कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रधानमन्त्रीज्यू, देश हाम्रो पनि हो

सावित्री गौतम

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना रंगीबिरंगी भाषणका लागि चर्चित छन् । उनका यिनै रंगीबिरंगी भाषण र सम्बोधनहरूकै सिरिजमा गतसाता उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बोलेको एउटा विशेष शब्दले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल ट्विटर रंगिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, देश हाम्रो पनि हो

केहीले आफ्नो नाम नै त्यही शब्दबाट राखेका छन् र त्यो शब्द हो– ‘ट्याउँ–ट्याउँ’ ।

सञ्चार माध्यममा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीले हालसालै एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो पार्टीका महिलालाई ‘बाहिर बसेर ट्याउँ–टयाउँ नगर्न’ निर्देशन दिएका थिए ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार राजनीतिक दलका हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको मुद्दा एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ हो र एनजीओहरूले ३३ प्रतिशत माग भनेर पार्टीका महिलालाई बहकाइरहेका छन् । उक्त बहकाउमा नलाग्न पार्टीका महिलालाई प्रधानमन्त्रीले ‘निर्देशन’ दिएका छन् ।

निर्देशन दिँंदै गरेको यो दृश्यसँंगै अर्को अत्यन्त अप्रिय र अफसोचजनक दृश्य पनि जोडिएको छ । त्यो हो, सिंगै १० वर्षसम्म रक्तपातपूर्ण विद्रोहको नेतृत्व गरेका र त्यस विद्रोहमार्फत नै महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको मुद्दालाई ‘पातालबाटै उत्खनन गरेर सतहमा ल्याएको’ जस्तो दाबी गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले महिलालाई ‘चुप लाग्न’ दिएको निर्देशन चुपचाप बसेर सुनेको दृश्य ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै गत चैत ८ मा राष्ट्रिय महिला उद्यमी महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा भनेका थिए, ‘महिलाले सुरुमा ३३ प्रतिशत आरक्षण माग्नुभएको थियो । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म हेर्ने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई हामी छिट्टै ५० प्रतिशत पुर्‍याउँदैछौं ।’


त्यही भाषणमै उनले महिलालाई ‘आरक्षण र संरक्षण नखोजी क्षमता र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्न’ आग्रह पनि गरेका थिए । २ महिनाअघि महिलाको प्रतिनिधित्व छिट्टै ५० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीका लागि आज कानुनसम्मत ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नै ‘एनजीओको ट्याउँ–टयाउँ’ बन्न पुगेको छ । ‘एनजीओलाई ट्याउँ–टयाउँ गरे पुग्छ, हामीलाई काम गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सुन्दा लाग्छ, सबै पुरुष राजनेता काम गर्ने कर्तव्यनिष्ठ हुन्, तर वर्षौंसम्म उनीसंँगै काँध जुधाएर राजनीति गरेका, गर्भ वा पिठ्युँमा बच्चा बोकेर महिनौंसम्म जंगलमा लडेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका महिला एनजीओको बहकाउमा आउने बेवकुफ हुन्, जसले आफ्नो दिमागले केही गर्न सक्दैनन् ।

राज्यका हरेक संयन्त्रलाई चुस्त र जिम्मेवार बनाउने, आफ्ना नागरिकको जिम्मा भरपर्दो तरिकाले लिने र ट्याउँ–ट्याउँ मात्रै गरेर नेपाली महिलालाई बहकाउने एनजीओहरूलाई विस्थापित गर्न ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारलाई कसले छेकेको छ र त्यसबारे कस्तो रणनीति छ भन्ने प्रश्नबारे अर्को छुट्टै बहस हुनसक्ला ।

प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत दिएको अभिव्यक्ति, दलका महिला नेतृलाई चुप लाग्न दिएको निर्देशन, त्यसपछि बिन्दा पाण्डे वा सुवासचन्द्र नेम्वाङजस्ता वरिष्ठ नेताले उक्त अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको आदि दृश्य हेर्दा हामी लोकतन्त्रमा छौं र पुस्तौं–पुस्ता लडेर ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका छौँ भन्नेमा शंका लाग्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री प्रश्नभन्दा माथि कसरी हुन्छन् ? कुनै राजनीतिक दलभित्रका महिलालाई सामान्य प्रश्नको उठान गर्नसमेत बर्जित छ भने सम्बन्धित दलभित्र कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ? घर, अफिस, सार्वजनिक ठाउँहरू, सवारी साधन समेतमा ‘आइमाई भएर बढ्ता नबोल्’ भनेर बारम्बार ‘मर्द’हरूले बोल्न निषेध गर्ने प्रवृत्तिभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति कति फरक छ ?

