संघीयता घाँडो, समृद्धि चाँडो

मुलुकको अस्तित्वलाई नै जोखिम नजिक पुर्‍याएका कम्तीमा केही प्रमुख पक्षमा बजेटले राम्रो र दृढ सुुरूवात गरोस् भन्ने आम अपेक्षा थियो, तर त्यो हुन सकेन ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — १. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि यसपटक विगत वर्षहरूको दाँजोमा अलि चर्कै बहस भयो र भइरहेको छ । यो स्वाभाविक किन पनि हो भने संघीय राज्य संरचनाका तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू आएका छन् । संघीय सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहित नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबभन्दा शक्तिशाली छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई बाँडेका अनेक रङका सपना कसरी कार्यान्वयनमा जालान् भन्ने तीव्र चासो आम जनता, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत थियो र छ । साथमा व्यावसायिक अर्थशास्त्री मानिएका युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनकै लागि उनकै पार्टीका सयौं समर्पित कार्यकर्तालाई बेखुसी पारेर, संसद सदस्यमा मनोनित गर्नु पनि यो बजेटको अपेक्षा निकैमाथि पुर्‍याउने थप कारण बन्यो ।

तथापि बजेटमाथि जति चर्को स्वरमा बहस, चर्चा, आलोचना वा प्रतिरक्षा भइरहेको छ, त्यो भने उही परम्परागत, कल्पनाशून्य र अक्सर भ्रमित धारबाट बाहिर आउनसकेको छैन । विडम्बना नै हो, बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने तर चटक्कै छोडेका संवैधानिक आधार, अर्थतन्त्रका जटिल एवं क्यान्सरकै स्वरूप लिइसकेका समस्या र बजेटको मूल अर्थराजनीति झुकाव आदि गम्भीर सेरोफेरोभन्दा यी बहस, छलफल निकै पर छन् । अर्थमन्त्रीले प्रशंसा पाउनुपर्ने कतिपय विषयमा गाली पाएका छन् । यही कारण बजेटका वास्तविक कमजोरीमाथि भने ढपक्कै पर्दा लागेको छ ।

२. बहाना वा प्रस्टीकरण जे पनि दिन सकिएला, तर आधारभूत रूपमा यो बजेटले सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानहरूलाई बलमिच्याइँपूर्वक अवहेलना गरेको छ ।

संविधानको धारा २५१ ले मुख्यगरी राजस्व र स्रोत बाँडफाँटको अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नामक संवैधानिक निकायलाई मात्रै दिएको छ । २५१.१ (क) ले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, १ (ग) ले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, र १ (घ) ले प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा संविधानत: यो आयोगलाई मात्र छ ।

यो अधिकार सरकार वा अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । संघीय व्यवस्थापनको मर्म, विश्वव्यापी अभ्यास र विवाद निरूपणको संरचना पनि यही हो ।

तर सरकारले यो आयोग नै बनाएन । एकजना सचिव नियुक्त गरेर कार्यालय स्थापनासम्म भएको छ । तर संवैधानिक परिषद्ले छवर्षे कार्यकालका शक्तिशाली अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गरेको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाको दलिल छ, आयोगले गर्नुपर्ने काम राम्ररी गरिरहेको छ । निश्चय नै हो, यसले एकजना योग्यतम कर्मचारी सचिवका रूपमा पाएको छ । काम पनि भइरहेको होला । तर संघीय व्यवस्थामा वित्तीय संघीयता परिचालनको अर्धन्यायिक र राजनीतिक स्वामित्व लिनुपर्ने यस्तो संवैधानिक आयोगको विकल्प एक कर्मचारीको प्रभावकारिता हुनसक्दैन । यसो हुने हो भने त संवैधानिक संस्थाहरू आवश्यक पर्ने नै थिएनन् ।

महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप ‘निर्धारण’ र ‘तयार’ गर्ने स्रोत बाँडफाँडका सूत्र कुनै पनि तहको सरकारका लागि ऐच्छिक होइनन् । बाध्यकारी (म्यान्डेटरी) हुन् । र अहिलेकै स्वरूपको, संवैधानिक हैसियत प्राप्त नगरेको आयोगले यस्ता कुनै कुरा सरकारलाई सुझाएको छ भने पनि त्यसलाई सरकारले मान्नुपर्ने कारण छैन (अरू ‘सिफारिस’ गर्ने अलग्गै अधिकार पनि यो आयोगलाई छ, जुन सरकारलाई छानेर लागु गर्ने सुविधा छ ।)

यसमा सरकारलाई नै लाभ थियो । अहिले जसरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको बजेट आफू अनुकूल नभएको आक्रोशको तारो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका छन्, त्यसबाट यो आयोगको वितरण सूत्रले सहजै बचाउँथ्यो । अझै प्रदेश सरकारहरूले पनि धारा २५१.१ (घ) को व्यवस्थालाई अवहेलना गरेर उही नियति दोहोर्‍याउने अवस्था देखिँंदैछ ।

३. वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तका प्रणेता अर्थशास्त्री वालेस ओट्सले संघीयताको आवश्यकता र औचित्यबारे झन्डै पाँच दशकअघि नै भनेका हुन््, ‘यो प्रणालीले केही सार्वजनिक वस्तु (र सेवा) को उपभोगलाई समाजका उपसमूहहरूको प्राथमिकता छनोट सुहाउँदो (टेलर्ड) बनाउने उपाय दिन्छ । यसरी उपभोगकर्ताहरूको रुचि अनुरूपका आवश्यकता पूर्तिमा केन्द्रित स्रोत विनियोजनमार्फत आर्थिक प्रभावकारिता सबल पार्न सकिन्छ ।’

(पुस्तक : फिस्कल फेडेरालिजम, पृष्ठ १३, सन् १९७२) । यसको अर्थ हो, संघीय शासनमा योजना निर्माणको प्रक्रिया स्थानीय सरकारबाटै सुरु हुनुपर्छ । योजनाका आकार, व्यवस्थापकीय चुनौती र बजेटको आवश्यकता हेरेर आपंैm, प्रदेश वा संघीय सरकार कसले, कति र कस्तो साझेदारीमा गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा संघीय व्यवस्थाको यो अपरिहार्य सैद्धान्तिक पाटोलाई आत्मसात गरिएन । त्यसको प्रत्यक्ष झल्को त प्रधानमन्त्रीको दलकै मुख्यमन्त्रीहरूले गरेको बजेटको विरोधले दिइनै सक्यो । अर्थमन्त्रीका पनि आफ्नै तर्क होलान् । स्थानीय तहको क्षमता विकास भएको छैन, त्यहाँ कर्मचारी नै पुगेका छैनन् आदि । बहाना जे भए पनि केन्द्र नै स्थानीय प्राथमिकताहरूको पनि जानकार र सबैको भाग्यविधाताको अभिनय गर्ने यस्तो पुरातन चिन्तन र प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनको आधारवर्ष बन्नुपर्ने एउटा आर्थिक वर्ष यथार्थमा खेर गयो ।


४. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयात्मक विकास अवधारणा पनि क्रमश: खण्डित भएको देखिंँदैछ । उदाहरणका लागि, गतसाता प्रदेश ३ को सरकारले अबको १० वर्षभित्र तेलको प्रयोग गरेर चल्ने सवारी साधनलाई राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशका मुख्य सहरहरूबाट विस्थापित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सुन्दा निकै आकर्षक लाग्ने यो योजनामा संघीय सरकारको स्वामित्व छ कि छैन ? व्यावहारिक सम्भाव्यता कति छ ? त्यति बेलासम्म तेल बाहेकको इन्जिनबाट मात्र चल्ने सवारी साधन सार्वजनिक, निजी र मालबाहक सबै प्रयोजनमा प्रयोग गराउन सम्भव होला ?

