संघीयताका लागि संवाद

डेटलाइन तराई
मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — लोककथा पुरानै हो । तर यसलाई नयाँ सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । एउटा गाउँको वर–पीपल चौतारीमा ७ जना जुझारु बसिराखेका थिए । उनीहरू आफूमाथि आइपरेको अभिभारा र अवसरलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सवालमा चिन्तित थिए ।

समयको हाँकले अभिभारा र अवसर उनीहरूसमक्ष आइपुगे पनि उनीहरू कसरी बढ्ने भेउ पाइराखेका थिएनन् । मार्गचित्रको अभावले उनीहरूको स्थिति लोककथाका ती पात्रजस्तै भएको थियो, जसमा अपर्झट एउटा अनौठो वस्तुसँंग जम्काभेट हुन्छ, जो हात्ती हुन्छ । लोककथामा छ नि आँखा नदेख्ने एक व्यक्तिले हात्तीको सुँड समाउन पुगेछ । मोटो, चलायमान केही खोजिरहेको जस्तो लाग्ने त्यस जीवलाई छाडेर उसले साथीहरूलाई सतर्क गरायो, ‘ज्यान बचाउने हो भने सबै भाग । यहाँ बडेमाको सर्प छ । यसले हामी सबैलाई सर्लक्क निलिदिन बेर छ्रैन ।’

अर्को भने हात्तीको ढाड छामिरहेको थियो, उसले भन्यो, ‘सिल्ली कुरा नगर त । यहाँ नजिकै भित्तो छ, यसैलाई छेकारो मारेर बसे त भइहाल्यो नि, बेकारमा किन भाग्नु ?’ यस्तै कुरा अन्य दुई जनाले हात्तीको पेट छाम्न पुगेर भन्दै थिए । अर्कोले हात्तीको कान सुमसुम्याउँदै थियो । ‘तिमीहरूलाई पंखा हम्किनुपर्ला जस्तो छ, तातो कुरा गर्दैछौ । आओ, यहाँ गजबको पंखा फेला परेको छ ।’ त्यसैगरी अर्कातिर कान समात्न पुगेकाले पनि कराउँदै थिए, ‘मजाले आफै चल्छ, हावा त हररर...।’ सातौं पुछारमा झुन्डिरहेको थियो । लामो बलियो डोरी, एकातिर टुप्पामा बलियो रौं । ‘तिमीहरू साँच्चिकै अलमलमा छौ, खासमा यो डोरी मात्र हो ।’ यसैबीच एकजना सहजकर्ता त्यहाँ आइपुगे, उनले सोधे, ‘तपाईहरू किन हात्तीको एक–एक भाग समाएर बस्नुभएको ?’ उनीहरू सबैलाई यो कुराले यथार्थ बोध गरायो र उनीहरू शान्त भए । लोककथामा झैं अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जो अलमल, अन्योल वा असन्तुष्ट छन्, उनीहरूलाई संघीयताबारे यथार्थ ठम्याई विकसित गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सपथ लिएका छन् ।

‘यो फलानोको संघीयता हो, यो मेरो होइन’ भन्ने छुट अब कसैलाई छैन । यसो भनिराख्दा, यो कसैको विचारलाई निषेध गर्ने सोच नभई संविधान मान्ने सबै पक्षको साझा दायित्व र कर्तव्यसंँग जोडिएको अवधारणा हो । संघीयता एउटा विचार हो, जो राजनीतिक प्रणालीका रूपमा संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको छ । त्यसैले अबको समयमा ‘प्रादेशिक अभ्यास’ एउटा यस्तो ‘न्यारेटिभ’ बन्नुपर्छ, जसले केन्द्रमा एकीकृत हुने शक्तिलाई अब सहजीकरण, समन्वय र सल्लाहमा रूपान्तरित गर्दै प्रदेशहरूमार्फत जनतालाई मजबुत बनाउने हो । अर्थात संघीयतामार्फत राज्यलाई विगतको त्रुटि सच्याउँदै जनताको नजिक पुर्‍याउने हो । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता एउटा सामान्य प्रक्रियामात्र नभई एउटा फरक प्रकारको विचार नै हो । प्रधानमन्त्रीले ‘देश जोड्ने संघीयता’को संवैधानिक परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन मुख्यमन्त्रीहरूसँंग संवाद कार्यलाई प्रश्रय दिनुपर्छ र यो संवादले निरन्तरता पाइराख्नुपर्छ ।

