बीपी राजमार्गमा निरीहता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउनका लागि दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीसामु सरकार झुक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

विज्ञको सुझावअनुसार १० टन (गाडी र सामानसहित) सम्मका मालबाहक र १८ सिटका यात्रुवाहक सवारी साधन मात्र चलाइँदै आएको बीपी राजमार्गमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हचुवाका भरमा १६ दशमलव २ टनका मालवाहक र ३२ सिटे यात्रुवाहक गाडी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । यो निर्णयले सडक क्षति हुने दर मात्र बढाउँदैन, साँघुरो र धेरै मोड भएकाले सडकमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च हुनेछ । त्यसैले बीपी राजमार्गको धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुली खण्डमा ठूला गाडीलाई इजाजत दिने यातायात मन्त्रालयको जेठ १३ को निर्णय निन्दनीय छ ।


भूबनोट र सडक क्षमताका आधारमा निर्धारित तत्कालीन मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रशासनले कडाइ गरेपछि निरन्तर ‘लबिइङ’ गर्दै आएका व्यवसायीहरूले यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेको एक सातामै ठूला गाडीका लागि इजाजत खुला भएको हो । मन्त्रालयले ३२ सिटसम्मका यात्रुवाहक सवारीसाधन बिहान ५ साँझ ८ बजेसम्म र १६ दशमलव २ टनसम्मका मालवाहक बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय गर्नुका पछाडि ठूला गाडीवाला व्यवसायीको स्वार्थबाहेक केही देखिँदैन । झन्डै चार दशक पुरानो यातायात सिन्डिकेट तोडेर प्रशंसा बटुलेको यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले बीपी राजमार्गलाई जोखिममा पार्ने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।


जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित बीपी राजमार्गको भारवहन क्षमता १० दशमलव २ टनसम्म मात्र रहेको दुई पटकसम्मका प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । तर डेढ वर्षअघि भने १६ दशमलव २ टनसम्म मालवाहक र चालक–सहचालकसहित ३८ सिटे बस चल्न सक्ने भनेर प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरियो, जसको विश्वसनीयतामाथि नै सन्देह छ । ठूला गाडीलाई रुट इजाजत खुला गर्नुअघि सरकारले सडकको पछिल्लो अवस्था अध्ययनको औचित्य देखेन, त्यही डेढ वर्षअघिको प्रतिवेदनलाई आधार बनायो । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।


मुलुककै उत्कृष्ट सडकमध्ये एक भनेर चिनिने बीपी राजमार्ग सवारी नियमन कमजोरीका कारण जीर्ण बन्दै गएको भनी आलोचना बढेपछि गत मंसिरबाट मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको थियो । त्यसअघिसम्म सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी ‘लोड’ भएका ट्रक, ट्रिपर इजाजत नभए पनि जरिवाना तिर्दै सञ्चालन हुन्थे । प्रशासनले कडाइ गर्नासाथ व्यवसायी सबैखाले ढुवानीका साधन रोक्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसयता राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई समेत गुहारेर उनीहरूले रुट इजाजत लिन निरन्तर ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । अहिले सरकारले सडक र यात्रुको सुरक्षाभन्दा व्यवसायीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर पुरानो निर्णय उल्टाउनु उदेकलाग्दो छ ।


तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको १ सय ६० किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग ठूला मालवाहक गाडी सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको होइन । केही महिनाअघिसम्म ढुंगा–गिट्टी, बालुवा बोक्ने ट्रिपर र अन्य ठूला गाडी निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइनाले सडक क्षति भएर कुरूप बनेको छ । अब ठूला गाडी सञ्चालन भएपछि सडक क्षति हुने क्रमले तीव्रता पाउनेछ । घुम्ती धेरै भएको साँघुरो सडकमा ३२ सिटसम्मका बस चल्दा सवारी चाप बढ्न गई दुर्घटनाको जोमिख पनि उच्च हुनेछ । सडक क्षतिको तीव्रताले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढ्छ । क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणमा तदारुकता नदेखाउने अर्को सरकारी कार्यशैलीले समेत बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन जोखिमपूर्ण बनाउनेछ ।


सरकारले व्यवसायीको हितभन्दा पनि सडकको सुरक्षा र यात्रुको सुरक्षित यात्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यवसायीको दबाब र स्वार्थमा सरकारले यसरी निर्णय गर्दै जाने
हो भने मुलुकमा बेथितिले प्रश्रय पाई चरम अराजकताको अवस्था आउँछ । मुलुकका सबै सडकमा भारवहन क्षमता निर्धारण गरेर गाडी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै मापदण्ड कार्यान्वयन भइरहेको ठाउँमा समेत सरकारले निरीहता देखाउनु लज्जास्पद छ । सरकारले बीपी राजमार्गमा हचुवाका भरमा ठूला सवारीसाधनलाई रुट इजाजत दिने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐन परिमार्जनसँगै युवाको उमेर घटाइँदै

छोटकरी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले युवाको अधिकतम उमेर घटाउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेरलाई युवा मानिन्छ । नेपालमा भने ४० वर्षसम्मलाई युवा मानिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अब राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनमा युवाको उमेर घटाउने दिशामा छौं,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले भने, ‘अब संघीय संरचनाअनुरूप कानुन संशोधन मस्यौदा तयार भएका छन् । व्यवस्थाअनुसार ऐन तथा युवा नीति परिमार्जनसहित युथ भिजन कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ उनले बिहीबार सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । पहिलोपटक, २०६६ सालमा राष्ट्रिय युवा नीति जारी भएको थियो । नीतिमा उल्लेख हरेक पाँच वर्षमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्