कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

धरापमा वाम एकीकरण

कदाचित ओली वा एमालेले आफ्ना सबै हितको संरक्षण गरिदिएनन् भने प्रचण्ड पिँजडाको सुगा बनेर पक्कै बस्ने छैनन् ।
हरिहर विरही

काठमाडौँ — प्रथम महाधिवेशनसमेत नहुँदै २००८ सालमा संस्थापक नेता एवं तत्कालीन महासचिव पुष्पलाललाई ‘षड्यन्त्रपूर्वक’ अप्रत्याशित रूपमा पदमुक्त गरिएपछि प्रारम्भ भएको गुट, फुट र जुटको क्रम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी चरित्र बनेको छ ।

धरापमा वाम एकीकरण

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण पूर्वघोषित तिथि लेनिन जयन्ती र पार्टी स्थापना दिवस (२२ अप्रिल) मा हुन नसके पनि चाँडै आउने मे दिवस, कालमाक्र्स जयन्ती वा पात्रो नहेरी कुनै पनि दिन हुन सक्छ तर दुई पार्टीबीच मात्र नभएर अभिमान र अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेका दुई प्रतिपस्र्धी दलका अति महात्त्वाकांक्षी नेताहरूबीच समेत एकता र समझदारी हुने भएकाले फेरि फुट्नका लागि कसैले साइत हेरिरहनेछैनन् ।

देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण सबै वामपन्थीको पुरानो सपना हो । यो नारा र प्रयत्नलाई वाम बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताले सधैं ऊर्जा थपिरहेका छन् । तर स्थापनाको ६९ औं वर्षमा आइपुग्दा पनि उनीहरूको यो चाहना पूरा हुन सकेको छैन । २०४६ सालमा संयुक्त वाममोर्चा गठन भएपछि पनि त्यसलाई पार्टीका रूपमा विकास गर्ने भित्रभित्रै प्रयास भएको थियो तर गठन भएको केही समयपछि नै ससाना कुरामा अत्तो थापेर नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै मोर्चाबाट फाल हालेर छुट्टा–छुट्टै खिचडी पकाउन थाले । पछिल्लो प्रयत्नका रूपमा यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् इच्छा राख्नेजति सबै वाम दललाई सत्तामा सहभागी मात्र गराइएन, हरेक पार्टीलाई उपप्रधानमन्त्री पद दिइयो ।

वाम समुदायले यो अभ्यासबाट बिस्तारै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने चिर अभिलाषा पूरा हुने सपना देखिरहेका बेला तोकेको तिथिमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नदिनासाथ पुष्पकमल दाहाल रातारात गठबन्धनलाई लात मारेर नेपाली कांग्रेसको शरणमा गएको धेरै भएको छैन । सत्ता प्रचण्डको रहर होइन, बाध्यता पनि हो । उनी सत्तासँग बाँधिएर बस्न बाध्य छन्, आफ्नो सुरक्षा र भविष्यका निम्ति । ‘जनयुद्ध’कालमा भएका ‘जधन्य अपराध’ को श्रेणीमा पर्ने कैयौं काण्ड अझै जीवित छन् । निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण बन्यो भने बाँकी जीवन बिताउन जेलको चिसो छिंडीबाहेक उनले कुनै ठाउँ प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्के नजरले हेर्‍यो भने मात्र पनि उनी छटपटिन थाल्छन् । आफ्नो देशमा सत्तामा रहेको अवस्थामा विदेश जाँदा त्यहाँको कानुनअनुसार कारबाहीमा परिने डरले उनले कतिपय भ्रमण रद्द गर्नुपरेको समाचार प्रकाशमा आइसकेका छन् । यस अतिरिक्त विभिन्न ठाउँमा भएका लगानी तथा शंकास्पद आर्जनको सुरक्षा एवं कार्यकर्ता संरक्षण निम्ति उनी सधैं सत्तासँग जोडिएर बस्न अभीशप्त छन् । अब लामो समय सरकार एमालेको नेतृत्व र खटनपटनमा चल्न सक्छ, त्यसैले उनी एमालेको विश्वास हासिल गर्न ओलीले पूरा अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने भाषण गर्न पुगे । यद्यपि उनी अहिले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री पद दिने लिखित मिति तोक्न दबाब दिन थालिसकेका छन् । कदाचित ओली वा एमालेले आफ्ना सबै हितको संरक्षण गरिदिएनन् भने प्रचण्ड पिँजडाको सुगा बनेर त्यहाँ पक्कै बस्नेछैनन् ।

