अख्तियारको उदेकलाग्दो मौनता

यति ठूलो रकम अनियमितता प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धानमा उसले देखाएको ढिलासुस्ती आश्चर्यजनक मात्र होइन, रहस्यपूर्ण पनि छ । नौ महिनादेखि यो प्रकरण तथ्यगत हिसाबले बाहिर आइसकेको मात्र होइन कि संसद्कै समितिहरूले समेत छानबिन गर्न सुझाएका थिए । एक त, आयोगले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरेर अनुसन्धानमार्फत तथ्य पहिल्याएर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । अर्को, संसद्का समितिहरूले समेत यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिसकेका छन् अनि आयोगको आफ्नै प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि यसमा आर्थिक दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि यस प्रकरणमाथि विस्तृत छानबिन टुंग्याएर मुद्दा अघि बढाउन आयोगले गरेको ढिलाइले उसको भूमिकाप्रति नै सन्देह पैदा गरेको छ ।

आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्चेर गत वर्ष जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदको फाइल, संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको अध्ययन प्रतिवेदन र निगम स्रोतबाट प्राप्त तथ्य विश्लेषण गरेर कान्तिपुरलगायतका सञ्चार माध्यमले गत भदौमै खरिदको आधाभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमध्ये झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोड र रूपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको पाइएको थियो ।

निगमले नियमविपरीत वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै बढी रकम तिरेर बिचौलियामार्फत जग्गा किनेको थियो । उसले बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने नियम पालना गरेको थिएन । बोलपत्रसमेत प्रकाशित नगरी उसले मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन र चलनचल्तीको मूल्य उल्लेख गरी बिचौलियाहरूसँग जग्गा किनेको थियो । यसका लागि निगमले सञ्चालक समितिसँग मात्र रहेको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खरिदको निर्णय अधिकारलाई समेत कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यसरी जग्गा किन्दा उसले एकातिर बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो मूल्य तिरेको थियो भने अर्कोतिर जग्गाधनीबाट अधिकृत वारेसनामा लिएका व्यापारीलाई रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

निश्चित स्थानमा व्यक्तिको जग्गा किन्नुपर्दा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ आकर्षित हुन्छ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी दररेट निर्धारण गरी खरिद गरिन्छ । तर यो नियमको पालना गर्दा मनोमानी गर्न नसकिने भएपछि निगमका अधिकारीहरूले बिचौलियामार्फत जग्गा किनेका थिए । निगमको यस प्रकरणबारे संसद्मा उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिका अलावा सुशासन समिति, अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता ठहर गरी अख्तियारलाई पत्र पठाएका थिए । हालै मात्र महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि जग्गा खरिदमा प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी आर्थिक नियम मिचिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म महँगोमा जग्गा किनिएको, सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने निर्णय कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरिएको, जग्गाधनीबाट निगमको नाममा जग्गा पास र व्यापारीको खातामा भुक्तानी भएको उसको ठहर छ ।

राज्यका यति धेरै निकायले आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि जिम्मेवारपूर्ण अख्तियार भने न यथाशीघ्र विस्तृत अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा चलाउन तम्तयार देखिन्छ न आफ्नो अनुसन्धानमा कहाँ समस्या भइरहेको छ भनेरै सार्वजनिक गर्छ । यसले अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन पाउने संवैधानिक अधिकार पाएको यो निकाय कतै कुनै अवाञ्छित प्रभावमा त छैन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जाएको छ । अनुसन्धानमा हुने ढिलाइसँगै अनियमिततामा संलग्नहरूले तथ्य लुकाउने मौका पाउँछन् र प्रमाण लोप हुने खतरा हुन्छ । अनि यस्ता ठूला प्रकरणहरूमा अग्र सक्रिय हुनुपर्ने निकाय मौन बस्दा दण्डहीनता मौलाउँछ, यसले मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन भने नागरिकमा पनि नैराश्य छाउँछ । ढिलो गरी मुद्दा चलाउँदा त्यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि कम पार्छ । सर्वसाधारणमा आस र दोषीमा त्रास जति देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन्न । त्यसैले अख्तियारले मुलुककै चासोमा पर्नुपर्ने यस प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन ढिलो गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले पनि अख्तियारको ‘तदर्थवाद’ अन्त्य गर्न जतिसक्दो छिटो प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ ।