१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

‘मोदीवाद’ र नेपाल–भारत सम्बन्ध

खुलेरै विगतका उतार–चढावको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा दुई देशबीच केही समस्या नै नभएजस्तो अभिनय गरेर अघि बढ्दा प्रगाढ विश्वास निर्माण हुने वातावरण बन्दैन ।

काठमाडौँ — मोदी तेस्रोपटक नेपालको भ्रमणमा आउँदैछन् । यो पाला उनको भ्रमण विश्वास निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही भएर होला, जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शन लगायतका धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप भ्रमणका मुख्य आकर्षण बनेका छन् । पहिलो पटक नेपाल आउँदा मोदी ‘रक स्टार’जस्तै लोकप्रिय देखिएका थिए ।

‘मोदीवाद’ र नेपाल–भारत सम्बन्ध

उनको सादा जीवन र विकासको ‘भिजन’ले धेरै नेपालीको मन छोएको थियो । ‘अथिति देवो भव’ भन्ने संस्कारले बाहिर भन्न नसके पनि नाकाबन्दीका कारण धेरै नेपालीबीच मोदीप्रति संशय पलाएको छ । भारतले नाकाबन्दीताका उसको नेपाल नीतिमा गल्ती भएको भन्ने सन्देश प्रवाहित नगरेसम्म भारतप्रतिको चिसोपन मेटाउन अझै धेरै समय लाग्नेछ ।


अर्कोतिर नाकाबन्दीताका अडान लिएर लोकप्रियता कमाएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमणका लागि भारतमात्र रोजेनन्, उनी मोदीलाई नेपाल ल्याउन पनि सफल भएका छन् । धेरै नेपालीले चट्टानी अडान लिएका ओली हतारमा भारत जाँदैनन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । आफ्नो भारत भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमणले ‘सबै भ्रम टुटेका छन् र सबै असमझदारी हटेका छन्’ भन्ने ओलीको दाबी छ । तर अर्कोतिर भारत सम्बन्ध यसअघि प्रचण्ड र देउवाकै कार्यकालमा सुध्रिसकेको भन्ने पनि दाबी छ ।


तर यथार्थ के हो भने नेपालको चीनसंँगको बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध भारतको सुरक्षा, विकास र स्थिरताका लागि ‘थ्रेट’ हो भन्ने भारतीय बुझाइलाई परिवर्तन गर्न नसकेसम्म भारतसंँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो वा सम्पूर्ण भ्रम समाप्त भए भन्ठान्नु क्षणिक लाभबाट प्रेरित अभिव्यक्ति हुन् भन्नेहरू धेरै छन् ।


मोदी चीनको अनौपचारिक भ्रमण गरेर नेपाल आएका छन् भने ओली अब यसपछि चीन जाने कुरा छ । यही सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन विश्वको समग्र राजनीति अनि चीन र भारत बीचको शक्ति सन्तुलनलाई केलाउन जरुरी छ ।


गतवर्ष दोक्लाममा चीन र भारतबीच देखिएको सैन्य तनावभन्दा अगाडि भारतका पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर, जो प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश नीतिका प्रमुख ‘आर्किटेक्ट’ मानिन्थे, तिनै जयशंकरले ‘चीन र भारत सम्बन्ध नयाँ शिराबाट सुरुवात गर्ने (रिसेट)’ भन्ने नीतिको प्रबर्द्धन गर्न खोजेका थिए । जयशंकरले अक्सर चीनका देङ सियाओ पिङले ‘चीन र भारत एक ठाउँमा उभिए भने आउने शताब्दी एसियाको हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन’ भनेका कुरा दोहोर्‍याउने गर्थे ।


तर दोक्लामको घटनाले भारतीय नीतिकारहरू ‘हिजो चीन कमजोर हुँदा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले उसलाई समानता र न्यायको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने गर्थ्यो भने अहिले शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदय हुँदै गरेको चीनबाट अन्य देशले समानता र न्यायको सिद्धान्त अनुसार चलोस् भन्ठान्छन्’ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइरहेका छन् । ‘चीन अमेरिकाजस्तै शक्तिशाली राष्ट्रमा स्थापित हुँदैछ, तर भारत र चीन दुबैले शताब्दीयौंदेखि नेपाल, भुटान, बंगलादेश र म्यानमार जस्ता छिमेकहरूसँंग सह–अस्तित्व स्वीकारेका र यही सन्तुलनलाई चीनले कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने भारतीय नीति फेरि चर्चामा आएको छ ।


