कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बजेट : अग्रगामी कि यथास्थितिको निरन्तरता ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अति महफ्वाकांक्षी लक्ष्य हेर्दा यो बजेटले ठूलो छलाङ मार्न सहयोग गर्ने देखिँदैन ।

काठमाडौँ — अहिले नेपालमा एकथरी विकास र समृद्धिको सपना देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाएका भन्छन् भने अर्कोथरी सपना देखाउने काम अलि धेरै भयो, अब काम गरेर देखाउने बेला आयो भन्ने तर्क राख्छन् ।

बजेट : अग्रगामी कि यथास्थितिको निरन्तरता ?

यही परिप्रेक्ष्यमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका ‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वाम एकतालाई नेपालको राजनीतिमा एक क्रमभंगताको उपमा दिइएका कारण यो बजेटले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा अग्रगामी छलाङ मार्नेछ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो । अब प्रश्न उठ्छ, महत्त्वाकांक्षी सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीका सपना साकार गर्न यो बजेट कति सफल होला ? के यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा स्थापित गर्न सक्ला ?


संसद्मा प्रस्तुत बजेटका बारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । कांग्रेस समर्थकहरू विगतका सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई तोडमोड गरेर नयाँ बनाउन खोजिएको र अर्थनीतिका सवालमा कांग्रेसले लिएको नीतिभन्दा कुनै नयाँ कुरा नसमेटिएको भन्ने टिप्पणी गर्छन् । वाम सरकारका शुभेच्छुक र समर्थक भने यो बजेट अग्रगामी भएको विश्वास राख्छन् । एकथरी अर्थशस्त्रीहरू स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकाले यो बजेटले विगतका तुलनामा बजेटका आधारभूत सिद्धान्तलाई पछ्याएको छ भन्छन् भने अर्कोथरी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले आफ्नै श्वेतपत्रले उठाएका चुनौती बिर्सेर तोकेको सिलिङभन्दा ठूलो बजेट ल्याएर विगतका ‘नन–टेक्नोक्य्राटिक’ मन्त्रीजस्तै देखिएको भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।


१३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आएको छ । तोकिएको सिलिङ १२ खर्ब ४ अर्बभन्दा झन्डै १ खर्ब बढीको बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा २० प्रतिशतको वृद्धिलाई आधार मान्ने हो । राजस्व संकलन प्रक्षेपण गरेअनुसार जम्मा हुन सक्छ तर बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न आयातमा गरिने कडाइले राजस्व संकलन सोचेअनुसार नहुन सक्छ । सिलिङभन्दा धेरै ठूलो बजेटले मुद्रास्फीति र बजार भाउमा पनि ‘प्रेसर’ पार्न सक्छ ।


सरकारी खर्चको नतिजा खोजिनु, विकासका कार्यक्रमहरूको अनुगमन बढाइनु, कार्य सम्पादनमा जोड दिनु आदिले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रश्रय दिनेछन् । बजेटका प्राथमिकता हेर्दा विगतमा झैं पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगार अभिवृद्धि र कृषि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याइएको देखिन्छ भने पूर्बाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम हेर्दा वार्षिक नभई बहुवर्षीय योजनाहरू समेट्न खोजिएको छ, जसलाई सही कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले हरेक वर्षको सफलता अर्को वर्षको आधारका रूपमा खडा गर्नेछ । तर, हरेक वर्ष के के गर्ने, यो बजेटले कुन कुरा र आगामी बजेटले कुरा कुरा समेट्ने र हरेक वर्षको प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग आउनुपथ्र्याे ।


विश्वका धेरै देशहरूमा झैं विकास र निर्माणलगायत विविधि पक्षमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिंक ट्यांक व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो किनकि यसले राजनीतिक प्रभावभन्दा बढी तथ्यमा आधारित नीति बनाउने चलन बस्छ । तर, आफ्ना पार्टी नजिकका केही जाने मानेका विद्वान्लाई समेटेर यो कार्यक्रम अघि बढेमा भने विकासमा समेत राजनीतीकरण हुने देखिन्छ ।


समस्या के भने यो बजेटले उल्लेख गरेका रोजगार सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा घटाउन र निर्यातलाई वृद्धि गर्न कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिने, उत्पादन वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा पुँजी लगानी बढाइने, भ्रस्टाचार र अनियमिततालाई दुरुत्साही गर्ने आदि कार्यक्रम यसअघिका बजेटमा नपरेका होइनन् तर बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो हुने, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय हुने र पूर्वाधार निर्माणमा हरेक वर्ष ठूलो र स्थिर लगानीको अभाव हुने गरेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा यो बजेटले यसअघिका गल्तीबाट पाठ सिक्छ सिक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।


राजमार्ग विस्तार, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी, रेल, रोड, सुरुङमार्ग, जल मार्ग, फास्ट ट्रयाक आदिमा बढी रकम विनियोजन गर्नु पूर्वाधार विकासका लागि राम्रो हो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य राखेझैं दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र देशको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमै दोगुना बनाउने लक्ष्यहरू आफैंमा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी त छँदै छन्, यसका लागि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्छ जसका लागि अबका १० वर्षसम्म हरेक वर्ष धेरै ठूलो वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विश्व बैंकको आकलनअनुसार गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिसम्म अर्थात् अबका पाँच वर्षमा कम्तीमा पनि बर्सेनि १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पूर्बाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि चीन र भारतलगायतको वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम र नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ, जुन कुरालाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन यो बजेट चुकेको छ ।


सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पूर्वाधार निर्माण र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा ‘बोल्ड’ बजेट आउने आकलन गरिएको थियो तर धेरै प्राथमिकतामा छरिएको र सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने खालको बजेट आएको देखिन्छ । या त यो बजेटले नीति तथा कार्यक्रम नपछ्याएको हो वा नेपालको आर्थिक धरातल हेरेर खासै महत्त्वाकांक्षी नबनाइएको हो, पछि पत्ता लाग्ने नै छ ।


दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कुरा गर्दा गत २०–२५ वर्षको इतिहासमा विश्वमा जम्मा तीन देशले १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेका छन्— इथियोपियाले १०.९ प्रतिशत (सन् २००४ देखि २०१४ सम्म), अजरबैजानले १० प्रतिशतभन्दा माथि (सन् १९९६ देखि २००६ सम्म) र कतारले १२.५ प्रतिशत (सन २००६ देखि २०१६ सम्म) । सन् २००२ देखि २०१५ को अवधिमा ९.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सफल चीन अलिकतिले मात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नबाट चुक्यो । कतार र अजरबैजान तेल र ग्यासको खानी भएका देश भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई यी दुई देशसँग तुलना गर्न सुहाउँदैन भने कृषि र सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार तथा पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानीका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सफल भएको इथियोपियाबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ । सन् २००३ मा इथियोपियाको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत जति थियो भने सन् २०१६ मा यो बढेर ४० प्रतिशत पुग्यो । यसका अलावा बैंकको ब्याजदर न्यून बनाएर निजी क्षेत्रको लगानी बढाइयो । नेपालको हालको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१–२२ प्रतिशत जति छ जो विश्वको औसत लगानीमा पर्छ । यसलाई दुगुना नबनाएसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा फितलो रूपमा बजेटमा प्रस्तुत भएका छन् । उसै पनि निजी क्षेत्र नयाँ अर्थमन्त्रीप्रति सशंकित देखिन्छ ।


गत ४६ वर्षको १.७ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर हेर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन दुगुना बनाउन ४१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ६८५ डलरको नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन (स्थिर मूल्य) आउँदो ५ वर्षमा दुगुना बनाउन देशको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन ५ वर्षमा औसतमा १३ प्रतिशत जतिले वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ, जो करिबकरिब असम्भवजस्तै हो । पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय तदारुकताका साथ लागू नगरिए र प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी कुनै नयाँ आमूलन परिवर्तन गर्न नसके ६ प्रतिशत मात्रको लक्ष्य भेटाउन गाह्रो पर्नेछ ।


नेपालमा विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च साधारण खर्चका तुलनामा न्यून हुन्छ । विकासले गति लिन विकास खर्च कम्तीमा कुल बजेटको ४० प्रतिशत हुन जरुरी छ । विकास र समृद्धिको नारा बोकेको यो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले कम्तीमा पनि यो बजेटमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म बढाउनेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो तर कुल पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा धेरै बढेको छैन । स्मरण रहोस्, हाम्रै छिमेकी भुटानको विकास हुनुमा उसको पुँजीगत खर्च कुल बजेटको ५१ प्रतिशत छ भने ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छिमेकी बंगलादेशको यो वर्षको बजेटमा विकासका कार्यक्रमका लागि भनेर करिब ३८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । लगानी नबढाए उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरेर भारतले गत वर्षको बजेटभन्दा यो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको बजेट करिब २१ प्रतिशतले बढाएको छ ।