नेपालमा संघीयता रातारात आएको होइन । २००७ सालको परिवर्तनदेखि नै यो माग कुनै न कुनै रूपमा उठेकै थियो । तथापि त्यतिखेर संघवादीहरू मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू बन्न सकेनन् । अहिले चुनावमार्फत घोषित रूपमै संघीयतालाई स्वीकार गरेर संघ र प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसाथ आएका राजनीतिक दलहरू छन् । यो भनिराख्दा यो भन्नुपर्ने हुन्छ, संघीयतालाई सफल पार्न संवादको संस्कृति अत्यन्त आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँंग भेटेर पनि भएन, समूह वा एक्लाएक्लै । भनिन्छ– संवादको टेबलमा बस्नेहरूको सुन्ने ‘कान ठूलो’ र बोल्ने ‘मुख सानो’ हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूले के अपेक्षा गरेका छन् ? उनीहरू प्रादेशिक अभ्यासप्रति के कस्ता दृष्टि राख्छन् ? तिनलाई ठम्याउनु र त्यस अनुुकूलको साझा गोरेटो कोर्न समन्वयात्मक भूमिका हो, संघीय सरकारको । प्रधामन्त्रीद्वारा गरिने संवादको पहलमा मुख्यमन्त्रीहरूसँंग विश्वासको वातावरण विकसित गर्न सक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । प्रदेशको अपेक्षा र संघको अभिलाषालाई संवादको टेबलमा बसेर हल गर्न सकिएमा त्यसले दीर्घकालसम्म आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको संवादमा ६ वटा अवस्था हुनसक्छ । पहिलो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि यो नै हो । दोस्रो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि अर्को पक्ष पनि छ । तेस्रो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि दोस्रो पक्षले उनका बारे (केन्द्रीय सत्ता) मा के सोच्दैछ ? चौथो, त्यो जो मुख्यमन्त्रीले सोच्छ कि त्यो हो । पाँचौं, त्यो जो मुख्यमन्त्री हो, उसले प्रधानमन्त्री (केन्द्रीय सत्ता) का बारेमा के सोच्दैछ ? छैटौं, मुख्यमन्त्रीले सोच्छ कि प्रधानमन्त्री (केन्द्रीय सत्ता) ले उसको बारेमा के सोच्दैछ ? यी ६ वटै अवस्थाबीच तालमेल नमिलेसम्म संवाद सार्थक र परिणामुखी हुन सक्दैन ।

