आर्थिक असमानताको तगारो

टाठाबाठाले उपलब्ध स्रोत र साधन आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्य दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा पनि प्रस्तावनामा छ । यसका अतिरिक्त उक्त संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।


संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई हेर्दा आर्थिक असमानता कम गर्न अब सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म आर्थिक असमानता नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक असमानताभित्र खासगरी आय र सम्पत्तिको असमानता मुख्य छन् । उपभोगका आधारमा निकालिने असमानता केही घटे पनि नेपालमा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता बढ्दै गएको छ ।


नेपालको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण १९९५–९६ मा सबभन्दा कम आय हुने तल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५.३ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्थे । सबभन्दा बढी आय हुने माथिल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५०.३ प्रतिशत हिस्सा पाउँथे । सन् २०१०–११ मा सम्पन्न तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले कम आय हुने समूहको आम्दानी हिस्सा घटेर ४.१ प्रतिशत र सबभन्दा माथिल्लो २० प्रतिशत समूहको हिस्सा बढेर ५६.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी आयको वितरण धनीहरूतर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ । त्यस्तै सन् २०१०–११ मा सबभन्दा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले देशको कुल आयको १.५ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाएको छ भने उपल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले ४०.० प्रतिशत हिस्सा पाएका छन् । आय वितरणको आधारमा आय असमानता मापन गर्न गिनी सूचक निकालिन्छ । गिनी सूचकलाई हेर्दा सन् १९९५–९६ मा यो ०.४३ रहेकोमा सन् २००३–०४ मा ०.४५ र सन् २०१०– ११ मा ०.४९ पुगेको छ । यसले आय असमानता बढ्दै गएको देखाउँछ ।


क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत आय आधाभन्दा बढीले कम छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाको प्रतिव्यक्ति औसत आय पहाडी वासिन्दाको भन्दा २५ प्रतिशतले कम छ भने तराईका वासिन्दाको त्यस्तो आय पहाडी वासिन्दाको आयभन्दा १७ प्रतिशतले कम छ । यसरी ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रको आय अन्य ठाउँको तुलनामा कम छ । तसर्थ आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउन मानिसहरू ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँ–सराइ गर्ने गरेका छन् ।


आय असमानताभन्दा अझ बढी असमानता सम्पत्तिको वितरणमा देखिन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा केही अनुसन्धानहरूले सन् १९९६ मा नेपालको सम्पत्तिको असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.७७ र सन् २००४ मा ०.७२ रहेको देखाएका छन् । त्यतिबेलाको आय असमानता मापन गर्ने गिनीको मानभन्दा सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनीको मान धेरै उच्च छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको आधारमा घरपरिवारको सम्पत्तिका असमानता मापन गर्ने गिनी सूचक ०.७३ रहेको देखिन्छ । तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारहरूसंँग रहेको सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ०.२ प्रतिशतमात्र छ भने माथिल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसँंग कुल सम्पत्तिको ६५ प्रतिशत हिस्सा छ ।


सम्पत्तिको असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरमा बढी देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.६६ हँुदा सहरी क्षेत्रमा त्यस्तो गिनी ०.७१ छ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा तराई र हिमालभन्दा पहाडमा बढी सम्पत्तिको वितरणमा असमान रहेको देखिएको छ । हिमालको सम्पत्ति वितरणको गिनी सूचक ०.५९ र तराईको ०.६९ रहँदा पहाडको त्यस्तो सूचक ०.७५ छ । पहाडी क्षेत्रमा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसंँग त्यो क्षेत्रको कुल सम्पत्तिको जम्मा ०.१ प्रतिशत अंशमात्र छ ।


क्रेटिड स्वीसले निकालेको सम्पत्तिको असमानता हेर्दा नेपालको सम्पत्ति असमानता स्तर दक्षिण एसियामा भारत र श्रीलंकापछि सबभन्दा बढी असमान वितरण रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको आयका अतिरिक्त सम्पत्तिको वितरण पनि असमान छ र त्यो थप बढ्दै गएको देखिन्छ । सम्पत्तिको असमान वितरणले आय वितरण थप असमान बनाउँदै जान्छ, किनभने सम्पत्तिले नै बढी आय सिर्जना गर्ने हुन्छ । सन् असीको दशकदेखि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण र बजारमुखी आर्थिक नीतिले गर्दा केही सीमित वर्गले आय र सम्पत्तिमा पहुँच बढाउन सफल भएको देखिन्छ । सन् नव्बेको मध्यदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था बढाउँदै लगिएकाले उपभोगको असमानता केही सुधार भए पनि आय र सम्पत्तिको असमानता सुधार भएको खासै देखिँदैन ।


