सीमापार आतंकवाद र भारत

दुई देशद्वारा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा आतंकवादको निन्दा मात्र होइन, आतंकवादीहरुलाई सुपुर्दगीको ठोस खाका पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — ‘म यहीँ सुहागन (बेहुली) बनेँ । म यहीँ आमा बनेँ । म यहीँ विधवा बनेँ ।’ विदेशी भनेर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रताडित गर्न थालेपछि केही दशकअघि सोनिया गान्धीले हिन्दीमा दिएको उपरोक्त भाषणले धेरैको मन छोएको थियो ।

सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको लोकप्रियता उचाइमा थियो । निर्वाचन अघि भारतका प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषकहरू अनि सञ्चार माध्यमहरू एउटै रट लगाइरहेका थिए, ‘भाजपाले बहुमत ल्याउने निश्चित छ । यदि त्यसो भएन भने पनि वाजपेयीकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्छ ।’ तर अनेकौं नामधारीको त्यो विश्लेषण हावा खायो र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

केही भाजपा नेतृले सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री भए कसैले केदारनाथ गएर त कसैले जगन्नाथ, शिर मुण्डन अर्थात कपाल खौरने प्रतिज्ञा गरेका थिए । वर्तमान विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सोनिया प्रधानमन्त्री भए शिर मुण्डनसहित क्रियामा बसेको भान पर्नेगरी सेतो सारीसमेत लगाउने प्रचार गरेकी थिइन् । स्वराज प्रवृत्ति त्यसबेला झनै लज्जित भयो, जब सोनिया गान्धी आफैले प्रधानमन्त्री बन्न कुनै इच्छा देखाइनन्, बरु भद्र स्वभावका मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिन् । त्यही इतिहास २००९ को लोकसभा निर्वाचनमा पनि दोहोरियो र कांग्रेसले एक दशकसम्म भारतको केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो । २००४ को त्यो निर्वाचन परिणामपछि राजनीतिबाट नै वाजपेयीको मोहभंग भएको देखियो ।


सन् २००२ मा मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा गोधरा रेल स्टेसनछेउ उपद्रवी तत्त्वले रेलको डिब्बामा आगो लगाउँदा ५९ जना हिन्दु तीर्थयात्रीहरूको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि गुजरातमा भड्किएको दंगाका कारण १ हजारभन्दा बढी मारिए, हजारौं घरबारविहीन भए । (आधिकारिक रूपमा १ हजारको हाराहारी भनिए पनि दंगामा मारिनेको संख्या बढी भएको बताइन्छ ।) त्यसबेला मोदी नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारले दंगा रोक्न इमानदार प्रयास नगरेको आरोप कतिपयले लगाउँदै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वाजपेयी पनि मोदीसँग खुसी नभएको त्यसबेला प्रकट भयो, जब एउटा कार्यक्रममा वाजपेयीले ‘मोदीले राजधर्म निर्वाह गर्नुपर्छ’ भनेपछि मञ्चमै बसेका मोदीले वाजपेयी बोलिरहँदा ‘त्यही त गरिरहेको छु, साहेब’ भनेपछि विषय अन्यत्रै मोडियो । वाजपेयीको इसारा सायद त्यत्रो दंगा–फसाद भएपछि नैतिकताको आधारमा मोदीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा ओँठे जवाफ फर्काउने मोदीको धृष्टताको कारण राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको बलियो साथ भएको छिपेको छैन । गुजरात दंगापछि गोवामा बसेको भाजपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकअघि वाजपेयीले मोदीका त्यसबेलाका प्रबद्र्धक लालकृष्ण आडवाणीसँग मोदीको राजीनामामा जोड दिए तापनि गोवा बैठकमा दृश्य अर्कै देखियो । जब मोदीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कुरा गरे, बैठकका सहभागीहरूले राजीनामा दिन नहुने अडान लिए । वाजपेयीको जीवनीबारे केन्द्रित एउटा पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार उक्त बैठकमा आफू विरुद्ध ‘कू’ भएको तितो अनुभव वाजपेयीको थियो । सायद त्यसैले होला, वाजपेयीका दृष्टिमा २००४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा पराजयको मूल कारण गुजरात नरसंहार र मुख्यमन्त्री पदमा मोदीको निरन्तरता रह्यो ।


नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाँडै भारत भ्रमण गर्ने समाचार आएको छ । २०१४ को लोकसभा निर्वाचनबाट सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदाएका मोदीको अर्को परीक्षा १ वर्षपछि अर्थात २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनमार्फत हुँदैछ र वाजपेयीकै नियति दोहोरिने हो वा सत्तायात्रा पुन: नवीकरण हुने हो, हेर्न बाँकी छ । भारतलाई चारैतिरबाट चीनले घेरा हालिरहेको बेला सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी थोपरेर नेपाललाई चिनियाँ कित्तामा धकेलेको आरोप खेपिरहेका मोदीले भारतीय मतदातालाई नेपालसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने देखाउन गरिने खातिरदारीको एउटा अंश सरकार बन्नुअघि नै मुण्डन प्रतिज्ञाधारी विदेशमन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमणमा देखिइसकेको छ ।

भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोग ७३ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब ५० करोड पुर्‍याएको प्रचार तीव्र पारेको छ । विगतका निर्वाचनहरूमा भारतका प्रभावशाली क्षेत्रीय दलहरू आपसमा जुध्दा र कांग्रेस आईसँग मोर्चाबन्दी हुन नसक्दा लोकसभामा भाजपाको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । विपक्षीहरू मिल्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेशमा लोकसभाका दुइटा उपनिर्वाचनले देखाइसकेको छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी र उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्य विधान परिषदमा निर्वाचित भएपछि उनीहरूले जितेको लोकसभा सिटमा उपनिर्वाचन हुँदा योगीको गोरखपुर र मौर्यको फूलपुर दुवै क्षेत्रमा भाजपा पराजित हुनपुगेको छ ।


मोदी कूटनीतिबारे चर्चा गर्दा २०७२ सालमा नेपालमा संविधान घोषणा हुने भएपछि कुनै हालतमा संविधान घोषणा हुनबाट रोक्न तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरको नेतृत्वमा भारतीय प्रमण्डल नेपाल आएको थियो । त्यसबेला जयशंकरले नेपालका राजनीतिज्ञलाई थर्काउनसम्म थर्काए । कतिपय अन्तरविरोधलाई चर्काउनसम्म चर्काए । चेतावनीको भाषा बोल्दै जयशंकरले भनेका थिए, ‘मोदी, मनमोहन सिंहजस्ता होइनन् ।’ मोदी भद्र होइनन्, उद्दण्ड पनि छन् भन्ने तथ्य नाकाबन्दीबाटै प्रमाणित भयो । एकातिर कैयन नेपाली भारतको सीमारक्षाका खातिर पाकिस्तान सिमान्त द्रास, कारगिल र वटालिक खण्डमा गोलीसँग मात्र होइन, हिउँ र आँधीसँग पनि पौंठेजोरी खेल्दै थिए, अर्कोतिर नेपालका कुनाकन्दरामा तिनका परिवारजन मोदी सरकारले थोपरेको नाकाबन्दीका कारण कष्ट झेल्दै थिए । आगामी लोकसभा निर्वाचनमा यो मुद्दा चर्किन पनि सक्छ । यो अवस्थामा भव्य स्वागतको गुलियोमा नभुलिई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा शान्तिका खातिर भारतसमक्ष केही ठोस प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ ।


२०७४ चैत ९ गते सिरहाको लहानमा एउटा पसलमा बम विस्फोट हुँदा एक बालिका र महिलाहरूसहित ८ जना घाइते भए । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) आतंकवादी संगठनका संयोजक जयकृष्ण गोइतले वक्तव्य जारी गर्दै उक्त दुष्कृत्यको जिम्मा लिए । चाहे निर्वाचनको बेला होस् वा त्यसभन्दा अघि वा पछि तराईमा विस्फोटनका अनेक घटनामा विखण्डनको एजेन्डा बोकेका गोइत नेतृत्वको मोर्चाले निरन्तर जिम्मेवारी लिँदै आएको छ । लाग्छ, गोइत नामधारी प्राणीभित्र ओसामा बिन लादेनको प्रेत प्रवेश गरेको छ । बिरामी भनिएका गोइतद्वारा जारी वक्तव्य हेर्दा गोइत शारीरिकभन्दा मानसिक रूपमा बिमार देखिन्छन्, जो लामो समयदेखि भारतको पटनामा बस्दै आएका छन् र पटनाबाटै यावत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्रताको एक वर्ष नबित्दै आफ्नो राष्ट्रपिता गुमाएको भारत, आतंकवादका कारण आफ्ना दुईजना प्रधानमन्त्री गुमाएको भारत, आतंकवादी संगठनका मुखियाहरूको आश्रयस्थल कसरी बन्न सक्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षी मोदीलाई प्रस्ट भन्नुपर्छ, भारतीय भूमिलाई आधार बनाएर तराईमा सञ्चालित सशस्त्र समूहलाई निशस्त्र गर्न अब भारतले योगदान गर्नुपर्छ र जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहहरूको सुपुर्दगीबाट यो अभियान थालनी गर्नुपर्छ ।


भनिन्छ कि विगतमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा गोइत, ज्वाला सिहं लगायत हिंसा धारकहरूको पटक–पटक बैठक बसेको हुँदा यस्ता पात्रहरूको मनोबल बढेको छ, जो पटनामा बसेर रिमोट चलाउँछन्, अनि नेपालमा विस्फोट गराउँछन् । लामो समय एमालेको पाठशालामा माक्र्सवाद, लेनिनवाद घोकेका र एमालेबाट २०४८ र ५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार भई क्रमश: चौथो र पाँचांै हुँदै पराजित खस्रो स्वभावका गोइत सप्तरी जिल्ला विकास समितिको सभापति पदको निर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवार नबनाएपछि माओवादी क्याम्पमा प्रवेश गरेको आरोप एमालेजनहरूको छ । नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षसमेत रहेका गोइतको ठाउँमा २०६१ मा मातृका यादवलाई अध्यक्ष बनाएपछि गोइतले २०६१ साउनमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामको सशस्त्र समूहरूपी पसल खोलेको देखिन्छ । त्यो पसलमा सहयोगीको रूपमा माओवादी पाठशालाकै अर्का विद्यार्थी ज्वालासिंह उर्फ नागेन्द्र पासवानसमेत सम्मिलित भएका थिए । त्यसको एक वर्षअघि प्रचण्ड र बाबुरामले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयीलाई पत्र लेखेको पृष्ठभूमिमा गोइतले खोलेको सशस्त्र समूहको नयाँ पसलबारे कतिपय आशंका आफ्नो ठाउँमा छन् ।


यसैगरी २०६३ मा जनआन्दोलनको सफलतापश्चात शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि २०६३ भदौमा उक्त मोर्चाबाट ज्वालासिंह अलग भई आफ्नै नेतृत्वमा हिंसाको अर्को पसल खोलेको देखिन्छ । सन् २००८ मा गोइत नेतृत्वको मोर्चाले नाम परिवर्तन गरी अखिल तराई मुक्ति मोर्चा राखेको र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०६५ हिउँदमा गोइत, ज्वालासिंह लगायतका सशस्त्र समूह एकीकरण भई तराई जनतान्त्रिक पार्टी (छोटकरी नाम) बनेको समाचार छ्यापछ्याप्ती फैलियो, जसको पछाडि भारतीय गुप्तचर संस्थाको संलग्नताबारे प्रशस्त सामग्री छापिए । तत्पश्चात यी समूहहरू फेरि कतिपटक चोइटिए र कतिपटक जोडिए भन्ने फेहरिस्त लामो छ । विगत १२ वर्षमा तराईमा झन्डै सयभन्दा बढी सशस्त्र समूहले झण्डा गाडेको सुनियो । केहीले सरकारसँग वार्ता गरे, केहीले हतियार बुझाए, केही मारिए, केही अन्य दलमा विलय भए, तर सशस्त्र समूहको प्रकोपबाट तराईले मुक्ति पाएन । बरु गत एक दशकमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रायोजनमा पटक–पटक पटना लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा बैठक बसेको कुनै हावादारी त कुनै सत्य समाचार निरन्तर प्रवाहित भइरह्यो । बीचमा शिथिल देखिएका यस्ता समूहहरू संविधान घोषणा भएपछि पुन: सलबलाएको र एमाले–माओवादी गठबन्धनपछि मोर्चाबन्दीसहित फेरि सक्रिय हुनथालेको देखिएको छ । सशस्त्र समूहहरूको यो नवीकरण पछाडिको नियत बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता सशस्त्र समूहको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेकै हत्या, अपहरण, फिरौती र लागूऔषधको ओसार–पसार हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई प्रस्ट भन्ने बेला आयो, भारतको पञ्जावमात्र होइन, उत्तर प्रदेश र विहार अनि नेपालका युवा पनि लागूऔषध दुव्र्यसनका कारण निकम्मा हुनथालेका छन् । लागूऔषध ओसार–पसारबाट हतियार जुटाउने यस्ता आतंककारी समूह विरुद्ध नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा प्रभावशाली अभियान थाल्नुपर्‍यो ।


निश्चित रूपमा पनि मोदी सरकारले यो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने छ, स्वीकार नगरे तराईका सशस्त्र समूहहरूलाई कसले अक्सिजन दिएर अस्तित्वमा राखेको रहेछ, छर्लङ्ग हुन्छ । घृणाको बीज छरेर विखण्डनका लागि मलजल गर्दै आएका अर्का पुर्जा डा. सी.के राउतले मोदी सरकारका एकजना वरिष्ठ मन्त्रीसँग २०७३ सालको हिउँदमा भारतमा भेटघाट गरेको समाचार नेपालको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै भारतको प्रसिद्ध अखबारमा छापिएको थियो । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई सोध्ने बेला आयो । साथै आतंककारी/विखण्डनकारीहरूले भारतीय बैंकमा सञ्चालन गरेको खाता बन्द गर्न पहल गर्ने बेला आयो । तराईमा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका समूहहरूको दस्तावेज हेर्ने हो भने गंगा उत्तर र चुरे दक्षिणको समग्र भूभागमाथिको दाबाले भविष्यमा भारतमै ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने तथ्य र त्यसका पछाडि पश्चिमी गोलार्धको चलखेलबारे महामहिम मोदीलाई बुझाउने बेला आयो । गंगा उत्तरको समग्र मैदानी इलाका समेटेर बृहत्तर मधेसको सपना देख्नेहरूलाई विछ्याउना कहाँबाट उपलब्ध गराइएको छ ? अनि हिमाली/पहाडी इलाकामा जातीय द्वन्द्व चर्काउन खोज्नेहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध के हो ? प्रस्ट गर्नुपर्ने बेला आयो । दुई देशद्वारा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा आतंकवादको निन्दामात्र होइन, आतंकवादीहरूलाई सुपुर्दगीको ठोस खाका पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । सीमापार आतंकवादको एजेन्डा उठाएर नथाक्ने र पाकिस्तानले आतंकवादीलाई आश्रय दिएको आरोप निरन्तर लगाउने भारतले गोइत र ज्वालासिंहहरूको पटना र मधुवनी मुकामबारे जवाफ दिने बेला आयो । उपचारको नाममा गोइतको बसोबास पटना र दरभंगामा भएको बताइन्छ, जबकि विहार राज्यको मधुवनी जिल्ला सदरमुकामभन्दा ३० किलोमिटर उत्तर र जयनगरभन्दा झन्डै त्यति नै किलोमिटर पूर्वमा पर्ने सिधप कलामा अवस्थित ज्वालासिंहको घर जग्गाको तस्बिर सञ्चार माध्यमहरूमा १० वर्षअघि नै प्रकाशित भएको थियो भने ज्वालासिंहले विहारको यातायात व्यवसायमा हात हालेको समाचार ४ वर्षअघि सार्वजनिक भएको थियो ।


तराईका सशस्त्र समूहझैं विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि दिनदहाडै त्यही दिनचर्या दोहोर्‍याइरहेको छ । पटक–पटक चीन सरकारको निमन्त्रणमा विप्लव अर्थात नेत्रविक्रम चन्दले चीन भ्रमण गरेको पृष्ठभूमिमा ओली सरकारले भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबारे ध्यानाकर्षण गराउने बेला आयो । चीनका शक्तिशाली नेता माओको नाम जोडेर नेपालमा एक दशक माओवादी हिंसा चल्दासमेत विवादमा नमुछिएको चीन विप्लवहरूकै कारण कतै बदनाम त भइरहेको छैन ? चीन स्वयंले पनि पुनरावलोकन गर्ने र स्पष्ट हुने बेला आयो ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादको भुमरीमा फुटबल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको भए आज (बुधबार) अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भइरहेको हुन्थ्यो । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै भनेर निर्वाचन समितिले स्थगित गरिदिएपछि निर्वाचनको मिति अनिश्चित बनेको छ ।

अदालतबाट आदेश नै जारी भइसकेपछि एन्फासँग निर्वाचन स्थगनको विकल्प पनि थिएन । तर यो परिस्थिति विकसित हुनुको पृष्ठभूमि र कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को चेतावनीका कारण एन्फामा पनि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) कै नियति दोहोरिने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट दुई वर्षअघि निलम्बित भएपछि क्यान मार्फत क्रिकेट गतिविधि ठप्प छ । फिफाको चेतावनीका बाबजुद निर्वाचन स्थगित गरेको एन्फा पनि निलम्बित हुनुपर्‍यो भने अनुदान मात्र कटौती हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको सहभागिता पनि बन्द हुन सक्छ । सर्वाधिक दर्शक र चासो पाउने खेल प्रवद्र्धन गर्ने नेपालको आधिकारिक निकाय एन्फाको सङ्कट उन्मुख परिस्थितिप्रति सरकारको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साधारणसभा र निर्वाचन स्थगन हुनु स्वाभाविक भए पनि एकथरीले संस्थापन पक्षले आफू हार्ने देखेपछि नियतवश यो परिस्थिति निम्त्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । जिल्ला फुटबल संघ भक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुजखु र मकवानपुरका ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मनीष श्रेष्ठले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । भोलिपल्टै अदालतले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फिफाले भने आफ्नो विधानअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै अदालतमा परेको उजुरीलाई नै अवैधानिक भनेको छ ।

एन्फाको नयाँ कार्यसमितिका लागि संस्थापन पक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर अध्यक्षमा उठ्दै छन्, जसलाई फिफाद्वारा दुई वर्षअघि फुटबल गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएका तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले खुलेरै समर्थन गरेका छन् । फिफाका अनुसार थापाको सक्रियता नै अवैधानिक छ । कुँवर केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेर साधारणसभा गराउन गएको मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघ विवादित बनेको हो । रिट निवेदक श्रेष्ठ कुँवरको चुनावी अभियानमा सक्रिय छन् । भक्तपुरका रिट निवेदक सुजखु पनि संस्थापन पक्षधर हुन् ।

एन्फामा दुई दशक नेतृत्व गरेर एकछत्र राज चलाएका थापालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा फिफाले कारबाही गरेको थियो । निलम्बनपछि पनि विश्वासपात्रलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएर थापाले नै अप्रत्यक्ष रूपमा एन्फा प्रशासन चलाइरहेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । अघिल्लो साधारणसभादेखि एन्फा प्रस्ट रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित छ । त्यही कारण यसपालि थुप्रै जिल्ला फुटबल संघको निर्वाचन विवादित बन्न पुग्यो । खासगरी योग्य क्लबलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराएर निर्वाचन गराइएको भन्ने आरोप लागेको थियो ।

निर्वाचन स्थगनपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई चुनावी साधारणसभा स्थगित गर्नुको कारण प्रस्टयाउन भनेको छ । यही विषयमा बुझ्न एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का प्रतिनिधि नेपाल आइसकेका छन् । फिफाले यसअघि एन्फालाई गरेको पत्राचारमा फिफा नियमावलीमा व्यवस्था नगरिएका बाहेकमा सदस्य संघ अदालत जान प्रतिबन्धित रहेको अवगत गराउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीका बाबजुद चुनाव स्थगित भएको छ । त्यसैले फिफा र एएफसीलाई कसरी विश्वास दिलाएर सम्भावित कारबाहीबाट जोगिने भन्ने चुनौती एन्फासामु आइपरेको छ ।

तत्कालीन एन्फा अध्यक्षको फिफाद्वारा प्रतिबन्ध र खेल मिलेमतो आरोपमा केही राष्ट्रिय खेलाडीमाथि कारबाही भएयता नेपाली फुटबल संक्रमणकालमा छ । संक्रमणलाई पार गर्ने उपयुक्त माध्यम केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन नै हो । यी घटनाक्रमले नेपाली फुटबलको स्तरोन्नतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । एन्फाले चार वर्षयता ए डिभिजन लिग सञ्चालन गरेको छैन । यसले तीन सयभन्दा बढी खेलाडीको रोजगारी खोसिएको छ । मोफसलमा हुने नकआउट प्रतियोगिताले नेपाली फुटबल धानिरहेको छ । दीर्घकालीन विकासका योजना छैनन् ।

फिफा र एएफसीसँग दुई विकल्प छन्, चुनावका लागि केही समय दिने र कारबाही गर्ने । तर अदालतको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म चुनाव सम्भव छैन । फुटबल अन्धकार उन्मुख नबनाउन मुद्दा फिर्ता लिएर चुनावमा जाने अर्को विकल्प पनि छ । ५ माघलाई समयसीमा तोकिएको जिल्लाको निर्वाचन नभएकाले त्यसैलाई बहाना बनाएर एन्फा अगाडि पनि बढ्न सक्छ । तर सबै पक्षलाई समेटर विवाद टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ । फिफाले एन्फाको निर्णय नै पर्खन्छ भन्ने पनि छैन तर उसका प्रतिनिधिलाई तर्कसंगत रिझाउन सक्यो भने चुनाव गर्नका लागि केही समय दिनसक्छ । नभए एन्फा निलम्बनमा पर्न सक्छ ।

क्यान निलम्बित भए पनि आईसीसीले नेपाली टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर दिइरहेको छ । तर फिफाले निलम्बित सदस्य देशलाई कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागिताबाटै वञ्चित गर्छ । फिफाले लिग, प्रशासन र अन्य कार्य सञ्चालनका लागि नेपाललाई दिँदै आएको वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पनि रोकिन्छ । त्यसैले नेपाली फुटबललाई थप धराशायी बन्न नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष सजग रहनुपर्छ ।

अहिले उत्पन्न समस्यालाई एन्फा पदाधिकारी एवं सदस्य, साधारण सदस्यहरूले आपसी समझदारी कायम गर्दै कुशलतापूर्वक सुल्झाउन आवश्यक छ । एन्फा कार्यसमिति र साधारण सदस्यहरू सबैले साझा धारणा तय गर्न सके फिफाको कारबाहीबाट जोगिने परिस्थिति बन्न सक्छ । मुख्य कुरो, एन्फालाई कुनै व्यक्तिविशेषको स्वार्थभन्दा पनि समग्र फुटबलको समृद्धिका लागि विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×