बजार अनुगमनमा अड्चन

सरकारले अनुगमन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सशक्त पार्न खोजेको हो भने पनि लामो समयसम्म बजारलाई ‘अनियन्त्रित’ रूपमा छाड्नु गलत छ । सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजार अनुगमनले तत्काल निरन्तरता पाउने पनि देखिएको छैन । यही कारण बजारमा अराजकता बढ्दा उपभोक्ता त ठगिन्छन् नै, राज्यको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन सक्छ र गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।

बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने दायित्व विभागको भए पनि अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण बजार अनुगमन बन्द भएको देखिन्छ । विभागले नियम–कानुनविपरीत सञ्चालित व्यवसायमाथि अघि बढाएको छानबिन र कारबाही प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । अहिले कोही उपभोक्ताले उजुरी/गुनासो गरिहाले कतैबाट अनुगमन/छानबिन नहुने अवस्था छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हक प्रत्याभूत गराउनुपर्नेमा सरकारले नै अनुगमन र छानबिन प्रक्रिया रोक्नु उदेकलाग्दो छ । त्यो पनि मनोमानी मूल्यवृद्धि र ठगीसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेका बेला । यसले बजारलाई थप अराजकतातर्फ धकेल्नेछ जसबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम मात्र बढ्दैन, राज्यले गुमाउने करको मात्रा पनि चुलिनेछ ।

विभागले केही महिनादेखि अनुगमन र कारबाही तीव्र बनाएपछि निजी क्षेत्रले दबाब दिँदै अएको थियो । पछिल्लो पटक शिक्षण/स्वास्थ्य संस्था, होटल, उद्योग, सवारीसाधनलगायतमा गरिएको अनुगमनमा प्रशस्तै त्रुटि भेटिएका थिए र थप छानबिन पनि अघि बढेको थियो । यसमा ठूला व्यावसायिक घराना परेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई भेटेरै अनुगमन र कारबाही प्रक्रियाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयबाट अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन आएको विभागको भनाइ छ । अनुगमन स्थगित गर्दा मन्त्री यादवले अनुगमन योजना बनाएर कडाइसाथ अघि बढ्ने दाबी गरेका थिए । तर एक महिना बित्दा पनि सरकारले कडाइ गर्ने छनक देखाएको छैन । मन्त्री यादवले गत साता विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा गर्दा उल्टै व्यवसायीको दबाबमा परेको आरोप लागेको छ । यसले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य र बहुमतीय ‘स्थिर’ सरकार गठनपछि बजार व्यवस्थित हुने अपेक्षा राखेका उपभोक्तामा निराशा सञ्चार गरेको छ ।

त्यसो त विभागले गरिरहेको अनुगमन प्रश्नरहित थिएन । एकातिर अनुगमन नियमित र प्रभावकारी नभएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ भने अर्कातिर व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा अनुगमन हुने र छानबिन/कारबाही प्रक्रियामा व्यवसायीसँग ‘बार्गेनिङ’ चल्ने गुनासो हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर सरकारले बदमासी गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर भइरहेको अनुगमन नै बन्द गर्नु गलत छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ तर त्यसका लागि स्थानीय तहमा संयन्त्र बनेकै छैन । केन्द्रले बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गरिदिए पनि त्यसअनुसारको कार्यविधि स्थानीय सरकारहरूले तयार गरिसकेका छैनन् । राज्यका निकायहरू पुन:संरचनाका क्रममा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आफैं वाणिज्य विभागमा गाभिँदै छ । यो संक्रमणकालीन चरणमा पनि प्रभावकारी ढंगले नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्छ । सरकारको भूमिकाबाट बजार व्यवस्थित भई आम उपभोक्ता लाभान्वित हुने र राज्यकोषमा आम्दानी पनि वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ न कि अराजकतालाई प्रश्रय ।