अबको आर्थिक बाटो
काठमाडौँ — मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र दुई वर्षको लगालग ६ प्रतिशत वा सो सरहको आर्थिक वृद्धिले ल्याएको अभूतपूर्व वातावरणमा अबको आर्थिक दिशा के हुँदा राम्रो होला ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीसामु छ । इतिहासमा धेरैपटक राम्रो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने अवसर पाएको बेला मौकालाई चिन्न नसक्ने नेतृत्वद्वारा सिर्जित दिशाहीनताका कारण मुलुकले लय समात्न सकेको थिएन । सोही तथ्य ह्दयंगम गर्दै उक्त इतिहासको पुनरावृत्ति हुन नदिन पनि अबको आर्थिक दिशाबारे व्यापक मन्थन हुन जरुरी छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रले तीनवटा तथ्य देखाएको छ :
(क) आन्तरिक रोजगारी वृद्धि सबै आर्थिक नीतिको निर्विकल्प प्रस्थानविन्दु हो ।
हुलका हुल नेपाली काम खोज्दै विदेश जान थालेको सम्भवत: २०३ वर्ष भयो । नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपालीहरू लडाकुको रूपमा काम गर्न सक्छन् भन्नेमा ब्रिटिसहरू र हामीसँग काँगडामा आमने–सामने भएका पञ्जाबीहरू दुबै विश्वस्त भए । लडाइँ सकिने बित्तिकै एकातिर नेपालको आय वृद्धि हुने क्रम रोकियो र नेपाली सेनाले साधारण सैनिकहरूलाई एक वर्ष काम दिने, दुई वर्ष नदिनेगरी रोलक्रममा राख्न थाल्यो भने अर्कोतर्फ पञ्जाब र कम्पनी फौजमा नयाँ अवसरहरू खुले । नेपालमा साधारण सैनिकको मासिक तलब रु ५ प्रतिमहिना भएको अवस्थामा पञ्जाबमा रु ८ (नेपाली रु ९.६०) थियो । यसको लोभमा धेरै नेपाली पञ्जाब गए भने अमरसिंह थापाका आफ्नै छोरा भूपालसिंह थापाले प्रमुख म्यानपावर एजेन्टको काम गरे । यस्तै ब्रिटिसहरूले गल्लावालालाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याएका थिए ।
अहिलेजस्तै त्यो बेला पनि वैदेशिक रोजगारीमा खतरा थियो । बलभद्र कुँवरको पञ्जाबमा तलब (दैनिक १५ रुपैयाँ) नेपालका जनरलको भन्दा बढी त थियो, तर उनले विक्रम संवत् १८७९ मा नौसेराको लडाइँमा ज्यानै गुमाए । गाउँ–गाउँबाट विदेशी सेनामा गएका युवाहरू कोही अफगानिस्थानमा, कोही मलायामा, कोही गालीपोलीमा गर्दै अनकण्टार ठाउँमा बिते । त्यही युगको अवस्था र नियतिलाई गायक झलकमान गन्धर्वले आफ्नो गीतमा बुनेका थिए, ‘...शिरको स्वामी स्वर्गे हुँदा घर बस्नेलाई थाहा छैन ।’ त्यसयता बाबु र आमा दुबैको माया पाएर घरमा हुर्कने मौका युगौंयुगसम्म नेपालीले पाएनन् ।
एक दृष्टिले हेर्दा वैदेशिक रोजगारी भनेको लगभग प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) जस्तै हो : यहाँ फ्याक्ट्री खोल्नेले पनि हाम्रा युवालाई काम दिएर फाइदा आफ्नै घर लैजाने हुन् । यता एफडीआई ल्याए पनि नेपाली युवाले बेच्ने भनेको श्रममात्र हो, जुन उनीहरूले अहिले पनि गरिरहेका छन् । तर वैदेशिक रोजगारी र एफडीआईको समानता कहाँ अन्त्य हुन्छ भने– वैदेशिक रोजगारीले परिवारमात्र तोड्दैन, मुलुकप्रति जनताको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ । गाउँको एक नेपाली बुर्ज खलिफामा वा कतारी रंगशालामा काम गर्दा नेपालमा किन यस्ता संरचना बन्दैनन् भनेर सोच्छ । उसले देख्ने दोषी भनेकै शासनमा रहेका व्यक्तिहरू हुन् । विदेशले उसलाई मुलुकका शासक वर्गको अदक्षताप्रति विरक्ति जगाइदिन्छ । एफडीआईमा भने देशभित्रै फ्याक्ट्री, नयाँ संरचना देखिने हुनाले युवाहरू मुलुकप्रति गर्व गर्न थाल्छन् । यसले राज्यलाई बलियो बनाउँछ । यसैले केही मूल्य तिरेर भए पनि एफडीआईमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
