२५.१२°C काठमाडौं
प्रदेश चलायमानको सूत्र
काठमाडौँ — सामान्य भाषामा प्रदेश संवैधानिक अधिकार प्राप्त साविक जिल्ला विकास समितिका परिस्कृत रूप हुन । नेपाल सरकारको तजविजमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) सञ्चालित थिए ।
यस ऐनले जिविसलाई वार्षिक बजेट बनाउने, खर्च गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, अनुदान प्राप्त गर्ने, योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, जिल्लास्तरीय नीति बनाउने, ऋण प्राप्त गर्ने लगायत अधिकार दिएको थियो । तर यी अधिकार कानुनी थिए । संवैधानिक थिएनन् । साविक गाउँ विकास समिति (गाविस) र नगरपालिकालाई पनि झन्डै जिविस जत्तिकै अधिकार दिइएको थियो । गाविस तथा नगरपालिकाले आरामसँग काम गरेका थिए । जिविसको पदाधिकारी तथा कर्मचारी हुन तँछाड–मछाडको अवस्था थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदा होस् वा नहँुदा स्थानीय विकास अधिकारी हुन सबभन्दा बढी सोर्सफोर्स लाग्थ्यो । जिल्ला सभापति प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा पनि शक्तिशाली थिए । उपसभापति र सदस्यहरूको शान पनि गज्जबकै थियो ।
न्युनतम ८ देखि अधिकतम १४ वटा जिल्लाको संयोगबाट प्रदेशको निर्माण भएको छ । यसको अर्थ कम्तीमा पनि ८ वटा जिविस मिलेर प्रदेश बनेको छ । तर यी ८ वटा जिविसको सिङ्गो जिविस/प्रदेश किन रमाउन सकेन ? प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू काम भएन भन्दै किन सिंहदरबार धाउने अवस्था आयो ? प्रदेशका सभासदले प्रदेश नै खारेज गरिदिए हुन्छ किन भन्नुपर्यो ? प्रदेशमा कर्मचारी किन जान/बस्न चाहेनन् ? यी लगायत प्रदेश सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण जरुरी छ ।
साविक गाविस र नगरपालिकाका संरचना दशकांैदेखि बनेका हुन् । तिनै गाविस र नगरपालिकाको संयोजनबाट नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्माण भएको हो । यी गाउँपालिका र नगरपालिकाका आफ्ना पुराना भवन थिए/छन् । कर, सेवा, शुल्क, दण्ड जरिवाना आदिबाट आन्तरिक आय संकलन गर्ने अधिकार हिजो थियो/छ । साविकमा आफ्ना आन्तरिक कर्मचारी थिए/छन् । संविधानको धारा ३०४ अनुसार पुरानै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार काम गर्न पाउने सुविधा थियो । यी सबै पूर्वाधार/वातावरण हुँदासमेत अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले काम गर्न सकेनन् । नयाँ कानुन कुरेर बसे । सरकारको बजेट भाषणको प्रतीक्षा गरे । स्थानीय तहको चुनाव भएको झन्डै १ वर्षमा पनि कामले गति लिनसकेको छैन । कुनै पनि स्थानीय तहले नमुनायोग्य काम गर्नसकेका छैनन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा कामको भारअनुसार कर्मचारी लगायत थप केही पूर्वाधार बन्नसकेको छैन । यो वास्तविकता हो । यस सम्बन्धमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
तर प्रदेशका सन्दर्भमा अवस्था विलकुल फरक छ । दशकौंदेखिको पूर्वाधार हुँदा त स्थानीयले काम गर्न नसकेको अवस्थामा शून्यबाट सुरु गरेका प्रदेशले फटाफट काम गर्छन् भन्नु गलत हो । प्रदेश सरकारले काम गर्नै सकिएन भनी हीनताबोध गर्नु पनि हँुदैन । प्रदेश सरकारले अहिले गर्ने प्रमुख काम भनेको आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्ने हो । काम गर्ने वातावरणको खोजी गर्ने हो । यसका लागि मन्त्रालय/कार्यालय व्यवस्थित गर्ने हो । तात्कालिक रूपमा आवश्यक कर्मचारी केन्द्रसँग माग गर्ने हो । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने हो । प्रादेशिक निजामती सेवा गठन गर्ने हो । स्थानीयको दीर्घकालीन कर्मचारीको समस्या समाधान पनि प्रदेश लोकसेवा/निजामती सेवा आयोगमार्फत गर्ने वातावरण मिलाउने हो । आवश्यक सहजताका लागि प्रधानमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरूसँग सहयोग माग्ने हो । प्रधानमन्त्री प्रदेश सरकार सहजसाथ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका बाधा–व्यवधान फुकाउन तयार रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो हार्दिकता र सहजताको अवसर प्रदेशले लिन सक्नुपर्छ ।
अहिले प्रदेशमा कानुन, बजेट र कर्मचारी लगायतको समस्या छ । केन्द्र सरकारले पठाएको अनुदान खर्च गर्न पनि कानुन चाहिन्छ । विनियोजन विधेयक, पेस्की विधेयक, आर्थिक विधेयक आदि स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्न पाइने कानुनी बाध्यता छ । निश्चय पनि अहिले प्रदेशमा सीमित बजेट/अनुदान छ । त्यही अनुदान पनि खर्च गर्ने संयन्त्र राम्रोसँग बनेको छैन । वित्तीय साधन र स्रोतमा हालीमुहाली गरेका, स्वदेश/विदेश भ्रमण पानी–पँधेरो भएका कर्मचारी सामान्य चिया/खाजा खाने वातावरण पनि नबनेको प्रदेशमा जान किन मान्थे ? अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले सम्वभत: प्रदेश तहमा कर्मचारीको समस्या अब रहँदैन ।
प्रदेशको काममा सहजता केन्द्रीय बजेटपश्चात मात्र आउँछ । केन्द्रीय बजेटमार्फत पाएको अनुदान तथा कार्यक्रम/आयोजनालाई प्रदेशको बजेटमार्फत कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि मात्र प्रदेशको काममा अलि तीव्रता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अनि मात्र प्रदेश तहमा शासन गर्ने माहोल बन्नेछ । तर प्रदेशले शासन गर्ने माहोलका लागि संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार अनुसारका जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सबै आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेशका लागि राखिनुपर्छ । बजेट निर्माणको यस चरणमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । जस्तो– अहिलेसम्मको हाम्रो बजेट वितरण अनुसार ४ किसिमका आयोजना/कार्यक्रमका लागि बजेट बाँडफाँड गरिन्छ । ती आयोजना/कार्यक्रम हुन् : १. राष्ट्रिय गौरवका २. निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका ३. केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरका र जिल्लागत बाँडफाँड गरिएका हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रिय स्तरका जलविद्युत आयोजनाहरू जस्तै– पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, माथिल्लो तामाकोशी आदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । कुल बजेट विनियोजनमा यस क्षेत्रका लागि करिब १० प्रतिशत बजेट वितरण हुन्छ । निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यक्रमका लागि ५–७ प्रतिशत बजेट बाँडफाँड हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, दिगो भू–व्यवस्थापन आयोजना, एकीकृत सहरी विकास आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना, जलवायु प्रकोप आयोजना, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, वागमती सुधार आयोजना आदि हुन् । निश्चित कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित यी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अधिकांश हिस्सा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्दा वेश हुन्छ । संविधानले पनि यस्ता आयोजना/कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अधिकार प्रदेश तहलाई दिएको छ ।
केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूका लागि ५० प्रतिशत र बाँकी ३३–३५ प्रतिशत बजेट जिल्लागत बाँडफाँड (स्थानीयसहित) का लागि वितरण हुने हाम्रो अभ्यास छ । चालु आ.व.को बजेट बाँडफाँडले पुरानो अभ्यासलाई त्यति चिर्न सकेन । चालु आ.व.को बजेट आउँदा स्थानीय तहहरू गठन भइसकेका थिए । विषयगत कार्यालयहरूले गर्ने प्राय: सबै काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विगत सरकारले त्यो गरेन । तत्कालीन सरकराले स्थानीयसँग समानान्तर हैसियतमा धेरै विषयगत कार्यालयलाई साविककै झैं बजेट बाँडफाँड गर्यो । स्थानीयमा समायोजन भई काम गर्नुपर्नेमा ती निकायहरू अहिले जिल्लामा नै बसेर काम गरेका छन् । ती कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम/आयोजना, कर्मचारी, कार्यालय भवन, सवारी साधन लगायत चल/अचल सबै सम्पत्ति स्थानीयमा नै हस्तान्तरण हुनेगरी बजेट बनाइएको भए अहिले स्थानीय तहमा त्यति धेरै समस्या रहँदैनथ्यो । विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको तलब–भत्ता आदि सबै स्थानीयमा पठाएको भए तलबका लागि पनि बाध्य भएर कर्मचारी जाने थिए । प्रदेशको सन्दर्भमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ । यसकारण बजेटमार्फत प्रदेशलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।
केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक लगानी प्रबद्र्धन कार्याक्रम, कर्णाली विकास कार्यक्रम, ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, बाली, पशुपन्क्षी सुधार आयोजना, चक्रपथ विस्तार आयोजना, सीप विकास परियोजना आदि हुन् । यी शीर्षकसँग सम्बन्धित अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रम पनि प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुन जरुरी छ । संविधानत: जिल्लागत बाँडफाँड हुने बजेट तथा कार्यक्रमको अधिकांश हिस्सा स्थानीय तहमा जान्छ/जानुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवसँग सम्बन्धित कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ । अपनत्व पनि हुन्छ । जस्तो– हुलाकी राजमार्ग जुन/जुन प्रदेशमा पर्छ, ती/ती प्रदेशलाई खण्ड–खण्ड गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा कार्यमा तीव्रता आउँछ । यसको जश/अपजश पनि आफै लिन्छन् । जुन प्रदेशले काम गर्न सक्दैन, त्यसको जवाफ जनतालाई आफै दिन्छन् । केन्द्रीय सरकारलाई दोष दिने ठाउँ रहँदैन । यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । यसरी हामीले बजेटमार्फत प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छौं । यस अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जिम्मेवारी पनि विकेन्द्रित गर्न सक्छ । अब केन्द्रीय सरकारले साविकमा जस्तो सांसदका नाममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बजेट बाँडफाँड गर्ने विधिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि यो निरन्तरता भयो भने प्रदेशका सांसदले पनि यस्तै खोज्छन् । उनीहरूमा निराशा आउँछ । यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नो अवमूल्यन ठान्नेछन् । साविकमा यो कार्यक्रमले धेरै विकृतिसमेत निम्त्याएको छ । यो सरकारले यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन ।
सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्रको तीनवटा भूमिका हुन्छ । ती भूमिकामा स्थायित्व, वितरण र विनियोजन हुन् । विभिन्न तुलनात्मक फाइदाको कारणबाट स्थायित्वसँग सम्बन्धित कार्यको जिम्मेवारी केन्द्रीय तहको सरकारमा हुने र अन्य जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने सिद्धान्त पनि छ । संविधानका अतिरिक्त यस आधारलाई समेत मध्यजनर गरी थप आयोजना तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना छ ।
संघीयताबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । प्रदेशले सहजसँग काम गर्न सकेन भने संघीयताप्रति नै सबैको वितृष्णा पैदा हुन्छ । संविधानको सोच अनुसारको दिगो शान्तिको लक्ष्य पनि सार्थक हँुदैन । मुलुकको साँच्चिकै विकास र समृद्धि गर्ने हो भने प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको आधार–स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:२१