विश्वको भूराजनीतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अक्सर शक्तिराष्ट्रको उदयसँंगै आफ्नो छिमेकका देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पार्न विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको देखिन्छ । सन् १९२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोन्रोले प्रतिपादन गरेको ‘मोन्रो डक्ट्रिन’ अहिले पनि चर्चामा छ । अमेरिकी महादेशमा युरोपेली देशहरूको हस्तक्षेप अमेरिकाका लागि मान्य हुने छैन र स्पेन र पोर्चुगल लगायतका देशहरूले अमेरिकाको छिमेकमा हस्तक्षेप गरे अमेरिका चुप लाग्ने छैन भन्ने मोन्रो डक्ट्रिनको आशय थियो ।


भारतका जवाहरलाल नेहरूले मोन्रो डक्ट्रिनबाटै प्रभावित भएर ‘हिमालयन फ्रन्टियर डक्ट्रिन’ ल्याए । बेलायती साम्राज्यवादबाट आजादी पाएको भारतले भारतीय महाद्वीपमा रहेका देशहरूको सुरक्षा एकआपसमा जोडिएको र उत्तरमा रहेका अग्ला हिमालहरू चीनका विरुद्ध सुरक्षा कबज हुन् अर्थात् भारतका उत्तरका छिमेकी देशहरू सुरक्षाका दृष्टिले भारतसंँग नछुट्टिनेगरी जोडिएका छन् भन्ने नेहरूको आशय थियो ।


भनिन्छ, चीनले पनि मोन्रो डक्ट्रिनकै सिको गरेर चीनको दक्षिणी समुद्र र त्यसको छेउछेउका भूभागमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न कोसिस गरिरहेको छ । ब्रुनाई, ताइवान, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाम सबैले चीनको दक्षिणी समुद्रमा दाबी गरिरहेका छन् भने चीन आफ्नो छुट्टै नक्सा पेस गरेर उक्त भूभागमा आफ्नो प्रभावमात्र बढाइरहेको छैन, अमेरिका लगायत देशहरूलाई चीनका छिमेकीलाई नउचाल्न चेतावनी दिइरहेको छ ।


सुरक्षाका मामिलामा चीन र भारतबीच ठूलो असमझदारी कायम छ । चीन र भारतबीच सीमा विवाद कायमै छ भने पाकिस्तान अधीनस्त काश्मिर हुँदै समुद्रलाई जोड्ने ‘वान रोड वान बेल्ट (ओबीओआर)’ परियोजनाका अलावा चीनले पाकिस्तानलाई धेरै क्षेत्रमा नि:सर्त सहयोग गरिरहेको, नेपाल, बंगलादेश लयायतका छिमेकमा लगानी, व्यापार र ‘ओबीओआर’ परियोजनामार्फत चीनले प्रभाव बढाउँदै गएको र आणविक शक्तिराष्ट्रहरूको समूह (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) को सदस्य बन्न भारतको निवेदनलाई चीनले रोकिराखेको भन्ने भारतको आरोप छ भने भारतलाई दलाई लामाको तिब्बत स्वतन्त्रताका गतिविधिलाई समर्थन गरिरहेको, दक्षिण चीनको समुद्रमा चीनले गरेको दाबीलाई भारतले समर्थन गर्न नसकेको भन्ने आदि चीनका सुरक्षा चासोका विषय हुन् ।


तर विश्वको बदलिंँदो राजनीतिले चीन र भारतलाई विद्यमान सुरक्षा सम्बन्धी असमझदारीका बाबजुद आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न बाध्य तुल्याएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँंग हालसालै दुईदिने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन गरेर फर्किएका छन् । भारतमा उनकै पार्टीभित्र र बाहिर मोदी बिना एजेन्डा चीनलाई रिझाउन भ्रमणमा गएको भन्ने आरोप खेपेका मोदीले भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका लागि चीनले अहिले विश्वमा नेतृत्व गरिरहेको खुला बजार र खुला व्यापारको नीतिमा चीनसँंगै उभिनुपर्ने महसुस गरेको देखिन्छ ।


