कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विद्यार्थी टिकाउने चुनौती

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गराउन सरकारले जोडतोडका साथ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको १४ वर्ष भएको छ । यस वर्ष पनि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा’ नाराका साथ आइतबारबाट भर्ना अभियान चलिरहेको छ ।

विद्यार्थी टिकाउने चुनौती

आधारभूत शिक्षाबाट कोही बालबालिका वञ्चित नहोऊन् भनेर खोजीखोजी विद्यालयमा नाम लेखाउने सरकारी अभियान सराहनीय छ । अभियानकै कारण विद्यालय भर्नादरमा बर्सेनि प्रगति भएको तथ्यांकमा देखिने गरेको छ । तर विद्यालयको पूर्वाधार, सुगमता, पारिवारिक पृष्ठभूमिलगायतका कारण भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याउनु अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सँगै, भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने अर्को ठूलो चुनौती छ ।

गत वर्ष प्राथमिक उमेर समूह (५–९ वर्ष) का बालबालिकाको खुद भर्ना दर ९७ दशमलव २ प्रतिशत थियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा प्राथमिकता दिएर अभियान सञ्चालन गरिरहेकाले यसपालि भर्नादर अझै बढ्न सक्छ । सरकारले ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नाराका साथ विद्यालय जाने उमेरका एक जनालाई विद्यालय भर्ना गरिदिन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ । विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेका बालबालिका खोजी–खोजी भर्ना गराइरहँदा खासगरी अपांगता भएका बालबालिकाका हकमा पूर्वाधार अभावका कारण समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीले आइतबार मुगुमा अभियान थाल्दै गर्दा पढ्न तयार सात वर्षीय बालक अपांगता भएका कारण विद्यालय भर्ना हुन सकेनन् । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि मुगुमा कतै विद्यालय नहुनाले ती बालक भर्नाबाट वञ्चित भएका हुन् । यसले पूर्वाधार तयारीमा सरकारको कमजोरी उजागर गरेको छ ।

सरकारले खोजी–खोजी विद्यालयमा नाम लेखाइदिनु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सम्बन्धित अभिभावकमा बालबालिका पढाउने इच्छाशक्ति जागृत गराउनु हुन्छ । अभिभावकले नचाहेसम्म बालबालिकाले पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । त्यसैले अभिभावकलाई सचेत पार्ने अभियानको खाँचो छ । अभिभावक र स्वयम् बालबालिकामा पनि ‘पढेर के हुन्छ र, जति पढे पनि जागिर पाइँदैन’ भन्ने मानसिकता बदल्न जरुरी छ । धेरै बालबालिका विद्यालय जान नसक्नु वा नटिक्नुको मुख्य कारण परिवारको आर्थिक अवस्था हो । शारीरिक श्रम गर्न सक्ने भएपछि विद्यालय नियमित नजाने वा पूरै छाड्ने बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार पहिचान गरी उनीहरूको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विद्यालय धेरै टाढा हुँदा पनि पढाइबाट बालबालिका वञ्चित हुन्छन् । विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन गरिँदा कतिपय क्षेत्रमा विद्यालयको दूरी बढेको छ । भौगोलिक कठिनाइको समस्या छ । भाषाको समस्याले पनि कतिपय समुदायका बालबालिकालाई पठनपाठनमा समस्या छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने प्रत्येक नेपालीको संविधानप्रदत्त मौलिक हक भए पनि त्यसअनुसारको पूवार्धार व्यवस्थापन छैन । त्यसैले सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीको सहज पहुँच स्थापित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न विद्यालयको वातावरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विद्यालयले पर्याप्त पूर्वाधार, शिक्षकको मैत्रीपूर्ण व्यवहार, रचनात्मक सिकाइ शैलीबाट विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । शौचालय नभएकै कारण छात्राहरूले नियमित पढ्न जान नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था भएका विद्यालय पनि छन् । विद्यालयमा योग्यता र दक्षताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूको बाहुल्य देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिलाएर बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउनेभन्दा पनि ‘जागिर खाने’ मानसिकता मात्र बोकेका शिक्षक पनि उल्लेख्य छन् । अहिले विद्यालय तहमा फेल नगराउने नीति लिइएको छ तर माथिल्लो कक्षामा पुग्दा पनि सामान्य समस्यासमेत हल गर्न नसक्ने विद्यार्थी उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ । यसमा शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने, शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

नियमित विद्यालय नगए र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल नगरेसम्म भर्ना अभियान सार्थक बन्न सक्दैन । त्यसैले बालबालिका खोजी–खोजी नाम लेखाइदिँदै गर्दा उनीहरूले नियमित विद्यालय जाने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले तयारका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?