सकारात्मक सुरुवात

नेपालको आग्रह बेवास्ता गर्दै अस्थायी फिल्ड अफिसलाई निरन्तरता दिएर भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तारमा उपयोग गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरिँदै आएको थियो । ढिलै भए पनि त्यसलाई बन्द गर्ने भारतीय निर्णय सकारात्मक छ ।

१० वर्षअघि सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पार्दा सवारी साधनलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सहज होस् भनेर नेपालकै आग्रहमा भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस खोलिएको थियो । राजमार्ग केही महिनामा पूर्ववत् सञ्चालनमा आएपछि नै नेपाल सरकारले उक्त कार्यालय बन्द गर्न मौखिक आग्रह गरेको थियो ।

सात वर्षअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्राचार र त्यसको दुई वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुन: औपचारिक आग्रह गर्दा पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । त्यस्तो जबरजस्ती गर्नाले स्वाभाविक रूपमा भारतको नियतमाथि संशय उब्जियो । फिल्ड अफिसले जनसम्पर्क विस्तार, सूचना आदानप्रदानलगायत काम र कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भन्दै आलोचना पनि बढेको थियो, जसले गर्दा त्यसलाई बन्द गराउन नेपाल सरकारमाथि दबाब परेको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भ्रमण आदानप्रदानका क्रममा त्यस विषयलाई उठाएपछि फिल्ड अफिस हट्ने भएको छ । भारत सरकारले यसको निर्णय कार्यान्वयन छिट्टै गर्नुपर्छ ।

यस्तै, बैंकबाट सोझै पैसा दिन सकिने स्थिति बनिसक्दा पनि भारतले अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन बाँड्न भनी नेपालका विभिन्न ठाउँमा खोलेका कार्यालयको निरन्तरता पनि औचित्यपूर्ण देखिँदैन । आपसी अविश्वास बढाउने खालका यस्ता संरचना बन्द गराउन जरुरी छ । भारतले नेपाली भूभागभित्र भौतिक संरचना खडा गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन वितरण गर्ने परम्परागत प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिनु राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले गम्भीर विषय हो । बैंकबाटै भुक्तानी सम्भव र सहज भइसकेको अवस्थामा भारतले पेन्सन वितरण कार्यालय (पीपीओ) र डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड (डीएसबी) मार्फत हाताहाती पेन्सन रकम बाँडिरहेको छ ।

यस्ता कार्यालयको निरन्तरता मात्र नभई विस्तारमा समेत जोड दिइँदै छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पीपीओ र डीएसबी गरी नौवटा भारतीय पेन्सन क्याम्प रहेकामा अहिले २७ पुर्‍याइसकिएको छ ।

पेन्सन वितरणका नाममा भारतीय पक्षले प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भन्दै नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तबाट आलोचना हुँदै आएको छ । २०५७ सालमै भारतले डीएसबी विस्तारका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दा सेनाले राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुने टिप्पणी गरेको थियो भने रक्षा, गृह र परराष्ट्र सचिवको बैठकले भारतीय माग शंकास्पद रहेको जनाएको थियो । तर पनि डीएसबी विस्तारलाई रोक्न सरकार गम्भीर नबन्नु उदेकलाग्दो छ । बैंकरहित ‘डिजिटल पेमेन्ट’ प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको भारतले नेपालमा भने नगदै वितरण गर्ने नाममा क्याम्प बढाउँदै जानु विरोधाभासपूर्ण छ । करिब सवा लाख भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बैंकबाट सोझै भुक्तानी दिन छाडेर लाखौंको संरचना निर्माण गर्नुका साथै कर्मचारी राखेर पेन्सन वितरण गर्नुले नेपाली भूमिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मनसायलाई नै इंगित गर्छ ।

आफ्नो भूमिमा अर्को देशका अनावश्यक संरचना खडा गरिनु, सक्रियता बढाइनुले आपसी अविश्वास जन्माउनुका साथै द्विदेशीय सम्बन्धमै समस्या ल्याउन सक्छ । नेपाली भूमिमा भारतीय प्रभाव बढाउने नियतले यस्ता संरचना विस्तार हुँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुन सक्छ भन्ने नेपाल सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्छ । विभिन्न जिल्लामा खुलेका भारतीय संरचनाहरूको विस्तार रोक्नुपर्छ र यस अघिदेखि सञ्चालित कार्यालयहरू बन्द गराउन पनि अविलम्ब पहल थाल्नुपर्छ । साढे दुई वर्षअघि संविधान लेखन र नाकाबन्दीका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न यतिखेर नेपाल र भारत दुवै प्रयत्नशील छन् । सम्बन्ध सुदृढीकरण र विश्वासको वातावरण एकअर्काको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानबाटै तयार हुने कुरा भारत सरकारले बुझ्नुपर्छ ।