कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

संवैधानिक नियुक्तिमा उदासीनता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँगै विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारको उदासीनता उदेकलाग्दो छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस नै हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक नियुक्तिमा उदासीनता

अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो समयदेखि कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत केही संवैधानिक आयोग नेतृत्वविहीन छन् भने कतिपय आयोग गठन हुनै बाँकी छ । पदाधिकारी नियुक्ति ढिलाइले तिनको कामकारबाही मात्र प्रभावित भएको छैन, सिफारिस र नियुक्तिको समयसीमासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसमेत उल्लंघन भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक अंगमा रिक्त प्रमुख वा पदाधिकारीमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय रहिरहँदा तिनमा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीनताको अवस्था आएको हो । गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले चैत १३ मै तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालन भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै र राजीनामा दिए एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानलाई संवैधानिक परिषद्ले उल्लंघन गरेको छ ।

राज्यका अंगका कामकारबाही सशक्त तुल्याउन रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्का सबै पदाधिकारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा भने कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण सर्वोच्च अदालतमा केही संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भएको विडम्बनापूर्ण स्थिति आएको छ । एकातिर सरकारले सुशासनको नारालाई जोडतोडले उठाउनु, अर्कोतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाउनु विरोधाभासपूर्ण छ । संघीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको मुख्य जिम्मेवारी रहने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै गठन नहुनु उदेकलाग्दो छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिसमा ढिलाइ गर्दा आकांक्षी एवं बिचौलियाको ‘चलखेल’ स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवासमा भेटेको दृश्य मञ्चन हुन पुग्यो । नियुक्तिका बेला आकांक्षी र बिचौलियाको दौडधूप/लबिइङ गलत प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न पनि परिषद्ले संवैधानिक प्रावधानअनुरूप जतिसक्दो छिटो नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । हुन त संसद्को अकर्मण्यताका कारण नियमावली बनिनसकेर संसदीय समिति गठन नै बाँकी रहेकाले उम्मेदवारको सुनुवाइ भइहाल्ने अवस्था छैन । तर त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले बहाना बनाउन मिल्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिषद्ले नियमित कामकारबाही गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ अड्किए संसद् नै जवाफदेही हुन्छ । संवैधानिक परिषद्ले रिक्त पदाधिकारीमा उम्मेदवार छनोट बेलैमा गरेको भए संसद्लाई नियमावली छिटो टुंग्याउन दबाब पनि पर्न सक्थ्यो ।

पदाधिकारीविहीनताका कारण संवैधानिक अंगहरू गतिशील हुन सक्दैनन् । त्यसले शासकीय शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले संविधानको अक्षरश: पालना गर्दै संवैधानिक अंगहरूको कामकारबाही नियमित बनाउन रिक्त पदमा उम्मेदवारको सिफारिस तत्काल गर्नुपर्छ । यस्ता नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबन्डा/व्यक्तिगत लबिइङका आधारमा भन्दा पनि योग्यता, क्षमता र वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्रै संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग पनि अविलम्ब गठन गरी संविधान र संघीय कानुनबाट निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?