आन्तरिक द्वन्द्वको मार, अव्यवस्थित सहरीकरण र यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा जग्गाको उच्च मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारी, भ्रष्टाचार, अप्रत्क्षय करमा आधारित कर प्रणाली, प्रभावकारी सरकारी खर्च हुन नसक्नु आदि नेपालमा आर्थिक असमानता बढाउने कारण हुन सक्छन् । खास कारक तत्त्व पत्ता लगाउन गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । उच्च आर्थिक असमानताले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने धेरै अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । कम आय र सम्पत्ति हुने वर्गले उपयोग गर्न नसक्ने तर बढी आय र सम्पत्ति हुने वर्गले बढी बचत गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त माग सिर्जना हँुदैन । धनी वर्गले आयातित र विलासिताका वस्तुहरू बढी उपभोग गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा आयात बढ्न गई आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।


उच्च आर्थिक असमानताले श्रमको आपूर्तिमा पनि प्रभाव पार्छ, जुन व्यवहारमा पनि देखिन्छ । उच्च आय र सम्पत्ति हुनेको श्रम प्रवाहमा कमी आउँछ भने बढी श्रम प्रवाह गर्दा पनि कतिपयको जीवनस्तरमा सुधार नहुने हुन्छ । नेपालमा पनि विप्रेषण आप्रवाहसँंगै कृषि श्रमबाट धेरै मानिस पलायन भएका छन् । धनी वर्गले श्रम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति स्पष्ट देख्न सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख संविधान, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भर्खर सम्पन्न निर्वाचनबाट समाजवादलाई मूल लक्ष्य मान्ने पार्टीहरू निर्वाचित भई सरकारको बागडोर सम्हालन पुगेको अवस्था छ । आर्थिक असमानता बढ्दै गए पक्कै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ आर्थिक असमानता घटाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ ।


प्रगतिशील कर प्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, गरिब केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, अवसरको समान पहँुच, सन्तुलित आर्थिक विकास गरेमा आर्थिक असमानता घट्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । टाठाबाठाले उपलब्ध स्रोत र साधन आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्य दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०९:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आर्थिक समृद्धिका अड्चन

अबको गन्तव्य आर्थिक समृद्धि नै भएको हुँदा यसका लागि आउने अड्चनहरू हटाउने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — आर्थिक समृद्धिप्रति जनचासो बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस पनि भइरहेका छन् ।