विश्वको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र पूर्वी सोभियत संघको दुई ध्रुवमा विश्वका देशहरू बाँडिएका थिए । सन् १९९० को सुरुवातसंँगै भएको सोभियत संघको विघटनपछि विश्वमा अमेरिकामात्र एउटा शक्तिशाली राष्ट्र रहेको वा एक धु्रवमा मात्र शक्ति केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको थियो । तर हालसालैका वर्षहरूमा देखिएको विश्वको अर्थ–राजनीति र शक्ति सन्तुलनलाई केलाउने हो भने आउने वर्षहरूमा विश्व बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनतिर जाँदैछ अर्थात् एउटामात्र शक्तिराष्ट्रको विश्वको राजनीतिमा प्रबल देखिने अवस्थाको विस्तार अन्त्य हुँदैछ ।


जनसंख्यालाई मात्र हेर्ने हो भने अबका ४/५ वर्षमा भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश बन्दैछ भने आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने नि:सन्देह यो शताब्दी चीन र भारतको शताब्दी भनेर चिनिनेछ । यी दुई देशको जनसंख्या मिलाउँदा विश्वको ३० प्रतिशत जनसंख्या हुन आउँछ । विश्व अर्थतन्त्रको करिब २७ प्रतिशत (चीनको १९ प्रतिशत र भारतको ८ प्रतिशतभन्दा बढी) यी दुई देशले धानेका छन् । क्रयशक्ति समताका आधारमा हेर्दा अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ भने सन् १९६० मा विश्वको कुल उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा ४० प्रतिशत थियो ।


सन् २०३० सम्म चीन र भारत विश्वका ठूला लगानीकर्ता बन्नेछन् । विश्वको कुल लगानीमा यी दुई देशको हिस्सा ३८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । तर अहिले भने चीनको तुलनामा भारत लगानी, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र विकासको अनुभवका हिसाबले छिप्पिसकेको छैन ।


माथि उल्लेखित पृष्ठभूमिमा मोदीको नेपाल भ्रमणबारे निम्न तीन कुरा चर्चामा छन् । ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै मोदी नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो ? आफ्नो चीन भ्रमणलाई रोकेर राखेका ओलीले मोदीलाई स्वागत गर्न आतुर हुनुमा ओली र मोदी बीचको नयाँ ‘ब्रोमान्स’ सुरु भएकै हो या ओलीले भारतलाई रिझाउने नीति अपनाएका हुन् ? चीन र भारत बीचको सम्बन्धलाई केलाउँदा नेपाल भारतसंँग कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ?


नि:सन्देह मोदी नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य नेपाल पूर्णरूपमा चीनतिर नढल्कियोस् भन्ने त छँदैछ, नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीच देखिएको तिक्ततालाई भुलेर अघि बढौं भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । तर समस्या के भने खुलेरै विगतका उतार–चढावको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा दुई देशबीच केही समस्या नै नभए जस्तो अभिनय गरेर अघि बढ्दा प्रगाढ विश्वास निर्माण हुने वातावरण बन्दैन ।


अर्कोतिर अहिले मधेसवादी दलहरू आफ्नो रणनीति बनाउन मोदीकै ‘सिग्नल’ पर्खेर बसेका छन् भन्ने गरिन्छ । मोदी सिधै जनकपुर आएर मधेसबाटै पहिलो अभिनन्दन ग्रहण गर्ने निर्णय पछाडि दुई अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, मधेसमा मोदी अहिले पनि लोकप्रिय छन्, त्यसैले मोदी मधेसप्रति भारतको सहयोग र सद्भाव रहनेछ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् । दोस्रो, भारत नेपालसँंगको सम्बन्धमा ‘मधेस कार्ड’को उपादेयता अझै बाँकी छ भन्ने ठान्छ ।


