेक नियन्त्रणकारी आचरणमा गर्न थालिसकेको छ । सरकारले विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रमलाई काठमाडौँका ६ स्थानमा मात्रै सीमित गर्नु अरू सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो । अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले तोक्नेगरी निषेधित क्षेत्र निर्धारण गर्नु पनि जनताको प्रदर्शन स्थल र हक खुम्च्याउनु हो ।

यसरी आफैले एक हातले बनाएको संविधान प्रदत्त अधिकार अर्काे हातले खोसेर सरकारले नागरिक अधिकारलाई निषेध गरेको छ । नागरिक अधिकारलाई नै निषेध गर्ने नीति, नियत र कारबाही लोकतान्त्रिक र संविधान सम्मत हुने कुरै भएन, बरु लोकतन्त्रलाई नै निषेध गर्ने हदसम्म अधिनायकवादी छ । लोक वा नागरिकका विचार, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रता खोसेर कुनै पनि सरकार र राज्य लोकतान्त्रिक भएको इतिहास छैन । त्यस्ता सरकार र राज्यले अरूलाई गाली गर्दैमा आफू अधिनायकवादी नभएको प्रमाणित गर्न सहज छैन ।

‘स्वतन्त्रताको भय’
सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रश्नको निषेधमा यस अधिनायकवादका विविध रूप प्रयोग भइसकेको छ । घरबार र जमिनबाट बेदखल गर्ने सडक निर्माण र मनपरी विस्तार विरुद्ध सडकमा उभिएका निहत्था आदिवासी जनता विरुद्ध गरिएको दमनमा पनि उपयोग भइसकेको छ ।

अब रेल र पानीजहाजरूपी विकास, समृद्धि र समाजवादमाथि कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउने, जायज कारण र प्रक्रियाबारे खोतल्ने तथा आलोचनात्मक मत राख्नेमाथि पनि प्रयोग हुनसक्छ । यसको अर्थ सरकारी नीति, विचार वा प्रचारभन्दा फरक ढंगले सोच्ने, सोध्ने, लेख्ने, बोल्ने, लड्ने स्वतन्त्रता विरुद्ध यही वाद प्रयोग गरिने हो । यस्तो अधिनायकवादको जरामा ‘स्वतन्त्रताको भय’ (फियर अफ फ्रिडम) छ ।

चाहे उत्पीडक हुन् या उत्पीडित, शासक हुन् या शासित, धेरैजसोमा ‘स्वतन्त्रताको भय’ हुन्छ । तर रूपचाहिँ भिन्नाभिन्नै हुन्छ । शिक्षाविद् एवं चिन्तक पाउलो फ्रेरेको विचारमा उत्पीडितहरू स्वतन्त्रतालाई अँगालो मार्न डराउँछन्, जबकि उत्पीडकहरूचाहिँ ‘उत्पीडन गर्ने स्वतन्त्रता’ गुम्ने हो कि भनी तर्सिन्छन् । उत्पीडित र शासित जनताको मुक्तिका लागि भन्दै वर्षाैंवर्षसम्म हतियार उठाएर, रेलिङ भाँचेर, सडकमा भिडन्त गरेर जो–जो सिंहदरबारमा सत्तारुढ भए, आज उनीहरूमध्ये सबैजसो शासक र उत्पीडक भए ।

उनीहरूलाई शासन र उत्पीडन गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिने त्रास हरदम हुँदोरहेछ । र उनीहरू लोकको स्वतन्त्रतामाथि, लोकले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने सडकमाथि, सडकबाट उठ्ने आशंका, अविश्वास, जिज्ञासा, प्रश्न, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, विरोध र विद्रोहमाथि अंकुश थोपर्न हरेक पल क्रियाशील हुन्छन्, ताकि आफू निरंकुश अधिनायक हुन पाइयोस् ।

राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा राजा–महाराजादेखि लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनाउँदा एकल जातीय नेता–अभिनेता सबै शासकबाट निषेधाज्ञा र अनेक अंकुश एवं वर्जना लादेको इतिहास छ ।

उनीहरूले आफू र आफ्नालाई पोस्न र गरिबलाई सोस्न बनाएका विधि–विधान र नीति–नियमसँगै शासकीय नियतले यस्तो कुरूप तस्बिर देखाएका छन् : गरिखाने जनता र उत्पीडित वर्ण, लिंग र समुदायका भिन्न विचार वा फरक मत वा असहमति शासक र उत्पीडकहरूलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो, एकातिर चरेसको थालमा मार्सी भातसहितको दिवाभोज खुवाउने आसेपासेहरूका व्यापार–व्यवसायलाई पोस्ने खालको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तुति ।