यसैको लागि सरकारले आवधिक योजना पनि बनाउने गरेको छ । समृद्धिलाई अगाडि बढाउन भनेर नै संघीयता अनुरुप ३ तहको सरकारको व्यवस्था हुँदैछ । ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र केन्द्रका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र तिनीहरूबाट बन्ने सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने जनअपेक्षा रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक समृद्धि हुने भए अब सायद थप राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
आर्थिक समृद्धिको बुझाइ फरक–फरक हुनसक्छ । सामान्यतया, देशका सबै मानिसले सहज र उच्च स्तरको जीवनस्तर हासिल गर्नसक्ने अवस्थालाई आर्थिक समृद्धि भन्न सकिन्छ । यसका लागि मानिसहरूले सहजै रोजगारी पाई पर्याप्त आम्दानी गरेर सुरक्षित रूपमा गुणात्मक जीवन जिउन पाउने अवस्था हुनुपर्छ । सहज ढंगले सरकारी सेवा र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुरा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिले भौतिक विकासमात्र होइन, भेदभावरहित सामाजिक मेलमिलाप, सहयोग,
सद्भाव र समान अवसरलाई पनि इंगित गर्छ । यस किसिमको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेपालको सन्दर्भमा थुप्रै अड्चन तथा तगाराहरू रहेका छन्, जसलाई नहटाई आर्थिक समृद्धि सहजै हासिल हुनसक्ने देखिँदैन । यस्ता तगाराहरू पन्छाउन अथवा हटाउन सकियो भनेमात्र समृद्ध र सम्मुन्नत नेपाल हासिल गर्न सकिनेछ । यहाँ नेपालमा विद्यमान समृद्धिका केही
अड्चनलाई उजागर गरिएको छ, जसलाई सम्बोधन नगरिकन समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न कठिन देखिन्छ ।
पहिलो, प्रगतिशील मनोवृत्तिको अभाव । समृद्धि एउटा सामुहिक प्रयास हो । सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालामा आर्थिक समृद्धिको सामुहिक र साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । तर नेपालमा सरकारी निकायहरूबीच नै आर्थिक समृद्धिको सवालमा मतैक्यता छैन, अथवा साझा लक्ष्य छैन । कतिपय अवस्थामा समन्वयका साथै प्रतिबद्धता पनि छैन । दलहरूले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे पनि विपक्ष दलले गरेको कुरा स्वीकार्न नसक्ने र आर्थिक समृद्धिको कार्यमा समर्थन र सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । सरकारको विपक्षमा रहँदा समृद्धिका काममा भाँजो हाल्नुलाई सफलता ठानिन्छ । धेरै तलसम्म राजनीतिक रंगले विकासका काम हेर्ने प्रवृत्तिले विकासका काम गोलचक्करमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा संवैधानिक निकायहरूबाट पनि उल्झन सिर्जना हुने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा जुँगाका लडाइँ पनि हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा दीर्घकालीन र प्रगतिशीलभन्दा कामचलाउ प्रवृत्ति बढी हावी हुने गरेको छ ।
दोस्रो, व्याप्त भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति । जनसेवा हुने सरकारी कार्यालयहरूमा प्राय: दलालहरूको विगविगी रहेको हुन्छ । घुस नलिई गर्नुपर्ने काम पनि सहज ढंगले हुँदैन । उपभोगवादले समाज ग्रसित हुँदै गएकोले गैरकानुनी ढंगले अर्थ आर्जनमा केही कर्मचारी लगायतका पदाधिकारीहरू लागेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राय: दैनिकजसो रंगेहात समात्दा पनि भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रोकिएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले गर्दा नै विकासका आयोजनाहरूको गुणस्तरीयता कायम हुनसकेको छैन भने समयमा सम्पन्न हुँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान १७६ वटा देशहरूमध्ये १३१ स्थानमा रहेको छ ।
तेस्रो, खस्कँदो सामाजिक विश्वास । अधिकांश मानिसमा नेपालमा के हुन्छ र ? भन्ने प्रवृत्तिले गाँजेको छ । यसले गर्दा यहाँ के गर्ने भन्नेतर्फ सोच्ने र यसका लागि संघर्ष गर्नेभन्दा पनि विदेश पलायन हुन सहज ठान्ने प्रवृत्ति सर्वत्र विद्यमान छ । नेपालमा लाहुरे हुने धेरै पहिलेदेखिको प्रवृत्ति हो । अर्कोतर्फ प्राय: सबै सरकारी संयन्त्र र निकायहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर रहेको छ । झन्डै–झन्डै जसको लाठी उसैको भैँसी भन्नेजस्तो अवस्था छ । कमजोर र सर्वसाधारणहरू अझै सशक्तीकरण हुन बाँकी छन् ।
चौथो, जिम्मेवारीपनको अभाव । आर्थिक समृद्धिका लागि सबैजनाले आआफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर यसको सशक्त अभाव छ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो र सरकारी कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व उच्च हुने थियो भने सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने थियो । साथै निर्माण व्यवसायीहरू र त्यससँंग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने भौतिक निर्माणका काम अपूर्ण र अधकल्चो रहने थिएनन् । तर त्यसो हुनसकेको देखिँदैन ।