राजनीतिक दलहरूबीचको एकीकरण सामान्यत: लक्ष्य र सिद्धान्तको जगमा उभिएको हुनुपर्छ, तर यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने वा समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिनेभन्दा सत्तास्वार्थका लागि चुनावमा बनेको गठबन्धनलाई कसिलो बनाउने ध्येयबाट मात्र प्रेरित देखिन्छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा आफ्नोअनुकूलको परिणाम प्राप्त नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि एमालेले ‘देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थी दलसँग तालमेल र सहकार्य गर्ने’ निर्णय गरेपछि केही गोप्य मन्त्रणापश्चात् प्रचण्डले असोज १६ गते पार्टीको सचिवालय बैठक राखी एमालेसँग सम्भव भए एकीकरण गर्ने, नभए चुनावी तालमेल गर्ने विधिवत् निर्णय गराए । एमाले नेताहरूले लोभ्याएपछि उनी उत्साहपूर्वक आफ्नो प्रयासले देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुन लागेको फूलझडी झार्दै हिँडे ।

आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको रूपरेखा देख्नासाथ दाहालले आगामी निर्वाचनको नतिजा आकलन गरिसकेका थिए । त्यसैले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण भागका साथ सहभागी रहेकै अवस्थामा लोकलज्जा र राजनीतिक नैतिकता परवाह नगरी, सरकारमा कायमै रहेर, तत्कालीन प्रतिपक्षी दलसँग साँठगाँठ गर्न पुगेका हुन् । एमालेका लागि यो स्वर्णिम अवसर थियो । फलस्वरूप एमालेलाई पछिल्लो चुनावमा आशातीत लाभ भयो । पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेस खुम्चिएर दोस्रो तहमा पुग्यो । माओवादीको मुखमा सत्ताको सानो टुक्रा फालिदिएर प्राप्त भएको यो दुर्लभ अवसर एमाले उम्काउन चाहँदैन । त्यसैले ऊ एकता भए पनि नभए पनि माओवादीलाई अल्झाइरहने प्रयासमा छ ।

प्राय: राजनीतिक दलहरूबीच लक्ष्य, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा सहमति भएपछि एकीकरणको सम्भावना खोजिन्छ तर यहाँ पहिले एकीकरण गर्ने घोषणा गरेर आधारभूत र मुख्य कुरामा सहमतिका लागि कसरत गरिँदै छ । एकीकरण गर्ने नै भएपछि लक्ष्य र सिद्धान्तलाई परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्दै तानतुन पारेर हाललाई मिलाउन खोजे पनि एकताको भविष्य चाहिँ नेताहरूको भावना, व्यवहार, स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षामा निर्भर गर्छ । विचार मिले पनि स्वार्थ र व्यवहार नमिल्दा सबैभन्दा कठोर अनुशासन भएको मानिने पहिलेको माओवादी पार्टीसमेत टुक्राटुक्रा भएकै हो । एकीकरणको विन्दु खोज्न धेरै दिनदेखि लामालामा छलफलमा जुटेका दुवै दलका नेताले ‘अन्तिम विन्दुमा पुग्न लागिएको र कुनै पनि क्षण घोषणा हुने’ बताइरहे पनि दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा एक अर्कोप्रति कस्तो भावना रहेछ भन्ने पार्टी स्थापना दिवसजस्तो दुवै दलको साझा र शुभ अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको ब्यानर काण्डले नै छरपस्ट पारेको छ । आशंका, अविश्वास, कुटिलता र शत्रुताको जगमा बन्ने महल बालुवाको घरझैं कुनै पनि बेला भताभुंग हुन सक्छ । यस्तो घरमा कसैले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन, बरु सधैं भय, तिक्तता, द्वन्द्व र अपमानको डढेलोमा पिल्सिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