अहिलेको संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्तित्वसंँग सामञ्जस्यका लागि तिनका कोणबाट पनि सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न गरिदिनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हिजोको मधेस आन्दोलन भइराख्दाको अवस्थाभन्दा नितान्त भिन्न छ । त्यतिखेर ‘मधेस’लाई देखाएर केन्द्रीय सत्ताले आफ्नो अनुकूलको ‘महासंकथन’लाई विकसित गरेको थियो । अहिले त्यसले काम चल्दैन । यो देश जोड्ने संघीयता हो भन्ने प्रमुख पैरवीकर्ता प्रधानमन्त्री हुने अवसर हो, जो ओलीलाई प्राप्त हुनआएको छ । देशको पुरै राजनीति ओलीको नाकको टुप्पोमा केन्द्रित भएका बेला संघीयताको भविष्य पनि उनकै हाउभाउमा अड्किनेछ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले पनि रोइकराइ र गनगन गर्नुभन्दा पनि समकक्षीहरू माझको संवादलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आफ्नो सुविधा अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा र तिनले आश्वासन बाँड्दैमा प्रादेशिक अभ्यासको यात्रा सहज हुने होइन । केन्द्रले कुनै प्रदेशलाई नजिक त कसैलाई टाढा राख्न सक्दैन । अहिले जग बसाल्ने बेला भएको हुनाले मुख्यमन्त्रीहरूले आपसमा पहिला समान धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजेका हुन् ? संघीय संसद र सरकारसँंग के आस गरेका हुन् ? स्थानीय तहसँंग कसरी समन्वय गर्न चाहेका हुन् ? यी प्रारम्भिक प्रश्नका जवाफमा जतिसक्दो मतैक्यता मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न सक्छन्, त्यति नै केन्द्रसंँग तिनले आफ्ना कुरा राख्न सहज हुनसक्छ । यिनै संवादमार्फत प्रदेशले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता, भित्री इच्छा र अडानको निर्धारण गर्न सक्छन् ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रधानमन्त्रीका विश्वासिलामात्र होइनन्, उमेरमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये पाका हुन् । यिनको संघीयता सम्बन्धी बुझाइ पनि प्राज्ञिक छ । त्यसैले यिनको माध्यमबाट सातवटै मुख्यमन्त्रीले संघसँंगको आफ्नो सरोकार, सीमा र सम्भावनाको पहिचान गर्न आपसी संवाद कायम गर्न सक्छन् । थोरै भए पनि यस दिशामा केही पाइला चालिएको पनि छ । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । यस्तै प्रयत्नहरूको जगबाट संघीय सरकारसँंग संवाद गर्ने आधार खोज्न सकिन्छ र प्रादेशिक अभ्यासको यात्रालाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । भन्न खोजिएको के हो भने संघीयताका लागि संवादको डोरी समाइयो भने यसले निकै टाढा–टाढासम्म सहयात्राको ढोका खोल्न सक्छ । आज संवादको आवश्यकता बढेर गएको छ । प्रादेशिक अभ्यासमा देखा परिरहेका अन्तरविरोधहरूलाई संवादमार्फत समाधान गर्न खोजिएन भने अनेकौं समस्या चर्किएर जान सक्छन् ।

जसले अन्तत: यो संविधानलाई विसर्जन गराउन पुग्छ । समस्याहरू छताछुल्ल भएर अहिले अखबारका पानाहरू रंगिँदैछन्, त्यसले भोलि सडकहरू तात्न बेर लगाउँदैन । अनेकौं द्वन्द्वका खेती गर्नेहरू आफ्नो झोलाझिम्टी लिएर भौतारिँदैछन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई फेरि पनि ‘लिक’ बाहिर धकेल्न सकिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा चुनावपश्चात अत्यधिक शक्तिशाली भएर उदाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि वास्तविक संवाद एकमात्र विकल्प हो भनी अगाडि बढे भने उनले संघीयतालाई सपारेर समृद्धि दिन सक्छन् । नत्र तैँले भनेर हुन्छ ? भन्ने वाक्यको थेगोमात्र पस्किराख्यो भने प्रादेशिक अभ्यासका बाटामा देखिएका किलाकाँटाले संघीय सरकारको पैतालामा नघोच्ला भन्न सकिन्न ।

यी संवादका कुरा गरिराख्दा यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका पात्रहरूको राजनीतिक चरित्रमा कति गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छ ? यो कुरा आजको लागि संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुइटैका लागि ठूलो चुनौती भएर खडा भएको छ । संघीयसभा र प्रदेशसभामा जति उन्नत र उत्कृष्ट संवाद हुनसक्छ, त्यति नै संघ र प्रदेश बीचको सम्बन्ध साझा हितकारीपूर्ण हुनसक्छ । आज देशलाई जोड्ने संघीयताको विचारलाई लोकप्रिय बनाउन प्रदेशले जति जनअपेक्षाको कसौटीमा सफल उत्रिनु आवश्यक छ, त्यति नै प्रदेशले बोकेको अपेक्षालाई सहजीकरण गरिदिनुको कसौटीमा संघीय सरकार सार्थक देखिनु जरुरी छ । यसबाट नै देश जोड्ने संघीय विचारको अवधारणा फैलिन्छ र संघीयताले पृथकता बढाउँछ भन्ने साँघुरो बुझाइ लुप्त हुँदै जान्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश प्रमुख– मुख्यमन्त्री सम्बन्ध

