आर्थिक असमानताको तगारो
काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।
साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा पनि प्रस्तावनामा छ । यसका अतिरिक्त उक्त संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई हेर्दा आर्थिक असमानता कम गर्न अब सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म आर्थिक असमानता नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक असमानताभित्र खासगरी आय र सम्पत्तिको असमानता मुख्य छन् । उपभोगका आधारमा निकालिने असमानता केही घटे पनि नेपालमा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता बढ्दै गएको छ ।
नेपालको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण १९९५–९६ मा सबभन्दा कम आय हुने तल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५.३ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्थे । सबभन्दा बढी आय हुने माथिल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५०.३ प्रतिशत हिस्सा पाउँथे । सन् २०१०–११ मा सम्पन्न तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले कम आय हुने समूहको आम्दानी हिस्सा घटेर ४.१ प्रतिशत र सबभन्दा माथिल्लो २० प्रतिशत समूहको हिस्सा बढेर ५६.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी आयको वितरण धनीहरूतर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ । त्यस्तै सन् २०१०–११ मा सबभन्दा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले देशको कुल आयको १.५ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाएको छ भने उपल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले ४०.० प्रतिशत हिस्सा पाएका छन् । आय वितरणको आधारमा आय असमानता मापन गर्न गिनी सूचक निकालिन्छ । गिनी सूचकलाई हेर्दा सन् १९९५–९६ मा यो ०.४३ रहेकोमा सन् २००३–०४ मा ०.४५ र सन् २०१०– ११ मा ०.४९ पुगेको छ । यसले आय असमानता बढ्दै गएको देखाउँछ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत आय आधाभन्दा बढीले कम छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाको प्रतिव्यक्ति औसत आय पहाडी वासिन्दाको भन्दा २५ प्रतिशतले कम छ भने तराईका वासिन्दाको त्यस्तो आय पहाडी वासिन्दाको आयभन्दा १७ प्रतिशतले कम छ । यसरी ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रको आय अन्य ठाउँको तुलनामा कम छ । तसर्थ आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउन मानिसहरू ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँ–सराइ गर्ने गरेका छन् ।
आय असमानताभन्दा अझ बढी असमानता सम्पत्तिको वितरणमा देखिन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा केही अनुसन्धानहरूले सन् १९९६ मा नेपालको सम्पत्तिको असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.७७ र सन् २००४ मा ०.७२ रहेको देखाएका छन् । त्यतिबेलाको आय असमानता मापन गर्ने गिनीको मानभन्दा सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनीको मान धेरै उच्च छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको आधारमा घरपरिवारको सम्पत्तिका असमानता मापन गर्ने गिनी सूचक ०.७३ रहेको देखिन्छ । तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारहरूसंँग रहेको सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ०.२ प्रतिशतमात्र छ भने माथिल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसँंग कुल सम्पत्तिको ६५ प्रतिशत हिस्सा छ ।
सम्पत्तिको असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरमा बढी देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.६६ हँुदा सहरी क्षेत्रमा त्यस्तो गिनी ०.७१ छ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा तराई र हिमालभन्दा पहाडमा बढी सम्पत्तिको वितरणमा असमान रहेको देखिएको छ । हिमालको सम्पत्ति वितरणको गिनी सूचक ०.५९ र तराईको ०.६९ रहँदा पहाडको त्यस्तो सूचक ०.७५ छ । पहाडी क्षेत्रमा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसंँग त्यो क्षेत्रको कुल सम्पत्तिको जम्मा ०.१ प्रतिशत अंशमात्र छ ।
क्रेटिड स्वीसले निकालेको सम्पत्तिको असमानता हेर्दा नेपालको सम्पत्ति असमानता स्तर दक्षिण एसियामा भारत र श्रीलंकापछि सबभन्दा बढी असमान वितरण रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको आयका अतिरिक्त सम्पत्तिको वितरण पनि असमान छ र त्यो थप बढ्दै गएको देखिन्छ । सम्पत्तिको असमान वितरणले आय वितरण थप असमान बनाउँदै जान्छ, किनभने सम्पत्तिले नै बढी आय सिर्जना गर्ने हुन्छ । सन् असीको दशकदेखि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण र बजारमुखी आर्थिक नीतिले गर्दा केही सीमित वर्गले आय र सम्पत्तिमा पहुँच बढाउन सफल भएको देखिन्छ । सन् नव्बेको मध्यदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था बढाउँदै लगिएकाले उपभोगको असमानता केही सुधार भए पनि आय र सम्पत्तिको असमानता सुधार भएको खासै देखिँदैन ।
आन्तरिक द्वन्द्वको मार, अव्यवस्थित सहरीकरण र यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा जग्गाको उच्च मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारी, भ्रष्टाचार, अप्रत्क्षय करमा आधारित कर प्रणाली, प्रभावकारी सरकारी खर्च हुन नसक्नु आदि नेपालमा आर्थिक असमानता बढाउने कारण हुन सक्छन् । खास कारक तत्त्व पत्ता लगाउन गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । उच्च आर्थिक असमानताले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने धेरै अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । कम आय र सम्पत्ति हुने वर्गले उपयोग गर्न नसक्ने तर बढी आय र सम्पत्ति हुने वर्गले बढी बचत गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त माग सिर्जना हँुदैन । धनी वर्गले आयातित र विलासिताका वस्तुहरू बढी उपभोग गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा आयात बढ्न गई आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।
उच्च आर्थिक असमानताले श्रमको आपूर्तिमा पनि प्रभाव पार्छ, जुन व्यवहारमा पनि देखिन्छ । उच्च आय र सम्पत्ति हुनेको श्रम प्रवाहमा कमी आउँछ भने बढी श्रम प्रवाह गर्दा पनि कतिपयको जीवनस्तरमा सुधार नहुने हुन्छ । नेपालमा पनि विप्रेषण आप्रवाहसँंगै कृषि श्रमबाट धेरै मानिस पलायन भएका छन् । धनी वर्गले श्रम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति स्पष्ट देख्न सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख संविधान, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भर्खर सम्पन्न निर्वाचनबाट समाजवादलाई मूल लक्ष्य मान्ने पार्टीहरू निर्वाचित भई सरकारको बागडोर सम्हालन पुगेको अवस्था छ । आर्थिक असमानता बढ्दै गए पक्कै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ आर्थिक असमानता घटाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ ।
प्रगतिशील कर प्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, गरिब केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, अवसरको समान पहँुच, सन्तुलित आर्थिक विकास गरेमा आर्थिक असमानता घट्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । टाठाबाठाले उपलब्ध स्रोत र साधन आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्य दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ ।