देशको कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन लोकतान्त्रिक देशको नागरिकको हैसियतले कम्तीमा मलाईचाहिंँ छुट छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि कुनै म कुनै विपक्षी दलको सदस्यताधारी भइरहनुपर्ने जरुरत छैन । औंलामै गन्न सकिने संख्यामा भए पनि हाम्रो देशमा केही गैरराजनीतिक व्यक्ति छन्, जो कुनै दलका सदस्य छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति कानुनसम्मत र शोभनीय भइदिउन् भन्ने चाहना हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री कुनै दलविशेषका नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताका पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो ट्याउँ–ट्याउँ उपाधिवाला अभिव्यक्तिले उनले वषौंसम्म गरेको भनेको ‘माक्र्सवादी राजनीति’बारे पनि सोच्न बाध्य गराउँछ । माक्र्सको प्रसिद्ध भनाइ भनेर पढिएको छ, ‘कुनै पनि समाजको प्रगतिको मापन उक्त समाजमा बस्ने स्त्रीलिंगीहरूको सामाजिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ ।’

महिलाको सम्मानजनक सामाजिक—राजनीतिक सहभागिता र उपस्थितिविना ओली सरकारले कल्पना गरेको समृद्धि कस्तो हुन्छ ? आफ्नै पार्टीका महिलाले १० वर्षअघि नै स्थापित गराएको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको मुद्दालाई आज एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ ।

आजको दिनमा पनि कुनै देशको राजनीतिक दलका पुरुष नेताले महिलालाई पूर्ण मानवका रूपमा गणना गरुन् भनेर कुनै गैरसरकारी संस्थाले सिकाउनुपर्छ, उनीहरूले आफ्नै चेतनाले त्यो गर्न सक्दैनन् भने यो सम्बन्धित दलका हर्ताकर्ता पुरुषको चेतनामाथि नै गम्भीर प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री आफैंले आफ्नो राजनीतिक दलमार्फत यतिका वर्षसम्म राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका रूपमा समाजमा कस्तो चेतना बिजारोपण गरे भन्ने पनि प्रश्न हो ।

कम्युनिष्ट भनिने राजनीतिक दलहरूले महिलालाई हेर्ने नजर सम्मानजनक हुन्छ भन्ने धारणा छ । कम्युनिजमले महिलालाई वस्तुको रूपमा हेर्दैन र राज्यको मूलधार, प्रत्यक्ष उत्पादन प्रणालीसँंग जोड्छ भनेर पढिएको छ । त्यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आफ्नो दलमा महिलाको कानुनसम्मत ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई जानी–जानी नकार्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मान्ने ?

नेपाली महिलाले त कम्तीमा एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँकै कारण भए पनि आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितताको प्रश्न उठाउन सिके । तर मानवजाति लिंगकै आधारमा कोही कम र कोही बढी हैसियतका हुँदैनन् भनेर सिक्न नेपालका ‘मर्द’ नेताहरूलाई कति वर्ष लाग्छ र यो कुरा उनीहरूलाई कसले ट्याउँ–ट्याउँ गरेर सिकाइदिन्छ ?

देश जत्ति पुरुषहरूको हो, त्यत्तिकै महिलाको पनि हो । पुरुष दाता र हामी महिला हात थापेर बसेका मगन्ते होइनौं । समाज विकासमा हजारौं वर्षदेखि महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता छ । यत्ति हो संरचनागत विभेद र लाभका कारण महिला र पुरुषको सामाजिक, राजनीतिक स्थान फरक छ । तर यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान लोग्ने र प्रधान छोरा वा प्रधान दाजुभाइसम्म सबैको मनमा रहेको भ्रम के हो भने महिला कम क्षमतावान छन् र आरक्षणका लागि गनगन वा ट्याउँ–ट्याउँ गर्छन् ।