डेटलाइन तराई
प्रदेश प्रमुखहरू केन्द्रीय अहंकारको औजार बन्न नसकून् र प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीहरूले बहुमतको ओतमा संघीय लोकतन्त्रको मर्मलाई कुल्चिने काम नगरून् ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — कस्ता योद्धा सावित हुने हुन्, परिवर्तनको दीर्घकालीन लडाइँमा ? सरोकार प्रदेश प्रमुखको हो । प्रादेशिक अभ्यास कार्यान्वयनले स्थिर र सुस्पष्ट गति लिन अलि लामो समय लेला ।

यो एकैदिनमा व्यवस्था गर्न सकिने विषय नभएर क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जाने प्रणाली हो । बहुतहको निर्वाचित संरचना खडा भइसक्दा पनि संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने शक्तिहरू अझै पनि सल्बलाइराखेकै छन् । यस्तोमा प्रादेशिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय अठोट र संकल्प मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूमा हुन जरुरी छ । त्यतिकै सातवटै प्रदेशभित्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुन अपरिहार्य छ । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका माध्यमले समृद्ध मुलुक बनाउनु नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो । संघीय संरचनामा जनताको भावनासँंग जोडिने कुराको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ ।

सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरू कसरी छनोट हुनपुगे ? कुन स्तर र पृष्ठभूमिका पात्र आए ? कतिखेर आए ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हँुदैहुन् । प्रदेश १ देखि ७ सम्मका प्रमुखहरू क्रमश: गोविन्द सुब्बा, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, अनुराधा कोइराला, बाबुराम कुँवर, उमाकान्त झा, दुर्गाकेशर खनाल र मोहनराज मल्ल प्रादेशिक अभ्यासको पहिलो जग हुन् । प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा खटिएपछि नै प्रादेशिक संरचनाले औपचारिक यात्रा पाएको छ । यी प्रमुख कहिलेसम्म टिक्ने हुन् ? अहिलेको समसामयिक राजनीतिक बहसको विषय छ । किनभने शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारको सहमतिमा आएका यी प्रदेश प्रमुखहरूलाई वर्तमान केपी शर्मा ओलीको निर्वाचित सरकारले त्यति रुचाइरहेको छैन भन्ने छनक त्यति लुकेको छैन । यी प्रदेश प्रमुखहरूमा प्रदेश २ र ५ मा क्रमश: संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सिफारिसमा आएका हुन् । प्रदेश २ मा फोरमकै मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश प्रमुखहरूलाई नयाँ सरकारले विस्थापित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो भन्दा पनि यहाँ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको सम्बन्धबारे अभिरेखांकन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि हुन् । प्रदेश प्रमुख आफ्नो प्रदेशका प्रथम व्यक्ति हो । केन्द्रमा राष्ट्रपति भएजस्तै प्रदेशमा प्रमुखको अस्तित्व र गरिमा हुन्छ । प्रदेशको कार्यकारी शक्ति मुख्यमन्त्री र उनको मातहतको मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ । प्रदेश प्रमुख प्रदेश स्तरमा संवैधानिक प्रमुख हुन् । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई सपथग्रहण गराउनुका साथै मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीहरूकोनियुक्ति गर्छन् ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे अहिलेदेखि नै विमर्श हुनुपर्छ । संघीय अभ्यास परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने व्यवस्था हो । आदर्श संघीय अभ्यासले कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । जति–जति उपलब्धि हासिल गर्दै गयो, आदर्श उति नै शुद्ध, अझै शुद्ध बन्दै जान्छ । छेकबार होइन, फैलाउँदै लैजानुपर्छ, प्रादेशिक अभ्यासको सीमा । अहिले संघमा कार्यकारीको ‘कठपुतली’का रूपमा राष्ट्रपति संस्था विकसित हुने खतराको सम्भावना छ । यस्तोमा केन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशहरूमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले संविधानको अन्तरप्रवाहलाई कति र कसरी प्रतिध्वनित गर्छन्, अहिले सबैको चासो देखिनुपर्छ । नेपालमा प्रदेश प्रमुखको परम्परा विगतमा छैन । आफै नयाँ गोरेटो खन्दै हिँड्नुपरेको छ । राम्रो पक्ष के छ भने अनुभवको तमाम कमजोरीमाझ प्रदेश प्रमुखहरू आत्मविश्वासका साथ खेलका मैदानमा ओर्लिएका छन् ।

