संसद्प्रति उदासीनता

केही दिनअघि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा पनि अधिकांश सांसद हाजिर गर्दै बाहिरिने गरेका थिए । नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरूको सदनप्रतिको उदासीनता अशोभनीय छ । सांसदहरूले जतिसुकै बोले पनि त्यसमा सुधार वा संशोधन हुने सम्भावना कम हुनुले पनि उदासीनता बढाएको हुन सक्छ । सदनमा चल्ने ‘कर्मकाण्डी’ बहस शैली परिवर्तन नहुने हो भने न विधिको शासन स्थापित हुन्छ, न त संसदीय व्यवस्था नै मजबुत बन्छ ।

वैशाख २३ देखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । फागुन २१ मा सुरु भएर चैत २० सम्म चलेको पहिलो अधिवेशन नीतिनिर्माणका ठोस काम नगर्दै सकिएको थियो जबकि मुलुकको परिवर्तित शासकीय स्वरूपअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं नियम–कानुनको टड्कारो खाँचो छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो तर त्यसका लागि सांसदहरूले दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । नियमावलीसमेत बनाउन नसकेर संसद्लाई अन्तरिम कार्यविधिका भरमा सञ्चालन गर्नुपरिरहेको लज्जास्पद स्थिति छ । यसले पनि सांसदहरू आफ्नो कामकारबाहीका विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने इंगित गर्छ ।

कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरेका बेला पार्टीले ‘ह्वीप’ जारी गरेको अवस्थामा बाहेक सबै सांसद संसद्मा उपस्थित भएको र पूरा समय बसेको दृश्य देखिँदैन । अधिकांश सांसदमा ‘भत्ताका लागि’ हाजिर गर्ने र बाहिरिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । बैठक चलिरहेका बेला सांसदहरू क्यान्टिनमा गफ गरिरहेका भेटिन्छन् । बैठकमा बस्नेहरू प्राय: बोल्न नाम टिपाएकाहरू मात्र हुन्छन् र बोलिसकेपछि अधिकांश हिँडिहाल्छन् । कतिपय त बोल्न नाम लेखाएर पालो आएका बेला अनुपस्थित हुन्छन् जुन गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला संसद्मा बोल्नेमध्ये अधिकांश त निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा आफ्नो तजबिजी अधिकार कटौती भएकामा केन्द्रित देखिएका छन् । यस्तै, संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रीहरूसमेत उपस्थित नहुने प्रवृत्ति छ । मन्त्री एवं सांसदको अनुपस्थिति सभामुखको ‘रुलिङ’ मा कमजोरी हुनु पनि हो । संसद्मा बहस/छलफल गरिएका विषयको सुनुवाइ नहुने बुझाइका कारण कतिपय सांसदले उपस्थितिलाई उति प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ । तर सुनुवाइ हुने वातावरण सांसदहरूकै सक्रियता/पहलले तयार पार्ने हो ।

संसद्ले गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत काम थुप्रै छन् । संसद्का पदाधिकारी र सांसद जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने हो भने ती काम प्रभावित हुनेछन् जसबाट संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमै असर पुग्नेछ । केन्द्रबाट कानुन नबनिसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिइरहेका छन् । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा करिब साढे तीन महिना मात्र बाँकी छ । तर, संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको करिब तीन महिना हुँदा संसद् सञ्चालन नियमावली कहिले बनिसक्ने, संसदीय समिति कहिले गठन हुने टुंगो छैन । लामो सयम संसदीय समिति बन्न नसक्दा पनि सरकारका निर्णय र क्रियाकलापमाथि निगरानीको अभाव छ । चरम सुस्त कार्यशैलीले निरन्तरता पाउने हो भने समय घर्किन लाग्दा गहन छलफल/बहस नभई हतारहतार कानुन पारित गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका बेला जटिलता आएर पटक–पटक संशोधन गर्नेपर्ने स्थिति आउन सक्छ जुन प्रवृत्ति विगतमा देखिएकै हो ।

राज्यका निकायहरूबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका लागि संसद् र संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । संसद् बलियो बन्न सक्यो भने राज्यका निकायहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । सांसदहरू निष्क्रिय रहँदा संसद्को प्रभावकारिता कमजोर बन्न सक्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको गहनता संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफैं बुझ्नुपर्ने हो । उनीहरूको सक्रिय कार्यशैलीले मात्र संसद्को गरिमालाई उँचो र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदहरूलाई ‘गाइड’ गर्न सक्नुपर्छ ।