यदि हुन्छ भने अहिले बनाउन लागिएको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन आयोजनाको औचित्य सकिएको हो त ? साथमा यस्तो घोषणाले अबको सवारी साधनको बजार, स्वामित्व र प्रयोगमा तत्काल कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस्ता समग्र पक्षलाई विचार नगरी र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय नगरी घोषणाका लागिमात्रै योजना घोषणा गरिदिने केन्द्रको सरुवा रोग तलतिर पनि क्रमश: सर्दैछ ।

सारमा, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म वा सम्भवत: स्थानीय तहसम्मकै सरकारहरूको नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संघीयतालाई अनावश्यक घाँडोका रूपमा बुभिंँmदैछ । परिणामत: फरक तहका सरकारहरूबीच सहकार्यको त कुरै छाडौं, वैमनश्यता बढ्ने देखिन्छ । संघीयताको भविष्यका दृष्टिमा यो चिन्ताको विषय हो ।

बेग्लै कुरा हो, हिजो संघीयतालाई यसका सबलता–दुर्बलता परख नगरी हत्तपत्त लागु गरिनु जसरी गल्ती भयो, त्योभन्दा ठूलो गल्ती अब यसलाई आधा मनले कार्यान्वयन गर्नु वा असफल पार्न खोज्नु हुनेछ । थप जोड दिनुपर्ने पक्ष के हो भने राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष वा निस्फल हुने र एकैसाथ आर्थिक समृद्धिको सपनाचाहिँ साकार हुने सम्भावना सधैं शून्य रहन्छ । संसारको आर्थिक विकासको इतिहासले त्यही स्थापित गरेको छ ।

५. नियमितता नै हो, हरेक वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ । केही साता यसले राखेका आर्थिक वृद्धि, मूल्यस्फिती, रोजगारी, घाटा–नाफा आदि लक्ष्यहरू पुरा हुने वा नहुने सनातन विषयमा केही स्वनामधारी अर्थशास्त्री र विश्लेषक मच्चिएर बहस गर्छन्, मानौ उनीहरूसँग सबै समस्याको तयारी समाधान छ । हरेक सरकार आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट र नीति अब्बल भएको सगर्व दाबी गर्छ । सय दिनका उपलब्धि आउँछन् । सरकार छाड्ने बेलाको उपलब्धि सूची त सधैं सबैको धेरै लामो हुने गरेको छ । अहिलेको बजेट, नीति, कार्यक्रम वा योजना पनि यस्तै सनातन छ ।

तर यी सबै कर्मकाण्डहरूको विधिवत निरन्तरता हुँदाहुँदै, हाम्रै पुस्ताको आँखै अगाडि मुलुकको अर्थतन्त्र र नेपालको सिङ्गो भविष्य नै समाप्त हुने संघारमा आइपुगेको छ । समस्या यहीं छ र सतहमा देखिएभन्दा निकै गम्भीर छ । बैंकमा लाखौंको बचत, करोडौंका घरसम्पत्ति भएका र आफ्ना सन्ततिलाई विकसित मुलुकमा पलायन गराइसकेकाहरूलाई यो निष्कर्ष अत्यन्तै निराशाजनक लाग्न सक्छ । तर तथ्यांकहरू त्यही भन्दैछन् ।

यस वर्ष १२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने लक्षण देखाएको व्यापार घाटा प्रधानमन्त्रीका विदुषक ठट्टाले उल्ट्याउन सक्दैन । उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । तर नेपालले के मूल्यवान सेवा वा वस्तु उत्पादन गर्ने हैसियत राख्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, बजारको माग पुरा गरोस् र सम्भव भए निर्यात गरोस् ? व्यापार घाटा नै उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सक्नेगरी उत्पादन र निर्यात गर्न पहिचान गरेको वस्तु (हरू) के हो ? बेच्ने बजार कुन हो ? अहिले काम सुरु गर्दा कति वर्षमा यो घाटा आधा गर्न सकिएला ? बजेटको दृष्टि यो दिशामा हुनुपथ्र्यो ।