नेपालको एकीकरण हुने बित्तिकै स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन केही पहल गरिएको थियो । भीमसेन थापाको पालादेखि नै तराईमा जंगल फाँडेर बस्ती बसाउनेलाई १० प्रतिशतजति जमिन नै विर्तामा दिने जस्ता नियम ल्याइए । प्रथम विश्वयुद्ध सकिएपछि नेपाली एनआरएनहरूले २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याएका थिए भनिन्छ । त्यो रुपैयाँ भित्रियोस् भनेरै जग्गा किनबेच सरल गरियो । विक्रम संवत् १९७९ देखि धेरै ठाउँमा जग्गा किनबेचको रेकर्ड राख्ने कार्यालय नै खोलिए । विर्ताको नाममा कुस्त जमिन हत्याएका राणाहरू त्यो भित्रिएको रकम आफूसम्म ल्याउन जनतालाई आर्थिक अधिकार दिन पनि तयार भए । अहिले पनि एफडीआई भित्र्याउन हामीले यस्तै कल्पनातीत सहुलियत दिनुपर्छ । जस्तो लगानीकर्ता सबैलाई स्थानीय चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार दिन सकिन्छ । भिसाहरू लामो समयका लागि दिन सकिन्छ । एक अनुमान अनुसार विकसित देशमा रहेका एनआरएनहरूको बचत वार्षिक ६८ करोड डलर देखि ५ अर्ब डलरसम्म छ, जुन भित्र्याउन दोहोरो नागरिकता लगायतका अरु सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको भारत वा चीनमा लगानी गर्ने मानिसले के कारणले नेपालमा लगानी गर्ला भनेर खुट्याउनु हो । यसको उत्तर सजिलो छैन । तर के थाहा छ भने– हामी जति असहिष्णु र कट्टर बन्दै जान्छौं, त्यति नै लगानीकर्ताका लागि कम आकर्षक बन्दै जान्छौँ ।
अनकण्टार ठाउँमा र कुनामा अवस्थित देश भए पनि हामी व्यापारीहरूको मुलुक पनि हौं । गुणकामदेवले काठमाडौं स्थापना गर्दा यहाँका ७ सय व्यापारी विदेशमा छन् भनेका थिए । हाम्रा पुर्खाहरू पानी हुने र दुई बाली लाग्ने तराईमा जंगल लगाएर पानी नहुने, एक बाली हुने पहाडमा बसेका थिए । पहाड र खेती उनीहरूको अस्थायी मेसोमात्र थियो भन्ने यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । व्यापार मार्गमा रहेका समुदायहरू (थकाली, नेवार) धनी भएका छन् भने अरुले आर्थिक संघर्ष गर्नुपरेको छ । यी ऐतिहासिक संकेतहरूले स्पष्ट भन्छन्– हाम्रो भविष्य पनि व्यापार, उद्यम र लगानीमैत्री उदार मुलुक हुनुमै छ । त्यसले नै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
(ख) व्यापार घाटाको विकल्प आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र हैन ।
नेपालको व्यापार घाटा विशिष्ट प्रकृतिको छ । यसले हामीलाई ऋण लगाएको छैन र मुलुकको वाणिज्य बैंकहरूमा भएको मुद्रा पनि वर्षेनि बढिरहेको छ । यसले मुद्रास्फिती बढाएको पनि छैन । धेरै व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन्, मुलुक एक जमानामा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो, तर आज एक खर्ब रुपैयाँको आयात गर्ने भएको छ । यहाँ भुल्न नहुने सत्य के पनि हो भने सन् २००० मा २२ प्रतिशत नेपालीले यथेष्ट पौष्टिक तत्त्व खान पाएका थिएनन् भने सन् २०१५ मा त्यस्तो संख्या ८ प्रतिशतमा झरेको थियो । भारतमा सन् २००० मा १७.