मोदीसंँग धेरै नजिकिएको देख्नेहरू ओलीले राष्ट्रका लागि नभएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चिताका लागि हृदय परिवर्तन गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । धेरैको अपेक्षा ओलीले आफ्नो बलियो राष्ट्रिय अडानद्वारा यस अघिका प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीहरू सच्याउनेछन् भन्ने थियो । तर राजनीतिक यथार्थ के भने नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद, पानी विवाद, नेपाल आउने प्लेनका लागि भारतले आकाश खुलाउन गरेको कन्जुस्याइँ, विगतका असमान सन्धि र सम्झौताहरूको पुनरावलोकन आदि समस्या एकै उच्चस्तरीय भ्रमणले सल्टाउने खालका छैनन् ।


कूटनीतिमा नेतृत्वको ‘ब्रोमान्स’का अलावा देशको ‘संस्थागत संरचना’ले धेरै फरक पार्छ । पक्कै पनि निरन्तर गरिने उच्च स्तरका भेटघाटले दुई देश बीचको विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछन् । तर नेपालले भारत र चीनसँंगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन ३ कुरा गर्न जरुरी छ । पहिलो, दुबै देशसंँग उच्च स्तरमा हरेक वर्ष शिखर सम्मेलन गर्ने । प्रधानमन्त्री फेरिंँदा दौडेर भारत वा चीन जाने प्रथाको अन्त्य गरेर संस्थागत रूपमा छिमेक सम्बन्ध अघि बढाउने । स्मरणीय रहोस्, कूटनीतिमा राजकीयभन्दा पनि अनौपचारिक भ्रमणहरू अक्सर प्रभावकारी हुन्छन् ।


दोस्रो, चीन, नेपाल र भारत मिलाएर तीन देशीय ‘को–अपरेसन फोरम’को अवधारणा अनुरुप हरेक २ वर्षमा नेपालमा उच्चस्तरीय सम्मेलन गर्ने । तेस्रो, हरेक पल्टका उच्च स्तरका भ्रमणमा भएभरका विषय समेटेर छलफल गर्ने तर उपलब्धि शून्य हात लाग्ने अवस्थाबाट पार लाग्न केही निश्चित एजेन्डामा मात्र केन्द्रित भएर परिणाममुखी बन्ने ।


अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको राजनीतिका मुद्दाहरू भारतको चासोलाई सन्तुष्ट बनाउन खोज्ने अल्पकालीन रणनीतिबाट टाढा बस्ने, क्षेत्रीय र दुईदेशीय सुरक्षामा नेपालको दह्रो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र चीनसँंगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध भारतकै लागि हितमा छ भनी भारतलाई आश्वस्त पार्न सक्नु हो । यथार्थ के भने नाकाबन्दीताकाको नेपालको अडान तीनै तहको सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनले भारतलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न दबाब दिएको छ । तर नेपाल–भारत सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित र एकअर्काप्रतिको परस्पर विश्वास, आदर र समानतामा आधारित बनाउन नेपाल आगामी दिनमा चीनसँग आर्थिक रूपले नजिक हुँदा भारतले यो यथार्थलाई सहजतासाथ स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।


यो शताब्दी चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र द्रुत विकासका कारण एसियाको शताब्दी हुने कुरामा भारतीयहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर भारतको विदेश नीतिको एउटा ठूलो तप्का अहिले पनि नेपाल चीनसँंग ननजिकियोस् भन्ने ठान्छ । तर चीनको विकास र खुला बजार, खुला अर्थतन्त्र, लगानी र ‘कनेक्टिभिटी’ बुझेका मोदीलाई नेपालले नेहरूको ‘हिमालयन फ्रन्टियर’ भन्ने नीतिबाट मोदीले भन्ने गरेको ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी’को नीति अवलम्बन गराउन खुला बहस गर्न जरुरी छ ।


नेपाल जस्तै भौगोलिक बनावट भएको स्वीट्जरल्यान्डको विकास जर्मनी, फ्रान्स र इटाली छिमेकी अर्थतन्त्रसंँगको ‘कनेक्टिभिटी’का कारण सफल भएको यथार्थ अबको ‘एसिया शताब्दी’को नेतृत्व गर्ने चीन र भारतलाई बुझाउनु जरुरी छ । यसैलाई नेपालले नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘रिसेट’ नीति भनी अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?