शिक्षा वा अन्य कुनै खास क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कम वा बढी भयो भन्ने बहसलाई त्यसले दिने प्रतिफलसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ । रोजगारीको अवसरको कुरा गर्दा खाडी मुलुक, कोरिया वा मलेसिया गएकालाई फर्काउने अपेक्षा गरेको परोक्ष अर्थ बुझिन्छ । तर देशको ढुकुटी रित्याउनेहरूले तथाकथित स्तरीय शिक्षा दिई विदेश पलायन गराएका आफ्ना छोराछोरी फर्काएर देश निर्माणमा लगाउने मनसाय कतै राखेको देखिंँदैन ।

भन्नैपर्ने कुरा के हो भने यो अभिजात्य वर्ग अवसर नपाएर मुलुक नफर्केको गफ गर्छ । वास्तवमा अरूका लागिसमेत मुलुकमै संंघर्ष गरेर अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ खास यो वर्गको हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीले नै प्रमाणपत्र लिए पनि अर्धपठित हुन बाध्य पारेका शारीरिक श्रम बेच्नेहरू फर्केर मुलुक रूपान्तरण गरिदिने चिन्तन, योजना, नीति वा बजेटको विनियोजनको समुच्च परिणति नै अहिले हामीले भोगेको यथार्थ हो ।

स्वास्थ्य वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रको लगानी र फरक वर्गहरू बीचको अभ्यासको कथामा पनि तात्त्विक फरक छैन । त्यसैले कुनै आकर्षक अंकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण वा बजेटका नाममा वर्षौंदेखि पढिँंदै आएका निबन्धात्मक अंशहरूले यी गम्भीरतम समस्याहरूको समाधान दिँंदैन ।


६. अहिलेको बजेटले मुलुकको अस्तित्वलाई नै जोखिम नजिक पुर्‍याएका यिनै केही प्रमुख पक्षमा कम्तीमा राम्रो र दृढ सुरुवात गरोस् भन्ने आम अपेक्षा थियो । त्यो हुन सकेन । प्रतिपक्षी दल चुइँक्कै बोल्न नसक्ने स्थितिमा रहेका बेलामा पनि स्रोत र अवसरहरूको ठूलो चाङमाथि बसेका र राजनीतिक रूपले अत्यन्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो अवसर सदुपयोग गरेर राजनेता बन्ने सपनासमेत नपलाउनु वास्तवमै आश्चर्यजक हो ।

चाँडो समृद्धिको सपना त स्वत: त्यसको सहायक भएर आइआल्थ्यो । तर यो सामान्य तत्त्वबोध उनको सरकारले प्रदर्शन गरेको बजेट ‘सर्कस’मा देखिएन ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कस्तो थिङ्क ट्याङ्क ?

जनताको गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकताका खातिर स्थानीय सरकारलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन थिंक ट्यांक चाहिन्छ र ?
डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

काठमाडौँ — दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले मुलुकमा समृद्धिको भ्यागुतो उफार्ने क्रममा एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ (टीटी) अभाव रहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै एउटा टीटी स्थापना गरेर विकासको भल बगाउने उद्घोषण गरेका थिए ।

त्यही अनुरूप उनका विकासे मन्त्रीहरू गृहकार्यमा लागिपरेको छनक मिलिरहेको छ । तर सबैभन्दा मूलभूत प्रश्न– के नेपालमा गुणस्तरीय र समतामूलक विकास हुन नसकेको त्यही एउटा टीटीको अभावले हो ?

के हो, थिंक ट्यांक ?
सन् २००५ मा जापानस्थित ‘नीति अनुसन्धान सूचना केन्द्र’ले प्रकाशित गरेको एउटा निर्देशिका
अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धतिर अमेरिकी वैज्ञानिक र सैनिक योजनाविद्हरूको संयुक्त समूहले एउटा सुरक्षित वातावरणमा बसेर रक्षा रणनीतिहरू तय गर्ने प्रसंगमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर त्योभन्दा करिब ४० वर्ष अगाडिदेखि नै अमेरिकी नीति निर्मातालाई देशभित्र र बाहिरका विविध विषयमा गहन विषयगत सूचना निष्पक्ष, विश्वासिलो, बुझ्न सकिने भाषामा उपलब्ध गराउन एक दर्जनभन्दा बढी टीटी कार्यरत थिए । अर्थात् विगत एक सय वर्षदेखि अमेरिकामा कार्यरत यी टीटीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका निम्ति कार्निगी वृत्तिदान (१९१०), बु्रकिङ इन्स्टिच्युट (१९१६), विदेश नीति संघ (१९१८), हुमर इन्स्टिच्युट (१९१८) का राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व स्थापित भएका छन् ।

आज संसारमा करिब ६ हजार हाराहारीमा विभिन्न किसिमका टीटी छन् । युरोप र अमेरिकामा मात्रै ३३ सयभन्दा बढी त्यस्ता संस्थान छन् । सामान्यतया एउटा टीटीले आ–आफ्नो विषयगत दक्षता एवं आवश्यकता अनुरूप समसामयिक मानवीय विकासका विविध आयाम जस्तै– अर्थ–राजनीति, सामाजिक, विज्ञान, रक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता, प्रकृति/पर्यावरण लगायतका विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान एवं नीतिगत विश्लेषण पारदर्शी ढंगले गर्ने गर्छ । जे होस्, अनुसन्धान, कार्यसूची र आम्दानी/खर्चको स्रोतका आधारमा करिब चार
किसिमका टीटी कार्यरत भेटिन्छन् ।

पहिलो, विश्वविद्यालयसँगै आबद्ध टीटीहरू जहाँ अध्ययन, अनुसन्धान एवं नीतिगत विश्लेषण हुन्छ, तर विद्यार्थी हुँदैनन् । त्यस्तो पंक्ति/वर्गमा त्रिविसँगै जोडिएका सेडा, सिनासलाई लिन सकिन्थ्यो । दोस्रो, जसले सरकार अथवा अन्य स्रोतबाट पैसा/अनुदान लिएर विषयगत कार्यसूची अनुसार करारमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं विश्लेषण गर्छन् ।

त्यो अन्तर्गत रोनाष्ट, कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निजी स्तरका मुनाफा नखानेगरी स्थापित संघ/संस्थान राख्न सकिन्छ । तेस्रो, एउटा निश्चित विचार/दर्शनले निर्देशित टीटी जसको उद्देश्य त्यही निश्चित विचार/आदर्शलाई आधार मान्दै समसामयिक विषय समेटेर एक किसिमको धारणा प्रस्तुत गर्छन् । चौथो, राजनीतिक दलसँगै सम्बन्धित टीटी जसले अमूक दलका अमूक व्यक्ति/आदेशलाई आधार मान्दै राजनीतिक अभिष्ट कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छन् ।

यी चारै थरीका टीटीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दान/द्रव्यले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । खासगरी दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्रकारका टीटीहरू विदेशी द्रव्यबाट सजिलैसँग परिचालित हुने सम्भावनालाई कहिल्यै पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसको असर कति दीर्घकालीन हुन्छ भनेर हेर्दा संविधानको लेखन प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ । किनभने त्यसमा उल्लिखित कैयन विषयवस्तु नेपाली सोचभन्दा नितान्त फरक छन् ।

