चिनीमा समस्याको चाङ

यो समस्याले उद्योगी र किसानबीच द्वन्द्व पनि बढाएको छ । समस्या बर्सेनि चुलिँदै गइरहे पनि सम्बोधन गर्न सरकारले अग्रसरता लिएको पाइँदैन । सरकारको यस्तो उदासीनताका कारण स्वदेशी चिनी उद्योगहरू नै बन्द हुने र यसको कच्चा पदार्थ उखुको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसान मर्कामा पर्ने जोखिम देखिएको छ । यसबाट चिनी आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएर मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने अवस्था आउँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटिरहँदा उपभोक्ताले यही किचलोका कारण सस्तोमा किन्न पाइरहेका छैनन् ।

किसान र उद्योगीका लागि उत्पादन लागत घटाउने नीति सरकारले ल्याउन नसक्दा स्वदेशी चिनी आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । भारत र पाकिस्तानमा मलखादमा अनुदान तथा सिँचाइ सुविधालगायतका कारण उत्पादन लागत कम छ भने त्यहाँका सरकारले निर्यातमा पनि सहुलियत दिएका छन् । भारतले पछिल्लो समय चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत शुल्क हटाएपछि भारतीय चिनी थप सस्तिँदै छ । उत्पादन लागतका कारण नेपाली चिनी तुलनात्मक रूपमा महँगो हुँदा भारतीय र पाकिस्तानी चिनीको बजार बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब २ करोड ७३ लाख किलो चिनी आयात भएकामा २०७३/७४ मा करिब ६ करोड २४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै करिब ८ करोड ८६ लाख किलो चिनी आयात भएको छ । नेपाली चिनी भने महँगो भएर गोदाममै थन्किएकाे छ ।

उपभोक्ताको रोजाइ स्वाभाविक रूपमा सस्तो वस्तु नै हुन्छ । स्वदेशी उद्योग र किसानलाई राहत दिने नाममा सस्तो चिनी आयात प्रतिबन्ध लगाउनु उचित विकल्प हुन सक्दैन । अहिले उद्योगीहरूले सरकारसँग चिनी पैठारीमा भन्सार दर बढाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । तर यसले बजारमा चिनी महँगो पर्न गई उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै कालोबजारी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले स्वदेशी उद्योगी र किसानले लागत मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा चिनी किन्न सक्ने स्थिति हुने गरी सरकारले नीति तर्जुमा तत्काल गर्न अत्यावश्यक छ । कच्चा पदार्थ उखुको उत्पादन लागत घटाउन र चिनीको मूल्य निर्धारणमा बढी मुनाफा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न सके चिनी उपभोक्ताकहाँ सस्तोमा पुग्न सक्छ ।

अहिले भारतीय र पाकिस्तानी चिनीको बजार मूल्यभन्दा बढी दरमा उखुका लागि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीको भनाइ छ । मलखाद र सिँचाइको समस्याका कारण उखु उत्पादनमा किसानको लागत बढी हुने गरेको छ । सीमापारिका किसानले मलखादमा सरकारी अनुदान र सिँचाइ सुविधाका कारण वारिका उद्योगलाई उखु बेचिदिँदा नेपाली किसान मर्कामा पर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले सरकारले यहाँका किसानका लागि पनि उन्नत बीउबिजन तथा मलखादको सहज उपलब्धता र सिँचाइ सुुविधामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सँगै, किसानलाई आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ र उद्योगलाई प्रविधि सुधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

उखुको मूल्य निर्धारण र भुक्तानी प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको विषयलाई लिएर वर्षौंदेखि उखु किसान र उद्योगबीच विवाद चल्दै आएको छ । विवादले आन्दोलनको रूप लिइरहँदा पनि चिनीको उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । प्राय: उद्योगहरूले उखु लिइसकेपछि मात्र मूल्य तोक्नाले किसानमा चरम असन्तुष्टि देखिन्छ । धेरैजसो उद्योगले वर्षौंदेखिको उखुको भुक्तानी दिएका छैनन् । किसानले उखुको भुक्तानीका लागि हारगुहार गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बेलैमा उद्योगहरूले उखुको यथोचित मूल्य बेलैमा तोक्ने र भुक्तानी पनि नियमित गर्ने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । उद्योगीलाई वर्षौंदेखि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा छुट दिइएको छ । तर यसले समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । भ्याट छुट दिँदा सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ तर किसान, उद्योगी र उपभोक्ताका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । त्यसैले मुहानमै सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अब किसानलाई नै अनुदान बढाउनुपर्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत उखुको व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्दै बजार व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनसके चिनी उपभोक्ताकहाँ सस्तोमा पुग्न सक्छ र मुलुक पनि चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, बन्नुपर्छ ।