क्षमतावानहरू हामीलाई आरक्षण दानमा दिन्छन् र हामी लिन्छौं । उनीहरू दिने र हामी लिने पटक्कै होइनौं । नेपाली महिला कम क्षमतावान भएका कारण देश चलाउने हैसियतमा नपुगेका र उनीहरू चौपट्टै क्षमतावान भएर पुगेका होइनन् । संरचनागत विभेदसँंग लड्दा–लड्दै महिला पछाडि अल्मलिएका हुुन् ।

त्यही संरचनागत लाभ उपयोग गरेर नीति निर्माण तहमा रहेका पद बाँडफाँड गर्ने हैसियतमा पुरुष पुगेका हुन् र त्यसकै आधारमा उनीहरूले आजसम्म महिलाका हात–हातमा आइपुग्नुपर्ने उपलब्धिलाई हडपेका हुन् । समाजको संरचनाका आधारमा लाभ नपाएका भए उनीहरू यसरी महिलाका अधिकार हडप्न सक्ने खालका ‘क्षमतावान’ हुन्थे कि हुन्थेनन् भन्ने प्रश्न सोचनीय छ ।

‘आरक्षण नखोज, क्षमता बढाऊ’ भन्न्ने ‘क्षमता प्रजाति’का तर्कहरू त्यतिबेला सबैभन्दा हास्यास्पद लाग्छन्, जब यत्तिका वर्षसम्म पुरुषहरूले ‘हाँकेको’ देशको राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक प्रणालीमाथि नजर पर्छ । यत्रो वर्षसम्म क्षमतै–क्षमता भएका पुरुषले चलाएको देश कस्तो हालतमा छ, त्यो भनिरहनु नपर्ला ।

तर आफूलाई अड्काउने सयौं अड्चनसंँग लड्दै, पुरुषहरूले भन्दा दस गुणा बढी परिश्रमका साथ सार्वजनिक वृत्तमा बोल्न—लेख्न र समुदायदेखि सरकारको समेत नेतृत्व गर्नसक्ने स्थानमा उभिएका महिला अब बाक्लो गरी देखिन थालिसकेको कुरा अकाट्य सत्य हो, कुनै एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ होइन ।

प्रधानमन्त्री, उनको दल वा अरू राष्ट्रिय भनिने दलका सदस्यहरूले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेको सत्य के हो भने राज्यका हरेक राजनीतिक पार्टीका हरेक समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कुनै एनजीओको बहकाउ होइन । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७४ दफा १५ (४) अनुसार ‘दलको सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

यो कानुनी व्यवस्था महिलाले मागेको र पुरुषले आफ्नो खल्तीबाट महिलालाई उनीहरूको कम क्षमताका बाबजुद ‘संरक्षण वा आरक्षणका लागि’ झिकेर दिएको कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ति वा दानदातव्य पनि होइन । यो नेपाली महिलाले वर्षौंसम्म समाज निर्माण र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा पुर्‍याएको योगदानपछिको उपलब्धिमाथि हिस्सेदारीको सुनिश्चितता हो ।

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम अवश्य हो, तर अन्तिम संख्या होइन । यो प्रावधान नेताहरूले नै यसअघि बेला–बेला दाबी गर्ने गरेको ‘संसारकै प्रगतिशील संविधान’ (जसले आमाको नामबाट सन्तानलाई विनासर्त नागरिकता दिने प्रावधानलाई पहिल्यै लत्याइसकेको छ) मा लिखित व्यवस्था हो र हाल कायम रहेको संविधान यही नै भएकाले यो सबैले पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो ।

राज्य सञ्चालन गर्न अरू नीति नियम जसरी पालना गरिन्छन्, हाललाई ३३ प्रतिशत पनि त्यसरी नै पालना गरिइनुपर्ने कानुन हो । प्रधानमन्त्री, उनको दल वा अरू कुनै पनि दल कानुनभन्दा माथि पक्कै नहोलान् । कानुनी व्यवस्थालाई नै होच्याएर प्रधानमन्त्रीले महिला राजनीतिज्ञलाई एनजीओको बहकाउमा नआउन दिएको निर्देशन लज्जाजनक छ । जनसंख्याको आधा हिस्साको अस्तित्वलाई पूरै नकारेर कानुन विपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । किनकि देश हाम्रो पनि हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?