ओलीको टीटी
अब प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिका निम्ति के कस्तो खालको टीटी खोल्छन्, भविष्यमा देखिने नै छ । तर पहिलो किसिमको अर्थात प्राज्ञिक टीटी पक्कै पनि हुने छैन । किनभने एकातिर तिनलाई ‘प्राज्ञिक बुद्धिजीवी’ भन्ने बित्तिकै ‘एलर्जी’ हुन्छ भने अर्कातिर नेपालका अधिकांश प्राज्ञले आफ्नो स्वाभिमान पनि बेचिसकेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छ । भागबन्डाको राजनीतिले चुर्लुम्म डुबेका विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञानोपार्जनको सट्टा प्रमाणपत्र बिक्रीकक्षमा परिणत गरिएको छ, जहाँ उत्कृष्टताभन्दा राजनीतिक निकटता सम्मानित हुन्छ, अनि हड्ताल र पदोन्नति समानान्तर ढंगले स्थापित गरिन्छ ।

अरू त अरू एउटा संकायाध्यक्षका निम्ति दर्जनौंपटक भोक हड्तालसमेत गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको नियति भएको मुलुकमा कस्तो खालको ‘विचारको बाक्सा’ अपेक्षा गर्ने ? सेडा अथवा सिनासबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अभिष्ट पनि पुरा हुँदैन । बाँकी रह्यो, कृषि अनुसन्धान परिषद्, जुन संस्थान र विज्ञताभन्दा तिनी आफैं निपुण छन् । कृषि सम्बन्धी आधा क्रान्ति तिनको भाषणबाटै भइहाल्छ र अर्को आधा क्रान्ति गर्ने तिनको मन्त्री र मन्त्रालय छँदैछन् ।

तसर्थ प्रम ओलीको टीटी एउटा निश्चित विचार/दर्शनले निर्देशित तर करारनामा उन्मुख हुनेछ । त्यसको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य विषयगत/क्षेत्रगत श्वेतपत्र जारी गर्दै विगतका उपलब्धिहरूलाई शून्यतामा परिणत गर्ने, अनि नयाँ संख्याहरूको खेती गर्ने हुनेछ । अनि भर्खरैमात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत विकासेमन्त्र पाँच टी (परम्परा, पारवहन, व्यापार, पर्यटन र प्रविधि) सुनाइसकेपछि ओलीको टीटीको कार्यक्षेत्र करिब टुंगिसकेको छ । सम्भवत: त्यस्ता भारतीय, चिनियाँ एवं युरोपेली संघ/संस्थाको मलजल अवश्य हुनेछ ।

टीटी चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
सामान्यतया एउटा टीटीले विषय–वस्तुसँग सम्बन्धित उपलब्ध सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा नभएका तर आवश्यक सूचना खोजी/संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिले टीटीका मूलभूत उद्देश्य, आशय र तिनका उपलब्धिलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्, किनभने तिनीहरूले हरेक विषयवस्तु, पदार्थ, विज्ञ र व्यवसायलाई राजनीतिक हिसाब–किताबले हेर्छन् ।

अब केका लागि टीटी चाहिन्छ वा चाहिँदैन भनेर बुझ्न एउटा सानो उदाहरण हेरौं ।

४३ वर्षदेखि नेपालको जल र शक्ति सम्बन्धी काम गर्ने टीटी ‘जल तथा शक्ति आयोग’ सम्भवत: आफ्नो विषयवस्तुमा अब्बल संस्थान हुनुपर्छ । तर नेपाल सरकारमा प्राय: हरेक मन्त्रीले त्यो टीटीबाट आफ्नो फाइदा देख्दैनन् र कसरी आफूलाई लाभ हुनसक्छ भनेर अर्को करारी संस्थामार्फत पुन: अर्को चक्र घुमाउने गरेको यथार्थबाट सबै परिचित छन् ।

त्यसैले सो टीटीलाई कहिल्यै थप कानुनी अधिकार प्रदत्त गरिएको छैन । त्यसको अलावा नेपालका प्राय: सबै खोला राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यक्ति विशेषका झोलामा पुगिसकेका छन् भने ठूलठूला नदीहरूमाथि विदेशी टीटीहरूले कसरी हडप्दैछन्, अरूणको घुन्डी दबाइसकेपछि पनि नेपाली जनताले पत्तो पाउनसकेका छैनन् । के प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीले संयुक्त रूपमा घुन्डी थिचिसकेपछि पनि नेपालको संसदले त्यो सन्धि/सम्झौता/बेचिबिखन (?) को यथार्थ विवरण पाउने अधिकार राख्दैन र ?

अब केका निम्ति टीटी चाहिन्छ– जति–जति नदी/खोलाबाट बिजुली उत्पादन बढ्दै जान्छ, जनताले तिर्ने महसुल पनि बढ्दै गएको हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमभन्दा उल्टो चल्छ, नेपाली अर्थतन्त्र । किनभने त्यो न बजारको नियममा चलेको, नत सरकारी नियन्त्रणमा नै छ । यदि छ भने सिर्फ बिचौलिया/ दलाल/माफियाको हातमा छ, जुन कुरा गृहमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका छन् ।

हिजो संघीयताको रेखा कोर्न अथवा संविधानमा जनताको राय विश्लेषण गर्न टीटी चाहिएको बेला राजनीतिक दल/नेताहरू कानमा तेल हालेर विदेशी टीटीसँगै हात मिलाउन पुगेकै थिए । फेरि टीटी बनाइहाले पनि भोलि संघीय प्रशासनले एउटा कार्यदलमाथि अर्को कार्यदल गठन गरेर आफ्नो इच्छा मुताबिकको नीति निर्णय कसले रोक्छ र ? हुन त टीटीको उद्देश्य सरकारी कामकारबाहीलाई विस्थापित गर्ने होइन । तर कानुनी राज्यको अभाव र अपारदर्शी क्रियाकलापले गर्दा समुच्च सार्वजनिक संस्था र संस्थानहरू पक्षाघातबाट पीडित हुन सक्छन् ।

उदाहरणको निम्ति गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा जेजति पैसाको खोला बग्यो, त्यसको यथार्थ आँकडा नेपाली बैंकहरूको कारोबारमा देखिएन अर्थात् नेपालमा पैसाको अदृश्य स्रोत बढ्दैछ र भोलि प्रम ओलीको टीटी त्यस्तै चलखेलबाट मुक्त हुनसक्छ भनेर कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? आखिर नेपालका अधिकांश गैरसरकारी संस्थानका आर्थिक स्रोतहरू अवैधमात्रै होइन कि तिनीहरू कोप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी छन् ? अनुत्तरित छ ।

समानान्तर संस्था र संस्थानहरू खडा गरेर आपसी प्रतिस्पर्धामा जुधाउने नेपाली राजनीति र प्रशासनको पुरानै नियति हो । एउटा टीटीको अभावले समृद्धिले छलाङ मारेन भन्नु हास्यास्पदमात्रै हो । किनभने मुलुकमा एक दर्जनभन्दा बढी नै आयोग र परिषद् नभएका होइनन्, तैपनि जेठदेखि असारसम्म हुने असारे विकासे भलमा दैनिक कम्तीमा एक अर्बको खेती/खर्च गरिन्छ, कसका लागि ? जनताको निम्ति गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकताका खातिर स्थानीय सरकारलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन टीटी चाहिन्छ र ? उता लाखौं जनताको व्यक्तिगत सूचनादेखि बूढीऔंलाको अभिलेखसमेत विदेशीहरूको गणकयन्त्र (कम्प्युटर) मा जम्मा भइसक्दा पनि कुनै खोजखबर नगर्ने केन्द्रीय सरकार अथवा जनप्रतिनिधिहरू आखिर के चाहन्छन् ? समस्या टीटीको नभएर असल संस्था र संस्थानहरूको व्यवस्थापन र सदाचारको अभाव हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×