जयजयकार र बधाईको अवधि सकिएको छ र अब गम्भीर र गुरुत्व तरिकाले प्रदेश सरकारसँंगको सामञ्जस्यमा प्रादेशिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने काम गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । अहिले पनि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहने शक्तिशाली सामाजिक समूह र निरन्तर परिवर्तनप्रति समर्पित जनसमूहका बीच सधैंझैं अन्तरसंघर्ष छँदै छ । यस्तोमा प्रादेशिक अभ्यासलाई जरैसम्म सुस्पष्ट दिशा दिने अभिभारा प्रदेश प्रमुखको पनि कम छैन । त्यसैले नयाँ प्रदेश प्रमुखहरूको सामुन्ने छरप्रस्टिएको प्रदेशलाई कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्ने चुनौती छ । प्रदेशलाई दिशाबोध गर्ने सम्भावना बोकेको प्रदेश प्रमुख स्वयम् नै दिशाहीन हुनपुग्ने हो भने योभन्दा दु:खदायी घटना अरू हुनै सक्दैन । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश जे हुन चाहन्छ, त्यतातिर उन्मुखमात्रपनि भइदियो भने त्योभन्दा ठूलो कुरा अरू केही हुन सक्दैन ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय, प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक, प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । प्रदेश सभाको बैठक आह्वान र अन्त्य प्रदेश प्रमुखबाटै हुन्छ, मुख्यमन्त्रीको सुझावमा । तर एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरे प्रदेशसभाको बैठक प्रदेश प्रमुखले बोलाइदिन सक्छ । अहिले निकै कुरा कानुनी रूपमा परिभाषित हुन बाँकी छ । व्यवहारबाट कैयौं कुरा परीक्षण हुन बाँकी छ ।

प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री बीचको सम्बन्ध एउटै सरलरेखामा नहिँड्न पनि सक्छ । संघ र त्यो प्रदेशको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यसमा पनि प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिका निर्धारित हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले संविधान जोगाउने, प्रतिरक्षा गर्ने र संरक्षण प्रदान गर्ने सपथ खाएको हुनाले ऊ निष्क्रिय दर्शकको भूमिकामा मात्र बाँधिन सक्दैन । प्रदेशसभा भित्रको गणित त्यहाँको सरकारका लागि कतिको अनुकूल वा प्रतिकूल छ, त्यसले पनि प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिकालाई निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलतामा प्रदेश प्रमुखलाई दुरुपयोग गरिदिन सक्छन् । प्रदेश प्रमुखलाई ‘शोभात्मक वा कार्यात्मक’ कस्तो बनाउने ? दल र नागरिक समाज सचेत र सजग हुनुपर्छ । संघीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखको वास्तविक सल्लाहकार हो र प्रदेशको कार्यकारी शक्ति पनि उनमै सन्निहित हुन्छ । यसका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुखसँंग परिस्थितिले ‘विवेकी निर्णय’को प्रतीक्षा गर्न सक्छ । प्रदेश प्रमुख कसरी ‘नागरिक प्रमुख’ हुने ? मन्थन बढाउनु आवश्यक छ ।

केन्द्रको बलियो सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । प्रादेशिक अभ्यासमा कटिबद्ध मुख्यमन्त्रीहरूलाई छेकबार गर्न केन्द्रले प्रदेश प्रमुखहरूमार्फत जालझेल सुरु गरिदिन सक्छ । हामीकहाँ प्रदेश प्रमुखसँग जोडिएर घोषित–अघोषित अधिकारहरूको स्थिति त्यति सफा छैन । अनेक पक्षलाई एउटा ढाँचा दिन बाँकी छ । यस्तोमा शक्ति विन्यासले फेरबदल गर्न बेर लगाउन सक्दैन । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री बीचको सम्बन्ध जति सौहार्दपूर्ण हुन्छ, केन्द्रको विश्वास त्यति नै प्रदेशप्रति हुन्छ र त्यसैगरी प्रदेशले पनि केन्द्रप्रति भरोसा गरिरहेको हुन्छ । प्रादेशिक अभ्यासको शैशवकालीन समयमा यी दुई फरक ‘शक्तिकेन्द्र’का रूपमा प्रदेशमा ठडिनु हुँदैन ।