२ प्रतिशत जनसंख्या यथेष्ट पौष्टिक तत्त्व खान नपाउने थिए भने २०१५ मा १४.५ प्रतिशत थिए । बंगलादेशमा सन् २००० मा २०.८ प्रतिशत थिए भने सन् २०१५ मा १५.१ प्रतिशत थिए । त्यसैले हाम्रो प्रगति राम्रो देखिन्छ । सन् १९९५ मा ३ लाख ६३ हजार पर्यटकले नेपाल घुमेकोमा सन् २०१७ मा झन्डै १० लाख आए । यसले पनि मुलुकमा पौष्टिक तत्त्वको माग बढेको छ । स्पष्ट छ, खाद्यान्न आयात मुलुकको जनशक्तिमाथि गरिएको ‘लगानी’ पनि भएको छ । त्यसैले व्यापार घाटालाई जनता आतंकित बनाउने औजारका रूपमा मात्र नहेरी यसका विविध पक्षलाई पनि केलाउनु जरुरी छ ।
आत्मनिर्भरतालाई मन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सिमेन्ट उद्योगहरूले देखाउँछन् । मुलुकमा चुनढुंगा खानी हुँदाहुँदै सिमेन्टको भाउ भारतको भन्दा धेरै छ र यसले हाइड्रोपावर आदिको निर्माण मूल्य बढेको छ । यसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लागेका धेरै नेपालीलाई पनि असर गरेको छ । मूल्यमा कमी आउने प्रत्याभूति नभई र निश्चित रोडम्याप नबनी दिइने यस्ता अनुदान र यसले कम गर्ने व्यापार घाटाको कुनै अर्थ छैन ।
अर्थशास्त्रीहरू श्रमशक्तिको आवागमन सहज भयो भने श्रमको मूल्य समान हुन्छ भन्छन् । त्यसो हुँदा सिमानाको एकतर्फ मात्र उद्योगधन्दा राखिने क्रम सधैं हुँदैन, सस्तो श्रमको फाइदा लिन सिमानाको अर्कोपट्टि पनि उद्योगधन्दा जान्छन् । तर सिमानाको उताभन्दा नेपालमा श्रमशक्ति सस्तो छैन । त्यसैले व्यापार घाटा अर्थतन्त्रको एक पक्षको मानक होला, तर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र मूल्यांकन गर्दा भने पर्यटन र रेमिटेन्सलाई त्यसको छेउमा नराखी व्यापार घाटालाई नै मानक मानेर मूल्यांकन गर्नुहुन्न । त्योभन्दा अर्थतन्त्रमा रहेको जोखिम हेर्न महत्त्वपूर्ण मानकहरू विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूमा रहेको कुल मुद्रा (एम २) हुन् ।
यदि हामीले वस्तु व्यापारलाई नै कुल व्यापार मानेर व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने नेपाललाई उद्योगधन्दाहरू खोल्न योग्य ठाउँ बनाउनुपर्छ । यसका लागि भर्खरै ल्याइएका श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कोसेढुंगा हुन सक्छन् । तर सरकारको मुख्य लक्ष्य अहिले दुइटा हुनुपर्छ– पूर्वाधार विकास र सरकारी विश्वसनीयता । मुलुकले विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम आदिले निकाल्ने व्यवसाय गर्न सघाउने सम्बन्धी धेरैवटा सूचकांकमा राम्रो गर्दागर्दै पनि पूर्वाधार सम्बन्धी सूचकांकमा भने नराम्रो गरिरहेको छ । यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्दैन । त्यस्तै, सरकारको विश्वसनीयता घटेको स्थिति छ । जस्तो– सरकारले हाइड्रोपावरका उत्पादकहरूलाई दिने भनेको ‘सब्सिडी’ दिएको छैन भने विशेष पुनर्कर्जा मार्फत पाइने भनिएका सहुलियत पनि सबै योग्य उद्योगहरूले पाएका छैनन् । यसरी सरकारी घोषणामै विश्वास नहुने वातावरणले हुनुपर्ने जति लगानी हुन सक्दैन । यसैले पूर्वाधार विकास र विश्वसनीय सरकारको निर्माण यस दिशाका दुई महत्त्वपूर्ण सुरुवाती कार्यहरू हुन् ।
(ग) अबको गन्तव्य तिर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा ढाँचाको डिजाइन हो ।
संसारका सबै सभ्य मुलुकले अशक्त नागरिकको लागि गच्छे अनुसार ओखतीमूलो र भोजनको प्रत्याभूति गर्ने कोसिस गरेका छन् । कट्टर पुँजीवादी मानिने जर्मन सम्राट काइजरसमेत यसका पक्षपाती थिए । आज पनि राम्रो सामाजिक सुरक्षा भएका मुलुकहरू (स्वीडेन, जापान, जर्मनी आदि) सबैभन्दा स्थिर र समृद्ध छन् । त्यहाँ औद्योगिक सम्बन्ध पनि राम्रो छ ।
विपन्न भए पनि हाम्रो मुलुक तुलनात्मक समानताको बाटोमा हिंँडेको भने छ । मुलुक भर्खर सिर्जना हुँदा भीमसेन थापाको पालातिर मन्त्री (काजी) र जवानको तलबबीच ९० गुणासम्मको फरक थियो (काजीको रु ५ हजार ५ सय र जवानको रु ६० वार्षिक तलब) । प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको तलब रु १० हजार ४ सय प्रतिवर्ष (जवानको भन्दा १६८ गुना बढी) थियो भनिन्छ । राणाकालका प्रधानमन्त्रीहरू एकातिर तलबै धेरै लिन्थे भने अर्कोतिर जग्गाजमिन विर्ताको रूपमा पनि त्यत्तिकै राख्थे (जस्तो देवशमशेरको वार्षिक तलब रु १ लाख २५ हजार थियो भने २००७ सालपछि गठित विर्ता उन्मूलन अफिसका अनुसार भीम, वीर र चन्द्र खलकसँग मात्र त्यसबेला ३ लाख ६३ हजार ३ सय ६९ विघा जमिन थियो ।) राणाशासन हट्ने बित्तिकै तलबमा भएको असमानतामा अंकुश लगाउन थालियो र हाल सबैभन्दा कम तलब पाउने र बढी पाउने बीचको फरक ६ गुना हाराहारी छ । मुलुकको यो अति दीर्घकालीन प्रवृत्तिलाई सैद्धान्तिक निरन्तरता दिँदै सरकारले भन्नु जरुरी छ– हामी जति–जति समृद्ध हुँदै जानेछौं, असहायहरूको सेवाका लागि सरकारले उत्तिकै सक्दो गर्दै जानेछ र धनी–गरिब बीचको असमानतालाई बढ्न दिने छैन ।
यसै सैद्धान्तिक आधारमा हेर्दा हामीले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षातर्फ गरेको काम सही दिशामा छ । तर यसलाई अझै परिस्कृत गर्न सकिन्छ । वृद्ध भत्तालाई हटाएर २१ वर्ष नाघेकाहरूलाई ‘सर्वव्यापी न्युनतम आम्दानी’ प्रत्याभूति गर्ने दिशामा जाने पाँचवर्षीय लक्ष्य लिन सकिन्छ । तर त्यो सँगसँगै व्यक्तिगत कर तिर्नेहरूको संख्या व्यापक गर्न जरुरी हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि जीडीपीको ४ प्रतिशत वार्षिक खर्च भएको अहिलेको परिस्थितिलाई त्यसले सरल र लगभग उही खर्चमा हासिल गर्न सकिने बनाउनेछ । अर्को चुनौती अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लगत राख्दै उनीहरूलाई राज्यको दृष्टिभित्र ल्याउनु र संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र बसाल्नु हो । मुलुकका सबै नागरिकको वास्तविक लगत राख्ने काम गाह्रो छ । तर त्यसो नगरे अशक्तलाई सक्नेले सहयोग गर्ने अनि युवा हुँदा काम गरेर वृद्ध हुँदा सुरक्षित महसुस गर्नसक्ने आधुनिक राज्य संरचना निर्माण गर्न सजिलो हुने छैन ।
यी तीन तथ्यले इंगित गरेका मार्गहरू कोर्ने क्षमता– रोजगार वृद्धि गर्ने नीति ल्याउन सक्ने क्षमता, असमानतालाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सुरक्षा डिजाइन गर्न सक्ने क्षमता र अल्पकालीन नाराबाजी (जस्तो आत्मनिर्भरता) मा नलागी दीर्घकालीन समृद्धिको बाटो कोर्न सक्ने क्षमताले मुलुकको आगामी राजनीतिक र आर्थिक भविष्य तय गर्नेछ ।
अर्थशास्त्री पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०५
