शैक्षिक हडतालप्रति निरीहता

लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएर सबै क्षेत्र सहज बन्दै गए पनि त्यसको प्रत्याभूति शैक्षिक क्षेत्रले गर्न सकेको छैन । हडताल गर्ने संगठनहरूले शैक्षिक क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेकैले पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको हो । शैक्षिक संस्थामा हडतालरहित वातावरण बन्न नसक्नुमा सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

चालु शैक्षिक सत्रमा हरेक महिनामा एक दिन राजनीतिक दल/संगठनको आह्वानका कारण पठनपाठन बन्द भएको छ । आइतबार मात्रै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपानिकट विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हडताल गर्दा देशभरि पठनपाठन बन्द भयो । संगठनले आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइको माग गर्दै पछिल्लो हडताल गरेको हो । शैक्षिक हडताल हुँदा विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका करिब ८२ लाख विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिन्छ । सरकारले बन्द/हडतालप्रति उदासीनता देखाइरहने र आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दल/संगठन गैरजिम्मेवार बन्दै जाने हो भने विद्यालयमा हडताल हुने क्रम बढ्ने जाने जोखिम छ । त्यसको असर बालबालिकाको मात्र होइन, मुलुककै भविष्यमा पर्ने हो ।

केही वर्षयता विभिन्न संगठन/समूहले राजनीतिक/गैरराजनीतिक माग पूरा गराउन बन्द/हडताललाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई भने दबाब/धम्की दिएर समेत पठनपाठन बन्द गराउने गरेको देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रसँग सरोकार नै नहुने मागमा पनि पठनपाठन ठप्प गराइएका छन् । आवाज उठाउनु, सुनुवाइका लागि आन्दोलन गर्नु अधिकारको कुरा हो । तर माग जायज नै भए पनि बालबालिका अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाहरूलाई निसाना बनाइनु गलत छ ।

शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग पूरा गराउन सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । आफ्नो अस्तित्व देखाउन वा चर्चामा आउनका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले शैक्षिक हडतालमा उत्रिइहाल्ने अभ्यास सम्बन्धित संगठन/समूहले बदल्नैपर्छ । रचनात्मक ढंगले गरिएका आन्दोलन र जायज मागले जनसमर्थन पनि पाउँछ, जनसमर्थनले नै माग सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायमा बढी दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

कसैले माग प्रस्तुत गर्दा सुनुवाइका लागि सरकार वा सम्बन्धित निकायले तत्कालै तदारुकता नदेखाउने गलत प्रवृत्ति पनि छ । कतिपय प्रसंगमा मागलाई बेवास्ता गरिएकै कारण परिस्थिति जटिल बन्ने गरेका छन् । विषय उठ्नासाथ त्यसको सुनुवाइका लागि पहल गर्ने पद्धति विकास गर्न सके मात्र पनि बन्द–हडताल न्यूनीकरण हुन सक्छन् ।

शैक्षिक हडताल आह्वान भएका बेला सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकेकाले पठनपाठन बन्द गर्नुपरेको विद्यालय सञ्चालक/प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । विगतमा विद्यालय परिसरमै भएका विस्फोट, विद्यालयका गाडीमा गरिएका आक्रमणका कारण पनि उनीहरूमा असुरक्षाभाव पैदा भएको छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउने गरेकाले समेत उनीहरूले जोखिम मोल्न नचाहेको हुन सक्छ । सरकारले ‘सुरक्षा मागे दिन तयार छौं’ भनेर मात्रै पुग्दैन, यस्ता हडताल भएका बेला सबै विद्यालयमा सुरक्षित तरिकाले विद्यार्थी विद्यालय पुग्ने–फर्कने र पठनपाठन हुने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर नियमित पठनपाठन हुने अवस्था बन्न सके पनि शैक्षिक हडताल निरुत्साहित हुन सक्छ ।

सरकारले ७ वर्षअघि सशस्त्र गतिविधि तथा हिंसा, दलगत राजनीति, विभिन्न हस्तक्षेपजस्ता शैक्षिक क्रियाकलाप बिथोल्ने गतिविधि रोक्न ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । त्यसमा साथ दिने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले समेत गरेका थिए । तर घोषणा कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलहरू उदासीन भएकैले विद्यालयहरूमा बन्दहडताल लगायत राजनीतिक गतिविधिले निरन्तरता पाइरहेका छन् । घोषणा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउने संगठनहरूले नै पटक पटक शैक्षिक संस्थामा हडताल गरेका छन् ।

सरोकारवाला सबैले आफूलाई गम्भीर समीक्षा गर्दै विद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै राख्नैपर्छ ।