छिमेकी भारतमा प्रदेश प्रमुख (राज्यपाल) र मुख्यमन्त्री बीचको सम्बन्धलाई निश्चित आकार दिने प्रयत्न गरिएका छन्, तैपनि सम्बन्धमा असन्तुलन आएको प्रशस्त उदाहरण छन् । केन्द्र र राज्यमा अलग–अलग दलहरूको सरकार बन्ने क्रमसँगै यी दुई संस्था बीचको सम्बन्धमा दूरी नजिक देखिन थालिएको थियो । सन् १९७३ मा विहारको राज्यपाल आरडी भण्डारीले रामराज सिंह र राधानन्दन झालाई मन्त्रीको रूपमा सपथ दिलाउन इन्कार गरिदिए । जबकि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार पाण्डेले शपथका लागि राज्यपालसँग आग्रह गरेका थिए । राज्यपालले यस्तो किन गरे भने सिंह र झाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्निर्माणको अनुमति दिंँदा राज्यपालको आलोचना गरेका थिए । राज्यपालले उनीहरूबाट लिखित क्षमायाचना आएपछि मात्र शपथ गराएका थिए । उसो त मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि राज्यपालको विरोध गरेनन्, किनभने उनी पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तै होस् भन्ने चाहन्थे । यस सन्दर्भले उठाएको प्रश्न हो, प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्रीको सल्लाह मान्नु कति आवश्यक छ ?

भारत स्वतन्त्र भए लगत्तै विहारको पहिलो राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थिए । उनी यात्राको क्रममा राँचीको सरकारी भवनमा बास बसे । त्यतिखेर राँची विहारमै थियो । त्यहाँ पानीट्यांकीको पानी चुहिएको आवाजले उनलाई असुविधा भयो । उनले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरिदिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डा. श्रीकृष्ण सिंहले भेटेर भने, ‘तपाईको यो फैसला सही छैन ।’ तर राज्यपालले मानेनन् । अन्तत: उनी आफ्नो कार्यकालको छोटो समयमै फर्किनुपर्‍यो । किनभने मुख्यमन्त्री सिंह तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका निकट नेतृत्वमात्र होइन, विहारमा कांग्रेसका अग्ला नेता पनि थिए ।

केन्द्रमै तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको अनुगामी बन्दै हाम्रा राष्ट्रपतिद्वारा गलत नजिर स्थापित हुने क्रममा विराम लागेको छैन । यस्तोमा प्रदेश प्रमुखहरू केन्द्रीय अहंकारको औजार बन्न नसकुन् र प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीहरूले बहुमतको ओतमा संघीय लोकतन्त्रको मर्मलाई कुल्चिने काम नगरुन् । त्यसको सन्तुलन बनाउने काम फेरि यिनै प्रदेश प्रमुखहरूको हो । प्रदेश प्रमुखहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीसंँग भेटघाट गरेको कुनै सूचना बाहिरिएको छैन । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री बीचको कुराकानीलाई संस्थागत स्मृतिमा कसरी राख्ने, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसँंग भेट हुँदाका अभिलेख कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले प्रमुखको सचिवालयलाई सहयोग र समन्वय गरिराख्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति हिजो कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुनसक्छ, उसको फरक खालको पृष्ठभूमि हुनसक्छ, तर ऊ प्रदेश प्रमुखमा चुनिनासाथ संस्थामा रूपान्तरित भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । प्रदेश प्रमुखले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने मुख्यमन्त्री आफ्ना प्रदेशका जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्छ प्रदेश प्रमुख केन्द्रसँंग जोडिने पुल हुन् ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७४ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्