अर्काेतिर मेडिकल माफियाको चलखेलको विपक्षमा उभिएका, गुणस्तरीय चिकित्साको देशव्यापी विस्तार र चिकित्सा शिक्षामा गरिखाने आम जनताको पहुँचको पक्षमा लडेका डा. गोविन्द केसीलाई सार्वजनिक रूपमा भिन्न मत राख्ने र अनशन बस्ने स्वतन्त्रता समेतमा प्रतिबन्ध । यसलाई बृहत् राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा धेरैलाई सोस्ने र थोरैलाई पोस्ने नीति र नियतवश भएको निषेधाज्ञाले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आसेपासे पुँजीवाद) को भव्य ‘विकास’का लागि तगारा हटाउँछ, शासक–उत्पीडक र तिनका आफन्तलाई ‘समृद्ध’ पार्नमा अवरोध खडा गर्ने प्रश्नकर्ताहरूलाई जेलको हावा खुवाउँछ ।

अरुको समर्पणमा टिक्ने अधिनायकत्व
आसेपासेलाई पोस्ने र आफूलाई पनि समृद्ध पार्ने मामिलामा पुराना राजा र नयाँ राजाहरूका मनोवृत्ति र नारामा कुनै फरक छैन । यति हदसम्म समानता हुनुको अर्थ हो, उनीहरू एउटै अधिनायकवादी सामाजिक–सांस्कृतिक कारखानाबाट उत्पादित मनुवा हुन् ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार यस्ता मनुवाहरू भावनात्मक रूपमा आफूभन्दा माथिको भक्ति वा तलकाको समर्पणमात्रै खोज्छन् । माथि पुगेपछि उनीहरूको संसारमा आफूप्रति अरूको भक्ति, समर्पण, समर्थन, विश्वास र आस्था बाहेक केहीको लागि ठाउँ हुँदैन । ज–जसले अविश्वास, आशंका, प्रश्न, आलोचना र विरोध गर्छन्, उनीहरू शत्रु घोषित हुन्छन् । विशेषत: सत्ताधारी नश्ल, वर्ण र जातभन्दा भिन्न खालका अल्पसंख्यक र भिन्न मतधारीलाई विकास वा समृद्धि वा समाजवादको विरोधीमात्रै होइन, सरकार विरोधी र देशद्रोही नै ठहर्‍याइन्छ ।

पहिले संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थे, अचेल सरकार छ, सरकारभन्दा माथि छन्, दुई तिहाइ बहुमतधारी प्रधानमन्त्री । माथि भारत र चीनको आशिर्वाद, तल विकास, समृद्धि र समाजवाद मिश्रित राष्ट्रवादले मात्तिएको जनमानसको समर्पणबीच शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कोटभित्र नयाँ अवतार जन्मिरहेको आभाष हुँदैछ ।

कोलम्बियाका गाब्रियल गार्सिया मार्खेजले ‘दि आटम अफ दि प्याट्रियार्क’मा अधिनायकवादी शासकको आचरणलाई बकाइदा चित्रण गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकाका एकसेएक अधिनायक ब्यहोरेका मार्खेजका अनुसार विदेशी शक्ति–राष्ट्र र राष्ट्रिय सेना–प्रहरीको शक्तिको भरथेग पाएपछि देशी शासकहरू जनताबाट अलग्गिँदै अधिनायक बन्न थाल्छन् । उनीहरूले आफूलाई सत्तामा कायम राख्न लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिका सबै बाटा बन्द गर्छन् ।

एकदलीय शासनको सहारा लिन्छन्, जुन दल आफैमा नोकरशाही ढाँचाको हुन्छ । यसरी एक व्यक्तीय शासनमा सीमित हुने शासन अन्तर्गत सबै लोकतान्त्रिक संगठनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै शासकको अधीनमा ल्याइन्छन् र तिनको लोकतान्त्रिक जीवन समाप्त पारिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताले कसरी लोकतान्त्रिक र जनमुखी संस्कृतिका लागि इजाजत दिन्छ ? यस्तो सत्ताका लागि, सत्ताद्वारा पोसिएको अनौठो संस्कृतिका लागि कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति खतरा बन्दैन ? यस्तो अनौठो संस्कृति पुलिस थाना र यातनागृहबाट निर्देशित हुने मौनता र भयको संस्कृतिभन्दा के भिन्न हुन्छ ? न्गुगीले उठाएका यस्ता प्रश्नले नेपालमा शासक र शासितसामु पनि औंला ठ्ड्याएका छन् । कुनै ठोस उत्तर छैन भन्दैमा प्रश्न उठाउँदै नउठाइकन मौन र भयग्रस्त बस्ने कि डा. केसीले जस्तै प्रश्न र प्रदर्शनको स्वतन्त्रताको साहसिक उपभोग गर्न थाल्ने हो ?

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×