सिन्डिकेटको सकस

यसले यातायात सेवा सुधारमै अवरोध पुर्‍याएको छ । पछिल्लो पटक यातायात व्यवस्था विभागबाट इजाजत लिएर मयूर यातायात प्रालिले बनेपा–काठमाडौं सडकमा सेवा थाल्दा यातायात व्यवसायीहरूको संघ/संगठनबाट अवरोध सामना गर्नुपरेको छ । उनीहरूले इजाजत खारेजीको माग गर्दै आइतबार काभ्रेमा सवारी आवागमन नै ठप्प पारे ।

दबाब, ‘लबिइङ’ र ‘राजनीतिक संरक्षण’ का भरमा एकाधिकार कायम गराउँदै आएका यातायात व्यवसायीले अहिले पनि सार्वजनिक सवारीजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने हिम्मत गरेका हुन् । त्यसैले सरकारले यातायात व्यवसायीका यस्ता अराजक क्रियाकलापविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

हामीकहाँ सार्वजनिक सवारी निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ । अधिकांश रुटमा पुराना व्यवसायीको एकाधिकार कायमै रहेकाले सेवा गुणस्तरीय र भरपर्दो बन्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरूको संघ/संगठनको सिफारिसबिना नयाँ गाडीले सञ्चालनका लागि इजाजत पाउन नसक्ने अवस्थाले नयाँ व्यवसायीको प्रवेशलाई लगभग बन्देज लगाएको छ । यातायात व्यवसायीका संघ/संगठनबाट एक त रुटका लागि सिफारिस पाउनै मुस्किल पर्छ, पाइहाले पनि महँगो शुल्क बुझाउनुपर्छ । रुट किनबेच व्यवसायीका संघ/संगठनका लागि ‘कमाउधन्दा’ समेत बनेको छ ।

यस्तै, पुराना व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय जोखिममा पर्ने डरले सुविधासम्पन्न सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नयाँ व्यवसायी रोक्ने र आफू पनि सुधारमा ध्यान नदिने हुनाले सार्वजनिक यातायात सेवा गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । यातायातका साधन पुराना भएर, नियमित जाँच नगरिएर दुर्घटना भएका दृष्टान्त थुप्रै छन् । मयूर यातायात वाईफाई, टेलिभिजन, डिजिटल कार्ड प्रणाली, सीसी क्यामरा जडान गरिएका सुविधायुक्त बसहरू सञ्चालन गरेपछि पुराना यातायात व्यवसायीको ‘तारो’ बनेको हो । चैत १ बाट सञ्चालनमा आएका मयूर यातायातका केही बस तोडफोड भइसकेका छन् । नयाँ व्यवसायीलाई हतोत्साहित पार्ने नियतले गरिएका यस्ता क्रियाकलाप सधैंका लागि रोक्न बसमाथि तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।

सरकार आफैं सेवा दिन अघि नसरेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा कुनै निश्चित समूहविशेषको एकाधिकार तोडेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । सिन्डिकेट प्रथाविरुद्ध सरकार र अदालतले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

यसले नियम–कानुन कार्यान्वयनमा राज्य कमजोर भएको सन्देशसमेत प्रवाह गर्छ र यस्तै अराजकता प्रोत्साहित हुन्छ । मयूर यातायातलाई अवरोध गरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजमार्गमा निर्बाध रूपमा सवारी चलाउन निर्देशन दिएका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा अवरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर त्यस रुटमा आइतबार सवारी आवागमन ठप्प हुन पुग्यो । चेतावनी अवज्ञा गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके विधिको शासन स्थापित नहुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष सरकारलाई सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघि पनि सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिन्डिकेट गर्न नपाइने भनेको छ । सरकारले पनि पटक–पटक सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । तर पनि यो प्रथा ज्यूँका त्यूँ रहिरहेका बेला सरकारले पछिल्लो पटक आइतबार ‘रुट (बाटो) निर्धारण निर्देशिका– २०७४’ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाले रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीका संघ, संगठनबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ, जुन सराहनीय छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनको परीक्षण भने अरनिको राजमार्गबाटै हुँदै छ । यसमा सरकार सफल हुन सक्यो भने अन्य सडकमा सिन्डिकेट प्रथा नरहन सक्छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भई सेवा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो बन्न सक्छ ।