एकीकरणका लागि माओवादीले मूलत: तीन कुरा मागिरहेको आभास पाइन्छ– सम्मान, समानता र सुरक्षा । अर्थात माओवादी पार्टीले गरेको ‘जनयुद्ध’ लगायतका नीति र कार्यक्रमको जिम्मेवारी एमालेले पनि लेओस् । त्यसो भए ‘जनयुद्ध’ कालमा लडाकुहरूबाट भएका ज्यादतीको बचाउ गर्न एमाले बाध्य हुनेछ । त्यस्तै, कार्यसमितिहरूमा समान हिस्सेदारी । त्यसो भए एमालेले पेल्न सक्नेछैन, बरु एमालेभित्रको द्वन्द्वमा खेल्दै उसमाथि हावी हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । योभन्दा बढी लाभको मौका आए मोलतोल गर्न र पार्टी फोर्न पनि सहज हुन्छ । र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– पार्टी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो । प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बनेर एमाले नेताहरूलाई नचाउने र अर्को चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने । उनको यो योजनामा एमालेका केही नेताको पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्छ ।

यस क्रममा २०५४ सालमा नेकपा एमालेले ओलीको दृष्टिकोण सर्मथन गर्दै महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेकामा पार्टी फोरेर छुट्टै दल बनाउने तथा २०६२ सालमा रोल्पा गएर माओवादीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरी १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि बनाउने नेता वामदेव गौतमप्रति धेरैको ध्यान गएको छ । तर एमाले नेताहरू आफ्नो हितप्रति प्राय: चनाखो नै रहने गरेका छन् । २०३२ सालको अन्धकारमय परिस्थिति र केटौले अवस्थामा नेकपा (कोअर्डिनेसन कमिटी) बनाएर अनेक थरी समूह र दललाई विलय र एकीकरण गर्दै, पेल्दै, ठेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेका एमाले नेताहरूको अभिमान र अहंकार झन् चुलिँदै गएको छ । उनीहरू एउटै पार्टी बनाउने भइसकेपछि एकअर्कालाई पूर्ण विश्वास गर्नुपर्ने र कुनै सर्त राख्न नहुने तर्क गर्दै आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै माग नगर्न माओवादीलाई अप्रत्यक्ष चेतावनी दिन थालेका छन् ।

आफ्ना कुरा प्रतीकात्मक रूपमा भन्न रुचाउने ओलीले प्रचण्डकै सामुन्ने ‘जुत्ता फिट नभए खुट्टा ताछ्न’ सार्वजनिक रूपमा सल्लाह दिएका छन् । मागेजस्तो भाग नपाएर प्रचण्डले कदाचित गठबन्धन तोड्ने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे सत्ताको स्वाद पाइसकेका उनका आफ्नै पार्टीका सबै मन्त्रीले पनि उनलाई साथ नदिन सक्छन् । अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा रजगज गरिरहेका रामबहादुर थापा बादल र मातृका यादवले प्रचण्डलाई सत्ताभोगी, क्रान्तिविरोधी, धोकेबाज, भ्रष्टाचारीलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । त्यसैले मागेजस्तो भाग नपाए पनि प्रचण्डसँग घुक्र्याउँदै, धम्क्याउँदै, थर्काउँदै केही समय गुर्जानुबाहेक अर्को विकल्प तत्काल छैन ।

आजकाल देशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला छैनन् जो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन प्रचण्डका जायज नाजायज हरेक माग पूरा गरिदिन्थे । उनको वाक्चातुर्य र अभिनयमा विश्वास गरेर कोइरालाले कैयौं अनपेक्षित काम पनि गरे जसले गर्दा कांग्रेसले समेत क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । प्रचण्डको ध्येय र अस्थिर बानीबेहोरा एवं तत्कालको फाइदाका लागि जोसँग पनि जस्तो पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखेका/भोगेका एमालेका नेताहरूले पक्कै त्यसो नगर्लान् । त्यसैले उनी यतिखेर राजनीतिक एम्बुसमा परेको अवस्था छ । जानी–नजानी चालेको एउटै कदमले पनि उनको भविष्य धरापमा पर्न सक्छ । तर एमाले माओवादीलाई विकल्पहीन ठानेर आफू बलियो बन्न उपयोग गर्ने वा विलय गराउने रणनीतिमा अडिग रह्यो भने धेरै धैर्य गर्न नसक्ने प्रचण्डले तुरुन्तै अर्को बाँकटे हान्न असम्भव छैन, एकीकरणको घोषणा गर्दा मुट्ठी कसेर अपार खुसीको अभिनय गरे नै भने पनि ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?