अर्कोतिर छुट्याएको पुँजीगत बजेट (विकासका लागि छुट्याइने रकम) को मुस्किलैले ३०–३५ प्रतिशत खर्च हुने गर्छ । देखाउनकै लागि झाराटारा काम गरेर जेठ–असारतिर दुई तीन सातामै उप्किने कालोपत्र लगाएर ७०–८० अर्ब निकासी हुने चलन अहिले पनि छ । संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यान्वयन समितिले समेत बजेट निकासा र विकास निर्माण ठेक्का सम्झौता समयमै गर्न नसक्दा र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य नहुँदा बजेट खर्च बालुवामा पानी हालेसरह भएको प्रतिवेदन हाल सालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर कम पैसामा होइन, कम समयमै स्तरीय निर्माण कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र जानीजानी ढिलो निर्माण गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माणले गति लिने छैन ।


पूर्वाधारपछिको अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आकासिँदो व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले धानेको आयात अनि विप्रेषणमै आधारित अर्थतन्त्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २५–३० प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स करिब १०–१५ प्रतिशत मात्रले घट्दा यसले आयात र राजस्व संकलन अनि वित्तीय सन्तुलनमा समेत असर पार्नेछ । तसर्थ रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउन र अर्कोतिर रेमिट्यान्सबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लगानी जुटाउन यो बजेटमा ठूला कार्यक्रमहरू समेटिएका छैनन् ।


तीनै तहको सफल निर्वाचनपछि नेपालमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता संस्थागत हुने क्रममा छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले पक्कै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । त्यसरी नै केन्द्रले ठूला राष्ट्रिय आयोजना र प्रदेश र स्थानीय तहलाई मझौला र साना परियोजनाको नेतृत्व दिने निर्णय पनि सराहनीय छ ।


तर, यो बजेटको दुर्बल पक्ष के भने बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्र र प्रदेशबीचको छलफल र समन्वयको अभाव देखिएको छ । भर्खरै मात्रै स्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले बजेट मात्रै दिने नभएर आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई समेत जोड दिन सक्नुपथ्र्याे । अहिलेको २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक संकट झेल्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सक्दो राजस्व परिचालन गर्न नसकिए नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनेछ ।


‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ ले गरेको अनुसन्धानअनुसार संघ र प्रदेशको राजस्व संकलनबीचको दूरीका आधारमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । जम्मा राजस्वको २–३ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा उठ्न सक्ने र बाँकी ९७–९८ प्रतिशत संघले नै संकलन गर्ने अवस्था छ । पछि परेका प्रदेशहरूले अरू प्रदेशको तुलनामा संघबाट बढी सहयोग नपाए नेपालको विकासमा विद्यमान असमानता झन् बढेर जानेछ । यो बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सकेजतिको जनशक्ति र कानुनी स्पष्टता उपलब्ध गराउन सक्छ/सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।


भनिन्छ, सत्ता राजनीतिले ढिलोचाँडो विवेकमाथि हमला गरिछाड्छ । । स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेको अवस्थामा सांसदलाई ‘नयाँ मोडालिटी’ का नाममा सांसद कोषको निरन्तरता दिनुले ढुकुटी खोक्रो छ भनेर श्वेतपत्र ल्याउने ‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्री पनि पेसागत राजनीतिज्ञका अगाडि झुक्न बाध्य भएजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, सामाजिक सुधारका कार्यक्रमलाई केही नयाँ रूप दिन खोजिएको देखिन्छ । पैसा बाँड्ने कार्यक्रमभन्दा केही महिना सीप सिकाउने कार्यक्रम ल्याएको भए रोजगारी अभिवृद्धिमा मात्र नभएर उत्पादकत्वमा समेत योगदान मिल्थ्यो ।


सारांशमा के भने कार्यान्वयनबाट नतिजा नदेखिएसम्म धेरै नेपालीलाई हाम्रा नेताहरूको बोली र बजेट भाषणप्रति भरोसा लाग्दैन । २०१७ सालमै राजा महेन्द्रले १० वर्षमा अरूको १०० वर्षको स्तरमा पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए भने राजा वीरेन्द्रको एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने घोषणा र कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रचण्डका नेपाललाई केही वर्षमा सिंगापुर बनाउने घोषणा गफमै सीमित बने । कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि त्यो देशको आर्थिक र राजनीतिक संरचना अनि मौलिकताअनुसार हुने गर्छ । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हेर्दा यो बजेटले ठूलो छलाङ मार्न सहयोग गर्ने देखिँदैन । तर, हाम्रो नेपालको मौलिकताअनुसारको विकासका प्राथमिकताहरू पेस गर्न भने यो बजेट सफल भएको छ ।


यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?