पाँचौं, नकारात्मक सोचको बाहुल्यता । नेपाली समाजमा धेरै हदसम्म नकारात्मक सोचको प्रबलता रहेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यमहरूले पनि नकारात्मक समाचारहरूलाई बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । श्रम र उद्यमीहरूको सफलताका समाचार कमै बन्छन् । तर नकारात्मक समाचारहरूले प्रमुख पृष्ठ ओगट्ने गर्छन् । यसले गर्दा मानिसको सोच नै नकारात्मक गराउन सहयोग पुग्छ ।
छैठांै, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता । नेपालीहरूको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताले गर्दा धेरैजसो कार्य अस्तव्यस्त रहने गरेको देखिन्छ । अझ सरकारी कार्यालयहरू तथा कार्यको व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर रहने गरेको पाइन्छ । श्रम, वित्त, भौतिक साधन तथा समयको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट हुनुपर्ने हो । व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव वा माथि उल्लेख गरेझैं जिम्मेवारीपनको अभाव र यथास्थितिवादीे सोचले गर्दा पनि कमजोर व्यवस्थापन हुने गरेको देखिन्छ ।
सातौँ, शिक्षा र ज्ञानको अभाव । नेपालमा अझै एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या निराक्षर छन् । शिक्षा र ज्ञानको अभावले गर्दा यथेष्ठ मात्रामा प्रविधिको प्रयोग, व्यावसायिकता र उद्यमशीलताको विकास हुनसकेको छैन । यसले गर्दा निर्वाहमुखी कृषि तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ । निराक्षरहरू विभिन्न ढंगले ठगिने गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् ।
आठौँ, श्रमको अवहेलना । नेपालमा परम्परागत रूपमा श्रमलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । श्रमको सम्मान कमै हुने गर्छ । यसले गर्दा नेपाली समाजमा मानिसहरू श्रममूलक काम गर्न हिच्किचाउँछन् । तर त्यही काम विदेशमा गएर गर्न तयार हुन्छन् ।
नवौँ, सामाजिक कुरीतिको प्रचलन । नेपाली समाजमा अझै अन्धविश्वासमा आधारित भएर विभिन्न खालका सामाजिक कुरीति विद्यमान छन् । उदाहरणको रूपमा बोक्सी र छाउपडी प्रथालाई लिन सकिन्छ । यसले केही मानिस खासगरी महिलाहरू बढी प्रताडित रहेका छन् । कर्ममा भन्दा भाग्यमा बढी विश्वास गर्ने प्रचलन छ ।
दसौं, सम्भ्रान्त संस्कृतिप्रति आकर्षण । नेपालीहरू विलासिताका वस्तुहरू, त्यसमा पनि विदेशी उत्पादनको उपभोगप्रति बढी मोह रहेको पाइन्छ । विदेशी वस्तुहरू उपभोग गर्दा सामाजिक सम्मान बढ्ने विश्वास गरिन्छ । यसले गर्दा नेपालभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूभन्दा पनि त्यस्तै आयातित वस्तुहरूको माग बढी हुने गरेको छ, जुन कुरा नेपालको वर्षेनि बढ्दो आयातमा झल्किन्छ । बढ्दो आयातले गर्दा नेपालभित्र रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन ।
एघारौँ, विदेश मोह । विदेशी वस्तुको उपभोगमात्र होइन, नेपालीहरू विदेशप्रति बढी नै लालायित हुने गर्छन् । नेतादेखि कर्मचारीसम्म विदेश भ्रमणमा औधि रुचि राख्छन् । अहिले त धेरै नेपाली विदेश भ्रमणमा पनि जानथालेका छन् । अध्ययन र स्वास्थ्य उपचारमा पनि विदेशिनेको हिस्सा उच्च र बढ्दो छ । यस किसिमको प्रवृत्तिले नेपालको भुक्तान सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्छ ।
बाह्रांै, उद्यमशील सोच र वातावरणको अभाव । एकातर्फ शिक्षा र ज्ञानको अभावले उद्यमशीलताको अभाव छ । अर्कोतर्फ यसका लागि वातावरणको पनि अभाव रहेको छ । उद्यमशीलताको सुरुवाती चरण जोखिमपूर्ण हुन्छ, जसलाई सम्बोधन गर्ने अथवा सहयोग गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । त्यसैले परम्परागत काम, खासगरी सरकारी जागिर गर्ने, त्यो नभए वैदेशिक रोजगारी जाने आम प्रवृत्ति नेपालीहरूमा रहेको छ । यसले गर्दा ठूलठूला उद्योगहरू स्थापना हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि माथि उल्लेख गरिएका केही महत्त्वपूर्ण अड्चन निराकरणतर्फ सामुहिक प्रयास गरी सामाजिक जागरण तथा रूपान्तरण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अबको गन्तव्य आर्थिक समृद्धि नै भएको हुँदा यसका लागि आउने अड्चनहरू हटाउने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ ।
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुन् । लेखमा उल्लेखित विचार निजी हुन् ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७४ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT